काठमाडाैं। २ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले केही संशोधनसहित पारित गरेपछि यससम्बन्धी विवाद फेरि तीव्र बनेको छ।

संसदीय समितिले १३ पुस २०७६ मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको फरक मतका बाबजुद बहुमतद्वारा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।

विधेयकमा कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरी कसैलाई जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराधमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता काम गरिए पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएकोमा विकास तथा प्रविधि समितिले समीक्षा गर्दै यसलाई सच्याउने आमअपेक्षा थियो। तर, त्यसविपरीत संसदको समितिले नै अझ कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

समितिले विधेयकमा सामान्य भाषा सम्पादन र कैद तथा जरिवानाको थपघटसमेत गरी ३६ वटा संशोधन गरी सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। जसमध्ये १० वटा बुँदाले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कडा सजायलाई अझ चर्को पारेका छन्। केही उदाहरण यस्ता छन्ः

निशानामा सामाजिक सञ्जाल

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि रोक लगाइएका प्रावधानहरू विधेयकको परिच्छेद–१२ को साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न दफामा पनि छन्। जस्तै, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर कुनै व्यक्तिलाई निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउन रोक लगाइएको छ। जसलाई सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दफाहरूमा पनि दोहोर्‍याइएको छ। साइबर बुलिङ भनिने यस्तो कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न रोक लगाइसकेपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा दोहोर्‍याउनु पर्दैनथ्यो, किनभने त्यसलाई विद्युतीय प्राणालीसम्बन्धी प्रावधानले नै समेट्थ्यो।

तर, यसरी दोहोर्‍याउनुको खास उद्देश्य सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफाहरूमा देख्न सकिन्छ। साइबर बुलिङ (दफा ८३) गर्ने कार्यलाई अपराध मान्दै त्यसमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय (दफा ९६ उपदफा २३) को व्यवस्था थियो। जसलाई संसदीय समितिले घटाएर ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सामाजिक सञ्जालबारेको (दफा ९४–१ ग) ठ्याक्कै उस्तै व्यवस्थामा भने सजाय र जरिवाना दशौं गुणा बढी तोकिएको छ। जसअनुसार १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। विधेयकको यस्तो प्रावधानलाई समितिले चलाएको छैन। हुबहु उही कायम गरेको छ।

अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

यसको अर्थ अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरूपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

यसरी उस्तै कार्यका लागि आकाश–जमिन फरक सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाले विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। उनी विधेयकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागले गर्न सक्ने ‘प्रि–सेन्सरशीप’ सम्बन्धी अझ खतरनाक भएको बताउँछन्।

दफा ९२ मा ‘कसैले यस ऐन बमोजिमका कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभाग (सूचना प्रविधि) ले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता अर्यालले विधेयकको यो व्यवस्थालाई ‘प्रि–सेन्सरशीप’ भन्छन्।

विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। – अधिवक्ता बाबुराम अर्याल

अहिले सामाजिक सञ्जाल ‘दुरुपयोग गरेर’ निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्यका लागि प्रस्तावित सजायको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ। सामान्यतया कुनै पनि कसूरमा सजायको निर्धारण गर्दा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ। अर्थात् कसूरको गम्भीरताअनुसार मात्र सजायको निर्धारण। के अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका आधारमा कसैलाई पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिको यो कानूनी व्यवस्थामा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको छ त ?

केही गम्भीर आपराधिक कार्यका लागि नेपाली कानूनले निर्धारण गरेको सजायसँग यसको तुलना गरेर हेरौं।

(यी उदाहरणहरू मुलुकी अपराध संहिता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐनबाट उद्धरण गरिएको हो।)

यसरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले जघन्य आपराधिक कार्य नियन्त्रणका लागि बनेका ती ऐनहरूमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा फेसबुक वा ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्काउने वा हप्काउने व्यक्तिले २५ लाख रूपैयाँसम्म घुस खाने कर्मचारीले भन्दा ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालीबेइज्जती हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्। उदाहरणका लागि संहिताको दफा ३०७ ले कसैको बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालिबेइज्जति हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्।

त्यस्तै विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट यस्तो काम गरेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना थप हुन्छ। साथै जसको मान प्रतिष्ठामा आँच आएको वा जसलाई गाली बेइज्जती गरिएको हो उसलाई अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिन पनि सक्छ। यसरी प्रचलित कानूनमै प्रशस्त कानूनी उपचार हुँदाहुँदै सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्न लागेको कानूनमा गरिएका व्यवस्था सर्वसाधारणले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई नै निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लागेको हो। र, संसदीय समितिले नै त्यसलाई हुबहु अघि बढाएको छ।

अपूरो संशोधन

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विधेयकमा संशोधन गर्दै केही सुधारका पहल पनि गरेको छ। जस्तो– विधेयकमा कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वा सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरेमा’ राज्य विरुद्धको अपराधमा दिइने सजायको व्यवस्था थियो ।

सामाजिक सञ्जाल वा कम्प्युटर प्रणालीमा लेख्दैमा त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मान्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संसदीय समितिले पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो पनि आफैंमा चर्को छ ।

यो विधेयकको अर्को आपत्तिजनक प्रावधान सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालत गठन र त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्तिलाई लिएर हो।

एकजना कानून सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र अर्का एकजना वाणिज्य सदस्य रहने तथा कानून सदस्यले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था थियो। यी सबै सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ। सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूले ‘सरकारको विरोधमा स्टेटस लेखेको आधारमा’ कसैलाई पाँच–पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था आफैंमा प्रचलित कानूनी मान्यता र संविधानको खिलाप थियो। संविधानले नै एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले गठन गर्ने कल्पना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतमा न्यायाधीश वा त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्ति न्यायिक निकायमा हुने नियुक्ति जसरी हुँदैनथ्यो। न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले टिपेर सीधै नियुक्ति दिन सक्थ्यो। संसदीय समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतको अध्यक्ष भने बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश हुने गरी संशोधन गरेको छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अन्य दुईजना सदस्यले मात्रै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेश दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी त्यसमार्फत् हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानून चाहिन्छ। विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पनि त्यस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ। विधेयकको प्रस्तावनामा यो कानूनको आवश्यकताबारे लेखिएको छ– ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न’ यो विधेयक बनाइएको छ। तर, विधेयक यस्ता विषयमा कानूनी प्रबन्ध गर्न मात्र सीमित नरहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न सर्वसाधारणलाई संविधानले नै दिएको स्वतन्त्रतालाई समेत निस्तेज पार्न लागेपछि अहिले यसको विरोध भएको छ।

" /> काठमाडाैं। २ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले केही संशोधनसहित पारित गरेपछि यससम्बन्धी विवाद फेरि तीव्र बनेको छ।

संसदीय समितिले १३ पुस २०७६ मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको फरक मतका बाबजुद बहुमतद्वारा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।

विधेयकमा कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरी कसैलाई जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराधमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता काम गरिए पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएकोमा विकास तथा प्रविधि समितिले समीक्षा गर्दै यसलाई सच्याउने आमअपेक्षा थियो। तर, त्यसविपरीत संसदको समितिले नै अझ कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

समितिले विधेयकमा सामान्य भाषा सम्पादन र कैद तथा जरिवानाको थपघटसमेत गरी ३६ वटा संशोधन गरी सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। जसमध्ये १० वटा बुँदाले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कडा सजायलाई अझ चर्को पारेका छन्। केही उदाहरण यस्ता छन्ः

निशानामा सामाजिक सञ्जाल

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि रोक लगाइएका प्रावधानहरू विधेयकको परिच्छेद–१२ को साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न दफामा पनि छन्। जस्तै, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर कुनै व्यक्तिलाई निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउन रोक लगाइएको छ। जसलाई सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दफाहरूमा पनि दोहोर्‍याइएको छ। साइबर बुलिङ भनिने यस्तो कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न रोक लगाइसकेपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा दोहोर्‍याउनु पर्दैनथ्यो, किनभने त्यसलाई विद्युतीय प्राणालीसम्बन्धी प्रावधानले नै समेट्थ्यो।

तर, यसरी दोहोर्‍याउनुको खास उद्देश्य सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफाहरूमा देख्न सकिन्छ। साइबर बुलिङ (दफा ८३) गर्ने कार्यलाई अपराध मान्दै त्यसमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय (दफा ९६ उपदफा २३) को व्यवस्था थियो। जसलाई संसदीय समितिले घटाएर ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सामाजिक सञ्जालबारेको (दफा ९४–१ ग) ठ्याक्कै उस्तै व्यवस्थामा भने सजाय र जरिवाना दशौं गुणा बढी तोकिएको छ। जसअनुसार १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। विधेयकको यस्तो प्रावधानलाई समितिले चलाएको छैन। हुबहु उही कायम गरेको छ।

अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

यसको अर्थ अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरूपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

यसरी उस्तै कार्यका लागि आकाश–जमिन फरक सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाले विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। उनी विधेयकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागले गर्न सक्ने ‘प्रि–सेन्सरशीप’ सम्बन्धी अझ खतरनाक भएको बताउँछन्।

दफा ९२ मा ‘कसैले यस ऐन बमोजिमका कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभाग (सूचना प्रविधि) ले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता अर्यालले विधेयकको यो व्यवस्थालाई ‘प्रि–सेन्सरशीप’ भन्छन्।

विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। – अधिवक्ता बाबुराम अर्याल

अहिले सामाजिक सञ्जाल ‘दुरुपयोग गरेर’ निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्यका लागि प्रस्तावित सजायको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ। सामान्यतया कुनै पनि कसूरमा सजायको निर्धारण गर्दा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ। अर्थात् कसूरको गम्भीरताअनुसार मात्र सजायको निर्धारण। के अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका आधारमा कसैलाई पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिको यो कानूनी व्यवस्थामा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको छ त ?

केही गम्भीर आपराधिक कार्यका लागि नेपाली कानूनले निर्धारण गरेको सजायसँग यसको तुलना गरेर हेरौं।

(यी उदाहरणहरू मुलुकी अपराध संहिता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐनबाट उद्धरण गरिएको हो।)

यसरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले जघन्य आपराधिक कार्य नियन्त्रणका लागि बनेका ती ऐनहरूमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा फेसबुक वा ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्काउने वा हप्काउने व्यक्तिले २५ लाख रूपैयाँसम्म घुस खाने कर्मचारीले भन्दा ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालीबेइज्जती हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्। उदाहरणका लागि संहिताको दफा ३०७ ले कसैको बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालिबेइज्जति हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्।

त्यस्तै विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट यस्तो काम गरेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना थप हुन्छ। साथै जसको मान प्रतिष्ठामा आँच आएको वा जसलाई गाली बेइज्जती गरिएको हो उसलाई अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिन पनि सक्छ। यसरी प्रचलित कानूनमै प्रशस्त कानूनी उपचार हुँदाहुँदै सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्न लागेको कानूनमा गरिएका व्यवस्था सर्वसाधारणले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई नै निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लागेको हो। र, संसदीय समितिले नै त्यसलाई हुबहु अघि बढाएको छ।

अपूरो संशोधन

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विधेयकमा संशोधन गर्दै केही सुधारका पहल पनि गरेको छ। जस्तो– विधेयकमा कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वा सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरेमा’ राज्य विरुद्धको अपराधमा दिइने सजायको व्यवस्था थियो ।

सामाजिक सञ्जाल वा कम्प्युटर प्रणालीमा लेख्दैमा त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मान्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संसदीय समितिले पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो पनि आफैंमा चर्को छ ।

यो विधेयकको अर्को आपत्तिजनक प्रावधान सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालत गठन र त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्तिलाई लिएर हो।

एकजना कानून सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र अर्का एकजना वाणिज्य सदस्य रहने तथा कानून सदस्यले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था थियो। यी सबै सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ। सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूले ‘सरकारको विरोधमा स्टेटस लेखेको आधारमा’ कसैलाई पाँच–पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था आफैंमा प्रचलित कानूनी मान्यता र संविधानको खिलाप थियो। संविधानले नै एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले गठन गर्ने कल्पना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतमा न्यायाधीश वा त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्ति न्यायिक निकायमा हुने नियुक्ति जसरी हुँदैनथ्यो। न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले टिपेर सीधै नियुक्ति दिन सक्थ्यो। संसदीय समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतको अध्यक्ष भने बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश हुने गरी संशोधन गरेको छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अन्य दुईजना सदस्यले मात्रै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेश दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी त्यसमार्फत् हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानून चाहिन्छ। विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पनि त्यस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ। विधेयकको प्रस्तावनामा यो कानूनको आवश्यकताबारे लेखिएको छ– ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न’ यो विधेयक बनाइएको छ। तर, विधेयक यस्ता विषयमा कानूनी प्रबन्ध गर्न मात्र सीमित नरहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न सर्वसाधारणलाई संविधानले नै दिएको स्वतन्त्रतालाई समेत निस्तेज पार्न लागेपछि अहिले यसको विरोध भएको छ।

"> किन विवादित बन्यो सूचना प्रविधि विधेयक ?: Dekhapadhi

OTHERS

किन विवादित बन्यो सूचना प्रविधि विधेयक ? <p style="text-align:justify">काठमाडाैं। २ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको &lsquo;सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक&rsquo;लाई संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले केही संशोधनसहित पारित गरेपछि यससम्बन्धी विवाद फेरि तीव्र बनेको छ।</p> <p style="text-align:justify">संसदीय समितिले १३ पुस २०७६ मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको फरक मतका बाबजुद बहुमतद्वारा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।</p> <p style="text-align:justify">विधेयकमा कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरी कसैलाई जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराधमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता काम गरिए पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएकोमा विकास तथा प्रविधि समितिले समीक्षा गर्दै यसलाई सच्याउने आमअपेक्षा थियो। तर, त्यसविपरीत संसदको समितिले नै अझ कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">समितिले विधेयकमा सामान्य भाषा सम्पादन र कैद तथा जरिवानाको थपघटसमेत गरी ३६ वटा संशोधन गरी सभामा पेश गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। जसमध्ये १० वटा बुँदाले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कडा सजायलाई अझ चर्को पारेका छन्। केही उदाहरण यस्ता छन्ः</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="684" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/IT bill.jpg" width="1200" /></p> <p style="text-align:justify"><strong>निशानामा सामाजिक सञ्जाल</strong></p> <p style="text-align:justify">सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि रोक लगाइएका प्रावधानहरू विधेयकको परिच्छेद&ndash;१२ को साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न दफामा पनि छन्। जस्तै, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर कुनै व्यक्तिलाई निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउन रोक लगाइएको छ। जसलाई सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दफाहरूमा पनि दोहोर्&zwj;याइएको छ। साइबर बुलिङ भनिने यस्तो कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न रोक लगाइसकेपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा दोहोर्&zwj;याउनु पर्दैनथ्यो, किनभने त्यसलाई विद्युतीय प्राणालीसम्बन्धी प्रावधानले नै समेट्थ्यो।</p> <p style="text-align:justify">तर, यसरी दोहोर्&zwj;याउनुको खास उद्देश्य सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफाहरूमा देख्न सकिन्छ। साइबर बुलिङ (दफा ८३) गर्ने कार्यलाई अपराध मान्दै त्यसमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय (दफा ९६ उपदफा २३) को व्यवस्था थियो। जसलाई संसदीय समितिले घटाएर ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">तर, सामाजिक सञ्जालबारेको (दफा ९४&ndash;१ ग) ठ्याक्कै उस्तै व्यवस्थामा भने सजाय र जरिवाना दशौं गुणा बढी तोकिएको छ। जसअनुसार १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। विधेयकको यस्तो प्रावधानलाई समितिले चलाएको छैन। हुबहु उही कायम गरेको छ।</p> <blockquote> <p style="text-align:justify">अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।</p> </blockquote> <p style="text-align:justify">यसको अर्थ अब कसैलाई विद्युतीय प्रणालीको दुरूपयोग गरेर निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्य गरेमा ६ महीनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भने त्यही काम सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।</p> <p style="text-align:justify">यसरी उस्तै कार्यका लागि आकाश&ndash;जमिन फरक सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाले विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। उनी विधेयकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागले गर्न सक्ने &lsquo;प्रि&ndash;सेन्सरशीप&rsquo; सम्बन्धी अझ खतरनाक भएको बताउँछन्।</p> <p style="text-align:justify">दफा ९२ मा &lsquo;कसैले यस ऐन बमोजिमका कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभाग (सूचना प्रविधि) ले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ,&rsquo; भन्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता अर्यालले विधेयकको यो व्यवस्थालाई &lsquo;प्रि&ndash;सेन्सरशीप&rsquo; भन्छन्।</p> <blockquote> <p style="text-align:justify">विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। &ndash; अधिवक्ता बाबुराम अर्याल</p> </blockquote> <p style="text-align:justify">अहिले सामाजिक सञ्जाल &lsquo;दुरुपयोग गरेर&rsquo; निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने कार्यका लागि प्रस्तावित सजायको व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ। सामान्यतया कुनै पनि कसूरमा सजायको निर्धारण गर्दा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ। अर्थात् कसूरको गम्भीरताअनुसार मात्र सजायको निर्धारण। के अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका आधारमा कसैलाई पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिको यो कानूनी व्यवस्थामा कसूर र सजायको अनुपात मिलेको छ त ?</p> <p style="text-align:justify">केही गम्भीर आपराधिक कार्यका लागि नेपाली कानूनले निर्धारण गरेको सजायसँग यसको तुलना गरेर हेरौं।</p> <ul> <li style="text-align: justify;">इजाजतपत्र नलिई विस्फोटक पदार्थ (नरम) उत्पादन गरे पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भौतिक वा रासायनिक तत्वको बनोट वा आकार परिवर्तन गरी बम वा अन्य बिस्फोटक पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय।</li> <li style="text-align: justify;">कसैको व्यवसायमा गैरकानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्&zwj;याउने वा चरित्रमा झुठो दोष लगाउने नियतले डर, त्रास देखाई आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) लिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">सद्धेसरह व्यवहारमा चलाउने नियतले मुद्राको तौल घटाएर निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">हातहतियार लिएर गैरकानूनी भेलामा सहभागी भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।</li> <li style="text-align: justify;">गैरकानूनी भेलामा जोखिमी हातहतियार लिई हूलदंगा गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">न्यायिक कारवाहीमा पेश गर्न झुठ्ठा प्रमाण बनाउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्&zwj;याउन सक्ने संक्रामक रोग लापरवाहीपूर्वक फैलाउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा हानिकारिक रासायनिक पदार्थ मिसावट गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">शोषण गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, बेहोस पारी नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद।</li> <li style="text-align: justify;">१० लाखदेखि २५ लाखसम्म घुस लिनेलाई साढे दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद।</li> <li style="text-align: justify;">आपराधिक समूह स्थापना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> <li style="text-align: justify;">संगठित अपराधको न्यायिक कार्यमा अवरोध गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना।</li> </ul> <p style="text-align:justify">(यी उदाहरणहरू मुलुकी अपराध संहिता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐनबाट उद्धरण गरिएको हो।)</p> <p style="text-align:justify">यसरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले जघन्य आपराधिक कार्य नियन्त्रणका लागि बनेका ती ऐनहरूमा भन्दा बढी सजाय प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा फेसबुक वा ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्काउने वा हप्काउने व्यक्तिले २५ लाख रूपैयाँसम्म घुस खाने कर्मचारीले भन्दा ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।</p> <p style="text-align:justify">सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालीबेइज्जती हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्। उदाहरणका लागि संहिताको दफा ३०७ ले कसैको बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।</p> <blockquote> <p style="text-align:justify">सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीबाट व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने वा गालिबेइज्जति हुने कार्यलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउन पनि अहिलेकै मुलुकी अपराध संहितामा पर्याप्त व्यवस्था छन्।</p> </blockquote> <p style="text-align:justify">त्यस्तै विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट यस्तो काम गरेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना थप हुन्छ। साथै जसको मान प्रतिष्ठामा आँच आएको वा जसलाई गाली बेइज्जती गरिएको हो उसलाई अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिन पनि सक्छ। यसरी प्रचलित कानूनमै प्रशस्त कानूनी उपचार हुँदाहुँदै सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्न लागेको कानूनमा गरिएका व्यवस्था सर्वसाधारणले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई नै निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लागेको हो। र, संसदीय समितिले नै त्यसलाई हुबहु अघि बढाएको छ।</p> <p style="text-align:justify"><strong>अपूरो संशोधन</strong></p> <p style="text-align:justify">संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विधेयकमा संशोधन गर्दै केही सुधारका पहल पनि गरेको छ। जस्तो&ndash; विधेयकमा कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वा सामाजिक सञ्जालमा &lsquo;नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्&zwj;याउने गरेमा&rsquo; राज्य विरुद्धको अपराधमा दिइने सजायको व्यवस्था थियो ।</p> <p style="text-align:justify">सामाजिक सञ्जाल वा कम्प्युटर प्रणालीमा लेख्दैमा त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मान्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संसदीय समितिले पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो पनि आफैंमा चर्को छ ।</p> <p style="text-align:justify">यो विधेयकको अर्को आपत्तिजनक प्रावधान सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालत गठन र त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्तिलाई लिएर हो।</p> <p style="text-align:justify">एकजना कानून सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र अर्का एकजना वाणिज्य सदस्य रहने तथा कानून सदस्यले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था थियो। यी सबै सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ। सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरूले &lsquo;सरकारको विरोधमा स्टेटस लेखेको आधारमा&rsquo; कसैलाई पाँच&ndash;पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था आफैंमा प्रचलित कानूनी मान्यता र संविधानको खिलाप थियो। संविधानले नै एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">सरकारले गठन गर्ने कल्पना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतमा न्यायाधीश वा त्यसका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्ति न्यायिक निकायमा हुने नियुक्ति जसरी हुँदैनथ्यो। न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले टिपेर सीधै नियुक्ति दिन सक्थ्यो। संसदीय समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी अदालतको अध्यक्ष भने बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश हुने गरी संशोधन गरेको छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अन्य दुईजना सदस्यले मात्रै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेश दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी त्यसमार्फत् हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानून चाहिन्छ। विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पनि त्यस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ। विधेयकको प्रस्तावनामा यो कानूनको आवश्यकताबारे लेखिएको छ&ndash; &lsquo;सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न&rsquo; यो विधेयक बनाइएको छ। तर, विधेयक यस्ता विषयमा कानूनी प्रबन्ध गर्न मात्र सीमित नरहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न सर्वसाधारणलाई संविधानले नै दिएको स्वतन्त्रतालाई समेत निस्तेज पार्न लागेपछि अहिले यसको विरोध भएको छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
More News
हुम्लामा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्न समिति गठन
बढी ब्याज मागेपछि लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन असफल सरकार
अब निजामती कर्मचारीले टिकटक बनाउन नपाउने
दरवार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको खोजिनीति गर्नुछ : प्रधानमन्त्री
संसदमा आज सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीेलाई नीति तथा कामका बारेमा प्रश्न गर्ने
बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेसबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै नेविसंघको प्रदर्शन
अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय
जर्ज र काइल चम्किदा नामिबियामाथि स्कटल्याण्डको शानदार जित
सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने सरकारको नीति छैनः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
भारतीय दुतावासले मनायो गणतन्त्र दिवस
अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालु खर्च घटाउन मापदण्ड जारी, प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने