काठमाडौं। सुमन अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। लमजुङमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विभत्स तवरले हत्या गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान बलियो बनाउन तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडितहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने पहलको नेतृत्व गरे। तर, ढिलोगरी अघि बढेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखापरेका अन्योल र क्रमशः पीडितबाट टाढिँदै गएको यो प्रक्रियाले पीडितमा आशंका र अन्योल बढाएको छ। अब न्याय नपाइने हो कि भन्ने सन्त्रास क्रमशः बढ्दो छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया र द्वन्द्वपीपीडितका सवालबारे देखापढीले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १३ वर्ष पूरा भयो। तपाईंंको बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा न्यायका लागि तपाईंले गरेका संघर्ष र सम्पूर्ण पीडितका लागि खेलेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
१८ वर्ष अघि संस्कृत विषय पढाएको र चन्दा नदिएको कारण मेरो बुबाको हत्या गरियो। मेरो बुबा पनि डेढ वर्षमै टुहुरो हुनु भएको थियो।
मेरो बुवालाई सुराकीको पनि आरोप लगाइएको थियो। त्यतिबेला राज्यले आतंककारी र माओवादीले सुरकी भन्थे। बुबाको हत्या भएपछि धेरै दुःख पायौं। काजकिरिया गर्न पनि ‘थ्रेट’ थियो। तर, हामीले जे होला होला भनेर घरमै काजकिरिया गर्याैं। त्यसपछि दाजुभाइले सल्लाह गरेर कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गर्याैं।
आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभयो। पछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग बनेपछि त्यहाँ पनि निवेदन दियौं।
शान्ति सम्झौताअनुसार ती आयोगहरू ६ महीनाभित्र गठन हुनुपथ्र्यो। नौ वर्षपछि गठन भएका ती आयोगले पनि पीडितलाई न्याय दिने भन्दा छारो हाल्ने ढंगले काम गरे। तिनको ऐनमा पहिलेदेखि नै विवाद थियो। २०६९ सालमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसलाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दियौं। अदालतले हामीले मागे जसरी रिट जारी गर्यो। अदालतले बदर गरेका प्रावधानहरू नै राखेर फेरि २०७१ सालमा सरकारले अर्को ऐन पारित गर्यो। त्यसपछि हामीले फेरी रिट हाल्यौं। सरकारले भने सिफारिस समिति बनाएर आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढायो।
पीडितलाई न्याय दिन सक्नेगरी ऐन आएन। ऐनले पीडकलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोज्यो। द्वन्द्वरत पक्षको सहमतिमा उनीहरूकै अनुकूलतामा ऐन ल्याइएको थियो। त्यसरी बनेका आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सकेनन्। पीडितको सहमति–असहमति जे भए पनि गम्भीर अपराधमा समेत आयोगलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको थियो। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी अदालत गयाैं। आयोग बनाउने प्रक्रिया २०७१ सालमा र अहिले पनि उस्तै छ, त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत छ। हामीले न्याय पाउने आशा मरेको छ।
अहिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कानून संशोधन गर्न सहमति भएको थियो। यसरी कानून संशोधन भएपछि त तपाईंंहरूका माग पूरा होलान् नि, होइन र?
२०७१ सालमा हामी २४४ जना पीडितले मुद्दा हालेका थियौं। १४ फागुन २०७१ मा त्यसको फैसला आयो। त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर ऐन संशोधनका लागि माग गर्दै आएका छाैं। तर, पाँच वर्षमा पनि कानून संशोधन भएन। अहिले कसरी पत्याउने? आजसम्म कसले रोकेको थियो उहाँहरूलाई? वास्तवमा उहाँहरू नै न्याय दिन चाहनुहुन्न।
उहाँहरू किन न्याय दिन चाहनुहुन्न त?
त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई पीडितका पीडा अलिकति पनि महसुस हुन्न। आयोग बनाउन नौ वर्षसम्म कसले लम्ब्यायो? दलका नेताहरू र सरकारले लम्ब्याए। पीडितका पीडामाथि नेताहरू खेलिरहेका छन्।
आयोगहरू ढिलै भए पनि बने। आयोगको समयावधि थपियो। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। पीडितले न्याय पाऊन् भनेर नै त्यसो गरेको होइन र?
त्यो त राज्यको सम्पत्ति छँदैछ। उहाँहरूको निजी सम्पत्ति जाने होइन। बरू आयोगमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मिल्यो। आयोगको काम गर्ने समय दुई वर्ष हो। किन समय थपियो त? म्याद थपेर पनि काम कति भयो? केही हिसाबकिताब छ? दुईबाट तीन वर्ष, तीनबाट चार वर्ष पुर्याइयो तर, काम के गर्यो? समय डयाङड्याङ थपिदिने काम नगर्ने किन?
कसरी काम गरेको भए तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउन खोजेको भन्ने लाग्थ्यो?
दलका शीर्ष नेताहरूमा भित्रैबाट न्याय दिने इच्छा हुनुपर्छ। साँच्चिकै द्वन्द्वपीडित पीडामा छन्, उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने महसुस उहाँहरूलाई हुनुपर्यो। ऐनमा पीडितको असहमति र विरोध छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पहिले त्यो टुंग्याउन किन लाग्नुहुन्न? पीडितलाई न्याय दिन बनेको प्रक्रिया र आयोगले नै पीडितलाई उपेक्षा गरेको छ।
उपेक्षा चाहिँ कसरी गरेको छ?
आयोगलाई पीडितको इच्छा नभए पनि मेलमिलाप गर्न लगाउने भन्ने म्यान्डेट छ। पीडितलाई जबरजस्ती गरेर पनि मिलेमतो गराउने हो भने पीडक त बलिया छन्, पीडितको संरक्षक राज्य हुनुपर्ने हो। आयोगमा पदाधिकारी राख्ने हिजोको प्रक्रिया र आजको प्रक्रिया उस्तै छ। सिफारिस समिति रबर छाप हो तर, निर्णय गर्ने त दलका नेताहरूले हो।
तर, सिफारिस समितिका सदस्यहरूले त सबै प्रक्रिया पुर्याएर काम गरेको भन्नुहुन्छ नि!
त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो। निवेदन दिएका बाहेकका व्यक्ति राख्न पनि उहाँहरूले एउटा मापदण्ड बनाउनु भएको थियो। हामी द्वन्द्वपीडितले जान्न खोजेका छाैं, कुन–कुन व्यक्ति कुन मापदण्डबाट के योग्यताका आधारमा छानिनु भएको हो? त्यो हामीलाई भनिदिए हुन्छ नि। हाम्रो विश्वास पनि बढ्छ। प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ।
यसअघि आयोगहरूले काम गर्दा कहाँनेर अप्ठेरो भयो, पीडितहरूलाई न्याय पाउन?
आयोगको म्यान्डेटमा हाम्रो असहमति हो। गलत म्यान्डेटबाट सही निर्णय ल्याउन सकिँदैन। आयोग बनेको ६ महीनापछि मात्र हामीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट्ने मौका पायाैं। उहाँहरू अन्तअन्त जानुभयो तर, हामीलाई भेट्न खोज्नु भएन। आयोगका पदाधिकारीहरूमा अहम्ता देखियो। हामी त पीडित हौं। तर, हामीसँग बोल्ने बोली र व्यवहार नै नरम थिएन। उहाँहरूले पीडितलाई अलिअलि चारा फाल्ने, त्यति गरे भइहाल्छ, यिनीहरू मगन्ते हुन् भन्ने मनसायले व्यवहार गर्नुभयो।
अनि, उनीहरूले भनेजस्तो गरी केही क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छ अहिलेसम्म?
अलिअलि राहत त सरकारले दियो। १८ वर्षमा चारपटक गरी १० लाख पायौं।
तपाईंको बुबाको हत्या भएपछिको १८ वर्षमा न्यायका लागि कहाँ–कहाँ जानुभयो?
त्यसको हिसाब छैन। नेता र मन्त्रीलाई भेट्न कति पटक गयौं गनिसाध्य छैन। अदालत कति पटक पुग्यौं, धर्नामा कति बस्याैं। ज्ञापनपत्र कति बुझायौं, त्यसको एउटा किताब बन्छ लेख्यो भने। आयोगलाई खबरदारी गर्यौं। प्रहरी कार्यालयमा धाएका छौं। तर, कहीँ कतैबाट रेस्पोन्स आएन। ढुंगालाई उजुरी दिएको हो कि मानिसलाई फरक छुट्याउन सकिँदैन।
बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि।
उजुरी दिएपछिको अवस्था थाहा छैन तपाईंलाई?
अनुसन्धान नै भएको छैन। पहिला–पहिला त म प्रहरीलाई सोध्थें। प्रहरीले हुँदैछ–हुँदैछ भन्थे। अहिले त फोन गर्न, सोध्न पनि छोडिसकें।
तपाईं त सबै पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानमा पनि लाग्नुभएको छ, अहिलेसम्म तपाईंको आमा, भाइ वा परिवारका अन्य सदस्यसँग आयोग र राज्यका तर्फबाट कसैले सोधेको छ?
मेरो आमालाई कहाँ भेट्नु? कसैले त्यसो भनेको छ भने त्यो गफ हो। ठूलो कुरा किन गर्नु, अनशन बसिरहनु भएकी गंगामायालाई त आयोगका पदाधिकारी भेट्न गएनन्। हामी चाहिँ आफैं आयोगमा जान्थ्यौं।
विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी कसरी काम गरेमा आयोगले न्याय दिलाउन सक्छ?
विगतका कुरा नहेरी अघि बढ्नै सकिँदैन। पहिला समीक्षा गर्नुपर्यो। आयोगले किन काम गर्न सकेन कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। अहिलेका आयोगको पनि समय लम्ब्याइएको छ। काम गर्नु पर्यो। हिजोका दिनमा ऐनमा समस्या थियो, काम हुन सकेन। सरकारको मात्र चाहनाले काम हुन सकेन। यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष विशेष गरी पीडितलाई समावेश गराउनु पर्यो। ऐन संशोधन नै हाम्रो पहिलो माग हो। पीडितको असहमतिमा क्षमादान गराउने कुराले हामीलाई न्याय मिल्छ?
द्वन्द्वकालीन घटनालाई त्यही अनुरूप समाधान गर्दा न्याय नपाइएला कि भन्ने डर तपाईंहरूलाई हो?
हामी डराएका छैनौं। किन डराउने? उहाँहरूलाई पो आफैं परिएला कि भन्ने डर छ।
परे भने अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू पनि जेल जानुपर्छ भन्ने माग हो?
हाम्रो कसैप्रति केही द्वेष छैन। फलानो जेल जानैपर्छ म भन्दिनँ। तर, कानून त सबैका लागि समान होइन र? कसैलाई कम कसैलाई बढी भयो भने के को लोकतन्त्र? तर, प्रक्रियाले कोही दोषी देखियो भने सजाय त भोग्नुपर्छ होला नि। हाम्रो पूर्वाग्रह छैन।
तपाईंको पीडा खोतल्ने आशय होइन तर, द्वन्द्वपीडितका पीडा सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगुन् भनेर सोध्न मन लाग्यो– तपाईंको बुबाको हत्या भएको दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ?
म त्यतिबेला काठमाडौंमा पढ्थें। बिदामा घर गएको थिएँ। माघको १ गते तरुल पोलेर खाने चलन छ। दिनभरि बाँस काट्याैं, घर छाउँन। माथि डाँडामा फोन थियो। बेलुकातिर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट फोन आयो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउनुपर्छ भन्यो। प्रधानाध्यापक बनाउन? बुबाले सोध्नु भयो। के गर्ने अलि डर छ भन्नुभयो।
बेलुका उहाँ जानुभयो। सदरमुकाममा मेरो फुपु दिदीको घर छ। उहाँले नजाऊ अहिले भन्नुभएको रहेछ। हेड सरको जिम्मा पनि लिनु हुँदैन भन्नु भएछ। जान्छु, स्कुल हेर्छु भनेर राति नौ बजे घरै फर्कनु भयो। भोलिपल्ट बिहान ९ बजे खाना खाएर विद्यालय जानुभयो। म काठमाडौं फर्कनुपर्ने तयारीमा थिएँ। दिउँसो साढे २ बजेको थियो, हामी मकै भटमास भुटेर पिँढीमा बसेर खाजा खाँदै थियाैं। गाउँका दुईजना, एकजना कमलाकान्त अधिकारी र अर्को बालकृष्ण अधिकारी आउनुभयो।
दुईजना बहिनी, म र आमा थियौं। भाइ काठमाडौंमै थियो। उहाँहरूले मुक्तिनाथलाई त माओवादीले लग्यो भन्नुभयो। आमा रुन थाल्नु भयो। के, कसो हो भनेर खोज्न निस्क्यौं। आधा बाटोमा गाउँलेहरूले रोके। हामीले मानेनाैं। तर, गाउँलेले वार्ता हुँदैछ भनेर हामीलाई घिसारेर खोला पारिपट्टि लुकाएर राखे। एकछिनपछि त हत्या भयो भन्ने थाहा पायौं। घरमा रुवावासी भयो।
परिवारको जेठो छोरा भएका कारण अभिभावक गुमाएपछि सबै जिम्मेवारी तपाईंमा सरे, कस्ता अप्ठ्यारा आए?
आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अप्रेशन भएको थियो। सबै बुबाले हेर्नु हुन्थ्यो। केही समय आमा गाउँमा एक्लै बस्नु भयो। बहिनीहरूको बिहे भयो। पछि आमालाई समेत थ्रेट आउन थाल्यो। म र भाइ काठमाडौंमा थियौं। पछि गाउँ गएर बरू एक छाक खाउँला, आमा जाउँ भनेर आमालाई पनि काठमाडाैं ल्याएँ। अहिलेसम्म हामी यतै छौं।
मृत्यु स्वभाविक हुँदा त पीडा हुन्छ तर, आफ्ना बुबाको हत्या हुँदा बढी पीडा हुन्छ कि आक्रोश?
हत्या कति पीडादायी छ भने आफैंले लगाएको गलबन्दी घाँटी बाँधेर रुखमा झुण्डयाइएको छ। हात पछाडि बाँधेको थियो रे। विद्यालयबाट घिसारेर लगेको थियो। रुखमा बाँधेर गोली हान्यो। चुपी (चक्कु)हरू पेटमा रोपेको छ। मेरो बुबाको चश्मा र टोपी भुइँमा थियो। म सोच्न सक्दिनँ। मलाई सोच्दा पनि आक्रोश आउँछ।
कहिले तपाईंलाई लाग्यो, मेरो बुबाको पनि गल्ती थियो कि भन्ने?
मेरो बुबासँग विद्यालयका शिक्षकको तलबबाट २५ प्रतिशत तलब मागेको थियो, बुबाले मान्नु भएन।
आफ्ना बुबाको अभाव कति खड्किन्छ?
त्यो त कति छ कति....
के भयो भने न्याय मिल्यो भन्ने लाग्ला तपाईंलाई?
सबैभन्दा पहिला हत्या गर्ने व्यक्ति को हो? किन हत्या गर्यो? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि अनावश्यक रूपमा मेरो बुबामाथि सुराकीको आरोप लागेको छ, त्यो कुरा गलत हो, उहाँको सम्मानको विषय हो। मलाई राज्यले के के न देला भन्ने छैन। तर, अरू पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पाउनु पर्ने हक अधिकार पाउनु पर्यो।
तपाईं त द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष हो, द्वन्द्व प्रभावित वा पीडितका वास्तविक पीडा कस्ता छन्?
पीडित धेरै छन्। घाइतेहरूले उपचार पाएका छैनन्। गत वर्ष उपचार नपाएर दुईजनाको मृत्यु भयो। १८ वर्ष नपुगेका बालबालिका छन्। उनीहरूले पढ्न पाउनु पर्यो। बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि।
देशभित्रै यस्ता समस्याको समाधान भएन भने अन्र्तराष्ट्रिय अदालतका ढोका पनि खुल्ला हुन्छन् भनिन्छ, त्यसबारे केही सोच्नु भएको छ?
हामी सबैको अपेक्षा समस्याको समाधान देशमै होस् भन्ने हो। यो हाम्रो घरेलु समस्या हो। हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं। अहिलेसम्म हामीले यस विषयमा छलफल पनि गरेका छैनौं। तर, सरकारले न्याय नदिएर बाध्य गर्यो भने सोचिन्छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु, बाँकी १२ हजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भने, यसमा पीडितका तर्फबाट तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
यो साह्रै आपत्तिजनक विषय हो। गलत भनाइ हो। द्वन्द्व गर्ने उहाँ हो, अहिले उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ। अहिले राज्य र विद्रोही भनेर हेर्नु हुँदैन। कमसेकम के भएको हो, कति संख्यामा पीडित छन्, समाधान कसरी गर्ने भन्नु पो पर्ने हो। उहाँले यति हलुका ढंगले लिन मिल्दैन। त्यतिको नेताले त्यसरी बोल्नै मिल्दैन।
प्रस्तुतिः मञ्जु कार्की
" />
काठमाडौं। सुमन अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। लमजुङमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विभत्स तवरले हत्या गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान बलियो बनाउन तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडितहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने पहलको नेतृत्व गरे। तर, ढिलोगरी अघि बढेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखापरेका अन्योल र क्रमशः पीडितबाट टाढिँदै गएको यो प्रक्रियाले पीडितमा आशंका र अन्योल बढाएको छ। अब न्याय नपाइने हो कि भन्ने सन्त्रास क्रमशः बढ्दो छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया र द्वन्द्वपीपीडितका सवालबारे देखापढीले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १३ वर्ष पूरा भयो। तपाईंंको बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा न्यायका लागि तपाईंले गरेका संघर्ष र सम्पूर्ण पीडितका लागि खेलेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
१८ वर्ष अघि संस्कृत विषय पढाएको र चन्दा नदिएको कारण मेरो बुबाको हत्या गरियो। मेरो बुबा पनि डेढ वर्षमै टुहुरो हुनु भएको थियो।
मेरो बुवालाई सुराकीको पनि आरोप लगाइएको थियो। त्यतिबेला राज्यले आतंककारी र माओवादीले सुरकी भन्थे। बुबाको हत्या भएपछि धेरै दुःख पायौं। काजकिरिया गर्न पनि ‘थ्रेट’ थियो। तर, हामीले जे होला होला भनेर घरमै काजकिरिया गर्याैं। त्यसपछि दाजुभाइले सल्लाह गरेर कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गर्याैं।
आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभयो। पछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग बनेपछि त्यहाँ पनि निवेदन दियौं।
शान्ति सम्झौताअनुसार ती आयोगहरू ६ महीनाभित्र गठन हुनुपथ्र्यो। नौ वर्षपछि गठन भएका ती आयोगले पनि पीडितलाई न्याय दिने भन्दा छारो हाल्ने ढंगले काम गरे। तिनको ऐनमा पहिलेदेखि नै विवाद थियो। २०६९ सालमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसलाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दियौं। अदालतले हामीले मागे जसरी रिट जारी गर्यो। अदालतले बदर गरेका प्रावधानहरू नै राखेर फेरि २०७१ सालमा सरकारले अर्को ऐन पारित गर्यो। त्यसपछि हामीले फेरी रिट हाल्यौं। सरकारले भने सिफारिस समिति बनाएर आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढायो।
पीडितलाई न्याय दिन सक्नेगरी ऐन आएन। ऐनले पीडकलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोज्यो। द्वन्द्वरत पक्षको सहमतिमा उनीहरूकै अनुकूलतामा ऐन ल्याइएको थियो। त्यसरी बनेका आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सकेनन्। पीडितको सहमति–असहमति जे भए पनि गम्भीर अपराधमा समेत आयोगलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको थियो। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी अदालत गयाैं। आयोग बनाउने प्रक्रिया २०७१ सालमा र अहिले पनि उस्तै छ, त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत छ। हामीले न्याय पाउने आशा मरेको छ।
अहिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कानून संशोधन गर्न सहमति भएको थियो। यसरी कानून संशोधन भएपछि त तपाईंंहरूका माग पूरा होलान् नि, होइन र?
२०७१ सालमा हामी २४४ जना पीडितले मुद्दा हालेका थियौं। १४ फागुन २०७१ मा त्यसको फैसला आयो। त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर ऐन संशोधनका लागि माग गर्दै आएका छाैं। तर, पाँच वर्षमा पनि कानून संशोधन भएन। अहिले कसरी पत्याउने? आजसम्म कसले रोकेको थियो उहाँहरूलाई? वास्तवमा उहाँहरू नै न्याय दिन चाहनुहुन्न।
उहाँहरू किन न्याय दिन चाहनुहुन्न त?
त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई पीडितका पीडा अलिकति पनि महसुस हुन्न। आयोग बनाउन नौ वर्षसम्म कसले लम्ब्यायो? दलका नेताहरू र सरकारले लम्ब्याए। पीडितका पीडामाथि नेताहरू खेलिरहेका छन्।
आयोगहरू ढिलै भए पनि बने। आयोगको समयावधि थपियो। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। पीडितले न्याय पाऊन् भनेर नै त्यसो गरेको होइन र?
त्यो त राज्यको सम्पत्ति छँदैछ। उहाँहरूको निजी सम्पत्ति जाने होइन। बरू आयोगमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मिल्यो। आयोगको काम गर्ने समय दुई वर्ष हो। किन समय थपियो त? म्याद थपेर पनि काम कति भयो? केही हिसाबकिताब छ? दुईबाट तीन वर्ष, तीनबाट चार वर्ष पुर्याइयो तर, काम के गर्यो? समय डयाङड्याङ थपिदिने काम नगर्ने किन?
कसरी काम गरेको भए तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउन खोजेको भन्ने लाग्थ्यो?
दलका शीर्ष नेताहरूमा भित्रैबाट न्याय दिने इच्छा हुनुपर्छ। साँच्चिकै द्वन्द्वपीडित पीडामा छन्, उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने महसुस उहाँहरूलाई हुनुपर्यो। ऐनमा पीडितको असहमति र विरोध छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पहिले त्यो टुंग्याउन किन लाग्नुहुन्न? पीडितलाई न्याय दिन बनेको प्रक्रिया र आयोगले नै पीडितलाई उपेक्षा गरेको छ।
उपेक्षा चाहिँ कसरी गरेको छ?
आयोगलाई पीडितको इच्छा नभए पनि मेलमिलाप गर्न लगाउने भन्ने म्यान्डेट छ। पीडितलाई जबरजस्ती गरेर पनि मिलेमतो गराउने हो भने पीडक त बलिया छन्, पीडितको संरक्षक राज्य हुनुपर्ने हो। आयोगमा पदाधिकारी राख्ने हिजोको प्रक्रिया र आजको प्रक्रिया उस्तै छ। सिफारिस समिति रबर छाप हो तर, निर्णय गर्ने त दलका नेताहरूले हो।
तर, सिफारिस समितिका सदस्यहरूले त सबै प्रक्रिया पुर्याएर काम गरेको भन्नुहुन्छ नि!
त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो। निवेदन दिएका बाहेकका व्यक्ति राख्न पनि उहाँहरूले एउटा मापदण्ड बनाउनु भएको थियो। हामी द्वन्द्वपीडितले जान्न खोजेका छाैं, कुन–कुन व्यक्ति कुन मापदण्डबाट के योग्यताका आधारमा छानिनु भएको हो? त्यो हामीलाई भनिदिए हुन्छ नि। हाम्रो विश्वास पनि बढ्छ। प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ।
यसअघि आयोगहरूले काम गर्दा कहाँनेर अप्ठेरो भयो, पीडितहरूलाई न्याय पाउन?
आयोगको म्यान्डेटमा हाम्रो असहमति हो। गलत म्यान्डेटबाट सही निर्णय ल्याउन सकिँदैन। आयोग बनेको ६ महीनापछि मात्र हामीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट्ने मौका पायाैं। उहाँहरू अन्तअन्त जानुभयो तर, हामीलाई भेट्न खोज्नु भएन। आयोगका पदाधिकारीहरूमा अहम्ता देखियो। हामी त पीडित हौं। तर, हामीसँग बोल्ने बोली र व्यवहार नै नरम थिएन। उहाँहरूले पीडितलाई अलिअलि चारा फाल्ने, त्यति गरे भइहाल्छ, यिनीहरू मगन्ते हुन् भन्ने मनसायले व्यवहार गर्नुभयो।
अनि, उनीहरूले भनेजस्तो गरी केही क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छ अहिलेसम्म?
अलिअलि राहत त सरकारले दियो। १८ वर्षमा चारपटक गरी १० लाख पायौं।
तपाईंको बुबाको हत्या भएपछिको १८ वर्षमा न्यायका लागि कहाँ–कहाँ जानुभयो?
त्यसको हिसाब छैन। नेता र मन्त्रीलाई भेट्न कति पटक गयौं गनिसाध्य छैन। अदालत कति पटक पुग्यौं, धर्नामा कति बस्याैं। ज्ञापनपत्र कति बुझायौं, त्यसको एउटा किताब बन्छ लेख्यो भने। आयोगलाई खबरदारी गर्यौं। प्रहरी कार्यालयमा धाएका छौं। तर, कहीँ कतैबाट रेस्पोन्स आएन। ढुंगालाई उजुरी दिएको हो कि मानिसलाई फरक छुट्याउन सकिँदैन।
बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि।
उजुरी दिएपछिको अवस्था थाहा छैन तपाईंलाई?
अनुसन्धान नै भएको छैन। पहिला–पहिला त म प्रहरीलाई सोध्थें। प्रहरीले हुँदैछ–हुँदैछ भन्थे। अहिले त फोन गर्न, सोध्न पनि छोडिसकें।
तपाईं त सबै पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानमा पनि लाग्नुभएको छ, अहिलेसम्म तपाईंको आमा, भाइ वा परिवारका अन्य सदस्यसँग आयोग र राज्यका तर्फबाट कसैले सोधेको छ?
मेरो आमालाई कहाँ भेट्नु? कसैले त्यसो भनेको छ भने त्यो गफ हो। ठूलो कुरा किन गर्नु, अनशन बसिरहनु भएकी गंगामायालाई त आयोगका पदाधिकारी भेट्न गएनन्। हामी चाहिँ आफैं आयोगमा जान्थ्यौं।
विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी कसरी काम गरेमा आयोगले न्याय दिलाउन सक्छ?
विगतका कुरा नहेरी अघि बढ्नै सकिँदैन। पहिला समीक्षा गर्नुपर्यो। आयोगले किन काम गर्न सकेन कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। अहिलेका आयोगको पनि समय लम्ब्याइएको छ। काम गर्नु पर्यो। हिजोका दिनमा ऐनमा समस्या थियो, काम हुन सकेन। सरकारको मात्र चाहनाले काम हुन सकेन। यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष विशेष गरी पीडितलाई समावेश गराउनु पर्यो। ऐन संशोधन नै हाम्रो पहिलो माग हो। पीडितको असहमतिमा क्षमादान गराउने कुराले हामीलाई न्याय मिल्छ?
द्वन्द्वकालीन घटनालाई त्यही अनुरूप समाधान गर्दा न्याय नपाइएला कि भन्ने डर तपाईंहरूलाई हो?
हामी डराएका छैनौं। किन डराउने? उहाँहरूलाई पो आफैं परिएला कि भन्ने डर छ।
परे भने अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू पनि जेल जानुपर्छ भन्ने माग हो?
हाम्रो कसैप्रति केही द्वेष छैन। फलानो जेल जानैपर्छ म भन्दिनँ। तर, कानून त सबैका लागि समान होइन र? कसैलाई कम कसैलाई बढी भयो भने के को लोकतन्त्र? तर, प्रक्रियाले कोही दोषी देखियो भने सजाय त भोग्नुपर्छ होला नि। हाम्रो पूर्वाग्रह छैन।
तपाईंको पीडा खोतल्ने आशय होइन तर, द्वन्द्वपीडितका पीडा सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगुन् भनेर सोध्न मन लाग्यो– तपाईंको बुबाको हत्या भएको दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ?
म त्यतिबेला काठमाडौंमा पढ्थें। बिदामा घर गएको थिएँ। माघको १ गते तरुल पोलेर खाने चलन छ। दिनभरि बाँस काट्याैं, घर छाउँन। माथि डाँडामा फोन थियो। बेलुकातिर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट फोन आयो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउनुपर्छ भन्यो। प्रधानाध्यापक बनाउन? बुबाले सोध्नु भयो। के गर्ने अलि डर छ भन्नुभयो।
बेलुका उहाँ जानुभयो। सदरमुकाममा मेरो फुपु दिदीको घर छ। उहाँले नजाऊ अहिले भन्नुभएको रहेछ। हेड सरको जिम्मा पनि लिनु हुँदैन भन्नु भएछ। जान्छु, स्कुल हेर्छु भनेर राति नौ बजे घरै फर्कनु भयो। भोलिपल्ट बिहान ९ बजे खाना खाएर विद्यालय जानुभयो। म काठमाडौं फर्कनुपर्ने तयारीमा थिएँ। दिउँसो साढे २ बजेको थियो, हामी मकै भटमास भुटेर पिँढीमा बसेर खाजा खाँदै थियाैं। गाउँका दुईजना, एकजना कमलाकान्त अधिकारी र अर्को बालकृष्ण अधिकारी आउनुभयो।
दुईजना बहिनी, म र आमा थियौं। भाइ काठमाडौंमै थियो। उहाँहरूले मुक्तिनाथलाई त माओवादीले लग्यो भन्नुभयो। आमा रुन थाल्नु भयो। के, कसो हो भनेर खोज्न निस्क्यौं। आधा बाटोमा गाउँलेहरूले रोके। हामीले मानेनाैं। तर, गाउँलेले वार्ता हुँदैछ भनेर हामीलाई घिसारेर खोला पारिपट्टि लुकाएर राखे। एकछिनपछि त हत्या भयो भन्ने थाहा पायौं। घरमा रुवावासी भयो।
परिवारको जेठो छोरा भएका कारण अभिभावक गुमाएपछि सबै जिम्मेवारी तपाईंमा सरे, कस्ता अप्ठ्यारा आए?
आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अप्रेशन भएको थियो। सबै बुबाले हेर्नु हुन्थ्यो। केही समय आमा गाउँमा एक्लै बस्नु भयो। बहिनीहरूको बिहे भयो। पछि आमालाई समेत थ्रेट आउन थाल्यो। म र भाइ काठमाडौंमा थियौं। पछि गाउँ गएर बरू एक छाक खाउँला, आमा जाउँ भनेर आमालाई पनि काठमाडाैं ल्याएँ। अहिलेसम्म हामी यतै छौं।
मृत्यु स्वभाविक हुँदा त पीडा हुन्छ तर, आफ्ना बुबाको हत्या हुँदा बढी पीडा हुन्छ कि आक्रोश?
हत्या कति पीडादायी छ भने आफैंले लगाएको गलबन्दी घाँटी बाँधेर रुखमा झुण्डयाइएको छ। हात पछाडि बाँधेको थियो रे। विद्यालयबाट घिसारेर लगेको थियो। रुखमा बाँधेर गोली हान्यो। चुपी (चक्कु)हरू पेटमा रोपेको छ। मेरो बुबाको चश्मा र टोपी भुइँमा थियो। म सोच्न सक्दिनँ। मलाई सोच्दा पनि आक्रोश आउँछ।
कहिले तपाईंलाई लाग्यो, मेरो बुबाको पनि गल्ती थियो कि भन्ने?
मेरो बुबासँग विद्यालयका शिक्षकको तलबबाट २५ प्रतिशत तलब मागेको थियो, बुबाले मान्नु भएन।
आफ्ना बुबाको अभाव कति खड्किन्छ?
त्यो त कति छ कति....
के भयो भने न्याय मिल्यो भन्ने लाग्ला तपाईंलाई?
सबैभन्दा पहिला हत्या गर्ने व्यक्ति को हो? किन हत्या गर्यो? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि अनावश्यक रूपमा मेरो बुबामाथि सुराकीको आरोप लागेको छ, त्यो कुरा गलत हो, उहाँको सम्मानको विषय हो। मलाई राज्यले के के न देला भन्ने छैन। तर, अरू पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पाउनु पर्ने हक अधिकार पाउनु पर्यो।
तपाईं त द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष हो, द्वन्द्व प्रभावित वा पीडितका वास्तविक पीडा कस्ता छन्?
पीडित धेरै छन्। घाइतेहरूले उपचार पाएका छैनन्। गत वर्ष उपचार नपाएर दुईजनाको मृत्यु भयो। १८ वर्ष नपुगेका बालबालिका छन्। उनीहरूले पढ्न पाउनु पर्यो। बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि।
देशभित्रै यस्ता समस्याको समाधान भएन भने अन्र्तराष्ट्रिय अदालतका ढोका पनि खुल्ला हुन्छन् भनिन्छ, त्यसबारे केही सोच्नु भएको छ?
हामी सबैको अपेक्षा समस्याको समाधान देशमै होस् भन्ने हो। यो हाम्रो घरेलु समस्या हो। हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं। अहिलेसम्म हामीले यस विषयमा छलफल पनि गरेका छैनौं। तर, सरकारले न्याय नदिएर बाध्य गर्यो भने सोचिन्छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु, बाँकी १२ हजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भने, यसमा पीडितका तर्फबाट तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
यो साह्रै आपत्तिजनक विषय हो। गलत भनाइ हो। द्वन्द्व गर्ने उहाँ हो, अहिले उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ। अहिले राज्य र विद्रोही भनेर हेर्नु हुँदैन। कमसेकम के भएको हो, कति संख्यामा पीडित छन्, समाधान कसरी गर्ने भन्नु पो पर्ने हो। उहाँले यति हलुका ढंगले लिन मिल्दैन। त्यतिको नेताले त्यसरी बोल्नै मिल्दैन।
‘न्याय पाउने आशा नै मरेको छ’
<p style="text-align:justify"><em>काठमाडौं। सुमन अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। लमजुङमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विभत्स तवरले हत्या गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान बलियो बनाउन तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट पीडितहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने पहलको नेतृत्व गरे। तर, ढिलोगरी अघि बढेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखापरेका अन्योल र क्रमशः पीडितबाट टाढिँदै गएको यो प्रक्रियाले पीडितमा आशंका र अन्योल बढाएको छ। अब न्याय नपाइने हो कि भन्ने सन्त्रास क्रमशः बढ्दो छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया र द्वन्द्वपीपीडितका सवालबारे देखापढीले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १३ वर्ष पूरा भयो। तपाईंंको बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा न्यायका लागि तपाईंले गरेका संघर्ष र सम्पूर्ण पीडितका लागि खेलेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? </strong><br />
१८ वर्ष अघि संस्कृत विषय पढाएको र चन्दा नदिएको कारण मेरो बुबाको हत्या गरियो। मेरो बुबा पनि डेढ वर्षमै टुहुरो हुनु भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">मेरो बुवालाई सुराकीको पनि आरोप लगाइएको थियो। त्यतिबेला राज्यले आतंककारी र माओवादीले सुरकी भन्थे। बुबाको हत्या भएपछि धेरै दुःख पायौं। काजकिरिया गर्न पनि ‘थ्रेट’ थियो। तर, हामीले जे होला होला भनेर घरमै काजकिरिया गर्‍याैं। त्यसपछि दाजुभाइले सल्लाह गरेर कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गर्‍याैं। </p>
<p style="text-align:justify">आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभयो। पछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग बनेपछि त्यहाँ पनि निवेदन दियौं। </p>
<p style="text-align:justify">शान्ति सम्झौताअनुसार ती आयोगहरू ६ महीनाभित्र गठन हुनुपथ्र्यो। नौ वर्षपछि गठन भएका ती आयोगले पनि पीडितलाई न्याय दिने भन्दा छारो हाल्ने ढंगले काम गरे। तिनको ऐनमा पहिलेदेखि नै विवाद थियो। २०६९ सालमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो। त्यसलाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दियौं। अदालतले हामीले मागे जसरी रिट जारी गर्‍यो। अदालतले बदर गरेका प्रावधानहरू नै राखेर फेरि २०७१ सालमा सरकारले अर्को ऐन पारित गर्‍यो। त्यसपछि हामीले फेरी रिट हाल्यौं। सरकारले भने सिफारिस समिति बनाएर आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढायो। </p>
<p style="text-align:justify">पीडितलाई न्याय दिन सक्नेगरी ऐन आएन। ऐनले पीडकलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोज्यो। द्वन्द्वरत पक्षको सहमतिमा उनीहरूकै अनुकूलतामा ऐन ल्याइएको थियो। त्यसरी बनेका आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सकेनन्। पीडितको सहमति–असहमति जे भए पनि गम्भीर अपराधमा समेत आयोगलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको थियो। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी अदालत गयाैं। आयोग बनाउने प्रक्रिया २०७१ सालमा र अहिले पनि उस्तै छ, त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत छ। हामीले न्याय पाउने आशा मरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कानून संशोधन गर्न सहमति भएको थियो। यसरी कानून संशोधन भएपछि त तपाईंंहरूका माग पूरा होलान् नि, होइन र? </strong><br />
२०७१ सालमा हामी २४४ जना पीडितले मुद्दा हालेका थियौं। १४ फागुन २०७१ मा त्यसको फैसला आयो। त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर ऐन संशोधनका लागि माग गर्दै आएका छाैं। तर, पाँच वर्षमा पनि कानून संशोधन भएन। अहिले कसरी पत्याउने? आजसम्म कसले रोकेको थियो उहाँहरूलाई? वास्तवमा उहाँहरू नै न्याय दिन चाहनुहुन्न। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>कसले चाहँदैन? </strong><br />
केपी ओलीले चाहनुहुन्न। प्रचण्ड चाहनुहुन्न। शेरबहादुर देउवा चाहनुहुन्न। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="533" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Suman-Adhikary.JPG" width="800" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>उहाँहरू किन न्याय दिन चाहनुहुन्न त? </strong><br />
त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई पीडितका पीडा अलिकति पनि महसुस हुन्न। आयोग बनाउन नौ वर्षसम्म कसले लम्ब्यायो? दलका नेताहरू र सरकारले लम्ब्याए। पीडितका पीडामाथि नेताहरू खेलिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>आयोगहरू ढिलै भए पनि बने। आयोगको समयावधि थपियो। नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। पीडितले न्याय पाऊन् भनेर नै त्यसो गरेको होइन र? </strong><br />
त्यो त राज्यको सम्पत्ति छँदैछ। उहाँहरूको निजी सम्पत्ति जाने होइन। बरू आयोगमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मिल्यो। आयोगको काम गर्ने समय दुई वर्ष हो। किन समय थपियो त? म्याद थपेर पनि काम कति भयो? केही हिसाबकिताब छ? दुईबाट तीन वर्ष, तीनबाट चार वर्ष पुर्‍याइयो तर, काम के गर्‍यो? समय डयाङड्याङ थपिदिने काम नगर्ने किन? </p>
<p style="text-align:justify"><strong>कसरी काम गरेको भए तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउन खोजेको भन्ने लाग्थ्यो? </strong><br />
दलका शीर्ष नेताहरूमा भित्रैबाट न्याय दिने इच्छा हुनुपर्छ। साँच्चिकै द्वन्द्वपीडित पीडामा छन्, उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने महसुस उहाँहरूलाई हुनुपर्‍यो। ऐनमा पीडितको असहमति र विरोध छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पहिले त्यो टुंग्याउन किन लाग्नुहुन्न? पीडितलाई न्याय दिन बनेको प्रक्रिया र आयोगले नै पीडितलाई उपेक्षा गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>उपेक्षा चाहिँ कसरी गरेको छ? </strong><br />
आयोगलाई पीडितको इच्छा नभए पनि मेलमिलाप गर्न लगाउने भन्ने म्यान्डेट छ। पीडितलाई जबरजस्ती गरेर पनि मिलेमतो गराउने हो भने पीडक त बलिया छन्, पीडितको संरक्षक राज्य हुनुपर्ने हो। आयोगमा पदाधिकारी राख्ने हिजोको प्रक्रिया र आजको प्रक्रिया उस्तै छ। सिफारिस समिति रबर छाप हो तर, निर्णय गर्ने त दलका नेताहरूले हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तर, सिफारिस समितिका सदस्यहरूले त सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गरेको भन्नुहुन्छ नि! </strong><br />
त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो। निवेदन दिएका बाहेकका व्यक्ति राख्न पनि उहाँहरूले एउटा मापदण्ड बनाउनु भएको थियो। हामी द्वन्द्वपीडितले जान्न खोजेका छा‌ैं, कुन–कुन व्यक्ति कुन मापदण्डबाट के योग्यताका आधारमा छानिनु भएको हो? त्यो हामीलाई भनिदिए हुन्छ नि। हाम्रो विश्वास पनि बढ्छ। प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यसअघि आयोगहरूले काम गर्दा कहाँनेर अप्ठेरो भयो, पीडितहरूलाई न्याय पाउन? </strong><br />
आयोगको म्यान्डेटमा हाम्रो असहमति हो। गलत म्यान्डेटबाट सही निर्णय ल्याउन सकिँदैन। आयोग बनेको ६ महीनापछि मात्र हामीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट्ने मौका पायाैं। उहाँहरू अन्तअन्त जानुभयो तर, हामीलाई भेट्न खोज्नु भएन। आयोगका पदाधिकारीहरूमा अहम्‌ता देखियो। हामी त पीडित हौं। तर, हामीसँग बोल्ने बोली र व्यवहार नै नरम थिएन। उहाँहरूले पीडितलाई अलिअलि चारा फाल्ने, त्यति गरे भइहाल्छ, यिनीहरू मगन्ते हुन् भन्ने मनसायले व्यवहार गर्नुभयो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अनि, उनीहरूले भनेजस्तो गरी केही क्षतिपूर्ति पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? </strong><br />
अलिअलि राहत त सरकारले दियो। १८ वर्षमा चारपटक गरी १० लाख पायौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंको बुबाको हत्या भएपछिको १८ वर्षमा न्यायका लागि कहाँ–कहाँ जानुभयो? </strong><br />
त्यसको हिसाब छैन। नेता र मन्त्रीलाई भेट्न कति पटक गयौं गनिसाध्य छैन। अदालत कति पटक पुग्यौं, धर्नामा कति बस्याैं। ज्ञापनपत्र कति बुझायौं, त्यसको एउटा किताब बन्छ लेख्यो भने। आयोगलाई खबरदारी गर्‍यौं। प्रहरी कार्यालयमा धाएका छौं। तर, कहीँ कतैबाट रेस्पोन्स आएन। ढुंगालाई उजुरी दिएको हो कि मानिसलाई फरक छुट्याउन सकिँदैन। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>उजुरी दिएपछिको अवस्था थाहा छैन तपाईंलाई? </strong><br />
अनुसन्धान नै भएको छैन। पहिला–पहिला त म प्रहरीलाई सोध्थें। प्रहरीले हुँदैछ–हुँदैछ भन्थे। अहिले त फोन गर्न, सोध्न पनि छोडिसकें। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं त सबै पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानमा पनि लाग्नुभएको छ, अहिलेसम्म तपाईंको आमा, भाइ वा परिवारका अन्य सदस्यसँग आयोग र राज्यका तर्फबाट कसैले सोधेको छ? </strong><br />
मेरो आमालाई कहाँ भेट्नु? कसैले त्यसो भनेको छ भने त्यो गफ हो। ठूलो कुरा किन गर्नु, अनशन बसिरहनु भएकी गंगामायालाई त आयोगका पदाधिकारी भेट्न गएनन्। हामी चाहिँ आफैं आयोगमा जान्थ्यौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी कसरी काम गरेमा आयोगले न्याय दिलाउन सक्छ? </strong><br />
विगतका कुरा नहेरी अघि बढ्नै सकिँदैन। पहिला समीक्षा गर्नुपर्‍यो। आयोगले किन काम गर्न सकेन कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। अहिलेका आयोगको पनि समय लम्ब्याइएको छ। काम गर्नु पर्‍यो। हिजोका दिनमा ऐनमा समस्या थियो, काम हुन सकेन। सरकारको मात्र चाहनाले काम हुन सकेन। यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष विशेष गरी पीडितलाई समावेश गराउनु पर्‍यो। ऐन संशोधन नै हाम्रो पहिलो माग हो। पीडितको असहमतिमा क्षमादान गराउने कुराले हामीलाई न्याय मिल्छ? </p>
<p style="text-align:justify"><strong>द्वन्द्वकालीन घटनालाई त्यही अनुरूप समाधान गर्दा न्याय नपाइएला कि भन्ने डर तपाईंहरूलाई हो? </strong><br />
हामी डराएका छैनौं। किन डराउने? उहाँहरूलाई पो आफैं परिएला कि भन्ने डर छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>परे भने अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू पनि जेल जानुपर्छ भन्ने माग हो? </strong><br />
हाम्रो कसैप्रति केही द्वेष छैन। फलानो जेल जानैपर्छ म भन्दिनँ। तर, कानून त सबैका लागि समान होइन र? कसैलाई कम कसैलाई बढी भयो भने के को लोकतन्त्र? तर, प्रक्रियाले कोही दोषी देखियो भने सजाय त भोग्नुपर्छ होला नि। हाम्रो पूर्वाग्रह छैन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंको पीडा खोतल्ने आशय होइन तर, द्वन्द्वपीडितका पीडा सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगुन् भनेर सोध्न मन लाग्यो– तपाईंको बुबाको हत्या भएको दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ? </strong><br />
म त्यतिबेला काठमाडौंमा पढ्थें। बिदामा घर गएको थिएँ। माघको १ गते तरुल पोलेर खाने चलन छ। दिनभरि बाँस काट्याै‌ं, घर छाउँन। माथि डाँडामा फोन थियो। बेलुकातिर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट फोन आयो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउनुपर्छ भन्यो। प्रधानाध्यापक बनाउन? बुबाले सोध्नु भयो। के गर्ने अलि डर छ भन्नुभयो।</p>
<p style="text-align:justify">बेलुका उहाँ जानुभयो। सदरमुकाममा मेरो फुपु दिदीको घर छ। उहाँले नजाऊ अहिले भन्नुभएको रहेछ। हेड सरको जिम्मा पनि लिनु हुँदैन भन्नु भएछ। जान्छु, स्कुल हेर्छु भनेर राति नौ बजे घरै फर्कनु भयो। भोलिपल्ट बिहान ९ बजे खाना खाएर विद्यालय जानुभयो। म काठमाडौं फर्कनुपर्ने तयारीमा थिएँ। दिउँसो साढे २ बजेको थियो, हामी मकै भटमास भुटेर पिँढीमा बसेर खाजा खाँदै थियाैं। गाउँका दुईजना, एकजना कमलाकान्त अधिकारी र अर्को बालकृष्ण अधिकारी आउनुभयो।</p>
<p style="text-align:justify">दुईजना बहिनी, म र आमा थियौं। भाइ काठमाडौंमै थियो। उहाँहरूले मुक्तिनाथलाई त माओवादीले लग्यो भन्नुभयो। आमा रुन थाल्नु भयो। के, कसो हो भनेर खोज्न निस्क्यौं। आधा बाटोमा गाउँलेहरूले रोके। हामीले मानेनाैं। तर, गाउँलेले वार्ता हुँदैछ भनेर हामीलाई घिसारेर खोला पारिपट्टि लुकाएर राखे। एकछिनपछि त हत्या भयो भन्ने थाहा पायौं। घरमा रुवावासी भयो। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="533" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Suman-Adhikary-2.JPG" width="800" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>परिवारको जेठो छोरा भएका कारण अभिभावक गुमाएपछि सबै जिम्मेवारी तपाईंमा सरे, कस्ता अप्ठ्यारा आए? </strong><br />
आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अप्रेशन भएको थियो। सबै बुबाले हेर्नु हुन्थ्यो। केही समय आमा गाउँमा एक्लै बस्नु भयो। बहिनीहरूको बिहे भयो। पछि आमालाई समेत थ्रेट आउन थाल्यो। म र भाइ काठमाडौंमा थियौं। पछि गाउँ गएर बरू एक छाक खाउँला, आमा जाउँ भनेर आमालाई पनि काठमाडाैं ल्याएँ। अहिलेसम्म हामी यतै छौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>मृत्यु स्वभाविक हुँदा त पीडा हुन्छ तर, आफ्ना बुबाको हत्या हुँदा बढी पीडा हुन्छ कि आक्रोश? </strong><br />
हत्या कति पीडादायी छ भने आफैंले लगाएको गलबन्दी घाँटी बाँधेर रुखमा झुण्डयाइएको छ। हात पछाडि बाँधेको थियो रे। विद्यालयबाट घिसारेर लगेको थियो। रुखमा बाँधेर गोली हान्यो। चुपी (चक्कु)हरू पेटमा रोपेको छ। मेरो बुबाको चश्मा र टोपी भुइँमा थियो। म सोच्न सक्दिनँ। मलाई सोच्दा पनि आक्रोश आउँछ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>कहिले तपाईंलाई लाग्यो, मेरो बुबाको पनि गल्ती थियो कि भन्ने? </strong><br />
मेरो बुबासँग विद्यालयका शिक्षकको तलबबाट २५ प्रतिशत तलब मागेको थियो, बुबाले मान्नु भएन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>आफ्ना बुबाको अभाव कति खड्किन्छ? </strong><br />
त्यो त कति छ कति....</p>
<p style="text-align:justify"><strong>के भयो भने न्याय मिल्यो भन्ने लाग्ला तपाईंलाई? </strong><br />
सबैभन्दा पहिला हत्या गर्ने व्यक्ति को हो? किन हत्या गर्‍यो? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्‍यो। त्यसपछि अनावश्यक रूपमा मेरो बुबामाथि सुराकीको आरोप लागेको छ, त्यो कुरा गलत हो, उहाँको सम्मानको विषय हो। मलाई राज्यले के के न देला भन्ने छैन। तर, अरू पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पाउनु पर्ने हक अधिकार पाउनु पर्‍यो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं त द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष हो, द्वन्द्व प्रभावित वा पीडितका वास्तविक पीडा कस्ता छन्? </strong><br />
पीडित धेरै छन्। घाइतेहरूले उपचार पाएका छैनन्। गत वर्ष उपचार नपाएर दुईजनाको मृत्यु भयो। १८ वर्ष नपुगेका बालबालिका छन्। उनीहरूले पढ्न पाउनु पर्‍यो। बेपत्ता परिवारजनको अवस्था झन् पीडादायी छ। जसको श्रीमान बेपत्ता पारिएको छ। उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा बैंकमा छ, बैंकले घर जग्गाको ऋण तिर भनेर चिठी पठाउँछ। कसले सुनिदिने? राज्यले यस्ता मामिलामा राजनीति गर्नु भएन नि। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>देशभित्रै यस्ता समस्याको समाधान भएन भने अन्र्तराष्ट्रिय अदालतका ढोका पनि खुल्ला हुन्छन् भनिन्छ, त्यसबारे केही सोच्नु भएको छ? </strong><br />
हामी सबैको अपेक्षा समस्याको समाधान देशमै होस् भन्ने हो। यो हाम्रो घरेलु समस्या हो। हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं। अहिलेसम्म हामीले यस विषयमा छलफल पनि गरेका छैनौं। तर, सरकारले न्याय नदिएर बाध्य गर्‍यो भने सोचिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु, बाँकी १२ हजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भने, यसमा पीडितका तर्फबाट तपाईंको प्रतिक्रिया के छ? </strong><br />
यो साह्रै आपत्तिजनक विषय हो। गलत भनाइ हो। द्वन्द्व गर्ने उहाँ हो, अहिले उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ। अहिले राज्य र विद्रोही भनेर हेर्नु हुँदैन। कमसेकम के भएको हो, कति संख्यामा पीडित छन्, समाधान कसरी गर्ने भन्नु पो पर्ने हो। उहाँले यति हलुका ढंगले लिन मिल्दैन। त्यतिको नेताले त्यसरी बोल्नै मिल्दैन। </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/lOOy7Vs1c_M" width="960"></iframe></p>
<p style="text-align:justify"><strong><em>प्रस्तुतिः मञ्जु कार्की</em></strong><br />
</p>
.jpg)
