संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयविहीनताले विधायिकाको अभ्यास नै अवरुद्ध हुनपुगेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन्। एक महिनादेखि निरन्तर यो गतिरोध तत्काल हटाउन र प्रतिनिधि सभाको बैठक रोकिने अवस्था आउन नदिन सरकार, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलसँगै संसद् सदस्यहरूलाई समेत अपिल गरेका नागरिक अगुवाले यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत उचित पहलको अपेक्षा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएसँगै कानुन र नीति निर्माण गर्ने, देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम प्रतिनिधि सभा नै प्रमुखको अभावमा किंकर्तव्यविमुढ छ। प्रतिनिधि सभाको यो अबस्थाले संघीय संसद्को अर्को सदन, राष्ट्रिय सभा पनि औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो– नागरिकको भावना र चाहना अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु। र, नागरिकको आवाज प्रत्यक्ष परावर्तन हुने वैधानिक मञ्च हो, संसद्। जनप्रतिनिधीले संसद्बाट शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमादेखि कार्यकारीको निरन्तर परीक्षण गरिरहने भएकाले नै लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिएको हो। राज्यका तीनै अंग– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र समान मानिए पनि लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज बोल्ने मुख्य अंग नै संसद् हो, चाहे त्यो संसदीय सर्वोच्चतायुक्त ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ होस् वा संवैधानिक सर्वोच्चता अंगीकार गरेको वर्तमान नेपाली मोडल।
विडम्बना, लोकतन्त्रका लागि तीन पुस्ताले संघर्ष गरेको नेपालमा यसको मूल आत्मा नै एक महिनादेखि बन्दी बनाइएको छ। अझ ठूलो बिडम्बना त्यो काम लोकतन्त्रका प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दलबाटै भएको छ। राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान गरेको एक महिना बित्दा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ, त्यो पनि औपचारिकताका लागि मात्र। र, पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी बैठक स्थगित भइरहेको छ। यसरी बैठक किन स्थगित गरिएको छ ? यसको औपचारिक जानकारी न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पाएका छन्, न त नागरिकले। निरंकुशताविरुद्ध पटकपटक लडेका राजनीतिक दलहरूबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि धावा बोल्ने यो बिब्ल्याँटो अभ्यासले हामीले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार बसाउन खोजेको सिंगो प्रणालीले नै जनविश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ। लोकतन्त्रलाई नै विकृत तुल्याउने र अन्ततः संकटमा पार्ने यो अभ्यास ‘अक्षम्य’ छ।
सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।
हो, संसद् सुचारु रहेकै समयमा पनि यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। संक्रमणकालको बाध्यताका रुपमा अंगीकार गरिएको ‘सहमतिको राजनीति’को एक दशकको गलत अभ्यासले अहिले पनि निरन्रता पाउँदा संसद्, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँडफाँडको औपचारिक मञ्चभन्दा माथि उठ्नसकेको थिएन। सत्ताको निरन्तर परीक्षण गरिरहने प्रतिपक्षको दायित्व संसद्मा झल्कनुपर्थ्यो, तर त्यो पनि हुनसकेन। नागरिकका दैनिक जिविकाका समस्या उठाउनुपर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्यकारीलाई झक्झक्याउँदै दायित्वबोध गराउनुपर्ने यो मञ्च गतिशून्य, भूमिकाशून्य र आवाजशून्य प्रतित हुन्थ्यो।
त्यहीबेला प्रतिनिधि सभाका सभामुख बलात्कार प्रयास जस्तो गम्भिर अपराधमा मुछिनु अर्को ठूलो दुर्घटना हुनपुग्यो। सभामुख स्वयं जघन्य र अनैतिक अपराधमा मुछिनु संसद्को गरिमामाथिकै प्रश्न थियो। यति संगीन पश्न उठिसकेपछि आफ्नो औचित्य र महत्त्वलाई पुष्टि गर्नेगरी र आफूप्रतिको जनविश्वास बढाउनेगरी संसद् झनै प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो। त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो संसद् अधिवेशन शुरू गरिनुपर्थ्यो, संसदीय कारवाही एक दिन पनि रोकिनुहुन्नथ्यो। सभामुख नभएको र दलहरूले सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा उपसभामुखको नेतृत्वमा संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवसर पनि थियो। तर, संसद् स्वयम् यो भूमिकामा चुक्दा अहिले यसमै दलीय स्वार्थको ग्रहण लागेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गुटगत स्वार्थको जोडघटाउले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो नलाग्नु र त्यसको मारमा संसद् अवरुद्ध भइरहनु लोकतन्त्रका हिमायतीका लागि लज्जाको विषय हो।
संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको कार्यकारीमाथि परीक्षणको बाटो पनि अवरुद्ध हुनु हो, जसले सत्तालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नबाट उन्मुक्ति दिन्छ। त्यसको असर नागरिकका संवैधानिक हकमा पर्छ। अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष, नागरिकका सरोकार र समस्या अभिव्यक्त हुने मञ्च हराउँछ। सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका उखु किसानको आन्दोलन एउटा उदाहरण हो। नागरिकका समस्या उठाइदिने जननिर्वाचित थलो हुन्थ्यो र त्यसले नागरिकका पीरमर्का बुझ्थ्यो भने सर्लाहीका कृषकहरूले आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउने आश्वासन पाउन १५ दिन काठमाडौंको चिसोमा कठ्यांग्रिनु पर्दैन्थ्यो। अनि उनीहरूको रोजीरोटीमा लात हान्ने व्यवसायीहरू उधारो सम्झौताको आवरणमा उन्मुक्त हुनेथिएनन्।
संसद्को प्रभावकारी भूमिका अहिले झन् बढी अपेक्षित छ। संसद्मा पेश भएका विभिन्न विधेयक र सम्झौता अहिले आम चासो र बहसमा छन्। एकातिर ‘मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ (एमसीसी) मा नेपाली सहभागिताबारे समाज नै ध्रुवीकृत भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले प्रस्तुत गरेका ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ देखि ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ जस्ता विधेयकले नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको गुनासो र टिप्पणी आमरूपमा व्याप्त छ। प्रश्न उठ्छ– यही र यस्तै समयमा आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्ने संसद्ले कहिले के गर्छ ?
प्रतिनिधि सभाको महत्त्व र त्यसलाई हाँक्ने सभामुख पदको गरिमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी खेमाको स्वार्थको जोडघटाउको कोपभाजनमा पर्न सक्दैन, पर्नु हुँदैन। नेकपाको नेतृत्वले जति छिटो यो कुरा बुझ्छ, त्यति नै छिटो संसद् र सभामुख पदको मानमर्दन गर्ने क्रम रोकिनेछ। सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। र, आफ्नै गुटको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने नेकपाभित्रको रडाको थान्को लाग्दैन र नेकपाले निकास दिँदैन भने संसद्लाई गतिरोधमुक्त गराएर सभामुख निर्वाचनतर्फ डोर्याउने आफ्नो जिम्मेवारीमा उपसभामुख खरो उत्रनैपर्छ। त्यो अभ्यासबाट हुने दलगत घाटा व्यहोर्न स्वार्थपासोमा संसद्लाई अल्झाउने दल नै तयार हुनुपर्नेछ।
" />
रामेश्वर बाेहरा
संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयविहीनताले विधायिकाको अभ्यास नै अवरुद्ध हुनपुगेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन्। एक महिनादेखि निरन्तर यो गतिरोध तत्काल हटाउन र प्रतिनिधि सभाको बैठक रोकिने अवस्था आउन नदिन सरकार, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलसँगै संसद् सदस्यहरूलाई समेत अपिल गरेका नागरिक अगुवाले यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत उचित पहलको अपेक्षा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएसँगै कानुन र नीति निर्माण गर्ने, देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम प्रतिनिधि सभा नै प्रमुखको अभावमा किंकर्तव्यविमुढ छ। प्रतिनिधि सभाको यो अबस्थाले संघीय संसद्को अर्को सदन, राष्ट्रिय सभा पनि औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो– नागरिकको भावना र चाहना अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु। र, नागरिकको आवाज प्रत्यक्ष परावर्तन हुने वैधानिक मञ्च हो, संसद्। जनप्रतिनिधीले संसद्बाट शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमादेखि कार्यकारीको निरन्तर परीक्षण गरिरहने भएकाले नै लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिएको हो। राज्यका तीनै अंग– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र समान मानिए पनि लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज बोल्ने मुख्य अंग नै संसद् हो, चाहे त्यो संसदीय सर्वोच्चतायुक्त ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ होस् वा संवैधानिक सर्वोच्चता अंगीकार गरेको वर्तमान नेपाली मोडल।
विडम्बना, लोकतन्त्रका लागि तीन पुस्ताले संघर्ष गरेको नेपालमा यसको मूल आत्मा नै एक महिनादेखि बन्दी बनाइएको छ। अझ ठूलो बिडम्बना त्यो काम लोकतन्त्रका प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दलबाटै भएको छ। राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान गरेको एक महिना बित्दा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ, त्यो पनि औपचारिकताका लागि मात्र। र, पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी बैठक स्थगित भइरहेको छ। यसरी बैठक किन स्थगित गरिएको छ ? यसको औपचारिक जानकारी न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पाएका छन्, न त नागरिकले। निरंकुशताविरुद्ध पटकपटक लडेका राजनीतिक दलहरूबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि धावा बोल्ने यो बिब्ल्याँटो अभ्यासले हामीले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार बसाउन खोजेको सिंगो प्रणालीले नै जनविश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ। लोकतन्त्रलाई नै विकृत तुल्याउने र अन्ततः संकटमा पार्ने यो अभ्यास ‘अक्षम्य’ छ।
सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।
हो, संसद् सुचारु रहेकै समयमा पनि यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। संक्रमणकालको बाध्यताका रुपमा अंगीकार गरिएको ‘सहमतिको राजनीति’को एक दशकको गलत अभ्यासले अहिले पनि निरन्रता पाउँदा संसद्, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँडफाँडको औपचारिक मञ्चभन्दा माथि उठ्नसकेको थिएन। सत्ताको निरन्तर परीक्षण गरिरहने प्रतिपक्षको दायित्व संसद्मा झल्कनुपर्थ्यो, तर त्यो पनि हुनसकेन। नागरिकका दैनिक जिविकाका समस्या उठाउनुपर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्यकारीलाई झक्झक्याउँदै दायित्वबोध गराउनुपर्ने यो मञ्च गतिशून्य, भूमिकाशून्य र आवाजशून्य प्रतित हुन्थ्यो।
त्यहीबेला प्रतिनिधि सभाका सभामुख बलात्कार प्रयास जस्तो गम्भिर अपराधमा मुछिनु अर्को ठूलो दुर्घटना हुनपुग्यो। सभामुख स्वयं जघन्य र अनैतिक अपराधमा मुछिनु संसद्को गरिमामाथिकै प्रश्न थियो। यति संगीन पश्न उठिसकेपछि आफ्नो औचित्य र महत्त्वलाई पुष्टि गर्नेगरी र आफूप्रतिको जनविश्वास बढाउनेगरी संसद् झनै प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो। त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो संसद् अधिवेशन शुरू गरिनुपर्थ्यो, संसदीय कारवाही एक दिन पनि रोकिनुहुन्नथ्यो। सभामुख नभएको र दलहरूले सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा उपसभामुखको नेतृत्वमा संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवसर पनि थियो। तर, संसद् स्वयम् यो भूमिकामा चुक्दा अहिले यसमै दलीय स्वार्थको ग्रहण लागेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गुटगत स्वार्थको जोडघटाउले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो नलाग्नु र त्यसको मारमा संसद् अवरुद्ध भइरहनु लोकतन्त्रका हिमायतीका लागि लज्जाको विषय हो।
संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको कार्यकारीमाथि परीक्षणको बाटो पनि अवरुद्ध हुनु हो, जसले सत्तालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नबाट उन्मुक्ति दिन्छ। त्यसको असर नागरिकका संवैधानिक हकमा पर्छ। अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष, नागरिकका सरोकार र समस्या अभिव्यक्त हुने मञ्च हराउँछ। सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका उखु किसानको आन्दोलन एउटा उदाहरण हो। नागरिकका समस्या उठाइदिने जननिर्वाचित थलो हुन्थ्यो र त्यसले नागरिकका पीरमर्का बुझ्थ्यो भने सर्लाहीका कृषकहरूले आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउने आश्वासन पाउन १५ दिन काठमाडौंको चिसोमा कठ्यांग्रिनु पर्दैन्थ्यो। अनि उनीहरूको रोजीरोटीमा लात हान्ने व्यवसायीहरू उधारो सम्झौताको आवरणमा उन्मुक्त हुनेथिएनन्।
संसद्को प्रभावकारी भूमिका अहिले झन् बढी अपेक्षित छ। संसद्मा पेश भएका विभिन्न विधेयक र सम्झौता अहिले आम चासो र बहसमा छन्। एकातिर ‘मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ (एमसीसी) मा नेपाली सहभागिताबारे समाज नै ध्रुवीकृत भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले प्रस्तुत गरेका ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ देखि ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ जस्ता विधेयकले नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको गुनासो र टिप्पणी आमरूपमा व्याप्त छ। प्रश्न उठ्छ– यही र यस्तै समयमा आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्ने संसद्ले कहिले के गर्छ ?
प्रतिनिधि सभाको महत्त्व र त्यसलाई हाँक्ने सभामुख पदको गरिमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी खेमाको स्वार्थको जोडघटाउको कोपभाजनमा पर्न सक्दैन, पर्नु हुँदैन। नेकपाको नेतृत्वले जति छिटो यो कुरा बुझ्छ, त्यति नै छिटो संसद् र सभामुख पदको मानमर्दन गर्ने क्रम रोकिनेछ। सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। र, आफ्नै गुटको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने नेकपाभित्रको रडाको थान्को लाग्दैन र नेकपाले निकास दिँदैन भने संसद्लाई गतिरोधमुक्त गराएर सभामुख निर्वाचनतर्फ डोर्याउने आफ्नो जिम्मेवारीमा उपसभामुख खरो उत्रनैपर्छ। त्यो अभ्यासबाट हुने दलगत घाटा व्यहोर्न स्वार्थपासोमा संसद्लाई अल्झाउने दल नै तयार हुनुपर्नेछ।
संसद्को साख नगिराऊ
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="250" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/rameshwor-bohora.jpg" width="250" />
<figcaption>रामेश्वर बाेहरा</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयविहीनताले विधायिकाको अभ्यास नै अवरुद्ध हुनपुगेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन्। एक महिनादेखि निरन्तर यो गतिरोध तत्काल हटाउन र प्रतिनिधि सभाको बैठक रोकिने अवस्था आउन नदिन सरकार, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलसँगै संसद् सदस्यहरूलाई समेत अपिल गरेका नागरिक अगुवाले यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत उचित पहलको अपेक्षा गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएसँगै कानुन र नीति निर्माण गर्ने, देशका मुख्य मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय लिने तथा नागरिकको आवाज दैनिक रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वभौम प्रतिनिधि सभा नै प्रमुखको अभावमा किंकर्तव्यविमुढ छ। प्रतिनिधि सभाको यो अबस्थाले संघीय संसद्को अर्को सदन, राष्ट्रिय सभा पनि औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लोकतन्त्रको मूल मर्म हो– नागरिकको भावना र चाहना अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु। र, नागरिकको आवाज प्रत्यक्ष परावर्तन हुने वैधानिक मञ्च हो, संसद्। जनप्रतिनिधीले संसद्‌बाट शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमादेखि कार्यकारीको निरन्तर परीक्षण गरिरहने भएकाले नै लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिएको हो। राज्यका तीनै अंग– विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र समान मानिए पनि लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज बोल्ने मुख्य अंग नै संसद् हो, चाहे त्यो संसदीय सर्वोच्चतायुक्त ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ होस् वा संवैधानिक सर्वोच्चता अंगीकार गरेको वर्तमान नेपाली मोडल। </p>
<p style="text-align: justify;">विडम्बना, लोकतन्त्रका लागि तीन पुस्ताले संघर्ष गरेको नेपालमा यसको मूल आत्मा नै एक महिनादेखि बन्दी बनाइएको छ। अझ ठूलो बिडम्बना त्यो काम लोकतन्त्रका प्रमुख खेलाडी राजनीतिक दलबाटै भएको छ। राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान गरेको एक महिना बित्दा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ, त्यो पनि औपचारिकताका लागि मात्र। र, पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी बैठक स्थगित भइरहेको छ। यसरी बैठक किन स्थगित गरिएको छ ? यसको औपचारिक जानकारी न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पाएका छन्, न त नागरिकले। निरंकुशताविरुद्ध पटकपटक लडेका राजनीतिक दलहरूबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि धावा बोल्ने यो बिब्ल्याँटो अभ्यासले हामीले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार बसाउन खोजेको सिंगो प्रणालीले नै जनविश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ। लोकतन्त्रलाई नै विकृत तुल्याउने र अन्ततः संकटमा पार्ने यो अभ्यास ‘अक्षम्य’ छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।<br />
</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">हो, संसद् सुचारु रहेकै समयमा पनि यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। संक्रमणकालको बाध्यताका रुपमा अंगीकार गरिएको ‘सहमतिको राजनीति’को एक दशकको गलत अभ्यासले अहिले पनि निरन्रता पाउँदा संसद्, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँडफाँडको औपचारिक मञ्चभन्दा माथि उठ्नसकेको थिएन। सत्ताको निरन्तर परीक्षण गरिरहने प्रतिपक्षको दायित्व संसद्मा झल्कनुपर्थ्यो, तर त्यो पनि हुनसकेन। नागरिकका दैनिक जिविकाका समस्या उठाउनुपर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्यकारीलाई झक्झक्याउँदै दायित्वबोध गराउनुपर्ने यो मञ्च गतिशून्य, भूमिकाशून्य र आवाजशून्य प्रतित हुन्थ्यो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यहीबेला प्रतिनिधि सभाका सभामुख बलात्कार प्रयास जस्तो गम्भिर अपराधमा मुछिनु अर्को ठूलो दुर्घटना हुनपुग्यो। सभामुख स्वयं जघन्य र अनैतिक अपराधमा मुछिनु संसद्को गरिमामाथिकै प्रश्न थियो। यति संगीन पश्न उठिसकेपछि आफ्नो औचित्य र महत्त्वलाई पुष्टि गर्नेगरी र आफूप्रतिको जनविश्वास बढाउनेगरी संसद् झनै प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो। त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो संसद् अधिवेशन शुरू गरिनुपर्थ्यो, संसदीय कारवाही एक दिन पनि रोकिनुहुन्नथ्यो। सभामुख नभएको र दलहरूले सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा उपसभामुखको नेतृत्वमा संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवसर पनि थियो। तर, संसद् स्वयम् यो भूमिकामा चुक्दा अहिले यसमै दलीय स्वार्थको ग्रहण लागेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गुटगत स्वार्थको जोडघटाउले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो नलाग्नु र त्यसको मारमा संसद् अवरुद्ध भइरहनु लोकतन्त्रका हिमायतीका लागि लज्जाको विषय हो। </p>
<p style="text-align: justify;">संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको कार्यकारीमाथि परीक्षणको बाटो पनि अवरुद्ध हुनु हो, जसले सत्तालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नबाट उन्मुक्ति दिन्छ। त्यसको असर नागरिकका संवैधानिक हकमा पर्छ। अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष, नागरिकका सरोकार र समस्या अभिव्यक्त हुने मञ्च हराउँछ। सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका उखु किसानको आन्दोलन एउटा उदाहरण हो। नागरिकका समस्या उठाइदिने जननिर्वाचित थलो हुन्थ्यो र त्यसले नागरिकका पीरमर्का बुझ्थ्यो भने सर्लाहीका कृषकहरूले आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउने आश्वासन पाउन १५ दिन काठमाडौंको चिसोमा कठ्यांग्रिनु पर्दैन्थ्यो। अनि उनीहरूको रोजीरोटीमा लात हान्ने व्यवसायीहरू उधारो सम्झौताको आवरणमा उन्मुक्त हुनेथिएनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">संसद्को प्रभावकारी भूमिका अहिले झन् बढी अपेक्षित छ। संसद्‍मा पेश भएका विभिन्न विधेयक र सम्झौता अहिले आम चासो र बहसमा छन्। एकातिर ‘मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ (एमसीसी) मा नेपाली सहभागिताबारे समाज नै ध्रुवीकृत भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले प्रस्तुत गरेका ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ देखि ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ जस्ता विधेयकले नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको गुनासो र टिप्पणी आमरूपमा व्याप्त छ। प्रश्न उठ्छ– यही र यस्तै समयमा आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्ने संसद्ले कहिले के गर्छ ? </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभाको महत्त्व र त्यसलाई हाँक्ने सभामुख पदको गरिमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी खेमाको स्वार्थको जोडघटाउको कोपभाजनमा पर्न सक्दैन, पर्नु हुँदैन। नेकपाको नेतृत्वले जति छिटो यो कुरा बुझ्छ, त्यति नै छिटो संसद् र सभामुख पदको मानमर्दन गर्ने क्रम रोकिनेछ। सीमित नेताको स्वार्थको पासोबाट मुक्त बनाएर संसद्लाई नियमित भूमिकामा फर्काउने संवैधानिक–कानूनी जिम्मेवारी अहिले उपसभामुखको हो। कानूनी आबद्धता नरहे पनि आफूआबद्ध पूर्वदलको गुटगत स्वार्थमा पिल्सिएकी उपसभामुखले निमित्त नै भए पनि प्रतिनिधि सभाको नेता आफू नै रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। र, आफ्नै गुटको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने नेकपाभित्रको रडाको थान्को लाग्दैन र नेकपाले निकास दिँदैन भने संसद्लाई गतिरोधमुक्त गराएर सभामुख निर्वाचनतर्फ डोर्‍याउने आफ्नो जिम्मेवारीमा उपसभामुख खरो उत्रनैपर्छ। त्यो अभ्यासबाट हुने दलगत घाटा व्यहोर्न स्वार्थपासोमा संसद्लाई अल्झाउने दल नै तयार हुनुपर्नेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><br />
</p>
.jpg)
