जुनसुकै देशमा जन्मेपनि मानिस भएका नाताले पाउनुपर्ने निश्चित हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै मानव अधिकार हो। गरीब वा धनी, सक्षम वा कमजोरको आधारमा वा विकसित र अविकसित देशका नागरिक भएका आधारमा मानव अधिकारको फरक परिभाषा हुन सक्दैन।
यस्तो धारणामा सहमत भए पनि देशको परिस्थिति अनुसार त्यहाँको मानवअधिकार पनि मापन हुनुपर्दछ भन्ने झिनो विमति पनि राख्ने गरेको छु।
केही समय युद्धको सामाना गर्नुपरे पनि थोरै समयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति व्यहोर्दै नेपालले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त गर्यो। यसलाई संस्थागत गर्न सके नागरकिको बलिदान खेर जाने थिएन। तर, युद्धविराम तथा शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको ढिलो गतिले राम्रो संकेत गरेको छैन।
युद्धको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने समयमा उल्टो घाउ बल्झाउने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन्छ। सर्वसाधारणले जानी–नजानी युद्ध हाक्नेलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पुर्याउने भावना सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्। कतिपय जिम्मेवार नेताले पनि बेलाबखत यो सन्दर्भ उठाउने गरेका छन्। जबकि युद्धको समयमा भएका ‘अपराध’मा विद्रोही मात्र होइन, सरकारी जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिमाथि पनि अभियोजन हुनसक्छ। नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाट बेलायतको अदालतमा मुद्दा चलाइएको घटना नै यसको प्रमाण हो।
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
युद्धका प्रत्येक घटनालाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यौं भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता मात्र होइनन्, त्यसबेलाका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि कसरी नतानिएलान् र ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेजस्तो गम्भीर प्रश्नलाई खेलाँचीको भरमा अल्झाउने, तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन।
कुमार लामाको प्रकरणलाई नेपालको मानवअधिकारको अवस्थालाई सही बाटोमा डोर्याउने उद्देश्यले मानवअधिकारकर्मीले थालेको एउटा प्रयासका रूपमा लिनुपर्दछ। तर, यो अवस्था सिर्जना नभएको भए हुन्थ्यो। एउटा सार्वभौम देशको सेनाको वहालवाला अधिकृतलाई विदेशमा पक्रेर मुद्दा चलाइन त्यति सुहाउने विषय थिएन। तर, मानवअधिकारको जननीको रूपमा चिनाउने बेलायतले आरोपित व्यक्ति आफ्नो देशमा आएको थाहा पाएपछि त्यतिकै छाड्ने कुरा पनि भएन।
उसो त यातनाको मापन गर्न सकिदैन। तर, कुमार लामाविरुद्ध लगाइएको मुद्दाका पीडितहरूलाई भन्दा बढि यातना दिने अधिकृतहरू निष्फिक्री घुमिरहेको देख्दा मानवअधिकारको सिद्धान्तले गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ। गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा भन्दा धेरै गुणा यातना दिएको भनेर चिनिने भैरवनाथ गणका प्रमुखको पदोन्नतिलाई कर्णेल कुमार लामाले पनि नजिकबाट देखेका थिए। कर्णेल लामाले यातना दिएको भनिएका जनक राउत र करम हुसैनले त मानव अधिकारवादीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्यायको खोजी गर्ने मौका पाए तर, मैना सुनारका हत्याराहरू स–सम्मान बजार घुमिरहेको यथार्थलाई कसले लुकाउन सक्छ र ?
कुमार लामाले सफाइ पाएपछि यसैलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत समात्न नसक्ने रहेछ भनेर यातना दिने क्रम झन् बढ्ने त होइन?
व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो।
त्यसैले यातानामा कमी ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार देखाउनु भन्दा देशभित्रकै न्याय प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ। अपराध अनसुन्धानमा वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। समस्या युद्धको समयमा मात्र होइन, दैनिक अपराध अनुसन्धानमा समेत यातना दिइन्छ। बहुसंख्यक मुद्दाका अभियुक्तले यातनाको भरमा अपराध स्वीकार्न लगाइएको भन्दै अदालतमा बयान फेर्छन्।
युद्धमा भए गरेका अपराधलाई युद्ध रोकिएपछि सामान्य कानूनअनुसार मुद्दा मामिला गरिरहने हो भने युद्ध कहिल्यै अन्त्य हुँदैन।
व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो। नेपालकै अदालतमा पनि अन्य घटना जस्तै द्वन्द्वका घटनामा पनि केही नेता– कार्यकर्ताविरूद्ध मुद्दा लगाउने अनि त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न उठाउने गर्नु ठीक हुदैन। युद्धका प्रत्येक घटनालाई व्यक्तिगत कारण देखाउन सक्ने विविध तर्कहरू हुन सक्छन्। प्रत्येक घटनालाई सामान्य कानून अनुसार दण्ड, सजाय गर्दै जाने हो भने दुबै पक्षका कोही पनि जोगिदैनन्।
यो प्रक्रियालाई उचित ढंगले निराकरण नगर्दा सँधै समस्या आइलाग्ने छन्। त्यसैले राजनीतिक रूपमा यो समस्या हल गर्न वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सक्रियतामा छिटो भन्दा छिटो युद्धकालमा भएका घटनालाई उचित सम्वोधन गरी सँधैका लागि युद्धको अन्त्य गर्नु पर्दछ।
(लेखकले बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।)
" />
-सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
जुनसुकै देशमा जन्मेपनि मानिस भएका नाताले पाउनुपर्ने निश्चित हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै मानव अधिकार हो। गरीब वा धनी, सक्षम वा कमजोरको आधारमा वा विकसित र अविकसित देशका नागरिक भएका आधारमा मानव अधिकारको फरक परिभाषा हुन सक्दैन।
यस्तो धारणामा सहमत भए पनि देशको परिस्थिति अनुसार त्यहाँको मानवअधिकार पनि मापन हुनुपर्दछ भन्ने झिनो विमति पनि राख्ने गरेको छु।
केही समय युद्धको सामाना गर्नुपरे पनि थोरै समयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति व्यहोर्दै नेपालले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त गर्यो। यसलाई संस्थागत गर्न सके नागरकिको बलिदान खेर जाने थिएन। तर, युद्धविराम तथा शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको ढिलो गतिले राम्रो संकेत गरेको छैन।
युद्धको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने समयमा उल्टो घाउ बल्झाउने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन्छ। सर्वसाधारणले जानी–नजानी युद्ध हाक्नेलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पुर्याउने भावना सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्। कतिपय जिम्मेवार नेताले पनि बेलाबखत यो सन्दर्भ उठाउने गरेका छन्। जबकि युद्धको समयमा भएका ‘अपराध’मा विद्रोही मात्र होइन, सरकारी जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिमाथि पनि अभियोजन हुनसक्छ। नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाट बेलायतको अदालतमा मुद्दा चलाइएको घटना नै यसको प्रमाण हो।
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
युद्धका प्रत्येक घटनालाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यौं भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता मात्र होइनन्, त्यसबेलाका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि कसरी नतानिएलान् र ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेजस्तो गम्भीर प्रश्नलाई खेलाँचीको भरमा अल्झाउने, तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन।
कुमार लामाको प्रकरणलाई नेपालको मानवअधिकारको अवस्थालाई सही बाटोमा डोर्याउने उद्देश्यले मानवअधिकारकर्मीले थालेको एउटा प्रयासका रूपमा लिनुपर्दछ। तर, यो अवस्था सिर्जना नभएको भए हुन्थ्यो। एउटा सार्वभौम देशको सेनाको वहालवाला अधिकृतलाई विदेशमा पक्रेर मुद्दा चलाइन त्यति सुहाउने विषय थिएन। तर, मानवअधिकारको जननीको रूपमा चिनाउने बेलायतले आरोपित व्यक्ति आफ्नो देशमा आएको थाहा पाएपछि त्यतिकै छाड्ने कुरा पनि भएन।
उसो त यातनाको मापन गर्न सकिदैन। तर, कुमार लामाविरुद्ध लगाइएको मुद्दाका पीडितहरूलाई भन्दा बढि यातना दिने अधिकृतहरू निष्फिक्री घुमिरहेको देख्दा मानवअधिकारको सिद्धान्तले गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ। गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा भन्दा धेरै गुणा यातना दिएको भनेर चिनिने भैरवनाथ गणका प्रमुखको पदोन्नतिलाई कर्णेल कुमार लामाले पनि नजिकबाट देखेका थिए। कर्णेल लामाले यातना दिएको भनिएका जनक राउत र करम हुसैनले त मानव अधिकारवादीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्यायको खोजी गर्ने मौका पाए तर, मैना सुनारका हत्याराहरू स–सम्मान बजार घुमिरहेको यथार्थलाई कसले लुकाउन सक्छ र ?
कुमार लामाले सफाइ पाएपछि यसैलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत समात्न नसक्ने रहेछ भनेर यातना दिने क्रम झन् बढ्ने त होइन?
व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो।
त्यसैले यातानामा कमी ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार देखाउनु भन्दा देशभित्रकै न्याय प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ। अपराध अनसुन्धानमा वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। समस्या युद्धको समयमा मात्र होइन, दैनिक अपराध अनुसन्धानमा समेत यातना दिइन्छ। बहुसंख्यक मुद्दाका अभियुक्तले यातनाको भरमा अपराध स्वीकार्न लगाइएको भन्दै अदालतमा बयान फेर्छन्।
युद्धमा भए गरेका अपराधलाई युद्ध रोकिएपछि सामान्य कानूनअनुसार मुद्दा मामिला गरिरहने हो भने युद्ध कहिल्यै अन्त्य हुँदैन।
व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो। नेपालकै अदालतमा पनि अन्य घटना जस्तै द्वन्द्वका घटनामा पनि केही नेता– कार्यकर्ताविरूद्ध मुद्दा लगाउने अनि त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न उठाउने गर्नु ठीक हुदैन। युद्धका प्रत्येक घटनालाई व्यक्तिगत कारण देखाउन सक्ने विविध तर्कहरू हुन सक्छन्। प्रत्येक घटनालाई सामान्य कानून अनुसार दण्ड, सजाय गर्दै जाने हो भने दुबै पक्षका कोही पनि जोगिदैनन्।
यो प्रक्रियालाई उचित ढंगले निराकरण नगर्दा सँधै समस्या आइलाग्ने छन्। त्यसैले राजनीतिक रूपमा यो समस्या हल गर्न वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सक्रियतामा छिटो भन्दा छिटो युद्धकालमा भएका घटनालाई उचित सम्वोधन गरी सँधैका लागि युद्धको अन्त्य गर्नु पर्दछ।
(लेखकले बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।)
आयोगहरूबाटै टुंग्याउँ संक्रमणकालीन न्याय
<p style="text-align:justify"><strong>-सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ </strong></p>
<p style="text-align:justify">जुनसुकै देशमा जन्मेपनि मानिस भएका नाताले पाउनुपर्ने निश्चित हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै मानव अधिकार हो। गरीब वा धनी, सक्षम वा कमजोरको आधारमा वा विकसित र अविकसित देशका नागरिक भएका आधारमा मानव अधिकारको फरक परिभाषा हुन सक्दैन। </p>
<p style="text-align:justify">यस्तो धारणामा सहमत भए पनि देशको परिस्थिति अनुसार त्यहाँको मानवअधिकार पनि मापन हुनुपर्दछ भन्ने झिनो विमति पनि राख्ने गरेको छु। </p>
<p style="text-align:justify">केही समय युद्धको सामाना गर्नुपरे पनि थोरै समयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति व्यहोर्दै नेपालले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त गर्‍यो। यसलाई संस्थागत गर्न सके नागरकिको बलिदान खेर जाने थिएन। तर, युद्धविराम तथा शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको ढिलो गतिले राम्रो संकेत गरेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">युद्धको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने समयमा उल्टो घाउ बल्झाउने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन्छ। सर्वसाधारणले जानी–नजानी युद्ध हाक्नेलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत पुर्‍याउने भावना सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्। कतिपय जिम्मेवार नेताले पनि बेलाबखत यो सन्दर्भ उठाउने गरेका छन्। जबकि युद्धको समयमा भएका ‘अपराध’मा विद्रोही मात्र होइन, सरकारी जिम्मेवारीमा भएका व्यक्तिमाथि पनि अभियोजन हुनसक्छ। नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाट बेलायतको अदालतमा मुद्दा चलाइएको घटना नै यसको प्रमाण हो। </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="303" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Surendra-Nepal-Shresth.jpg" width="250" />
<figcaption><strong>सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ </strong></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">युद्धका प्रत्येक घटनालाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यौं भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता मात्र होइनन्, त्यसबेलाका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि कसरी नतानिएलान् र ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेजस्तो गम्भीर प्रश्नलाई खेलाँचीको भरमा अल्झाउने, तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। </p>
<p style="text-align:justify">कुमार लामाको प्रकरणलाई नेपालको मानवअधिकारको अवस्थालाई सही बाटोमा डोर्‍याउने उद्देश्यले मानवअधिकारकर्मीले थालेको एउटा प्रयासका रूपमा लिनुपर्दछ। तर, यो अवस्था सिर्जना नभएको भए हुन्थ्यो। एउटा सार्वभौम देशको सेनाको वहालवाला अधिकृतलाई विदेशमा पक्रेर मुद्दा चलाइन त्यति सुहाउने विषय थिएन। तर, मानवअधिकारको जननीको रूपमा चिनाउने बेलायतले आरोपित व्यक्ति आफ्नो देशमा आएको थाहा पाएपछि त्यतिकै छाड्ने कुरा पनि भएन। </p>
<p style="text-align:justify">उसो त यातनाको मापन गर्न सकिदैन। तर, कुमार लामाविरुद्ध लगाइएको मुद्दाका पीडितहरूलाई भन्दा बढि यातना दिने अधिकृतहरू निष्फिक्री घुमिरहेको देख्दा मानवअधिकारको सिद्धान्तले गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ। गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा भन्दा धेरै गुणा यातना दिएको भनेर चिनिने भैरवनाथ गणका प्रमुखको पदोन्नतिलाई कर्णेल कुमार लामाले पनि नजिकबाट देखेका थिए। कर्णेल लामाले यातना दिएको भनिएका जनक राउत र करम हुसैनले त मानव अधिकारवादीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्यायको खोजी गर्ने मौका पाए तर, मैना सुनारका हत्याराहरू स–सम्मान बजार घुमिरहेको यथार्थलाई कसले लुकाउन सक्छ र ?</p>
<p style="text-align:justify">कुमार लामाले सफाइ पाएपछि यसैलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत समात्न नसक्ने रहेछ भनेर यातना दिने क्रम झन् बढ्ने त होइन? </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसैले यातानामा कमी ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार देखाउनु भन्दा देशभित्रकै न्याय प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ। अपराध अनसुन्धानमा वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। समस्या युद्धको समयमा मात्र होइन, दैनिक अपराध अनुसन्धानमा समेत यातना दिइन्छ। बहुसंख्यक मुद्दाका अभियुक्तले यातनाको भरमा अपराध स्वीकार्न लगाइएको भन्दै अदालतमा बयान फेर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">युद्धमा भए गरेका अपराधलाई युद्ध रोकिएपछि सामान्य कानूनअनुसार मुद्दा मामिला गरिरहने हो भने युद्ध कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। </p>
<p style="text-align:justify">व्यक्तिगत रिसइबी भएका बाहेक घटनालाई युद्ध सकिएपछि ब्युँझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषित रूपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो। नेपालकै अदालतमा पनि अन्य घटना जस्तै द्वन्द्वका घटनामा पनि केही नेता– कार्यकर्ताविरूद्ध मुद्दा लगाउने अनि त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न उठाउने गर्नु ठीक हुदैन। युद्धका प्रत्येक घटनालाई व्यक्तिगत कारण देखाउन सक्ने विविध तर्कहरू हुन सक्छन्। प्रत्येक घटनालाई सामान्य कानून अनुसार दण्ड, सजाय गर्दै जाने हो भने दुबै पक्षका कोही पनि जोगिदैनन्। </p>
<p style="text-align:justify">यो प्रक्रियालाई उचित ढंगले निराकरण नगर्दा सँधै समस्या आइलाग्ने छन्। त्यसैले राजनीतिक रूपमा यो समस्या हल गर्न वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सक्रियतामा छिटो भन्दा छिटो युद्धकालमा भएका घटनालाई उचित सम्वोधन गरी सँधैका लागि युद्धको अन्त्य गर्नु पर्दछ। </p>
<p style="text-align:justify"><em>(लेखकले बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।)</em><br />
</p>
.jpg)
