महाकाली (कन्चनपुर)। भीमदत्त–१२ ऐरी, कञ्चनपुरका विष्णुबहादुर बुढाको परिवार जीविकोपार्जनका लागि महाकाली नदीमा निर्भर छ। विष्णुले नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा चालेर र बेचेरै आठजनाको परिवार पाल्छन्। केटाकेटीलाई स्कुल पढाउनेदेखि वृद्ध बाबुआमाको सेवा गर्नेसम्म लाग्ने खर्चको स्रोत महाकाली नै हो।
बर्खामा उर्लेर आउने भेलले तर्साउने भए पनि असोजदेखि जेठसम्मको ९ महीनामा भने उनी नदीमै निर्भर रहन्छन्।
“गिटी, बालुवा छान्नु सजिलो काम त होइन, आपत् नै हुन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, रोजगारी पाइरहेका छौं। परिवार पाल्न विदेश जानु परेको छैन। सात–आठ महीना मज्जाले आम्दानी हुन्छ। सजिलैसँग घरबार चलाउन सकिएको छ।”
एकै परिवारका ५–६ जनाले काम गर्न पाए जग्गा जमिनसमेत जोड्न सकिने विष्णुको आत्मविश्वास छ।
“एक–दुईजनाले काम गर्दा परिवार पाल्नै ठिक्क हुन्छ। तर, ५–६ जनाले गर्न पाए खेत र घडेरी नै जोड्न सकिने थियो”, उनी भन्छन्, “मेरै गाउँमा कैयौं मानिसले त्यसरी जग्गा–जमिन जोडेको देखेको छु।”
भीमदत्त–१२, ऐरीकै जस्मा सोनाको परिवार पनि महाकाली नदीमै निर्भर छ। नदी किनारमै घर रहेकी उनी बर्खाको बेला नदी बस्तीमा पस्ने डरले कैयौं रात निदाउँदिनन्।
“हामीलाई बर्खामा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर, कहाँ जाउँ, कता जाउँ हुन्छ”, मंसीर दोस्रो साता महाकाली नदीमा बालुवा चाल्दै गरेको भेटिएकी उनले देखापढीसँग भनिन्, “अहिले सिजन (ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननको) आएको छ। रोजगारी पाएका छौं। यही बेचेर बेचेर गुजारा चलाउँछौं।”
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार महाकाली नदीमा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने व्यक्तिले वार्षिकरूपमा औसत एक लाख ६२ हजार रूपैयाँ कमाइ गर्छ। ‘महाकाली नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको उक्त कमाइ अहिले नेपालमा एकजना व्यक्तिले कमाउने औसत आम्दानी भन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करीब एक लाख २० हजार रूपैयाँ हो।
जस्मा सोनाजस्तै ऐरीमा बसोबास गर्ने सोना जाति नदीमा माछा मारेर जीवन चलाउने समुदाय हो। परम्परागतरूपमै माछा पार्ने सीप भएका सोना समुदाय महाकालीमा निर्माण सामग्रीको हातैले गर्ने संकलनका अलावा नदीका माछामा पनि निर्भर छन्।
महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो। सिँचाइ तथा पिउनका लागि पानी, जलविद्युत्, ढुंगा तथा गिटी जस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन, माछा मार्ने जस्ता विविध तरिकाले स्थानीयको जीवन महाकालीमा निर्भर भएको छ।
विष्णु र जस्मा जस्तै कन्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका हजारौं व्यक्तिले वर्षको करीब ९ महीना (असोज–जेठ) नदीमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा संकलन गरेर बिहान–साँझको छाक टार्छन्। केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने, चाडपर्वमा मीठो मसिनो खाने, बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्ने खर्चका लागि यसैगरी नदीजन्य सामग्रीको संकलनबाट कमाएको रकममा निर्भर हुन्छन्। त्यसका अतिरिक्त सोना समुदाय महाकालीको माछामा पनि निर्भर रहन्छ।
तर, अब स्थानीय तहले नदीको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन र माछा मार्नसमेत ठेक्कामा दिन थालेको छ। यसले एकातर्फ यी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र नदीमै निर्भर समुदायबाट खोसेर यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पिने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ महाकाली नदी पनि देशमा अन्य नदी जस्तै अनियन्त्रित उत्खननको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो।
स्थानीय तह नै मान्दैनन् कानून
भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशीको घर २०६८ सालमा महाकालीमा आएको ठूलो बाढीले बगाइदियो। नदी किनारका बासिन्दा उनलाई नदीमा पानीको सतह बढ्दै आएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोलीले अन्य व्यक्तिलाई जस्तै पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा पुर्याइसकेको थियो। बस्तुभाउ र अन्नपात बगायो। त्यसयता टाटीले बारेको सामान्य घरमा बस्दै आएका उनी अहिले नयाँ घर बनाउँदै छन्।
महाकाली नदीमा पक्की पुल बन्ने भएपछि त्यसलाई जोड्ने चार लेनको सडक बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा पाएपछि उनले नयाँ घर बनाउन आँटेका हुन्। अहिले नदी हिँड्ने जमीन देखाउँदै उनी भन्छन्, “ऊ त्यहींनेरसम्म मेरो खेत थियो तर, अहिले नदी बग्छ। करीब सात कठ्ठा खेत खायो। मेरो मात्र होइन हाम्रो टोलभरकै सबैले केही न केही गुमाएका छन्।”
त्यसयताका आठ वर्ष राहतका लागि उनले तत्कालीन जिविसदेखि सिंहदरबारसम्म धाए पनि केही पाएनन्। उनका छिमेकी धनन्जय जोशी नदीले आफ्नो ६ कठ्ठा जमिन मासेको बताउँछन्। “नदी बग्ने जमिनको लालपुर्जा अहिले पनि मैसँग छ”, उनी भन्छन्, “मालपोत कार्यालयमा त्यसको पनि कर तिर्दै आएको छु।”
यी दुवैजनाको परिवारको मुख्य आयस्रोत पनि महाकाली नदी नै हो।
भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशी र धनन्जय जोशी। महकाली नदीमा आएकाे बाढीले उनीहरूकाे घर बगाउँदा भएकाे क्षतिकाे प्रहरी मुचुल्का।
यी उदाहरणले देखाउँछ जलाधार क्षेत्रका मानिसको नदीसँगको द्वन्द्व, सम्बन्ध र संघर्ष। यसरी नदीबाट प्रभावित हुँदै, समस्यासँग जुध्दै र नदीले नै सिर्जना गरेका अवसर छोपेर जिउँदै आएका उनीहरूलाई अब भने पिरलो थपिएको छ। आफूहरूको जिउने आधार रहेको नदीको स्रोत ठेकेदारलाई सुम्पेर राजस्व संकलन गर्ने ध्याउन्नमा लागेका स्थानीय तहका कारण नयाँ पिरलो थपिएको हो।
ठेकेदारले जिम्मा पाएपछि आफूहरूले संकलन गर्दै आएको ठाउँमा ठूल्ठूला मेसिन प्रयोग गरेर ठेकेदारले मात्रै संकलन गर्ने हुन् वा आफूहरूलाई संकलनमा रोक लगाइने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको भीमदत्त–१२, भूजेलाका किसन जोशी बताउँछन्।
नेपाल संघीय प्रणालीमा गएसँगै नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन्। त्यसरी संकलित राजस्वबाट उनीहरूले निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्छ। महाकाली नदीको सन्दर्भमा यसका वारि र पारिका दुईवटा स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले यहाँबाट राजस्व उठाउँछन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि त्यसको ४० प्रतिशत बुझाउँछन्।
स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्येको महाकाली नदीबाट राजस्व संकलन गर्न ठेक्कामा लगाउने गरिएको छ।
स्थानीय तहले दुई वर्ष अघिदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार पाएका हुन्। त्यसैअनुसार महाकाली नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने भीमदत्त नगरपालिकाले यो वर्ष चार करोड ४४ लाख रूपैयाँमा महाकाली नदीमा ठेक्का लगाइसकेको छ।
भीमदत्त नगरपालिकाबाट भवानी कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगरले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने तथा अरूले गरेको उत्खननमा राजस्व उठाउने ठेक्का लिएको छ। त्यसका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को भूजेला, वडा नम्बर १२ को ऐरी र वडा नम्बर १३ को पिपरैयामा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने घाट खोलिदिएको छ।
‘वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४’ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै नदीबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन गर्न पाइन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन भीमदत्त नगरपालिकाले पनि तयार पारेको छ।
ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन।
नियमावलीले ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ (आईईई) प्रतिवेदन तयार पारेपछि दैनिक २५० घनमिटरसम्म मात्र बालुवा, ग्राभेल उत्खनन गर्न पाइने सीमा तोकेको छ। र, त्यसरी उत्खनन गर्दा एक्साभेटर जस्तो ठूला मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन, हाते औजारले मात्रै गर्नुपर्छ।
तर, त्यसभन्दा ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दैनिक २५० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन गर्नका लागि भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। भीमदत्त र महाकाली दुवै नगरपालिकाले अहिलेसम्म यस्तो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन्। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले ईआईए प्रतिवेदनबिना नै उत्खननको काम भइरहेको स्वीकार गरे।
आईईई प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनासम्म उत्खनन गर्न सकिने महाकालीमा हरेक दिन उत्खनन भयो भने पनि दैनिक २५० घनमिटरका दरले ६७ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुन्छ। जसबाट ठेकदारले उठाउन सक्ने अधिकतम राजस्व भ्याटसहित करीब ५२ लाख रूपैयाँ मात्रै हो। जबकी भवानी कन्स्ट्रक्सनले चार करोड ४४ लाख रूपैयाँ त भीमदत्त नगरपालिकालाई राजस्व स्वरूप बुझाउने सम्झौता नै गरेर ठेक्का पाएको हो।
त्यसैले उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वातावरण संरक्षण नियमावलीले तोकेबमोजिम दैनिक २५० घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न सीमित रहेको छैन। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर ऐर नै त्यो मापदण्ड महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्। “ठेकेदारले चार करोड ४४ लाख राजस्व बुझाउने सम्झौता गरेको छ, करीब ५२ लाख रूपैयाँ उठाउनका लागि उसले त्यति रकम दिने त कुरै हुँदैन नि”, उनी भन्छन्, “नियमावलीका सबै मापदण्ड हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।”
ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन। अहिले दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ, कसरी उत्खनन भइरहेको छ, कस्ता औजार वा मेसिन प्रयोग गरिएको छ, उत्खननमा संलग्न मजदुरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम घटाउन के गरिएको छ भन्ने कसैले अनुगमन गरेको छैन।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हिमाल चन्द नदीको बहुउपयोग नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यही नीतिअनुसार आगामी दिनमा नगरपालिकाले काम गर्ने बताउँछन्।
आईईई प्रतिवेदन मात्र बनाएर उत्खनन गर्दा हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, महाकाली नदीमा ठेकेदारले ठूल्ठूला एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका छन्।
२५ असोज २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदीमा प्रयोग गरिएका तीनवटा एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसका चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन कन्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यले भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित पिपरैया घाटमा गैरकानूनीरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिइएको र अब फेरि प्रयोग नगर्ने शर्तमा छाडिएको बताए। यद्यपि त्यसको करीब दुई महीनापछि मंसीर दोस्रो साता पिपरैयाघाट पुग्दा त्यहाँ बिना कुनै रोकतोक एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन हुँदै थियो।
उता, महाकाली नदी पारिपट्टिको नेपाली भू–भाग समेट्ने महाकाली नगरपालिकाले त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छैन। नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले भीमदत्त नगरपालिकाले तयार पारेको आईईई प्रतिवेदनले नै आफूहरूले काम चलाएको बताउँछन्।
“नयाँ–नयाँ छौं। सबै मापदण्ड पुर्याउन सकिएको छैन। विस्तारै सिक्दैछौं”, उनले भने, “भीमदत्तले तयार पारेको प्रतिवेदन छ, त्यसले नदीको वारिपारि दुवैपट्टिलाई समेट्ने भएकाले छुट्टै प्रतिवेदन किन पो चाहियो र ?”
नदीको दुवै किनाराबाट मात्रै उत्खनन गरिएकाले ती क्षेत्र गहिरो हुँदै गएका छन् भने बीचको भाग टापु जस्तो बनेर अग्लिएका छन्। बाटोको नजिक पर्ने किनाराबाटै सकेजति उत्खनन गरिएकाले अहिले नदी त्यहीँ मात्र बगेको छ।
महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल बनाउने आयोजनाका डेपुटी कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर रहेका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डे नदी किनारमा गहिरिँदै जाँदा आसपासका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढ्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार नदी मध्यभागमा भन्दा छेउमा करीब पाँच मिटर गहिरो बनेको छ।
“सधैँ छेउबाट मात्रै उत्खनन हुँदा किनारा गहिरिँदै गएको छ, बर्खायाममा बाढी बस्तीमा पस्नो जोखिम बढ्दो छ”, उनी भन्छन्।
भीमदत्त–१३ मा महाकालीमाथि बनाइँदै गरेको पक्की पुललाई समेत असर गरेकाले करीब दुई किलोमिटर माथिबाट नदीलाई बीच भागमै ‘डाइभर्ट’ गर्न लागिएको उनले बताए।
कन्चनपुर जिल्लामा भीमदत्त र महाकाली नगरपालिका गरी दुईवटा स्थानीय तह मात्र महाकाली नदी क्षेत्रमा पर्छन्। यीमध्ये भीमदत्तले आईईई प्रतिवेदन मात्र तयार पारेको छ तर, काम भने ईआईए प्रतिवेदनपछि गर्नुपर्नेसम्मको सिध्याएको छ। महाकाली नगरपालिकाले त यस्ता कुनै पनि कागजात तयार पारेको छैन।
यसरी स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्। आफैं कानून बनाउनुपर्ने निकायले त्यसो गर्दा दुईवटा असर परेको छ। एक, वातावरण संरक्षणका लागि कानूनले नै तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। दुई, स्थानीयवासी जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहेको प्राकृतिक स्रोत अनियन्त्रित प्रयोगका लागि केही रकम राजस्व लिएर ठेकेदारको जिम्मा लगाइएको छ।
कन्चनपुरबाटै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट सरकारले नदीजन्य सामग्रीको दोहनको अवस्थाबारे सरकारले अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म निर्माण सामग्रीको मुख्य स्रोत नदी मात्रै रहँदै आएकोमा अब खानीतर्फ केन्द्रित गर्ने सरकारी सोच रहेको उनले बताए।
खानी विभागले देशका १४ जिल्लामा ९१ स्थानबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालयले ती क्षेत्रबाट उत्खननको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
माछामा पनि ठेक्का, सोना जातिलाई आपत्
भीमदत्त–११, भूजेला र वडा–१२, ऐरीमा सोना जातिका तीनवटा बस्ती छन्। परम्परागत रूपमा नै माछा मार्ने सीप–पेशा भएका उनीहरूले महाकाली नदीमै माछा मारेर गुजारा चलाउँथे। तर, वर्षौंदेखि गर्दै आएको उक्त काम गत वर्षदेखि एकाएक रोकियो।
भीमदत्त नगरपालिकाले महाकालीमा माछा मार्ने जिम्मा पनि बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदारलाई दियो। वार्षिक साढे दुई लाख रूपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने सम्झौतामा महाकाली नदीमा माछा मार्ने जिम्मा एकजना ठेकेदारले लिए।
ऐरीका ५५ वर्षीय मुन्ना सोना नदीमा गएका बखत २–३ किलो माछा मारेर त्यसलाई बेचेर साँझ–बिहानका लागि अन्न किनेर घर फर्कन्थें। तर, गत वर्षदेखि उनले पहिलेजस्तो माछा मार्न पाएका छैनन्।
“ठेकेदारले मैले ठूलो लगानी गरेको छु, तिमीहरूले अबदेखि मार्न पाउँदैनौं भनेका छन्”, मुन्ना भन्छन्, “माछा मार्ने भए तीन हजार रूपैयाँ तिरेर पुर्जी लिनू भन्छन्, एकैपटक त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्नू ?”
ठेकेदारको यस्तो उर्दीपछि मुन्ना आफ्ना टोल–छिमेकका अन्य साथीसँग वडा कार्यालयमा गुनासो लिएर पुगेका थिए।
“वडा कार्यालयका कर्मचारीले दुई–चार सय रूपैयाँ घटाउन हामीले ठेकेदारलाई भन्दिउँला भनेका थिए”, उनले भने, “दुई हजार पाँच सयसम्म तिर्नैपर्ने भो भनेपछि हामी जानै छोड्यौं।”
अचेल मुन्नाले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्छन्।
त्यस्तै सोही स्थानकी प्रेमवती सोना (५३) महाकाली नदीमा माछा मार्न पनि ठेक्का लगाएपछि आफूहरूले माछा खानै नपाएको बताउँछिन्।
“पहिले श्रीमान तथा छोराहरूले माछा मारेर ल्याउँथे। अलि बढी मारेका बेला बेचेर अन्य अन्नपात किन्थे”, उनी भन्छिन्, “अहिले माछा मार्न ठेकेदारलाई पहिल्यै पैसा बुझाउनुपर्छ, हामीसँग त्यसरी बुझाउने पैसा छैन। अचेल माछा मार्न छाडेर गिटी, बालुवा चाल्न जान्छन्।”
भीमदत्त-१२ ऐरी, कञ्चनपुरका मुन्रा साेना र प्रेमवती सोना। महाकाली नदीमा माछा मार्न नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरू जस्तै साेना समुदाय नै अहिले महाकाली नदीमा माछा मार्नबाट वञ्चित भएकाे छ।
महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ९ का महिलाहरूले २८ सदस्यीय कालिका महिला सशक्तीकरण केन्द्र स्थापना गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको नदीमा फोहर फ्याँक्न तथा विष, करेन्ट र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्न रोक लगाएका थिए। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्दा गाउँकै एकजनाले हातै गुमाएका थिए। यसरी मानिस पनि अंगभंग हुन सक्ने तथा स–साना भुरा माछासमेत मर्न सक्ने कारणले उनीहरूले नदीमा त्यसको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए।
“हामीले वर्षभर संरक्षण गरेर सिजनमा मात्रै माछा मार्ने योजना बनाएका थियौं”, केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेरा भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने समुदायलाई कुनै लाभ नपुग्ने गरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने हो भने किन हामीले संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।”
नगरपालिकामा ‘फिसरी गाइडलाइन’ बनेको छ। वडाको करीब १२ सय मिटर लामो नदीलाई संरक्षण क्षेत्र तोकिएको छ। चैत, वैशाख तथा भदौ र असोजमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पुरुष सदस्य काम गर्न भारत गएका कारण महिलाहरूले आफ्नै पहलमा नदीमा माछा संरक्षणको काम गरेका थिए।
“गाउँलेलाई समेत माछा मार्न नदिएर हामी संरक्षणमा लागेका थियौं”, उप–संयोजक शान्ता सुनार भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिएपछि हामी गाउँलेकै दुस्मन भएका छौं।”
आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम लाभ स्थानीयवासीले पाउने गरी कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर, स्थानीय तहले केही रकम राजस्व संकलनको लोभमा सिंगो नदी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने सजिलो बाटो रोजेपछि त्यसको मूल्य भने स्थानीयवासीले चुकाउनु परिरहेको छ।
राजस्व बाँडफाँड: स्थानीय तहबीच झगडाको नयाँ बीउ
कन्चनपुर जिल्लाका दुई स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकालाई महाकाली नदीले छुट्याउँछ। नदीलाई सीमा मानिए पनि कुन बिन्दुबाट ती नगरपालिकाको क्षेत्र शुरू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, स्थानीय तहको सीमांकन नगरिएका कारण। दुई स्थानीय तहको सीमा भएको र उनीहरूका लागि प्रमुख आयस्रोत पनि भएकाले नदीमा दुवै नगरपालिकाको आँखा गढेको छ। यहाँबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेबारे दुई स्थानीय तहबीच विवाद शुरू भएको छ।
स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्।
स्थानीय तहले व्यवस्थापन शुरू गरेको दुई वर्ष भयो। गत वर्ष नदीमा कुनै ठेक्का नलागेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले आफैं राजस्व संकलन गर्यो, करीब चार करोड रूपैयाँ। तर, त्यो राजस्व छिमेकी महाकाली नगरपालिकासँग के कति बाँड्ने भन्ने विवाद भयो। त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि जारी छ।
यो वर्ष भीमदत्त नगरपालिकाले १ भदौमै चार करोड ४३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगायो। रकम बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि मंसीर दोस्रो साता आएर महाकाली नगरपालिकाले पनि त्यही नदीमै अर्को ठेक्का आह्वान गर्यो, एक करोड १३ लाख रूपैयाँ (भ्याटबाहेक) न्यूनतम मूल्य तोकेर। महाकाली नगरपालिका अब ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा छ। यसरी एउटै नदीमा अहिले दुईवटा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका छन्।
दुवै नगरपालिकाले आफूलाई ७० प्रतिशत र अर्कोलाई ३० प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्तावबाट ‘बार्गेनिङ’ शुरू गरेका थिए। अहिले महाकाली नगरपालिका ५०–५० प्रतिशतसम्ममा राजी भएको छ भने भीमदत्त महाकालीलाई ३५ प्रतिशत भन्दा बढी दिन तयार छैन।
नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा संघ र प्रदेशको अनुदान जान्छ। तर, नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीवितरणमा लगाउने कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर जस्ता आन्तरिक स्रोतमध्ये महकाली नदी प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले पनि महाकालीको राजस्वमा दुवै स्थानीय तहले आफ्ना दाबी छाडेका छैनन्।
सहमति नजुटेपछि दुवै नगरपालिकाले नदी जोडिएका ४–४ वडाका अध्यक्षहरू सम्मिलित कार्यदल बनाए। कार्यदलको सदस्य रहेका महाकाली–६ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिँजालीका अनुसार निरन्तरको छलफलबाट कार्यदलमा राजस्व ५०–५० प्रतिशत बाँड्ने सहमति जुट्यो।
महाकाली नगरपालिकाले त्यसलाई सभाबाट पास पनि गर्यो। तर, भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्ना वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले जुटाएको सहमति मानेन। कार्यदल सदस्य रहेका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर–६ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्द जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र निकासीले पार्ने प्रभावजस्ता आधारमा राजस्वको बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा महाकाली नगरपालिकाले कुनै आधारबिना आधा–आधा मात्रै दाबी गरिरहेकाले समस्या आएको बताउँछन्।
महाकाली र भीमदत्त नगरपालिका जाेड्ने पुल।
वडाध्यक्षहरूको कार्यदलको सहमतिले काम नगरेपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भयो तर, त्यहाँ पनि सहमति जुटेन। त्यसपछि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद मानबहादुर सुनारको पनि उपस्थितिमा छलफल भयो, फेरि पनि सहमति जुटेन।
यता महाकाली नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले आफूहरूको राजस्व विवाद भीमदत्त नगरपालिकासँग मात्र नभएर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि रहेको बताउँछन्। महाकाली नगरपालिकाको सीमा शुक्लाफाँटा निकुञ्जसँग पनि जोडिएको छ। तर, नदीलाई नै सीमा मानिएको र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट निकुञ्जबाहेक अन्य निकायले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने कारणले महाकाली नगरपालिकाले निकुञ्जबाट उसले संकलन गरेको राजस्वमा हिस्सा दाबी गरिरहेको छ।
यसरी दुई स्थानीय तह र निकुञ्जबीच भएको राजस्व बाँडफाँडको विवाद स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहमा भएका प्रयासले मिलाउन सकेका छैनन्। राजस्व बाँडफाँडको यो विवाद देशका अन्य स्थानीय तहबीच समेत हुन सक्ने साझा विवादको एउटा उदाहरण हो।
भर्खरै संघीयताको अभ्यास गरिरहेको र संघीय इकाईहरूबीचका विवाद समाधानमा कुनै अनुभव नभएको नेपालका लागि यस्ता विवाद क्रमशः बढ्दै जाने संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। अहिले नदीबाट उत्खनन भएका निर्माण सामग्रीको राजस्वमा मात्र भइरहेको विवाद भोलि पानी, जंगल, खानीजस्ता साझा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विस्तार हुँदै जाने उनको अनुमान छ।
अन्य संघीय इकाइबीच पनि यस्तो विवाद देखिन शुरू भएको छ। प्रदेश २ र संघबीचको वनको प्रयोगसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशबीच कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउँमा डाइभर्सन गर्नेबारे विवाद देखिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न थालेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकारको सूची संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यस्ता विवाद देखिएका छन्।
यस्ता विवादको समाधानका लागि संविधानले तीन प्रकारको संयन्त्र कल्पना गरेको छ। त्यसमध्येको एक ‘प्लेटफर्म’ अन्तरप्रदेश परिषद् हो। संविधानको धारा २३४ मा यो परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, यसले स्थानीय तहबीचको विवाद हेर्दैन। संघ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्मा छलफल हुन्छ।
त्यस्तै अर्को संयन्त्र संविधानको धारा २५१ अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग हो।
‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ÷प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ काम यो आयोगको हो।
महाकाली नदीमा बालुवा संकलन गर्दै भीमदत्त-११ का महिला।
आयोगका प्रवक्ता (सह–सचिव) गोपिकृष्ण खनाल अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा आयोगमा कुनै विवादहरू आइनसकेको बताउँछन्। “विवादहरू आउन सक्छन् भन्नेबारे जानकार छौंं, सम्भावित विवादका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययनको निष्कर्ष सुझावको रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने छौं”, उनी भन्छन्।
नेपाली संघीयताको मोडल प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको भएको बताउँदै उनले आएका विवादको समाधान गर्दै जाँदा संघीयता पनि संस्थागत हुँदै जाने बताए।
संघीय इकाइबीच आउन सक्ने सम्भावित विवाद्लाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएका यी दुई संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गरेका छैनन्। यो बाहेकको तेस्रो विकल्प न्यायिक उपचार हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई यस्ता विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतमा साताको दुई दिन मात्र बस्ने संवैधानिक इजलासले यस्ता विवादका अतिरिक्त ‘जुडिसियल रिभ्यू’ लगायतका अन्य विवाद पनि सुनुवाइ गर्छ। अत्यधिक मुद्दाको चाप रहेको हुँदा संवैधानिक इजलासबाट पनि प्रभावकारीरूपमा समयमै मुद्दा फर्छ्याैट हुने गरेको छैन।
" />
महाकाली (कन्चनपुर)। भीमदत्त–१२ ऐरी, कञ्चनपुरका विष्णुबहादुर बुढाको परिवार जीविकोपार्जनका लागि महाकाली नदीमा निर्भर छ। विष्णुले नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा चालेर र बेचेरै आठजनाको परिवार पाल्छन्। केटाकेटीलाई स्कुल पढाउनेदेखि वृद्ध बाबुआमाको सेवा गर्नेसम्म लाग्ने खर्चको स्रोत महाकाली नै हो।
बर्खामा उर्लेर आउने भेलले तर्साउने भए पनि असोजदेखि जेठसम्मको ९ महीनामा भने उनी नदीमै निर्भर रहन्छन्।
“गिटी, बालुवा छान्नु सजिलो काम त होइन, आपत् नै हुन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, रोजगारी पाइरहेका छौं। परिवार पाल्न विदेश जानु परेको छैन। सात–आठ महीना मज्जाले आम्दानी हुन्छ। सजिलैसँग घरबार चलाउन सकिएको छ।”
एकै परिवारका ५–६ जनाले काम गर्न पाए जग्गा जमिनसमेत जोड्न सकिने विष्णुको आत्मविश्वास छ।
“एक–दुईजनाले काम गर्दा परिवार पाल्नै ठिक्क हुन्छ। तर, ५–६ जनाले गर्न पाए खेत र घडेरी नै जोड्न सकिने थियो”, उनी भन्छन्, “मेरै गाउँमा कैयौं मानिसले त्यसरी जग्गा–जमिन जोडेको देखेको छु।”
भीमदत्त–१२, ऐरीकै जस्मा सोनाको परिवार पनि महाकाली नदीमै निर्भर छ। नदी किनारमै घर रहेकी उनी बर्खाको बेला नदी बस्तीमा पस्ने डरले कैयौं रात निदाउँदिनन्।
“हामीलाई बर्खामा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर, कहाँ जाउँ, कता जाउँ हुन्छ”, मंसीर दोस्रो साता महाकाली नदीमा बालुवा चाल्दै गरेको भेटिएकी उनले देखापढीसँग भनिन्, “अहिले सिजन (ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननको) आएको छ। रोजगारी पाएका छौं। यही बेचेर बेचेर गुजारा चलाउँछौं।”
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार महाकाली नदीमा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने व्यक्तिले वार्षिकरूपमा औसत एक लाख ६२ हजार रूपैयाँ कमाइ गर्छ। ‘महाकाली नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको उक्त कमाइ अहिले नेपालमा एकजना व्यक्तिले कमाउने औसत आम्दानी भन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करीब एक लाख २० हजार रूपैयाँ हो।
जस्मा सोनाजस्तै ऐरीमा बसोबास गर्ने सोना जाति नदीमा माछा मारेर जीवन चलाउने समुदाय हो। परम्परागतरूपमै माछा पार्ने सीप भएका सोना समुदाय महाकालीमा निर्माण सामग्रीको हातैले गर्ने संकलनका अलावा नदीका माछामा पनि निर्भर छन्।
महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो। सिँचाइ तथा पिउनका लागि पानी, जलविद्युत्, ढुंगा तथा गिटी जस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन, माछा मार्ने जस्ता विविध तरिकाले स्थानीयको जीवन महाकालीमा निर्भर भएको छ।
विष्णु र जस्मा जस्तै कन्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका हजारौं व्यक्तिले वर्षको करीब ९ महीना (असोज–जेठ) नदीमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा संकलन गरेर बिहान–साँझको छाक टार्छन्। केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने, चाडपर्वमा मीठो मसिनो खाने, बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्ने खर्चका लागि यसैगरी नदीजन्य सामग्रीको संकलनबाट कमाएको रकममा निर्भर हुन्छन्। त्यसका अतिरिक्त सोना समुदाय महाकालीको माछामा पनि निर्भर रहन्छ।
तर, अब स्थानीय तहले नदीको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन र माछा मार्नसमेत ठेक्कामा दिन थालेको छ। यसले एकातर्फ यी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र नदीमै निर्भर समुदायबाट खोसेर यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पिने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ महाकाली नदी पनि देशमा अन्य नदी जस्तै अनियन्त्रित उत्खननको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो।
स्थानीय तह नै मान्दैनन् कानून
भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशीको घर २०६८ सालमा महाकालीमा आएको ठूलो बाढीले बगाइदियो। नदी किनारका बासिन्दा उनलाई नदीमा पानीको सतह बढ्दै आएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोलीले अन्य व्यक्तिलाई जस्तै पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा पुर्याइसकेको थियो। बस्तुभाउ र अन्नपात बगायो। त्यसयता टाटीले बारेको सामान्य घरमा बस्दै आएका उनी अहिले नयाँ घर बनाउँदै छन्।
महाकाली नदीमा पक्की पुल बन्ने भएपछि त्यसलाई जोड्ने चार लेनको सडक बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा पाएपछि उनले नयाँ घर बनाउन आँटेका हुन्। अहिले नदी हिँड्ने जमीन देखाउँदै उनी भन्छन्, “ऊ त्यहींनेरसम्म मेरो खेत थियो तर, अहिले नदी बग्छ। करीब सात कठ्ठा खेत खायो। मेरो मात्र होइन हाम्रो टोलभरकै सबैले केही न केही गुमाएका छन्।”
त्यसयताका आठ वर्ष राहतका लागि उनले तत्कालीन जिविसदेखि सिंहदरबारसम्म धाए पनि केही पाएनन्। उनका छिमेकी धनन्जय जोशी नदीले आफ्नो ६ कठ्ठा जमिन मासेको बताउँछन्। “नदी बग्ने जमिनको लालपुर्जा अहिले पनि मैसँग छ”, उनी भन्छन्, “मालपोत कार्यालयमा त्यसको पनि कर तिर्दै आएको छु।”
यी दुवैजनाको परिवारको मुख्य आयस्रोत पनि महाकाली नदी नै हो।
भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशी र धनन्जय जोशी। महकाली नदीमा आएकाे बाढीले उनीहरूकाे घर बगाउँदा भएकाे क्षतिकाे प्रहरी मुचुल्का।
यी उदाहरणले देखाउँछ जलाधार क्षेत्रका मानिसको नदीसँगको द्वन्द्व, सम्बन्ध र संघर्ष। यसरी नदीबाट प्रभावित हुँदै, समस्यासँग जुध्दै र नदीले नै सिर्जना गरेका अवसर छोपेर जिउँदै आएका उनीहरूलाई अब भने पिरलो थपिएको छ। आफूहरूको जिउने आधार रहेको नदीको स्रोत ठेकेदारलाई सुम्पेर राजस्व संकलन गर्ने ध्याउन्नमा लागेका स्थानीय तहका कारण नयाँ पिरलो थपिएको हो।
ठेकेदारले जिम्मा पाएपछि आफूहरूले संकलन गर्दै आएको ठाउँमा ठूल्ठूला मेसिन प्रयोग गरेर ठेकेदारले मात्रै संकलन गर्ने हुन् वा आफूहरूलाई संकलनमा रोक लगाइने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको भीमदत्त–१२, भूजेलाका किसन जोशी बताउँछन्।
नेपाल संघीय प्रणालीमा गएसँगै नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन्। त्यसरी संकलित राजस्वबाट उनीहरूले निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्छ। महाकाली नदीको सन्दर्भमा यसका वारि र पारिका दुईवटा स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले यहाँबाट राजस्व उठाउँछन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि त्यसको ४० प्रतिशत बुझाउँछन्।
स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्येको महाकाली नदीबाट राजस्व संकलन गर्न ठेक्कामा लगाउने गरिएको छ।
स्थानीय तहले दुई वर्ष अघिदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार पाएका हुन्। त्यसैअनुसार महाकाली नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने भीमदत्त नगरपालिकाले यो वर्ष चार करोड ४४ लाख रूपैयाँमा महाकाली नदीमा ठेक्का लगाइसकेको छ।
भीमदत्त नगरपालिकाबाट भवानी कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगरले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने तथा अरूले गरेको उत्खननमा राजस्व उठाउने ठेक्का लिएको छ। त्यसका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को भूजेला, वडा नम्बर १२ को ऐरी र वडा नम्बर १३ को पिपरैयामा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने घाट खोलिदिएको छ।
‘वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४’ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै नदीबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन गर्न पाइन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन भीमदत्त नगरपालिकाले पनि तयार पारेको छ।
ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन।
नियमावलीले ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ (आईईई) प्रतिवेदन तयार पारेपछि दैनिक २५० घनमिटरसम्म मात्र बालुवा, ग्राभेल उत्खनन गर्न पाइने सीमा तोकेको छ। र, त्यसरी उत्खनन गर्दा एक्साभेटर जस्तो ठूला मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन, हाते औजारले मात्रै गर्नुपर्छ।
तर, त्यसभन्दा ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दैनिक २५० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन गर्नका लागि भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। भीमदत्त र महाकाली दुवै नगरपालिकाले अहिलेसम्म यस्तो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन्। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले ईआईए प्रतिवेदनबिना नै उत्खननको काम भइरहेको स्वीकार गरे।
आईईई प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनासम्म उत्खनन गर्न सकिने महाकालीमा हरेक दिन उत्खनन भयो भने पनि दैनिक २५० घनमिटरका दरले ६७ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुन्छ। जसबाट ठेकदारले उठाउन सक्ने अधिकतम राजस्व भ्याटसहित करीब ५२ लाख रूपैयाँ मात्रै हो। जबकी भवानी कन्स्ट्रक्सनले चार करोड ४४ लाख रूपैयाँ त भीमदत्त नगरपालिकालाई राजस्व स्वरूप बुझाउने सम्झौता नै गरेर ठेक्का पाएको हो।
त्यसैले उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वातावरण संरक्षण नियमावलीले तोकेबमोजिम दैनिक २५० घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न सीमित रहेको छैन। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर ऐर नै त्यो मापदण्ड महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्। “ठेकेदारले चार करोड ४४ लाख राजस्व बुझाउने सम्झौता गरेको छ, करीब ५२ लाख रूपैयाँ उठाउनका लागि उसले त्यति रकम दिने त कुरै हुँदैन नि”, उनी भन्छन्, “नियमावलीका सबै मापदण्ड हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।”
ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन। अहिले दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ, कसरी उत्खनन भइरहेको छ, कस्ता औजार वा मेसिन प्रयोग गरिएको छ, उत्खननमा संलग्न मजदुरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम घटाउन के गरिएको छ भन्ने कसैले अनुगमन गरेको छैन।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हिमाल चन्द नदीको बहुउपयोग नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यही नीतिअनुसार आगामी दिनमा नगरपालिकाले काम गर्ने बताउँछन्।
आईईई प्रतिवेदन मात्र बनाएर उत्खनन गर्दा हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, महाकाली नदीमा ठेकेदारले ठूल्ठूला एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका छन्।
२५ असोज २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदीमा प्रयोग गरिएका तीनवटा एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसका चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन कन्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यले भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित पिपरैया घाटमा गैरकानूनीरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिइएको र अब फेरि प्रयोग नगर्ने शर्तमा छाडिएको बताए। यद्यपि त्यसको करीब दुई महीनापछि मंसीर दोस्रो साता पिपरैयाघाट पुग्दा त्यहाँ बिना कुनै रोकतोक एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन हुँदै थियो।
उता, महाकाली नदी पारिपट्टिको नेपाली भू–भाग समेट्ने महाकाली नगरपालिकाले त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छैन। नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले भीमदत्त नगरपालिकाले तयार पारेको आईईई प्रतिवेदनले नै आफूहरूले काम चलाएको बताउँछन्।
“नयाँ–नयाँ छौं। सबै मापदण्ड पुर्याउन सकिएको छैन। विस्तारै सिक्दैछौं”, उनले भने, “भीमदत्तले तयार पारेको प्रतिवेदन छ, त्यसले नदीको वारिपारि दुवैपट्टिलाई समेट्ने भएकाले छुट्टै प्रतिवेदन किन पो चाहियो र ?”
नदीको दुवै किनाराबाट मात्रै उत्खनन गरिएकाले ती क्षेत्र गहिरो हुँदै गएका छन् भने बीचको भाग टापु जस्तो बनेर अग्लिएका छन्। बाटोको नजिक पर्ने किनाराबाटै सकेजति उत्खनन गरिएकाले अहिले नदी त्यहीँ मात्र बगेको छ।
महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल बनाउने आयोजनाका डेपुटी कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर रहेका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डे नदी किनारमा गहिरिँदै जाँदा आसपासका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढ्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार नदी मध्यभागमा भन्दा छेउमा करीब पाँच मिटर गहिरो बनेको छ।
“सधैँ छेउबाट मात्रै उत्खनन हुँदा किनारा गहिरिँदै गएको छ, बर्खायाममा बाढी बस्तीमा पस्नो जोखिम बढ्दो छ”, उनी भन्छन्।
भीमदत्त–१३ मा महाकालीमाथि बनाइँदै गरेको पक्की पुललाई समेत असर गरेकाले करीब दुई किलोमिटर माथिबाट नदीलाई बीच भागमै ‘डाइभर्ट’ गर्न लागिएको उनले बताए।
कन्चनपुर जिल्लामा भीमदत्त र महाकाली नगरपालिका गरी दुईवटा स्थानीय तह मात्र महाकाली नदी क्षेत्रमा पर्छन्। यीमध्ये भीमदत्तले आईईई प्रतिवेदन मात्र तयार पारेको छ तर, काम भने ईआईए प्रतिवेदनपछि गर्नुपर्नेसम्मको सिध्याएको छ। महाकाली नगरपालिकाले त यस्ता कुनै पनि कागजात तयार पारेको छैन।
यसरी स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्। आफैं कानून बनाउनुपर्ने निकायले त्यसो गर्दा दुईवटा असर परेको छ। एक, वातावरण संरक्षणका लागि कानूनले नै तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। दुई, स्थानीयवासी जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहेको प्राकृतिक स्रोत अनियन्त्रित प्रयोगका लागि केही रकम राजस्व लिएर ठेकेदारको जिम्मा लगाइएको छ।
कन्चनपुरबाटै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट सरकारले नदीजन्य सामग्रीको दोहनको अवस्थाबारे सरकारले अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म निर्माण सामग्रीको मुख्य स्रोत नदी मात्रै रहँदै आएकोमा अब खानीतर्फ केन्द्रित गर्ने सरकारी सोच रहेको उनले बताए।
खानी विभागले देशका १४ जिल्लामा ९१ स्थानबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालयले ती क्षेत्रबाट उत्खननको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
माछामा पनि ठेक्का, सोना जातिलाई आपत्
भीमदत्त–११, भूजेला र वडा–१२, ऐरीमा सोना जातिका तीनवटा बस्ती छन्। परम्परागत रूपमा नै माछा मार्ने सीप–पेशा भएका उनीहरूले महाकाली नदीमै माछा मारेर गुजारा चलाउँथे। तर, वर्षौंदेखि गर्दै आएको उक्त काम गत वर्षदेखि एकाएक रोकियो।
भीमदत्त नगरपालिकाले महाकालीमा माछा मार्ने जिम्मा पनि बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदारलाई दियो। वार्षिक साढे दुई लाख रूपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने सम्झौतामा महाकाली नदीमा माछा मार्ने जिम्मा एकजना ठेकेदारले लिए।
ऐरीका ५५ वर्षीय मुन्ना सोना नदीमा गएका बखत २–३ किलो माछा मारेर त्यसलाई बेचेर साँझ–बिहानका लागि अन्न किनेर घर फर्कन्थें। तर, गत वर्षदेखि उनले पहिलेजस्तो माछा मार्न पाएका छैनन्।
“ठेकेदारले मैले ठूलो लगानी गरेको छु, तिमीहरूले अबदेखि मार्न पाउँदैनौं भनेका छन्”, मुन्ना भन्छन्, “माछा मार्ने भए तीन हजार रूपैयाँ तिरेर पुर्जी लिनू भन्छन्, एकैपटक त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्नू ?”
ठेकेदारको यस्तो उर्दीपछि मुन्ना आफ्ना टोल–छिमेकका अन्य साथीसँग वडा कार्यालयमा गुनासो लिएर पुगेका थिए।
“वडा कार्यालयका कर्मचारीले दुई–चार सय रूपैयाँ घटाउन हामीले ठेकेदारलाई भन्दिउँला भनेका थिए”, उनले भने, “दुई हजार पाँच सयसम्म तिर्नैपर्ने भो भनेपछि हामी जानै छोड्यौं।”
अचेल मुन्नाले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्छन्।
त्यस्तै सोही स्थानकी प्रेमवती सोना (५३) महाकाली नदीमा माछा मार्न पनि ठेक्का लगाएपछि आफूहरूले माछा खानै नपाएको बताउँछिन्।
“पहिले श्रीमान तथा छोराहरूले माछा मारेर ल्याउँथे। अलि बढी मारेका बेला बेचेर अन्य अन्नपात किन्थे”, उनी भन्छिन्, “अहिले माछा मार्न ठेकेदारलाई पहिल्यै पैसा बुझाउनुपर्छ, हामीसँग त्यसरी बुझाउने पैसा छैन। अचेल माछा मार्न छाडेर गिटी, बालुवा चाल्न जान्छन्।”
भीमदत्त-१२ ऐरी, कञ्चनपुरका मुन्रा साेना र प्रेमवती सोना। महाकाली नदीमा माछा मार्न नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरू जस्तै साेना समुदाय नै अहिले महाकाली नदीमा माछा मार्नबाट वञ्चित भएकाे छ।
महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ९ का महिलाहरूले २८ सदस्यीय कालिका महिला सशक्तीकरण केन्द्र स्थापना गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको नदीमा फोहर फ्याँक्न तथा विष, करेन्ट र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्न रोक लगाएका थिए। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्दा गाउँकै एकजनाले हातै गुमाएका थिए। यसरी मानिस पनि अंगभंग हुन सक्ने तथा स–साना भुरा माछासमेत मर्न सक्ने कारणले उनीहरूले नदीमा त्यसको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए।
“हामीले वर्षभर संरक्षण गरेर सिजनमा मात्रै माछा मार्ने योजना बनाएका थियौं”, केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेरा भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने समुदायलाई कुनै लाभ नपुग्ने गरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने हो भने किन हामीले संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।”
नगरपालिकामा ‘फिसरी गाइडलाइन’ बनेको छ। वडाको करीब १२ सय मिटर लामो नदीलाई संरक्षण क्षेत्र तोकिएको छ। चैत, वैशाख तथा भदौ र असोजमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पुरुष सदस्य काम गर्न भारत गएका कारण महिलाहरूले आफ्नै पहलमा नदीमा माछा संरक्षणको काम गरेका थिए।
“गाउँलेलाई समेत माछा मार्न नदिएर हामी संरक्षणमा लागेका थियौं”, उप–संयोजक शान्ता सुनार भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिएपछि हामी गाउँलेकै दुस्मन भएका छौं।”
आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम लाभ स्थानीयवासीले पाउने गरी कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर, स्थानीय तहले केही रकम राजस्व संकलनको लोभमा सिंगो नदी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने सजिलो बाटो रोजेपछि त्यसको मूल्य भने स्थानीयवासीले चुकाउनु परिरहेको छ।
राजस्व बाँडफाँड: स्थानीय तहबीच झगडाको नयाँ बीउ
कन्चनपुर जिल्लाका दुई स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकालाई महाकाली नदीले छुट्याउँछ। नदीलाई सीमा मानिए पनि कुन बिन्दुबाट ती नगरपालिकाको क्षेत्र शुरू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, स्थानीय तहको सीमांकन नगरिएका कारण। दुई स्थानीय तहको सीमा भएको र उनीहरूका लागि प्रमुख आयस्रोत पनि भएकाले नदीमा दुवै नगरपालिकाको आँखा गढेको छ। यहाँबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेबारे दुई स्थानीय तहबीच विवाद शुरू भएको छ।
स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्।
स्थानीय तहले व्यवस्थापन शुरू गरेको दुई वर्ष भयो। गत वर्ष नदीमा कुनै ठेक्का नलागेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले आफैं राजस्व संकलन गर्यो, करीब चार करोड रूपैयाँ। तर, त्यो राजस्व छिमेकी महाकाली नगरपालिकासँग के कति बाँड्ने भन्ने विवाद भयो। त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि जारी छ।
यो वर्ष भीमदत्त नगरपालिकाले १ भदौमै चार करोड ४३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगायो। रकम बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि मंसीर दोस्रो साता आएर महाकाली नगरपालिकाले पनि त्यही नदीमै अर्को ठेक्का आह्वान गर्यो, एक करोड १३ लाख रूपैयाँ (भ्याटबाहेक) न्यूनतम मूल्य तोकेर। महाकाली नगरपालिका अब ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा छ। यसरी एउटै नदीमा अहिले दुईवटा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका छन्।
दुवै नगरपालिकाले आफूलाई ७० प्रतिशत र अर्कोलाई ३० प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्तावबाट ‘बार्गेनिङ’ शुरू गरेका थिए। अहिले महाकाली नगरपालिका ५०–५० प्रतिशतसम्ममा राजी भएको छ भने भीमदत्त महाकालीलाई ३५ प्रतिशत भन्दा बढी दिन तयार छैन।
नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा संघ र प्रदेशको अनुदान जान्छ। तर, नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीवितरणमा लगाउने कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर जस्ता आन्तरिक स्रोतमध्ये महकाली नदी प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले पनि महाकालीको राजस्वमा दुवै स्थानीय तहले आफ्ना दाबी छाडेका छैनन्।
सहमति नजुटेपछि दुवै नगरपालिकाले नदी जोडिएका ४–४ वडाका अध्यक्षहरू सम्मिलित कार्यदल बनाए। कार्यदलको सदस्य रहेका महाकाली–६ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिँजालीका अनुसार निरन्तरको छलफलबाट कार्यदलमा राजस्व ५०–५० प्रतिशत बाँड्ने सहमति जुट्यो।
महाकाली नगरपालिकाले त्यसलाई सभाबाट पास पनि गर्यो। तर, भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्ना वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले जुटाएको सहमति मानेन। कार्यदल सदस्य रहेका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर–६ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्द जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र निकासीले पार्ने प्रभावजस्ता आधारमा राजस्वको बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा महाकाली नगरपालिकाले कुनै आधारबिना आधा–आधा मात्रै दाबी गरिरहेकाले समस्या आएको बताउँछन्।
महाकाली र भीमदत्त नगरपालिका जाेड्ने पुल।
वडाध्यक्षहरूको कार्यदलको सहमतिले काम नगरेपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भयो तर, त्यहाँ पनि सहमति जुटेन। त्यसपछि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद मानबहादुर सुनारको पनि उपस्थितिमा छलफल भयो, फेरि पनि सहमति जुटेन।
यता महाकाली नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले आफूहरूको राजस्व विवाद भीमदत्त नगरपालिकासँग मात्र नभएर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि रहेको बताउँछन्। महाकाली नगरपालिकाको सीमा शुक्लाफाँटा निकुञ्जसँग पनि जोडिएको छ। तर, नदीलाई नै सीमा मानिएको र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट निकुञ्जबाहेक अन्य निकायले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने कारणले महाकाली नगरपालिकाले निकुञ्जबाट उसले संकलन गरेको राजस्वमा हिस्सा दाबी गरिरहेको छ।
यसरी दुई स्थानीय तह र निकुञ्जबीच भएको राजस्व बाँडफाँडको विवाद स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहमा भएका प्रयासले मिलाउन सकेका छैनन्। राजस्व बाँडफाँडको यो विवाद देशका अन्य स्थानीय तहबीच समेत हुन सक्ने साझा विवादको एउटा उदाहरण हो।
भर्खरै संघीयताको अभ्यास गरिरहेको र संघीय इकाईहरूबीचका विवाद समाधानमा कुनै अनुभव नभएको नेपालका लागि यस्ता विवाद क्रमशः बढ्दै जाने संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। अहिले नदीबाट उत्खनन भएका निर्माण सामग्रीको राजस्वमा मात्र भइरहेको विवाद भोलि पानी, जंगल, खानीजस्ता साझा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विस्तार हुँदै जाने उनको अनुमान छ।
अन्य संघीय इकाइबीच पनि यस्तो विवाद देखिन शुरू भएको छ। प्रदेश २ र संघबीचको वनको प्रयोगसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशबीच कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउँमा डाइभर्सन गर्नेबारे विवाद देखिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न थालेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकारको सूची संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यस्ता विवाद देखिएका छन्।
यस्ता विवादको समाधानका लागि संविधानले तीन प्रकारको संयन्त्र कल्पना गरेको छ। त्यसमध्येको एक ‘प्लेटफर्म’ अन्तरप्रदेश परिषद् हो। संविधानको धारा २३४ मा यो परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, यसले स्थानीय तहबीचको विवाद हेर्दैन। संघ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्मा छलफल हुन्छ।
त्यस्तै अर्को संयन्त्र संविधानको धारा २५१ अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग हो।
‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ÷प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ काम यो आयोगको हो।
महाकाली नदीमा बालुवा संकलन गर्दै भीमदत्त-११ का महिला।
आयोगका प्रवक्ता (सह–सचिव) गोपिकृष्ण खनाल अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा आयोगमा कुनै विवादहरू आइनसकेको बताउँछन्। “विवादहरू आउन सक्छन् भन्नेबारे जानकार छौंं, सम्भावित विवादका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययनको निष्कर्ष सुझावको रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने छौं”, उनी भन्छन्।
नेपाली संघीयताको मोडल प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको भएको बताउँदै उनले आएका विवादको समाधान गर्दै जाँदा संघीयता पनि संस्थागत हुँदै जाने बताए।
संघीय इकाइबीच आउन सक्ने सम्भावित विवाद्लाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएका यी दुई संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गरेका छैनन्। यो बाहेकको तेस्रो विकल्प न्यायिक उपचार हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई यस्ता विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतमा साताको दुई दिन मात्र बस्ने संवैधानिक इजलासले यस्ता विवादका अतिरिक्त ‘जुडिसियल रिभ्यू’ लगायतका अन्य विवाद पनि सुनुवाइ गर्छ। अत्यधिक मुद्दाको चाप रहेको हुँदा संवैधानिक इजलासबाट पनि प्रभावकारीरूपमा समयमै मुद्दा फर्छ्याैट हुने गरेको छैन।
">
स्थलगत: यसरी सकिँदैछ महाकाली र महाकालीमा आश्रित जीवन (भिडिओ रिपोर्टसहित): Dekhapadhi
स्थलगत: यसरी सकिँदैछ महाकाली र महाकालीमा आश्रित जीवन (भिडिओ रिपोर्टसहित)
<p style="text-align: justify;">महाकाली (कन्चनपुर)। भीमदत्त–१२ ऐरी, कञ्चनपुरका विष्णुबहादुर बुढाको परिवार जीविकोपार्जनका लागि महाकाली नदीमा निर्भर छ। विष्णुले नदीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा चालेर र बेचेरै आठजनाको परिवार पाल्छन्। केटाकेटीलाई स्कुल पढाउनेदेखि वृद्ध बाबुआमाको सेवा गर्नेसम्म लाग्ने खर्चको स्रोत महाकाली नै हो।</p>
<p style="text-align: justify;">बर्खामा उर्लेर आउने भेलले तर्साउने भए पनि असोजदेखि जेठसम्मको ९ महीनामा भने उनी नदीमै निर्भर रहन्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“गिटी, बालुवा छान्नु सजिलो काम त होइन, आपत् नै हुन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, रोजगारी पाइरहेका छौं। परिवार पाल्न विदेश जानु परेको छैन। सात–आठ महीना मज्जाले आम्दानी हुन्छ। सजिलैसँग घरबार चलाउन सकिएको छ।”<br />
एकै परिवारका ५–६ जनाले काम गर्न पाए जग्गा जमिनसमेत जोड्न सकिने विष्णुको आत्मविश्वास छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“एक–दुईजनाले काम गर्दा परिवार पाल्नै ठिक्क हुन्छ। तर, ५–६ जनाले गर्न पाए खेत र घडेरी नै जोड्न सकिने थियो”, उनी भन्छन्, “मेरै गाउँमा कैयौं मानिसले त्यसरी जग्गा–जमिन जोडेको देखेको छु।”</p>
<p style="text-align: justify;">भीमदत्त–१२, ऐरीकै जस्मा सोनाको परिवार पनि महाकाली नदीमै निर्भर छ। नदी किनारमै घर रहेकी उनी बर्खाको बेला नदी बस्तीमा पस्ने डरले कैयौं रात निदाउँदिनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामीलाई बर्खामा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ हजुर, कहाँ जाउँ, कता जाउँ हुन्छ”, मंसीर दोस्रो साता महाकाली नदीमा बालुवा चाल्दै गरेको भेटिएकी उनले देखापढीसँग भनिन्, “अहिले सिजन (ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननको) आएको छ। रोजगारी पाएका छौं। यही बेचेर बेचेर गुजारा चलाउँछौं।”</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" data-widget="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="757" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Mahakali/DSC_4981.JPG" width="1136" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनअनुसार महाकाली नदीमा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने व्यक्तिले वार्षिकरूपमा औसत एक लाख ६२ हजार रूपैयाँ कमाइ गर्छ। ‘महाकाली नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको उक्त कमाइ अहिले नेपालमा एकजना व्यक्तिले कमाउने औसत आम्दानी भन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करीब एक लाख २० हजार रूपैयाँ हो। </p>
<p style="text-align: justify;">जस्मा सोनाजस्तै ऐरीमा बसोबास गर्ने सोना जाति नदीमा माछा मारेर जीवन चलाउने समुदाय हो। परम्परागतरूपमै माछा पार्ने सीप भएका सोना समुदाय महाकालीमा निर्माण सामग्रीको हातैले गर्ने संकलनका अलावा नदीका माछामा पनि निर्भर छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो। सिँचाइ तथा पिउनका लागि पानी, जलविद्युत्, ढुंगा तथा गिटी जस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन, माछा मार्ने जस्ता विविध तरिकाले स्थानीयको जीवन महाकालीमा निर्भर भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विष्णु र जस्मा जस्तै कन्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका हजारौं व्यक्तिले वर्षको करीब ९ महीना (असोज–जेठ) नदीमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा संकलन गरेर बिहान–साँझको छाक टार्छन्। केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने, चाडपर्वमा मीठो मसिनो खाने, बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्ने खर्चका लागि यसैगरी नदीजन्य सामग्रीको संकलनबाट कमाएको रकममा निर्भर हुन्छन्। त्यसका अतिरिक्त सोना समुदाय महाकालीको माछामा पनि निर्भर रहन्छ।<br />
तर, अब स्थानीय तहले नदीको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन र माछा मार्नसमेत ठेक्कामा दिन थालेको छ। यसले एकातर्फ यी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र नदीमै निर्भर समुदायबाट खोसेर यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पिने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ महाकाली नदी पनि देशमा अन्य नदी जस्तै अनियन्त्रित उत्खननको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमारेखा मात्रै होइन। नदी किनारछेउ बसोबास गर्ने दुवै मुलुकका लाखौं जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम पनि हो। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्थानीय तह नै मान्दैनन् कानून</strong><br />
भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशीको घर २०६८ सालमा महाकालीमा आएको ठूलो बाढीले बगाइदियो। नदी किनारका बासिन्दा उनलाई नदीमा पानीको सतह बढ्दै आएपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोलीले अन्य व्यक्तिलाई जस्तै पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइसकेको थियो। बस्तुभाउ र अन्नपात बगायो। त्यसयता टाटीले बारेको सामान्य घरमा बस्दै आएका उनी अहिले नयाँ घर बनाउँदै छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नदीमा पक्की पुल बन्ने भएपछि त्यसलाई जोड्ने चार लेनको सडक बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा पाएपछि उनले नयाँ घर बनाउन आँटेका हुन्। अहिले नदी हिँड्ने जमीन देखाउँदै उनी भन्छन्, “ऊ त्यहींनेरसम्म मेरो खेत थियो तर, अहिले नदी बग्छ। करीब सात कठ्ठा खेत खायो। मेरो मात्र होइन हाम्रो टोलभरकै सबैले केही न केही गुमाएका छन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसयताका आठ वर्ष राहतका लागि उनले तत्कालीन जिविसदेखि सिंहदरबारसम्म धाए पनि केही पाएनन्। उनका छिमेकी धनन्जय जोशी नदीले आफ्नो ६ कठ्ठा जमिन मासेको बताउँछन्। “नदी बग्ने जमिनको लालपुर्जा अहिले पनि मैसँग छ”, उनी भन्छन्, “मालपोत कार्यालयमा त्यसको पनि कर तिर्दै आएको छु।”</p>
<p style="text-align: justify;">यी दुवैजनाको परिवारको मुख्य आयस्रोत पनि महाकाली नदी नै हो। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" data-widget="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Mahakali/Mahakali-story-photo-1.jpg" width="950" />
<figcaption>भीमदत्त–११, भुजेलाका विष्णुदत्त जोशी र धनन्जय जोशी। महकाली नदीमा आएकाे बाढीले उनीहरूकाे घर बगाउँदा भएकाे क्षतिकाे प्रहरी मुचुल्का।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">यी उदाहरणले देखाउँछ जलाधार क्षेत्रका मानिसको नदीसँगको द्वन्द्व, सम्बन्ध र संघर्ष। यसरी नदीबाट प्रभावित हुँदै, समस्यासँग जुध्दै र नदीले नै सिर्जना गरेका अवसर छोपेर जिउँदै आएका उनीहरूलाई अब भने पिरलो थपिएको छ। आफूहरूको जिउने आधार रहेको नदीको स्रोत ठेकेदारलाई सुम्पेर राजस्व संकलन गर्ने ध्याउन्नमा लागेका स्थानीय तहका कारण नयाँ पिरलो थपिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">ठेकेदारले जिम्मा पाएपछि आफूहरूले संकलन गर्दै आएको ठाउँमा ठूल्ठूला मेसिन प्रयोग गरेर ठेकेदारले मात्रै संकलन गर्ने हुन् वा आफूहरूलाई संकलनमा रोक लगाइने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको भीमदत्त–१२, भूजेलाका किसन जोशी बताउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल संघीय प्रणालीमा गएसँगै नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन तथा बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन्। त्यसरी संकलित राजस्वबाट उनीहरूले निश्चित हिस्सा प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्छ। महाकाली नदीको सन्दर्भमा यसका वारि र पारिका दुईवटा स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले यहाँबाट राजस्व उठाउँछन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि त्यसको ४० प्रतिशत बुझाउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्येको महाकाली नदीबाट राजस्व संकलन गर्न ठेक्कामा लगाउने गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय तहले दुई वर्ष अघिदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार पाएका हुन्। त्यसैअनुसार महाकाली नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ भने भीमदत्त नगरपालिकाले यो वर्ष चार करोड ४४ लाख रूपैयाँमा महाकाली नदीमा ठेक्का लगाइसकेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भीमदत्त नगरपालिकाबाट भवानी कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगरले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने तथा अरूले गरेको उत्खननमा राजस्व उठाउने ठेक्का लिएको छ। त्यसका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को भूजेला, वडा नम्बर १२ को ऐरी र वडा नम्बर १३ को पिपरैयामा ढुंगा, गिटी संकलन गर्ने घाट खोलिदिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४’ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै नदीबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन गर्न पाइन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन भीमदत्त नगरपालिकाले पनि तयार पारेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">नियमावलीले ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ (आईईई) प्रतिवेदन तयार पारेपछि दैनिक २५० घनमिटरसम्म मात्र बालुवा, ग्राभेल उत्खनन गर्न पाइने सीमा तोकेको छ। र, त्यसरी उत्खनन गर्दा एक्साभेटर जस्तो ठूला मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन, हाते औजारले मात्रै गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, त्यसभन्दा ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दैनिक २५० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन गर्नका लागि भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। भीमदत्त र महाकाली दुवै नगरपालिकाले अहिलेसम्म यस्तो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन्। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले ईआईए प्रतिवेदनबिना नै उत्खननको काम भइरहेको स्वीकार गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">आईईई प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनासम्म उत्खनन गर्न सकिने महाकालीमा हरेक दिन उत्खनन भयो भने पनि दैनिक २५० घनमिटरका दरले ६७ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुन्छ। जसबाट ठेकदारले उठाउन सक्ने अधिकतम राजस्व भ्याटसहित करीब ५२ लाख रूपैयाँ मात्रै हो। जबकी भवानी कन्स्ट्रक्सनले चार करोड ४४ लाख रूपैयाँ त भीमदत्त नगरपालिकालाई राजस्व स्वरूप बुझाउने सम्झौता नै गरेर ठेक्का पाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैले उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वातावरण संरक्षण नियमावलीले तोकेबमोजिम दैनिक २५० घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न सीमित रहेको छैन। भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर ऐर नै त्यो मापदण्ड महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्। “ठेकेदारले चार करोड ४४ लाख राजस्व बुझाउने सम्झौता गरेको छ, करीब ५२ लाख रूपैयाँ उठाउनका लागि उसले त्यति रकम दिने त कुरै हुँदैन नि”, उनी भन्छन्, “नियमावलीका सबै मापदण्ड हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">ईआईए प्रतिवेदन नबनाएका कारण महाकाली नदीबाट वार्षिकरूपमा कति नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले उत्खनन गर्न हुँदैन भन्ने केही पनि निश्चित गरिएको छैन। अहिले दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ, कसरी उत्खनन भइरहेको छ, कस्ता औजार वा मेसिन प्रयोग गरिएको छ, उत्खननमा संलग्न मजदुरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम घटाउन के गरिएको छ भन्ने कसैले अनुगमन गरेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हिमाल चन्द नदीको बहुउपयोग नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यही नीतिअनुसार आगामी दिनमा नगरपालिकाले काम गर्ने बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आईईई प्रतिवेदन मात्र बनाएर उत्खनन गर्दा हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, महाकाली नदीमा ठेकेदारले ठूल्ठूला एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">२५ असोज २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदीमा प्रयोग गरिएका तीनवटा एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसका चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन कन्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यले भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित पिपरैया घाटमा गैरकानूनीरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिइएको र अब फेरि प्रयोग नगर्ने शर्तमा छाडिएको बताए। यद्यपि त्यसको करीब दुई महीनापछि मंसीर दोस्रो साता पिपरैयाघाट पुग्दा त्यहाँ बिना कुनै रोकतोक एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन हुँदै थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उता, महाकाली नदी पारिपट्टिको नेपाली भू–भाग समेट्ने महाकाली नगरपालिकाले त प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छैन। नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले भीमदत्त नगरपालिकाले तयार पारेको आईईई प्रतिवेदनले नै आफूहरूले काम चलाएको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“नयाँ–नयाँ छौं। सबै मापदण्ड पुर्‍याउन सकिएको छैन। विस्तारै सिक्दैछौं”, उनले भने, “भीमदत्तले तयार पारेको प्रतिवेदन छ, त्यसले नदीको वारिपारि दुवैपट्टिलाई समेट्ने भएकाले छुट्टै प्रतिवेदन किन पो चाहियो र ?”</p>
<p style="text-align: justify;">नदीको दुवै किनाराबाट मात्रै उत्खनन गरिएकाले ती क्षेत्र गहिरो हुँदै गएका छन् भने बीचको भाग टापु जस्तो बनेर अग्लिएका छन्। बाटोको नजिक पर्ने किनाराबाटै सकेजति उत्खनन गरिएकाले अहिले नदी त्यहीँ मात्र बगेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल बनाउने आयोजनाका डेपुटी कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर रहेका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डे नदी किनारमा गहिरिँदै जाँदा आसपासका बस्तीमा बाढीको जोखिम बढ्ने बताउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार नदी मध्यभागमा भन्दा छेउमा करीब पाँच मिटर गहिरो बनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“सधैँ छेउबाट मात्रै उत्खनन हुँदा किनारा गहिरिँदै गएको छ, बर्खायाममा बाढी बस्तीमा पस्नो जोखिम बढ्दो छ”, उनी भन्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">भीमदत्त–१३ मा महाकालीमाथि बनाइँदै गरेको पक्की पुललाई समेत असर गरेकाले करीब दुई किलोमिटर माथिबाट नदीलाई बीच भागमै ‘डाइभर्ट’ गर्न लागिएको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">कन्चनपुर जिल्लामा भीमदत्त र महाकाली नगरपालिका गरी दुईवटा स्थानीय तह मात्र महाकाली नदी क्षेत्रमा पर्छन्। यीमध्ये भीमदत्तले आईईई प्रतिवेदन मात्र तयार पारेको छ तर, काम भने ईआईए प्रतिवेदनपछि गर्नुपर्नेसम्मको सिध्याएको छ। महाकाली नगरपालिकाले त यस्ता कुनै पनि कागजात तयार पारेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">यसरी स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्। आफैं कानून बनाउनुपर्ने निकायले त्यसो गर्दा दुईवटा असर परेको छ। एक, वातावरण संरक्षणका लागि कानूनले नै तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन। दुई, स्थानीयवासी जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहेको प्राकृतिक स्रोत अनियन्त्रित प्रयोगका लागि केही रकम राजस्व लिएर ठेकेदारको जिम्मा लगाइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कन्चनपुरबाटै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट सरकारले नदीजन्य सामग्रीको दोहनको अवस्थाबारे सरकारले अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म निर्माण सामग्रीको मुख्य स्रोत नदी मात्रै रहँदै आएकोमा अब खानीतर्फ केन्द्रित गर्ने सरकारी सोच रहेको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">खानी विभागले देशका १४ जिल्लामा ९१ स्थानबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालयले ती क्षेत्रबाट उत्खननको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>माछामा पनि ठेक्का, सोना जातिलाई आपत्</strong><br />
भीमदत्त–११, भूजेला र वडा–१२, ऐरीमा सोना जातिका तीनवटा बस्ती छन्। परम्परागत रूपमा नै माछा मार्ने सीप–पेशा भएका उनीहरूले महाकाली नदीमै माछा मारेर गुजारा चलाउँथे। तर, वर्षौंदेखि गर्दै आएको उक्त काम गत वर्षदेखि एकाएक रोकियो।</p>
<p style="text-align: justify;">भीमदत्त नगरपालिकाले महाकालीमा माछा मार्ने जिम्मा पनि बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदारलाई दियो। वार्षिक साढे दुई लाख रूपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने सम्झौतामा महाकाली नदीमा माछा मार्ने जिम्मा एकजना ठेकेदारले लिए। </p>
<p style="text-align: justify;">ऐरीका ५५ वर्षीय मुन्ना सोना नदीमा गएका बखत २–३ किलो माछा मारेर त्यसलाई बेचेर साँझ–बिहानका लागि अन्न किनेर घर फर्कन्थें। तर, गत वर्षदेखि उनले पहिलेजस्तो माछा मार्न पाएका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“ठेकेदारले मैले ठूलो लगानी गरेको छु, तिमीहरूले अबदेखि मार्न पाउँदैनौं भनेका छन्”, मुन्ना भन्छन्, “माछा मार्ने भए तीन हजार रूपैयाँ तिरेर पुर्जी लिनू भन्छन्, एकैपटक त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्नू ?”</p>
<p style="text-align: justify;">ठेकेदारको यस्तो उर्दीपछि मुन्ना आफ्ना टोल–छिमेकका अन्य साथीसँग वडा कार्यालयमा गुनासो लिएर पुगेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">“वडा कार्यालयका कर्मचारीले दुई–चार सय रूपैयाँ घटाउन हामीले ठेकेदारलाई भन्दिउँला भनेका थिए”, उनले भने, “दुई हजार पाँच सयसम्म तिर्नैपर्ने भो भनेपछि हामी जानै छोड्यौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">अचेल मुन्नाले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै सोही स्थानकी प्रेमवती सोना (५३) महाकाली नदीमा माछा मार्न पनि ठेक्का लगाएपछि आफूहरूले माछा खानै नपाएको बताउँछिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“पहिले श्रीमान तथा छोराहरूले माछा मारेर ल्याउँथे। अलि बढी मारेका बेला बेचेर अन्य अन्नपात किन्थे”, उनी भन्छिन्, “अहिले माछा मार्न ठेकेदारलाई पहिल्यै पैसा बुझाउनुपर्छ, हामीसँग त्यसरी बुझाउने पैसा छैन। अचेल माछा मार्न छाडेर गिटी, बालुवा चाल्न जान्छन्।”</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" data-widget="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Mahakali/Mahakali-story-photo-2.jpg" width="950" />
<figcaption>भीमदत्त-१२ ऐरी, कञ्चनपुरका मुन्रा साेना र प्रेमवती सोना। महाकाली नदीमा माछा मार्न नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरू जस्तै साेना समुदाय नै अहिले महाकाली नदीमा माछा मार्नबाट वञ्चित भएकाे छ।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ९ का महिलाहरूले २८ सदस्यीय कालिका महिला सशक्तीकरण केन्द्र स्थापना गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको नदीमा फोहर फ्याँक्न तथा विष, करेन्ट र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्न रोक लगाएका थिए। विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्दा गाउँकै एकजनाले हातै गुमाएका थिए। यसरी मानिस पनि अंगभंग हुन सक्ने तथा स–साना भुरा माछासमेत मर्न सक्ने कारणले उनीहरूले नदीमा त्यसको प्रयोगमा रोक लगाएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले वर्षभर संरक्षण गरेर सिजनमा मात्रै माछा मार्ने योजना बनाएका थियौं”, केन्द्रकी संयोजक पूर्णादेवी कसेरा भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने समुदायलाई कुनै लाभ नपुग्ने गरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने हो भने किन हामीले संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">नगरपालिकामा ‘फिसरी गाइडलाइन’ बनेको छ। वडाको करीब १२ सय मिटर लामो नदीलाई संरक्षण क्षेत्र तोकिएको छ। चैत, वैशाख तथा भदौ र असोजमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पुरुष सदस्य काम गर्न भारत गएका कारण महिलाहरूले आफ्नै पहलमा नदीमा माछा संरक्षणको काम गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">“गाउँलेलाई समेत माछा मार्न नदिएर हामी संरक्षणमा लागेका थियौं”, उप–संयोजक शान्ता सुनार भन्छिन्, “तर, नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिएपछि हामी गाउँलेकै दुस्मन भएका छौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम लाभ स्थानीयवासीले पाउने गरी कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर, स्थानीय तहले केही रकम राजस्व संकलनको लोभमा सिंगो नदी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने सजिलो बाटो रोजेपछि त्यसको मूल्य भने स्थानीयवासीले चुकाउनु परिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/DogUTnwodaE" width="960"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>राजस्व बाँडफाँड: स्थानीय तहबीच झगडाको नयाँ बीउ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कन्चनपुर जिल्लाका दुई स्थानीय तह भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकालाई महाकाली नदीले छुट्याउँछ। नदीलाई सीमा मानिए पनि कुन बिन्दुबाट ती नगरपालिकाको क्षेत्र शुरू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन, स्थानीय तहको सीमांकन नगरिएका कारण। दुई स्थानीय तहको सीमा भएको र उनीहरूका लागि प्रमुख आयस्रोत पनि भएकाले नदीमा दुवै नगरपालिकाको आँखा गढेको छ। यहाँबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेबारे दुई स्थानीय तहबीच विवाद शुरू भएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय तहले नै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनले अत्यावश्यक ठानेको मापदण्ड पूरा नगरी नदीमा ठेक्का लगाएका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय तहले व्यवस्थापन शुरू गरेको दुई वर्ष भयो। गत वर्ष नदीमा कुनै ठेक्का नलागेपछि भीमदत्त नगरपालिकाले आफैं राजस्व संकलन गर्‍यो, करीब चार करोड रूपैयाँ। तर, त्यो राजस्व छिमेकी महाकाली नगरपालिकासँग के कति बाँड्ने भन्ने विवाद भयो। त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि जारी छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यो वर्ष भीमदत्त नगरपालिकाले १ भदौमै चार करोड ४३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगायो। रकम बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि मंसीर दोस्रो साता आएर महाकाली नगरपालिकाले पनि त्यही नदीमै अर्को ठेक्का आह्वान गर्‍यो, एक करोड १३ लाख रूपैयाँ (भ्याटबाहेक) न्यूनतम मूल्य तोकेर। महाकाली नगरपालिका अब ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा छ। यसरी एउटै नदीमा अहिले दुईवटा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">दुवै नगरपालिकाले आफूलाई ७० प्रतिशत र अर्कोलाई ३० प्रतिशत वितरण गर्ने प्रस्तावबाट ‘बार्गेनिङ’ शुरू गरेका थिए। अहिले महाकाली नगरपालिका ५०–५० प्रतिशतसम्ममा राजी भएको छ भने भीमदत्त महाकालीलाई ३५ प्रतिशत भन्दा बढी दिन तयार छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा संघ र प्रदेशको अनुदान जान्छ। तर, नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीवितरणमा लगाउने कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर जस्ता आन्तरिक स्रोतमध्ये महकाली नदी प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले पनि महाकालीको राजस्वमा दुवै स्थानीय तहले आफ्ना दाबी छाडेका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सहमति नजुटेपछि दुवै नगरपालिकाले नदी जोडिएका ४–४ वडाका अध्यक्षहरू सम्मिलित कार्यदल बनाए। कार्यदलको सदस्य रहेका महाकाली–६ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता दिलबहादुर सिँजालीका अनुसार निरन्तरको छलफलबाट कार्यदलमा राजस्व ५०–५० प्रतिशत बाँड्ने सहमति जुट्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">महाकाली नगरपालिकाले त्यसलाई सभाबाट पास पनि गर्‍यो। तर, भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्ना वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले जुटाएको सहमति मानेन। कार्यदल सदस्य रहेका भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर–६ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्द जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र निकासीले पार्ने प्रभावजस्ता आधारमा राजस्वको बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा महाकाली नगरपालिकाले कुनै आधारबिना आधा–आधा मात्रै दाबी गरिरहेकाले समस्या आएको बताउँछन्। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" data-widget="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="487" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Mahakali/DSC_4902.JPG" width="1136" />
<figcaption>महाकाली र भीमदत्त नगरपालिका जाेड्ने पुल। </figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">वडाध्यक्षहरूको कार्यदलको सहमतिले काम नगरेपछि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भयो तर, त्यहाँ पनि सहमति जुटेन। त्यसपछि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद मानबहादुर सुनारको पनि उपस्थितिमा छलफल भयो, फेरि पनि सहमति जुटेन। </p>
<p style="text-align: justify;">यता महाकाली नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनारले आफूहरूको राजस्व विवाद भीमदत्त नगरपालिकासँग मात्र नभएर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि रहेको बताउँछन्। महाकाली नगरपालिकाको सीमा शुक्लाफाँटा निकुञ्जसँग पनि जोडिएको छ। तर, नदीलाई नै सीमा मानिएको र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट निकुञ्जबाहेक अन्य निकायले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने कारणले महाकाली नगरपालिकाले निकुञ्जबाट उसले संकलन गरेको राजस्वमा हिस्सा दाबी गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसरी दुई स्थानीय तह र निकुञ्जबीच भएको राजस्व बाँडफाँडको विवाद स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहमा भएका प्रयासले मिलाउन सकेका छैनन्। राजस्व बाँडफाँडको यो विवाद देशका अन्य स्थानीय तहबीच समेत हुन सक्ने साझा विवादको एउटा उदाहरण हो। </p>
<p style="text-align: justify;">भर्खरै संघीयताको अभ्यास गरिरहेको र संघीय इकाईहरूबीचका विवाद समाधानमा कुनै अनुभव नभएको नेपालका लागि यस्ता विवाद क्रमशः बढ्दै जाने संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। अहिले नदीबाट उत्खनन भएका निर्माण सामग्रीको राजस्वमा मात्र भइरहेको विवाद भोलि पानी, जंगल, खानीजस्ता साझा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विस्तार हुँदै जाने उनको अनुमान छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अन्य संघीय इकाइबीच पनि यस्तो विवाद देखिन शुरू भएको छ। प्रदेश २ र संघबीचको वनको प्रयोगसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशबीच कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउँमा डाइभर्सन गर्नेबारे विवाद देखिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्न थालेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकारको सूची संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यस्ता विवाद देखिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्ता विवादको समाधानका लागि संविधानले तीन प्रकारको संयन्त्र कल्पना गरेको छ। त्यसमध्येको एक ‘प्लेटफर्म’ अन्तरप्रदेश परिषद् हो। संविधानको धारा २३४ मा यो परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, यसले स्थानीय तहबीचको विवाद हेर्दैन। संघ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्मा छलफल हुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै अर्को संयन्त्र संविधानको धारा २५१ अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग हो। </p>
<p style="text-align: justify;">‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ÷प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ काम यो आयोगको हो। </p>
<figure class="image"><img alt="" height="741" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Mahakali/DSC_5029.JPG" width="1136" />
<figcaption>महाकाली नदीमा बालुवा संकलन गर्दै भीमदत्त-११ का महिला।</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">आयोगका प्रवक्ता (सह–सचिव) गोपिकृष्ण खनाल अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा आयोगमा कुनै विवादहरू आइनसकेको बताउँछन्। “विवादहरू आउन सक्छन् भन्नेबारे जानकार छौंं, सम्भावित विवादका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययनको निष्कर्ष सुझावको रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने छौं”, उनी भन्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली संघीयताको मोडल प्रतिस्पर्धात्मक नभएर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको भएको बताउँदै उनले आएका विवादको समाधान गर्दै जाँदा संघीयता पनि संस्थागत हुँदै जाने बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">संघीय इकाइबीच आउन सक्ने सम्भावित विवाद्लाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएका यी दुई संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम गरेका छैनन्। यो बाहेकको तेस्रो विकल्प न्यायिक उपचार हो। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई यस्ता विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतमा साताको दुई दिन मात्र बस्ने संवैधानिक इजलासले यस्ता विवादका अतिरिक्त ‘जुडिसियल रिभ्यू’ लगायतका अन्य विवाद पनि सुनुवाइ गर्छ। अत्यधिक मुद्दाको चाप रहेको हुँदा संवैधानिक इजलासबाट पनि प्रभावकारीरूपमा समयमै मुद्दा फर्छ्याैट हुने गरेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/0ExEjCUyApM" width="960"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
.jpg)
