इतिहासका खराब पक्षहरू नदोहोर्याउने हुटहुटी छ भने सोध्नैपर्ने मुख्य प्रश्न हो- भिन्दै परिस्थितिमा स्थापित भएको विश्व शासन प्रणालीले आज भइरहेका परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात् गर्छ ?
प्रविधिगत र जनसांख्यिक परिवर्तन, नयाँ शक्तिको उदय, नयाँ भौगोलिक मञ्चको निर्माण र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन, यी सबै विश्वले यसअघि नजानेको गतिमा भइरहेछन्।
के विश्व राजनीतिको नेतृत्व नयाँ देशले गर्ला ? र, यो नेतृत्वले आजको भन्दा बढी प्रतिनिधित्वसहितको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सिर्जना गर्ला ? स्पष्टसँग भन्ने हो भने, भविष्यको विश्व व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रयास अमूर्त पहल हो। तर, एउटा सोध्नैपर्ने प्रश्न हो- त्यो विश्व व्यवस्थाले कसको सेवा गर्छ ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले एटलान्टिक शक्तिहरू (अमेरिका र पश्चिम यूरोप)को सेवा गर्यो। शुरूमा यसले सोभियत संघको त्रासको सामना गर्यो र सोभियत संघको पतनपछि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारबारे उनीहरूको अवधारणा प्रसार गर्यो। तथापि उपनिवेशवादसँग संघर्ष गरेर स्वाधीन भएका देशहरूको आवाज र चासोलाई सम्बोधन गर्न भने यो विश्व व्यवस्था असफल भयो।
इतिहासलाई अझ पछाडि फर्केर हेरौं। सन् १८१५ मा यूरोपेली राज्यका राजदूतहरूको ‘भियना सम्मेलन’ (कंग्रेस अफ् भियना) ले नेपोलियनिक युद्धहरू अन्त्य गर्न सघायो, जसले यूरोपमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि दियो। ठ्याक्कै त्यही समयमा एशियामा उपनिवेशवाद फैलिरहेथ्यो भने यूरोपमा दास व्यापार चरममा थियो। सन् १६४८ को ‘वेस्टफेलियाको शान्ति वार्ता’पछि विश्व व्यवस्थालाई राज्यबीचको अन्तरसम्बन्धकै रूपमा लिइयो। र, ‘विश्व व्यवस्था’ आफैंमा नै आंग्लो–अमेरिकी अवधारणा थियो।
आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको नेतृत्वका लागि विभिन्न राज्य र सभ्यताको प्रतिस्पर्धा मात्र छैन। बरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन, बहुराष्ट्रिय निगमहरू र गैर–सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज आन्दोलन, शक्तिशाली नगर–राज्यहरू लगायतलाई समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ।
आजको समस्या के हो भने, विश्वका मुख्य शक्तिहरूसँग उनीहरूको अवधारणात्मक चिन्तन लाद्न सक्ने पूर्ववत् संरचना कायम छ। प्रविधि, वित्त र व्यापारमाथिको वर्चस्वले यूरोपलाई ‘सभ्य बनाउने अभियान’ फैलाउन र विश्वमा उपनिवेश कायम गर्न सघायो। दोस्रो विश्व युद्धपछिको उदाउँदो अर्थतन्त्र र नयाँ राजनीतिक चिन्तनको आडमा अमेरिका २०औं शताब्दीको मध्यपछि वर्चस्व स्थापित गर्न सफल भयो।
राष्ट्रिय शक्तिका यी कारकहरू (अर्थतन्त्र र राजनीतिक चिन्तन) धेरै समयसम्म सीमित भूगोलमा कैद हुन सक्दैन थिए। उनीहरू विभिन्न देशमा फैलिन थाले। र, राष्ट्रिय सीमाहरूलाई अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको निर्माण भयो।
सोही समयमा बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू र शक्तिशाली नगर राज्यहरू समानान्तररूपमा राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसँगै सक्रिय भइरहेछन्। उदाहरणका लागि ‘पेरिस सम्झौता’बाट अमेरिकी राष्ट्रपति पछि हटे पनि अमेरिकी शहरहरू भने जलवायु परिवर्तनको विरोधमा छन्। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था उलटफेर पारिदिने भनिएका मस्को र बेइजिङले अहिले आफ्नो विश्व दृष्टिकोणलाई साथ नदिने नियम र मान्यताहरूलाई नै चुनौती दिइरहेछन्।
कतिसम्म भने ट्रान्सएटलान्टिक गठबन्धन (नाटो) नै व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्रको शासन, राजनीतिक मूल्यहरू र सुरक्षा मामिला आदिको हकमा दबाबमा परिरहेछ। जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी मानक निर्माण गर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक स्रोत, सैन्य–शक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन।
स्पष्टसँग भन्दा, विश्व युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले सबै देशलाई समान ढंगले फाइदा पुर्याएको छैन। यही कारणले सबै देशले यो विश्व व्यवस्थाको पैरवी गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन। यसको अर्थ यो विश्व व्यवस्थाले कसैलाई फाइदा नै पुर्याएको छैन भन्ने चाहिँ होइन। केही नभए पनि आज उदाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, चीन यो अन्तर्राष्ट्रिय उदार व्यवस्थाको लाभ पाउने मध्ये पहिलो हो।
सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर चीनले जसरी अरू कुनै पनि देशले लाभ लिएको छैन। सन् १९७० मा ९२ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १३.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याएर चीनले ‘वर्ल्ड भ्यालु चेन’मा आफूलाई निरन्तर माथि उकासिरहेछ। साथै उसको औद्योगिक उत्पादन पनि निरन्तर उकालो लागिरहेछ। कूल गार्हस्थ उत्पादन र ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (पीपीपी) दुवै आधारमा चीन पहिले नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
त्यसोभए वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने मामिलामा अघिल्लो पंक्तिमा चीन किन उभिने?
यो प्रश्नले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ- नयाँ विश्व व्यवस्थाले कुन उद्देश्यलाई हित गर्छ ? सामूहिक शान्ति, प्रभूत्व वा परस्पर लाभ दिने बहुपक्षीयतावाद वा अरू केही ?
बेइजिङले प्रत्यक्षतः भने पनि, नभने पनि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा चीनलाई हाबी बनाउने पूर्वी एशियाको पुनर्उदयले सहिष्णुता स्थापना गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। यो विश्व दृष्टिकोण स्थापित गर्न उसले आवश्यक परे बल प्रयोग पनि गर्छ।
अर्कोतर्फ ‘उदार लेभियाथान’ (लेभियाथान– मूलतः स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कठोर राज्य) भनिने अमेरिकाले ‘नियमहरूमा आधारित’ विश्व व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छ। तर, उसले भनेका नियमहरू अमेरिकी मान्यता र शक्ति संरचनासँग जोडिएका हुन्छन्। सँगसँगै उसले विश्वका सबै भागमा सञ्चार, व्यापार र वित्तीय सञ्जालमार्फत् अमेरिकी जीवनशैली स्थापित गर्न चाहन्छ।
सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। र, विश्व अर्थतन्त्रजस्तै यी चुनौतीले पनि देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दैनन्।
जलवायु परिवर्तन, इन्टरनेट शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, अन्तरिक्ष परियोजनाहरू, मानव तस्करी, कर छली, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपोसार, महामारी जस्ता चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ।
२०औं शताब्दीको संरचना वा इतिहासमा कुनै पनि बेला प्रयोग भएको अभ्यासले विश्वभर एकअर्कासँग गाँसिएका र अन्तरनिर्भर यी चुनौतीहरू समाधान गर्ने ठोस उपाय सुझाउँदैनन्। बरू नेतृत्व अभावको बोध गराउँछन्।
आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एटलान्टिक प्रणाली (अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्था) मान्ने हो भने नयाँ विश्व व्यवस्था कहाँ निर्माण हुनेछ त ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको निर्माणमा भूगोलको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ। पूर्वी एशियामा ‘मध्यकालीन राजतन्त्र’, यूरोपमा ‘वेष्टफेलियाली प्रणाली’, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाको गठजोडमा ‘विश्वव्यापी’ प्रणालीको उदय भयो।
एक्काइसौं शताब्दी तीनवटा भूगोलको ठक्करको रूपमा परिभाषित हुनेछ। ती हुन् – यूरेशियाली भूभाग, हिन्द–प्रशान्त सामुद्रिक प्रणाली र आर्कटिक सागर।
विश्व अर्थतन्त्र र बसाइँसराइको अन्तरक्रिया, नयाँ प्रविधिको आत्मसात् र प्रसारण तथा भू-राजनीतिक अनिवार्यताहरूले यूरोप र एशियाबीचको कृत्रिम भौगोलिक सीमालाई नष्ट गरिरहेछ, जसले यो क्षेत्रलाई तरल र क्रियाशील इकाइ बनाइदिएको छ। चीनको उदय र सामुद्रिक प्रभावले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उत्तेजना बढाइरहेछ तर, यो क्षेत्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया (यी चार शक्तिले सामूहिकरूपमा चारपक्षीय पहल निर्माण गरिरहेछन्)ले गर्नेछन्।
साथसाथै एशिया र यूरोपका समाज र बजारहरूले कुनै बेला भिन्दाभिन्दै रहेका महादेशलाई एउटै महादेश ‘यूरेशिया’ निर्माणतर्फ धकेलिरहेछन्। यही समयमा आर्कटिक क्षेत्र भने जलवायु परिवर्तनका परिणामका कारण पुनः जागेको छ। छिटै नै आफ्ना स्वार्थहरू गाभिएको पाउनासाथ एटलान्टिक र प्रशान्त क्षेत्रको राजनीति पनि गाभिनेछ।
यी क्षेत्रका कुनैलाई पनि भिन्दै एकाईका रूपमा लिइनु हुँदैन। त्यसको साटो यिनीहरूबीचको सञ्जालले राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा सम्बन्धलाई गाभिदिएको छ। यी भूगोललाई परिभाषित र व्यवस्थापन गर्न ठूला शक्तिहरूबीच ठूलो मात्रामा घर्षण र संघर्ष भइरहेछ।
बीसौं शताब्दीका यूरोप र अमेरिका वा आंग्लो–स्याक्सन समुदाय भएजस्तो अहिलेसम्म संसारका यी भूभागहरू केही पनि होइनन्। यिनीहरूमा कुनै समानता छैन। जापानदेखि नाइजेरियासम्म र चीनदेखि ग्रीससम्म राजनीतिक र सांस्कृतिक विविधता निकै नै धेरै छ। औपनिवेशिककालमा यूरोपेलीहरूले कोरिदिएका भौगोलिक सीमाहरूले जातीय र धार्मिक पृथकता बढाइदिएका छन्।
संसारका यी भागमा युवाहरूको संख्या निकै नै तीव्र गतिले बढिरहेछ तर, राज्यहरूसँग तिनका चाहना सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन। यी विविधताले एउटा फरक खालको ढाँचाको माग गर्छ, जहाँ सबै देशहरू आफ्नो विशिष्ट शासन पद्धति र क्षमताका बाबजुद् सँगै काम गर्न सकुन् र सभ्यतागत अवधारणामा कुनै सम्झौता नहोस्।
यही समयमा नयाँ विश्व व्यवस्थाप्रति थुप्रै देशले बेवास्ता गरिरहेछन् भन्ने तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ।
एकजना टिप्पणीकारले भनेका छन् नै – “साइबरस्पेशमा शासन गर्नका लागि तयार गरिएको सन्धिलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नो अडान अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको प्रतिबन्धका लागि ‘संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी सन्धि’ भनिएको मन्टेरल प्रोटोकलको महत्त्व घटाउँदै चीनले आफ्नै कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएको दाबी दोहोराइरहेछ। यसले के देखाउँछ भने, आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ पग्लिँदा उपलब्ध हुने आर्थिक सम्भाव्यता बढेसँगै अमेरिका, रुस र चीन आर्कटिक क्षेत्रको शासनका लागि एउटा ढाँचा बनाउन सहमत हुनेछन्।”
सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो।
अनेकौं कानून, सन्धि र संस्थाहरूको महासञ्जाल सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले आज हामी बाँचिरहेको विश्व निर्माण गरेको हो। र, यो प्रणाली आफैं स्थिर र निर्मम भइरहेछ जसको कुनै संरक्षक छैन। यस्तो लाग्छ, यो प्रणाली ‘हरेक राष्ट्रका लागि आफू स्वयं’ भन्ने तर्फ लम्किरहेछ।
सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो। र, इतिहास साक्षी छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शून्य–प्राय हुन्छ र जब एक राज्यका स्वार्थ अर्कामा बाझिन थाल्छन्, युद्ध अपरिहार्य हुन्छ। नियम, कानून, संस्था, सिद्दान्त र नेतृत्वविहीनताले विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ र सैन्य शक्तिले सबै सम्बन्ध निर्धारण गर्न थाल्छ।
विश्व प्रणालीले वैध र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिसहितको बलियो शक्ति सन्तुलन कायम गरे पनि यसले शान्ति र विकास भने सुनिश्चित गर्दैन। तर, कुनै पनि व्यवस्थाको अनुपस्थितिले दुखद् परिणाम भने सुनिश्चित गर्छ। बीसौं शताब्दीको पहिलो ५० वर्षमा भएको विश्व व्यवस्थाको उदय र अन्त्यका दुखद् कथाहरूले शक्ति राष्ट्रहरू कुन हदको हिंसासम्म पुग्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्। अहिले त झन् बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने शक्ति राष्ट्रसँग आणविक हतियार छन्। उनीहरू अकल्पनीय क्षति गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्।
– थरुर र शरणको नयाँ पुस्तक द न्यू वर्ल्ड डिसअर्डर एन्ड द इन्डियन इम्पेरिटभ’को अंश। स्क्रोल इनमा प्रकाशित अंशको अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ।
" />
इतिहासका खराब पक्षहरू नदोहोर्याउने हुटहुटी छ भने सोध्नैपर्ने मुख्य प्रश्न हो- भिन्दै परिस्थितिमा स्थापित भएको विश्व शासन प्रणालीले आज भइरहेका परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात् गर्छ ?
प्रविधिगत र जनसांख्यिक परिवर्तन, नयाँ शक्तिको उदय, नयाँ भौगोलिक मञ्चको निर्माण र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन, यी सबै विश्वले यसअघि नजानेको गतिमा भइरहेछन्।
के विश्व राजनीतिको नेतृत्व नयाँ देशले गर्ला ? र, यो नेतृत्वले आजको भन्दा बढी प्रतिनिधित्वसहितको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सिर्जना गर्ला ? स्पष्टसँग भन्ने हो भने, भविष्यको विश्व व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रयास अमूर्त पहल हो। तर, एउटा सोध्नैपर्ने प्रश्न हो- त्यो विश्व व्यवस्थाले कसको सेवा गर्छ ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले एटलान्टिक शक्तिहरू (अमेरिका र पश्चिम यूरोप)को सेवा गर्यो। शुरूमा यसले सोभियत संघको त्रासको सामना गर्यो र सोभियत संघको पतनपछि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारबारे उनीहरूको अवधारणा प्रसार गर्यो। तथापि उपनिवेशवादसँग संघर्ष गरेर स्वाधीन भएका देशहरूको आवाज र चासोलाई सम्बोधन गर्न भने यो विश्व व्यवस्था असफल भयो।
इतिहासलाई अझ पछाडि फर्केर हेरौं। सन् १८१५ मा यूरोपेली राज्यका राजदूतहरूको ‘भियना सम्मेलन’ (कंग्रेस अफ् भियना) ले नेपोलियनिक युद्धहरू अन्त्य गर्न सघायो, जसले यूरोपमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि दियो। ठ्याक्कै त्यही समयमा एशियामा उपनिवेशवाद फैलिरहेथ्यो भने यूरोपमा दास व्यापार चरममा थियो। सन् १६४८ को ‘वेस्टफेलियाको शान्ति वार्ता’पछि विश्व व्यवस्थालाई राज्यबीचको अन्तरसम्बन्धकै रूपमा लिइयो। र, ‘विश्व व्यवस्था’ आफैंमा नै आंग्लो–अमेरिकी अवधारणा थियो।
आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको नेतृत्वका लागि विभिन्न राज्य र सभ्यताको प्रतिस्पर्धा मात्र छैन। बरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन, बहुराष्ट्रिय निगमहरू र गैर–सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज आन्दोलन, शक्तिशाली नगर–राज्यहरू लगायतलाई समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ।
आजको समस्या के हो भने, विश्वका मुख्य शक्तिहरूसँग उनीहरूको अवधारणात्मक चिन्तन लाद्न सक्ने पूर्ववत् संरचना कायम छ। प्रविधि, वित्त र व्यापारमाथिको वर्चस्वले यूरोपलाई ‘सभ्य बनाउने अभियान’ फैलाउन र विश्वमा उपनिवेश कायम गर्न सघायो। दोस्रो विश्व युद्धपछिको उदाउँदो अर्थतन्त्र र नयाँ राजनीतिक चिन्तनको आडमा अमेरिका २०औं शताब्दीको मध्यपछि वर्चस्व स्थापित गर्न सफल भयो।
राष्ट्रिय शक्तिका यी कारकहरू (अर्थतन्त्र र राजनीतिक चिन्तन) धेरै समयसम्म सीमित भूगोलमा कैद हुन सक्दैन थिए। उनीहरू विभिन्न देशमा फैलिन थाले। र, राष्ट्रिय सीमाहरूलाई अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको निर्माण भयो।
सोही समयमा बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू र शक्तिशाली नगर राज्यहरू समानान्तररूपमा राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसँगै सक्रिय भइरहेछन्। उदाहरणका लागि ‘पेरिस सम्झौता’बाट अमेरिकी राष्ट्रपति पछि हटे पनि अमेरिकी शहरहरू भने जलवायु परिवर्तनको विरोधमा छन्। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था उलटफेर पारिदिने भनिएका मस्को र बेइजिङले अहिले आफ्नो विश्व दृष्टिकोणलाई साथ नदिने नियम र मान्यताहरूलाई नै चुनौती दिइरहेछन्।
कतिसम्म भने ट्रान्सएटलान्टिक गठबन्धन (नाटो) नै व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्रको शासन, राजनीतिक मूल्यहरू र सुरक्षा मामिला आदिको हकमा दबाबमा परिरहेछ। जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी मानक निर्माण गर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक स्रोत, सैन्य–शक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन।
स्पष्टसँग भन्दा, विश्व युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले सबै देशलाई समान ढंगले फाइदा पुर्याएको छैन। यही कारणले सबै देशले यो विश्व व्यवस्थाको पैरवी गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन। यसको अर्थ यो विश्व व्यवस्थाले कसैलाई फाइदा नै पुर्याएको छैन भन्ने चाहिँ होइन। केही नभए पनि आज उदाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, चीन यो अन्तर्राष्ट्रिय उदार व्यवस्थाको लाभ पाउने मध्ये पहिलो हो।
सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर चीनले जसरी अरू कुनै पनि देशले लाभ लिएको छैन। सन् १९७० मा ९२ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १३.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याएर चीनले ‘वर्ल्ड भ्यालु चेन’मा आफूलाई निरन्तर माथि उकासिरहेछ। साथै उसको औद्योगिक उत्पादन पनि निरन्तर उकालो लागिरहेछ। कूल गार्हस्थ उत्पादन र ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (पीपीपी) दुवै आधारमा चीन पहिले नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
त्यसोभए वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने मामिलामा अघिल्लो पंक्तिमा चीन किन उभिने?
यो प्रश्नले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ- नयाँ विश्व व्यवस्थाले कुन उद्देश्यलाई हित गर्छ ? सामूहिक शान्ति, प्रभूत्व वा परस्पर लाभ दिने बहुपक्षीयतावाद वा अरू केही ?
बेइजिङले प्रत्यक्षतः भने पनि, नभने पनि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा चीनलाई हाबी बनाउने पूर्वी एशियाको पुनर्उदयले सहिष्णुता स्थापना गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। यो विश्व दृष्टिकोण स्थापित गर्न उसले आवश्यक परे बल प्रयोग पनि गर्छ।
अर्कोतर्फ ‘उदार लेभियाथान’ (लेभियाथान– मूलतः स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कठोर राज्य) भनिने अमेरिकाले ‘नियमहरूमा आधारित’ विश्व व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छ। तर, उसले भनेका नियमहरू अमेरिकी मान्यता र शक्ति संरचनासँग जोडिएका हुन्छन्। सँगसँगै उसले विश्वका सबै भागमा सञ्चार, व्यापार र वित्तीय सञ्जालमार्फत् अमेरिकी जीवनशैली स्थापित गर्न चाहन्छ।
सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। र, विश्व अर्थतन्त्रजस्तै यी चुनौतीले पनि देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दैनन्।
जलवायु परिवर्तन, इन्टरनेट शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, अन्तरिक्ष परियोजनाहरू, मानव तस्करी, कर छली, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपोसार, महामारी जस्ता चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ।
२०औं शताब्दीको संरचना वा इतिहासमा कुनै पनि बेला प्रयोग भएको अभ्यासले विश्वभर एकअर्कासँग गाँसिएका र अन्तरनिर्भर यी चुनौतीहरू समाधान गर्ने ठोस उपाय सुझाउँदैनन्। बरू नेतृत्व अभावको बोध गराउँछन्।
आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एटलान्टिक प्रणाली (अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्था) मान्ने हो भने नयाँ विश्व व्यवस्था कहाँ निर्माण हुनेछ त ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको निर्माणमा भूगोलको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ। पूर्वी एशियामा ‘मध्यकालीन राजतन्त्र’, यूरोपमा ‘वेष्टफेलियाली प्रणाली’, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाको गठजोडमा ‘विश्वव्यापी’ प्रणालीको उदय भयो।
एक्काइसौं शताब्दी तीनवटा भूगोलको ठक्करको रूपमा परिभाषित हुनेछ। ती हुन् – यूरेशियाली भूभाग, हिन्द–प्रशान्त सामुद्रिक प्रणाली र आर्कटिक सागर।
विश्व अर्थतन्त्र र बसाइँसराइको अन्तरक्रिया, नयाँ प्रविधिको आत्मसात् र प्रसारण तथा भू-राजनीतिक अनिवार्यताहरूले यूरोप र एशियाबीचको कृत्रिम भौगोलिक सीमालाई नष्ट गरिरहेछ, जसले यो क्षेत्रलाई तरल र क्रियाशील इकाइ बनाइदिएको छ। चीनको उदय र सामुद्रिक प्रभावले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उत्तेजना बढाइरहेछ तर, यो क्षेत्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया (यी चार शक्तिले सामूहिकरूपमा चारपक्षीय पहल निर्माण गरिरहेछन्)ले गर्नेछन्।
साथसाथै एशिया र यूरोपका समाज र बजारहरूले कुनै बेला भिन्दाभिन्दै रहेका महादेशलाई एउटै महादेश ‘यूरेशिया’ निर्माणतर्फ धकेलिरहेछन्। यही समयमा आर्कटिक क्षेत्र भने जलवायु परिवर्तनका परिणामका कारण पुनः जागेको छ। छिटै नै आफ्ना स्वार्थहरू गाभिएको पाउनासाथ एटलान्टिक र प्रशान्त क्षेत्रको राजनीति पनि गाभिनेछ।
यी क्षेत्रका कुनैलाई पनि भिन्दै एकाईका रूपमा लिइनु हुँदैन। त्यसको साटो यिनीहरूबीचको सञ्जालले राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा सम्बन्धलाई गाभिदिएको छ। यी भूगोललाई परिभाषित र व्यवस्थापन गर्न ठूला शक्तिहरूबीच ठूलो मात्रामा घर्षण र संघर्ष भइरहेछ।
बीसौं शताब्दीका यूरोप र अमेरिका वा आंग्लो–स्याक्सन समुदाय भएजस्तो अहिलेसम्म संसारका यी भूभागहरू केही पनि होइनन्। यिनीहरूमा कुनै समानता छैन। जापानदेखि नाइजेरियासम्म र चीनदेखि ग्रीससम्म राजनीतिक र सांस्कृतिक विविधता निकै नै धेरै छ। औपनिवेशिककालमा यूरोपेलीहरूले कोरिदिएका भौगोलिक सीमाहरूले जातीय र धार्मिक पृथकता बढाइदिएका छन्।
संसारका यी भागमा युवाहरूको संख्या निकै नै तीव्र गतिले बढिरहेछ तर, राज्यहरूसँग तिनका चाहना सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन। यी विविधताले एउटा फरक खालको ढाँचाको माग गर्छ, जहाँ सबै देशहरू आफ्नो विशिष्ट शासन पद्धति र क्षमताका बाबजुद् सँगै काम गर्न सकुन् र सभ्यतागत अवधारणामा कुनै सम्झौता नहोस्।
यही समयमा नयाँ विश्व व्यवस्थाप्रति थुप्रै देशले बेवास्ता गरिरहेछन् भन्ने तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ।
एकजना टिप्पणीकारले भनेका छन् नै – “साइबरस्पेशमा शासन गर्नका लागि तयार गरिएको सन्धिलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नो अडान अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको प्रतिबन्धका लागि ‘संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी सन्धि’ भनिएको मन्टेरल प्रोटोकलको महत्त्व घटाउँदै चीनले आफ्नै कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएको दाबी दोहोराइरहेछ। यसले के देखाउँछ भने, आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ पग्लिँदा उपलब्ध हुने आर्थिक सम्भाव्यता बढेसँगै अमेरिका, रुस र चीन आर्कटिक क्षेत्रको शासनका लागि एउटा ढाँचा बनाउन सहमत हुनेछन्।”
सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो।
अनेकौं कानून, सन्धि र संस्थाहरूको महासञ्जाल सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले आज हामी बाँचिरहेको विश्व निर्माण गरेको हो। र, यो प्रणाली आफैं स्थिर र निर्मम भइरहेछ जसको कुनै संरक्षक छैन। यस्तो लाग्छ, यो प्रणाली ‘हरेक राष्ट्रका लागि आफू स्वयं’ भन्ने तर्फ लम्किरहेछ।
सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो। र, इतिहास साक्षी छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शून्य–प्राय हुन्छ र जब एक राज्यका स्वार्थ अर्कामा बाझिन थाल्छन्, युद्ध अपरिहार्य हुन्छ। नियम, कानून, संस्था, सिद्दान्त र नेतृत्वविहीनताले विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ र सैन्य शक्तिले सबै सम्बन्ध निर्धारण गर्न थाल्छ।
विश्व प्रणालीले वैध र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिसहितको बलियो शक्ति सन्तुलन कायम गरे पनि यसले शान्ति र विकास भने सुनिश्चित गर्दैन। तर, कुनै पनि व्यवस्थाको अनुपस्थितिले दुखद् परिणाम भने सुनिश्चित गर्छ। बीसौं शताब्दीको पहिलो ५० वर्षमा भएको विश्व व्यवस्थाको उदय र अन्त्यका दुखद् कथाहरूले शक्ति राष्ट्रहरू कुन हदको हिंसासम्म पुग्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्। अहिले त झन् बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने शक्ति राष्ट्रसँग आणविक हतियार छन्। उनीहरू अकल्पनीय क्षति गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्।
– थरुर र शरणको नयाँ पुस्तक द न्यू वर्ल्ड डिसअर्डर एन्ड द इन्डियन इम्पेरिटभ’को अंश। स्क्रोल इनमा प्रकाशित अंशको अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ।
">
विश्व व्यवस्था नै पतन भइरहेछ, हामी के गर्छौं ? : Dekhapadhi
विश्व व्यवस्था नै पतन भइरहेछ, हामी के गर्छौं ?
<p style="text-align: justify;">इतिहासका खराब पक्षहरू नदोहोर्‍याउने हुटहुटी छ भने सोध्नैपर्ने मुख्य प्रश्न हो- भिन्दै परिस्थितिमा स्थापित भएको विश्व शासन प्रणालीले आज भइरहेका परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात् गर्छ ?</p>
<p style="text-align: justify;">प्रविधिगत र जनसांख्यिक परिवर्तन, नयाँ शक्तिको उदय, नयाँ भौगोलिक मञ्चको निर्माण र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन, यी सबै विश्वले यसअघि नजानेको गतिमा भइरहेछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">के विश्व राजनीतिको नेतृत्व नयाँ देशले गर्ला ? र, यो नेतृत्वले आजको भन्दा बढी प्रतिनिधित्वसहितको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सिर्जना गर्ला ? स्पष्टसँग भन्ने हो भने, भविष्यको विश्व व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्ने प्रयास अमूर्त पहल हो। तर, एउटा सोध्नैपर्ने प्रश्न हो- त्यो विश्व व्यवस्थाले कसको सेवा गर्छ ? </p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले एटलान्टिक शक्तिहरू (अमेरिका र पश्चिम यूरोप)को सेवा गर्‍यो। शुरूमा यसले सोभियत संघको त्रासको सामना गर्‍यो र सोभियत संघको पतनपछि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारबारे उनीहरूको अवधारणा प्रसार गर्‍यो। तथापि उपनिवेशवादसँग संघर्ष गरेर स्वाधीन भएका देशहरूको आवाज र चासोलाई सम्बोधन गर्न भने यो विश्व व्यवस्था असफल भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">इतिहासलाई अझ पछाडि फर्केर हेरौं। सन् १८१५ मा यूरोपेली राज्यका राजदूतहरूको ‘भियना सम्मेलन’ (कंग्रेस अफ् भियना) ले नेपोलियनिक युद्धहरू अन्त्य गर्न सघायो, जसले यूरोपमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि दियो। ठ्याक्कै त्यही समयमा एशियामा उपनिवेशवाद फैलिरहेथ्यो भने यूरोपमा दास व्यापार चरममा थियो। सन् १६४८ को ‘वेस्टफेलियाको शान्ति वार्ता’पछि विश्व व्यवस्थालाई राज्यबीचको अन्तरसम्बन्धकै रूपमा लिइयो। र, ‘विश्व व्यवस्था’ आफैंमा नै आंग्लो–अमेरिकी अवधारणा थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको नेतृत्वका लागि विभिन्न राज्य र सभ्यताको प्रतिस्पर्धा मात्र छैन। बरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठन, बहुराष्ट्रिय निगमहरू र गैर–सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज आन्दोलन, शक्तिशाली नगर–राज्यहरू लगायतलाई समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आजको समस्या के हो भने, विश्वका मुख्य शक्तिहरूसँग उनीहरूको अवधारणात्मक चिन्तन लाद्‍न सक्ने पूर्ववत् संरचना कायम छ। प्रविधि, वित्त र व्यापारमाथिको वर्चस्वले यूरोपलाई ‘सभ्य बनाउने अभियान’ फैलाउन र विश्वमा उपनिवेश कायम गर्न सघायो। दोस्रो विश्व युद्धपछिको उदाउँदो अर्थतन्त्र र नयाँ राजनीतिक चिन्तनको आडमा अमेरिका २०औं शताब्दीको मध्यपछि वर्चस्व स्थापित गर्न सफल भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय शक्तिका यी कारकहरू (अर्थतन्त्र र राजनीतिक चिन्तन) धेरै समयसम्म सीमित भूगोलमा कैद हुन सक्दैन थिए। उनीहरू विभिन्न देशमा फैलिन थाले। र, राष्ट्रिय सीमाहरूलाई अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको निर्माण भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">सोही समयमा बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू र शक्तिशाली नगर राज्यहरू समानान्तररूपमा राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसँगै सक्रिय भइरहेछन्। उदाहरणका लागि ‘पेरिस सम्झौता’बाट अमेरिकी राष्ट्रपति पछि हटे पनि अमेरिकी शहरहरू भने जलवायु परिवर्तनको विरोधमा छन्। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था उलटफेर पारिदिने भनिएका मस्को र बेइजिङले अहिले आफ्नो विश्व दृष्टिकोणलाई साथ नदिने नियम र मान्यताहरूलाई नै चुनौती दिइरहेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कतिसम्म भने ट्रान्सएटलान्टिक गठबन्धन (नाटो) नै व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्रको शासन, राजनीतिक मूल्यहरू र सुरक्षा मामिला आदिको हकमा दबाबमा परिरहेछ। जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी मानक निर्माण गर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक स्रोत, सैन्य–शक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">स्पष्टसँग भन्दा, विश्व युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले सबै देशलाई समान ढंगले फाइदा पुर्‍याएको छैन। यही कारणले सबै देशले यो विश्व व्यवस्थाको पैरवी गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन। यसको अर्थ यो विश्व व्यवस्थाले कसैलाई फाइदा नै पुर्‍याएको छैन भन्ने चाहिँ होइन। केही नभए पनि आज उदाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, चीन यो अन्तर्राष्ट्रिय उदार व्यवस्थाको लाभ पाउने मध्ये पहिलो हो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर चीनले जसरी अरू कुनै पनि देशले लाभ लिएको छैन। सन् १९७० मा ९२ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १३.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएर चीनले ‘वर्ल्ड भ्यालु चेन’मा आफूलाई निरन्तर माथि उकासिरहेछ। साथै उसको औद्योगिक उत्पादन पनि निरन्तर उकालो लागिरहेछ। कूल गार्हस्थ उत्पादन र ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (पीपीपी) दुवै आधारमा चीन पहिले नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसोभए वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने मामिलामा अघिल्लो पंक्तिमा चीन किन उभिने?</p>
<p style="text-align: justify;">यो प्रश्नले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ- नयाँ विश्व व्यवस्थाले कुन उद्देश्यलाई हित गर्छ ? सामूहिक शान्ति, प्रभूत्व वा परस्पर लाभ दिने बहुपक्षीयतावाद वा अरू केही ? </p>
<p style="text-align: justify;">बेइजिङले प्रत्यक्षतः भने पनि, नभने पनि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा चीनलाई हाबी बनाउने पूर्वी एशियाको पुनर्उदयले सहिष्णुता स्थापना गर्छ भन्ने चीनले विश्वास गर्छ। यो विश्व दृष्टिकोण स्थापित गर्न उसले आवश्यक परे बल प्रयोग पनि गर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्कोतर्फ ‘उदार लेभियाथान’ (लेभियाथान– मूलतः स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कठोर राज्य) भनिने अमेरिकाले ‘नियमहरूमा आधारित’ विश्व व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छ। तर, उसले भनेका नियमहरू अमेरिकी मान्यता र शक्ति संरचनासँग जोडिएका हुन्छन्। सँगसँगै उसले विश्वका सबै भागमा सञ्चार, व्यापार र वित्तीय सञ्जालमार्फत् अमेरिकी जीवनशैली स्थापित गर्न चाहन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सिद्धान्तकै रूपमा सही, सबैजसोले ठूला शक्तिबीचको युद्ध अस्वीकार गर्छन्। तर, आजको विश्वले जटिल चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। र, विश्व अर्थतन्त्रजस्तै यी चुनौतीले पनि देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">जलवायु परिवर्तन, इन्टरनेट शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, अन्तरिक्ष परियोजनाहरू, मानव तस्करी, कर छली, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपोसार, महामारी जस्ता चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">२०औं शताब्दीको संरचना वा इतिहासमा कुनै पनि बेला प्रयोग भएको अभ्यासले विश्वभर एकअर्कासँग गाँसिएका र अन्तरनिर्भर यी चुनौतीहरू समाधान गर्ने ठोस उपाय सुझाउँदैनन्। बरू नेतृत्व अभावको बोध गराउँछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एटलान्टिक प्रणाली (अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्था) मान्ने हो भने नयाँ विश्व व्यवस्था कहाँ निर्माण हुनेछ त ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको निर्माणमा भूगोलको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ। पूर्वी एशियामा ‘मध्यकालीन राजतन्त्र’, यूरोपमा ‘वेष्टफेलियाली प्रणाली’, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाको गठजोडमा ‘विश्वव्यापी’ प्रणालीको उदय भयो। </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="611" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/shashi tharoor new book.jpg" width="400" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">एक्काइसौं शताब्दी तीनवटा भूगोलको ठक्करको रूपमा परिभाषित हुनेछ। ती हुन् – यूरेशियाली भूभाग, हिन्द–प्रशान्त सामुद्रिक प्रणाली र आर्कटिक सागर। </p>
<p style="text-align: justify;">विश्व अर्थतन्त्र र बसाइँसराइको अन्तरक्रिया, नयाँ प्रविधिको आत्मसात् र प्रसारण तथा भू-राजनीतिक अनिवार्यताहरूले यूरोप र एशियाबीचको कृत्रिम भौगोलिक सीमालाई नष्ट गरिरहेछ, जसले यो क्षेत्रलाई तरल र क्रियाशील इकाइ बनाइदिएको छ। चीनको उदय र सामुद्रिक प्रभावले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उत्तेजना बढाइरहेछ तर, यो क्षेत्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया (यी चार शक्तिले सामूहिकरूपमा चारपक्षीय पहल निर्माण गरिरहेछन्)ले गर्नेछन्। </p>
<p style="text-align: justify;">साथसाथै एशिया र यूरोपका समाज र बजारहरूले कुनै बेला भिन्दाभिन्दै रहेका महादेशलाई एउटै महादेश ‘यूरेशिया’ निर्माणतर्फ धकेलिरहेछन्। यही समयमा आर्कटिक क्षेत्र भने जलवायु परिवर्तनका परिणामका कारण पुनः जागेको छ। छिटै नै आफ्ना स्वार्थहरू गाभिएको पाउनासाथ एटलान्टिक र प्रशान्त क्षेत्रको राजनीति पनि गाभिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">यी क्षेत्रका कुनैलाई पनि भिन्दै एकाईका रूपमा लिइनु हुँदैन। त्यसको साटो यिनीहरूबीचको सञ्जालले राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा सम्बन्धलाई गाभिदिएको छ। यी भूगोललाई परिभाषित र व्यवस्थापन गर्न ठूला शक्तिहरूबीच ठूलो मात्रामा घर्षण र संघर्ष भइरहेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">बीसौं शताब्दीका यूरोप र अमेरिका वा आंग्लो–स्याक्सन समुदाय भएजस्तो अहिलेसम्म संसारका यी भूभागहरू केही पनि होइनन्। यिनीहरूमा कुनै समानता छैन। जापानदेखि नाइजेरियासम्म र चीनदेखि ग्रीससम्म राजनीतिक र सांस्कृतिक विविधता निकै नै धेरै छ। औपनिवेशिककालमा यूरोपेलीहरूले कोरिदिएका भौगोलिक सीमाहरूले जातीय र धार्मिक पृथकता बढाइदिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">संसारका यी भागमा युवाहरूको संख्या निकै नै तीव्र गतिले बढिरहेछ तर, राज्यहरूसँग तिनका चाहना सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन। यी विविधताले एउटा फरक खालको ढाँचाको माग गर्छ, जहाँ सबै देशहरू आफ्नो विशिष्ट शासन पद्धति र क्षमताका बाबजुद् सँगै काम गर्न सकुन् र सभ्यतागत अवधारणामा कुनै सम्झौता नहोस्।</p>
<p style="text-align: justify;">यही समयमा नयाँ विश्व व्यवस्थाप्रति थुप्रै देशले बेवास्ता गरिरहेछन् भन्ने तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">एकजना टिप्पणीकारले भनेका छन् नै – “साइबरस्पेशमा शासन गर्नका लागि तयार गरिएको सन्धिलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नो अडान अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको प्रतिबन्धका लागि ‘संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी सन्धि’ भनिएको मन्टेरल प्रोटोकलको महत्त्व घटाउँदै चीनले आफ्नै कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएको दाबी दोहोराइरहेछ। यसले के देखाउँछ भने, आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ पग्लिँदा उपलब्ध हुने आर्थिक सम्भाव्यता बढेसँगै अमेरिका, रुस र चीन आर्कटिक क्षेत्रको शासनका लागि एउटा ढाँचा बनाउन सहमत हुनेछन्।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अनेकौं कानून, सन्धि र संस्थाहरूको महासञ्जाल सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले आज हामी बाँचिरहेको विश्व निर्माण गरेको हो। र, यो प्रणाली आफैं स्थिर र निर्मम भइरहेछ जसको कुनै संरक्षक छैन। यस्तो लाग्छ, यो प्रणाली ‘हरेक राष्ट्रका लागि आफू स्वयं’ भन्ने तर्फ लम्किरहेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">सम्भवतः यो समय विश्व व्यवस्था नभएको अर्थात् ‘जी–जिरो’ (महाशक्ति शून्य) विश्वको परिकल्पना गर्ने बेला हो। र, इतिहास साक्षी छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शून्य–प्राय हुन्छ र जब एक राज्यका स्वार्थ अर्कामा बाझिन थाल्छन्, युद्ध अपरिहार्य हुन्छ। नियम, कानून, संस्था, सिद्दान्त र नेतृत्वविहीनताले विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ र सैन्य शक्तिले सबै सम्बन्ध निर्धारण गर्न थाल्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">विश्व प्रणालीले वैध र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिसहितको बलियो शक्ति सन्तुलन कायम गरे पनि यसले शान्ति र विकास भने सुनिश्चित गर्दैन। तर, कुनै पनि व्यवस्थाको अनुपस्थितिले दुखद् परिणाम भने सुनिश्चित गर्छ। बीसौं शताब्दीको पहिलो ५० वर्षमा भएको विश्व व्यवस्थाको उदय र अन्त्यका दुखद् कथाहरूले शक्ति राष्ट्रहरू कुन हदको हिंसासम्म पुग्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्। अहिले त झन् बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने शक्ति राष्ट्रसँग आणविक हतियार छन्। उनीहरू अकल्पनीय क्षति गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">– थरुर र शरणको नयाँ पुस्तक <em><strong>द न्यू वर्ल्ड डिसअर्डर एन्ड द इन्डियन इम्पेरिटभ</strong></em>’को अंश। स्क्रोल इनमा प्रकाशित अंशको अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ।</p>
.jpg)
