OTHERS

गृहपृष्ठ

'परियोजनाको तयारी नगरी बजेट दिँदा पुँजीगत खर्च भएन' राष्ट्रिय योजना आयोग १५औँ राष्ट्रिय योजनाको आधारपत्रलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ। योजना निर्माणको प्रमुख संयन्त्रका रूपमा रहेको आयोगले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी केही गेमचेञ्जर परियोजनासमेत अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। भाेलि, २६ माघमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। आयोगले गरिरहेका काम तथा भावी योजनाका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश।            राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र अवस्था नाजुक देखिन्छ, यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले के गरिरहेको छ ? मुख्य गरेर हामीले ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो। देखेको समस्या सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री समक्ष, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म पुर्&zwj;याइदिने र यदि समस्या छन् भने सहजीकरण गर्ने र सुझाव दिँदै आएका छौँ। यसबीचमा मैले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेँ। हाम्रो परियोजना तयारी तथा कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने समस्यासँग त्यति धेरै सचेत हुँदा रहेनछौँ। भावना र कल्पनामा बग्ने र योजना पनि त्यहीअनुसार बन्ने गरेको देखिन्छ।            त्यसो भए परियोजना तयारीमा परिपक्वता देखिएन ? परियोजना तयारीको चरणमा भविष्यमा आउने सक्ने समस्याका बारेमा उपयुक्त ‘भिजन’ विकास हुँदो रहेनछ। समस्या आइसकेपछि मात्र थाहा हुने अवस्था रहेछ। परियोजनाका बारेमा पर्याप्त तयारी नहुने अवस्था देखिएको छ।            निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न के गर्नुभयो ? आयोगले गौरवका योजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको विन्याश गरेको छ। आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर स्रोत छुट्याइएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सल्लाहका आधारमा पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरिदिने गरेका छौँ। त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण पनि गर्दै आएका छौँ। नीतिगत राय सुझाव माग भएमा दिँदै आएका छौँ। आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनमा जान्छौँ। अनुगमनका क्रममा देखेको यथार्थलाई सिफारिश गर्छौं। आयोगले मुख्यतः नीति निर्माण, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।            परियोजना कार्यान्वयनको शुरुआती चरणमै समस्या नआओस् भनेर आयोगले ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणा ल्याएको छ। अब आगामी दिनमा ती समस्या दोहोरिदैनन् ?            आयोजनाको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सबै समस्याका बारेमा अहिल्यै परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मुख्यमुख्य समस्या अनुमान गरेर समाधान गर्ने हो। गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर तीबाट शिक्षा लिने काम पनि हामी गर्छौैं। कहाँनेर हाम्रो कमजोरी भएछ हामी अध्ययन गर्छौं। विगतमा कुनै तयारी बिना आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रचलन थियो। ती परियोजना कार्यान्वनमा लैजाँदा आवश्यक जमिन प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ठेक्काको तयारी, मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायत आधारभूत विषय पूरा भइसकेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाए मात्र तीव्र गतिमा काम हुन्छ। आज परियोजना कार्यान्वयनमा लग्यो, बजेटमा हाल्यो, अर्को आर्थिक वर्षदेखि तुरुन्तै शुरु हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।  यस्तै कुनै अध्ययन नगरी सधैँ हचुवाका आधारमा योजना हाल्ने गरी जानु हुँदैन, पूरा तयारी गरेर जानुपर्छ भनेर विभिन्न परियोजना अध्ययन गर्ने, तुलनात्मक लाभका आधार तथा आफूसँग भएको साधन र स्रोतका आधारमा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर परियोजनाको सूची तयार बनाउने काम गरेका हौँ। बजेट अगाडि नै परियोजनाको सूची तयार गर्ने, ‘कोड’ नम्बर दिने, आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थासम्मका विभिन्न तहमा छुट्याएर प्रक्रियामा लैजाने सोचअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रोजेक्ट बैंकको सूची तयार गरेका हौँ।      <blockquote> पूर्वाधारमा सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार नै किन नहोस् ती पूर्वाधार पनि पूर्णरुपमा विकसित भएको स्थिति हुन्छ। नेपालीको आम्दानी विकसित देशको नागरिकले वर्तमान स्थितिमा प्राप्त गरिरहेको आम्दानीको स्तरलाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौँ।       </blockquote> प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा कुनै समस्या व्यहोर्नु पर्दैन ?     हामीले विभिन्न तहमा परियोजनाको विश्लेषण गरेको छौँ। अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको अन्य तयारी पूरा भइसकेको हुन्छ। परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ भन्ने हो।            ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्प छ। त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना पनि रहेको भनिएको छ, हामीले बनाउन खोजेको सुखी र समृद्ध नेपाल चाहिँ कस्तो हो ?     ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई परिभाषित गरेका छौँ। हामीले १५औँ योजना बनाउँदा २५ वर्षे योजना र लक्ष्य पनि बनाएका छौँ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको नेपाली सम्पन्न भएको भन्ने हो। हाम्रोमा सम्भावना छ, मानव संशाधन विकासको। मानव भनेको लक्ष्य र साधन पनि हो, त्यसलाई उजागर गर्ने हो। त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र पनि हो। मानवीय पाटो पनि विकास हुनुपर्छ। न्यायपूर्ण वितरणदेखि सामाजिक क्षेत्रका विषय जे जति छन् ती विषय पनि समेटिएको छ। पूर्वाधारमा सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार नै किन नहोस् ती पूर्वाधार पनि पूर्णरुपमा विकसित भएको स्थिति हुन्छ। नेपालीको आम्दानी विकसित देशको नागरिकले वर्तमान स्थितिमा प्राप्त गरिरहेको आम्दानीको स्तरलाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौँ।          त्यसमा भौतिक विकास मात्रै हो कि मानवीय विकास पनि हो, थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?     दुइटै हो। त्यसमा समृद्धितर्फ के के र सुखतर्फ के के जोडिन्छ भन्ने छ। समृद्धितर्फको पाटोमा पूर्वाधार विकास रहेको छ। त्यस्तै मानव संशाधनको विकास पनि छ। त्यसमा शिक्षा, सीप विकास, मानिसको उत्पादकत्व वृद्धि आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन, वन कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पनि हो। समग्रमा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने विषयलाई समृद्धिभित्र राखेका छौँ। त्यस्तै सुखतर्फ मानिसको मानसिक अवस्थालाई पनि जोडेका छौँ। खासगरी सामाजिक पाटोलाई हेर्न खोजेको छ। मर्यादित जीवनस्तर, परिस्कृत जीवनस्तर, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज, पर्यावरण सन्तुलन, लोकतन्त्र, सुशासन, राष्ट्रिय एकता, सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा गरी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। त्यो भयो भने नेपाली समग्रमा सुखी र समृद्ध हुन्छौँ भनेर मौद्रिक मूल्यमा पनि परिभाषित गरेका छौँ। सुखी नेपाली र समृद्ध भएको अवस्थामा आगामी २५ वर्षभित्र नेपालीको कूल आय १२ हजार ५०० डलर हुनेछ। त्यो औसतमा मात्रै नभई वितरणमा समेत न्यायपूर्ण नै हुनेछ। तल्लो तहले पनि राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हो। सामाजिक क्षेत्रमा सुशासनको स्थिति हुन्छ। भ्रष्टाचार न्यून हुनुका साथै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव बलियो भएको हुनेछ। अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको छ। सरल र सजिलो, स्वच्छ पारदर्शी खालको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ। पर्यावरणमा असन्तुलन नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरैले पाउन् र समाज सुरक्षित होओस् भन्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।            निर्धारित लक्ष्य पहिल्याउने भन्दै यहाँले ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पनि प्राथमिकता दिइरहनुभएको छ, त्यसलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ?  सङ्घीयतामा गइसकेपछि साधन र स्रोतको एकतिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ। बाँकी रहेको रकममध्ये नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, तलब भक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पुनः निर्माणलगायत विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ। अनेकन खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्च हो। हामीसँग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी धमाधम पैसा दिऔँ भन्ने खालको स्रोत छैन। फुकीफुकी दिनुपर्ने समस्या पनि छ। दिइएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। साधन र स्रोत कमी भएकाले गर्दा पर्याप्त रुपमा खर्च गर्ने र जान सक्ने अवस्था छैन। विगतमा शुरु भएका परियोजना पाँच वर्षभित्र सकिने खालका परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो जोड छ। नयाँ भन्दा पूराना सकौँ भन्नेतर्फ हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ। यत्तिकै छाड्ने अवस्था छैन। साधन र स्रोत खर्च भएको छ। नयाँमा नजाने भनेको त होइन। नयाँमा हामीले रुपान्तरणकारी योजना पनि अगाडि सारेका छौँ। छलफल जारी छ। ‘गेमचेन्जर’ योजना अगाडि बढाएको छौँ, १५ औँ योजनाभित्र सम्पन्न गर्ने खालका पनि छन्। केही महत्वपूर्ण परियोजना हुन सक्छन् भनेर बहसमा छ। ‘फाइनल’ गरिसकेका छैनौँ। हाम्रा सम्भावित योजना यी हुन् भनेर हामी तयारीमा छौँ।            त्यसमा विशेष गरी कुनकुन विषयलाई जोड दिइएको छ ?  त्यसमा सबै क्षेत्र छन्। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र पनि छ। शहरी विकास, वनलाई उतपादनमूलक बनाउने, कृषिमा फड्को मार्ने, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारलगायत विषय पनि छन्। विभिन्न क्षेत्र र प्रदेशलाई केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ।            विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ, समस्या समाधानको पहल पनि भएको छ, तर फेरि पनि उस्तैउस्तै खालका समस्या देखिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?     विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा केही प्राविधिक समस्या पनि आउँछ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भयो भने सहजता हुन्छ भनेर पनि आउँछ। समन्वयसम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ। कतिपय अवस्थामा समस्या छ भनेर आउँदैन। तर, खर्च कति भयो त भन्दा २०, ३० प्रतिशत भयो भनेर आउँछ। के हो यस्तो भनेर भनिराखेको छु। समितिलाई कसरी रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ। कार्यान्वयको पाटोलाई पनि जोड दिएर जानुपर्ने छ। लक्ष्यमा के आयोभन्दा पनि ‘स्पिरिट’मा के भयो भनेर पनि हेर्नुपर्ने भएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि दबाब दिएर जानुपर्छ भन्ने भएको छ। हामी १५औँ योजनामा केन्द्रित भएकाले पनि अनुगमनमा ध्यान दिन पाएका छैनौँ।            समितिको बैठकमा समस्या नल्याउने, पछि समस्या देखियो भनेर पन्छने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको रहेछ ? लुकाएका पनि छैनन्। संरचनागत संरचना छ। विशेष खालका समस्या छन्। समस्या नै समस्याको सगोल जस्तो छ। परियोजनाको अथाह सङ्ख्या छ। परियोजना र पैसा पनि बाँडिएको छ। एउटा परियोजना रु १० लाखका पनि छन्। खर्च नहुँदा त १० लाख नै भएन भन्ने हुन्छ। तर, त्यस्ता खालका एक हजार परियोजना भएपछि त धेरै हुन्छ।      विशेषगरी हामीले जोड दिन खोजेको ठूला परियोजनामा हो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? <blockquote> निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला। केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ। हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौ। काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, भई पनि राखेको छ। तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन।  </blockquote> म त्यसैमा आउँदैछु। परियोजना तयारी नै नभइकन दिएको छ। बजेट विनियोजन भइसक्यो, योजना तयार छैन। बजेट बनाउने बेलामा पनि समस्या हुँदोरहेछ, धेरै खर्च गर्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नहुने। बजेट बनाउने समयमा अर्थ मन्त्रालयल, योजना आयोगले काट्छ, त्यसकारण धेरै हालेर पठाइदिउ भन्ने पनि रहेछ। त्यहीअनुसार बजेट पास हुने अवस्था छ। अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि उस्तै छ। मन्त्रालयका समस्या पनि उस्तै छ, अनुगमन मूल्याङ्कन छैन। ‘स्टिमेट’मा नै कमजोरी भएको देखिन्छ। ठेकेदारको आफ्नै खालको समस्या छ। खरिद ऐनमा नै समस्या छ। न्यूनतम् ‘बिडिङ’मा जाने, सञ्चालन खर्च (मोबिलाइजेशन) रकम दिने पनि छ। मोबिलाइजेशन रकम लिएर ‘टाप’ कस्ने अवस्था पनि छ। ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने। ठेकेदारमाथि अनुगमन नहुने, कारवाही नहुने अवस्था पनि छ। जे गरे पनि हुने, जति लिए पनि हुने अवस्था छ। समस्यै समस्याका चाङ छन्। अन्तिमममा गएर देखिने भनेको खर्च कम हुने हो। यो सबैलाई सुधार गर्ने क्रममा छौँ। हामीले आश गरेअनुसार खर्च त भइराखेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्ने, ठेकेदारलाई पनि कडाइ गरेर जाने, प्रोजेक्ट बैंकमा हालेर तयार भएपछि मात्रै बजेटमा हाल्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई पनि कडा गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई कडाइ गर्ने, उत्प्रेरित पनि गर्ने जस्ता समग्र पाटोतिर नै हामीले ध्यान दिएका छौँ।            सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एकाधको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको भए पनि अधिकांशको अवस्था राम्रो छैन, सरकारी निकाय वा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि थप समस्या र जटिलता देखियो भन्न खोज्नु भएको हो, यहाँले ?     पूरै जिम्मेवारी पूरा गरेनन् त म भन्दिन। विशेष गरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनामा काम भएको छ। जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। तर, हाम्रो योजना बनाउने क्रममा नै बिग्रिएको छ। भेरी–बबईको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सुरुङ खन्नेतर्फ लाग्यौँ, तर बाँध र विद्युत्गृह बनाउनेतर्फ लागेनौँ। सुरुङ खनेर भ्याएर मात्रै बाँध र विद्युत्गृह बनाउन लाग्यौ। राम्रै काम भएको परियोजनामा पर्छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राम्रो काम भएको त देखिन्छ, तर तोकिएको समयका पूरा भएन, फेरि पनि म्याद थप भएको छ। तै पनि राम्रै काम भएको छ। पोखरा काम भएकै योजना हो।     काम नभएको पश्चिम सेती छ। काम नभएको निगगढ हो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। केही ढिलो भएको छ, तर रोकिएको भने होइन, बूढीगण्डकीको मुआब्जाको कुरा छ। पहिले बढी हल्ला गर्&zwj;यौंँ। नेपालीको अपेक्षा भने सरकारी भनेपछि बढी लिऔँ भन्ने हुन्छ। मुआब्जा घोषणा त भयो। त्यसमा असन्तुष्टि जनाए। पुनरावलोकन समिति पनि बनेको छ। स्थानीयवासीले मुआब्जा लिनका लागि दर्ता पनि भइराखेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। १३ अर्ब रूपैयाँ जति मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको छ। नौ/१० अर्ब वितरण पनि होला। अर्को सालबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला। केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ। हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौ। काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, भई पनि राखेको छ। तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन।  तपाईं आयोगको उपाध्यक्ष भएको दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा हाम्रो विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका पछाडि प्रवृत्तिगत समस्या हो, कि नीतिगत हो कि, इच्छाशक्तिमा नै समस्या हो कि वा समस्या कहाँ रहेछ भन्ने देख्नुभयो, थप प्रष्ट पारिदिनुस न ?     म धेरै प्रवृत्तिगत समस्या देख्छु। इच्छा शक्तिमा समस्या देख्दिन। राजनीतिक तहमा छिटो सकौँ भन्ने हुटहुटी छ। नीतिगत समस्या पनि त्यत्ति धेरै छैन। प्रक्रियागत समस्या भने छन्। कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया छन् नि त्यसमा छ। त्यहीँ कमजोरी भएकाले नै त्यसमा खेल्ने न हो खेल्न चाहनेले। समग्रमा भन्दा हाम्रो राज्यको क्षमता नै कमजोर रहेछ कि क्या हो भन्नेमा म छु। समग्रमा सरकारी, राजनीतिक, कर्मचारी एवं निजी तहको अवस्था छ। गर्न पर्ने काम धेरै छ। स्थानीय तहको समेत गरेर त सात खर्ब जति पूँजीगत खर्च गर्छौं। त्यो पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ। सरकारसँग भएको नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसिसिएन) पनि मासिइ नै सक्याँै। सबै निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ। कि उपभोक्ता समिति, कि निजी क्षेत्रभन्दा अर्को विकल्प छैन। उपभोक्ता समितिको पनि त्यत्ति राम्रो सन्देश छैन। त्यो पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ भन्ने छ। निजी क्षेत्रबाट जानुपर्छ। निजी क्षेत्रका ठेकेदार प्रविधि, निर्माण उपकरण भएका छन् त भन्दा छैन। रहनेछ, देखिएन। संयुक्त उपक्रम (जेभी) गर्ने भनेर विदेशी पनि आउँछन्। नाम राख्ने काम यताका ले नै गर्ने रहेछन्। तर पनि प्राविधिक समस्या रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।     राजनीतिक नेतृत्वले देखेको सपना पूरा गराउन प्रतिबद्ध भएनन्, उनीहरु इमानदर भएनन् भन्न सकिन्छ, त्यसो भए ?   इमान्दर नै भएनन् भनेर त म प्रश्न त उठाउँदिन। तर, जुन हिसाबको उत्प्रेरणा हुनुपर्ने हो, त्यो भने छैन। राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छा छ, छिटो विकास होस् भन्ने। अरु तहमा भने अलिक कम हो कि भन्ने छ।     त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला त ?     त्यसलाई नियमनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिने, गलत गर्नेलाई दण्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र एवं निजी क्षेत्रमा नै किन नहोस्, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्र नै बलियो र प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ। निजी क्षेत्र त नाफाका लागि आएको हो। उसको धर्म नै नाफा गर्ने हो। पाएको ठाउँमा उसले नाफा गर्छ। राजनीतिक क्षेत्र र राष्ट्र सेवक सेवाका लागि आएका हुन्। त्यसकारण यी दुई वटा क्षेत्र बढी व्यवस्थित भएर जानुपर्छ। राष्ट्र सेवकलाई कताकता ‘इन्सेन्टिभ’ नपुगेको हो कि ? अरु देशको तुलनामा त कमजोर नै छ। सार्क क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिक तह कम नै छ। समग्रमा कर्मचारीतन्त्र यत्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पनि छ। यत्रो कर्मचारी राख्दा हाम्रो स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने छ। योभन्दा बढी बढाउन पनि मिल्दैन वा सक्दैन। यसलाई ‘राइट साइज’ गरेर इन्सेन्टिभ बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। आआफ्ना तहका सरकार पनि छन्। खर्च त्यसै बढेर गएको छ। समग्रमा हेर्दा काम गर्ने निकाय भनेको अगाडि बढाउने कर्मचारी तह नै। वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजाने भौतिक पूर्वाधार बनाउने निजी क्षेत्र नै हो। यी दुवैलाई मिलाएर जानुपर्छ।            विशेष गरी माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिँदा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब दुई प्रतिशतको योगदान हुन्छ भन्ने आएको थियो। तर ती परियोजना नसकिँदा समय र लागत पनि बढ्न गएको छ। यसले त हाम्रो समग्र आयोजना कार्यान्वयनमा नै पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने ठाउँ छ ?  नयाँ ढङ्गले सोच अगाडि आएकै छ। परियोजना बैंकको जुन कुरा छ नी, त्यो नै नयाँ हिसाबले आएको हो। अनुमगन मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भनेर नयाँ ऐन नै बनाएका छौँ। नयाँ ढङ्गले नभएको भने होइन। केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी भएन भनेर तीन तहको सरकार बनाएका छौँ। तर अहिले सङ्क्रमणकाल नै सकिएको जस्तो देखिँदैन। कर्मचारीको पूर्णरुपमा ‘ओएनएम’ नै भएको छैन। के कति स्थानमा के कति कर्मचारी चाहिने भन्ने नै निक्र्योल भएको छैन। हामीले एक प्रकारको समायोजन त गर्&zwj;यौं कर्मचारी। समायोजन गर्दा पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आधाजसो कर्मचारी नै छैनन्। केही कर्मचारी केन्द्रमा नै बसेको देखिन्छ। त्यसलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ। तल पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। सबै विषय मिलिसकेको छैन। हामीले यो पञ्चवर्षीय योजनालाई त आधार वर्षका रुपमा लिने भनेका छौँ। त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर अगाडि बढ्छ भन्ने छ।  <blockquote> आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला। अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन। राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ। आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ। </blockquote> सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यस्ता काम कारवाही कत्तिको सहयोगी होला भन्ने देखिन्छ र ?   हामी त्यसमा त गई नै हाल्छौँ। त्यसभित्रका तीन वटा ‘क्राइटेरिया’मध्ये दुई वटा ‘क्राइटेरिया’ दुई पटक ‘मिट’ भयो भने ‘ग्याजु्रयेट’ भन्ने रहेछ। त्यसमध्ये दुई वटा त मिट भई नै सक्यो। भूकम्पका कारणले गर्दा हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्यौँ। अहिले हामीलाई थाती राखिदिनुस् भनेर भन्यौँ। त्यसकारण थाती भएको हो। सन् २०२१ मा हुने पुनःमूल्याङ्कनमा हाम्रो सूचकाङ्कका विषयमा हामीले स्पष्ट भएपछि अगाडि बढ्छ। आर्थिक विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी माथि भएकाले जान्छाैं नै। आएकै हिसाबले पनि हामीमाथि छौँ। १ हजार २३० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्नेमा १ हजार ४७ मा पुगिसकेका छौँ, हामी त्यसमा पुग्छाँै नै। मेरो आफ्नो विचारमा समग्रमा हेर्दा विकासशील देशमा जान्छौँ, जानुपर्छ भन्ने छ।     त्यसो हुँदा विश्वका विभिन्न संस्था वा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राहत एवं अन्य सहयोग त कटौती हुने अवस्था रहन्छ भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?     हो, त्यस्तो आलोचना सुनिएको छ। ४७ अल्पविकसित देशबाट माथि गएका छन्। सार्क क्षेत्रबाट पनि भूटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामाथि गएको छ। अब हामी मात्रै यहाँ बस्ने अवस्था छैन। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा झनै राम्रो रहेको छ। अहिले पनि राम्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हो। सधैँ तल बस्ने भन्ने कुरा पनि भएन। कतिपय कुरामा घाटा पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा, विदेशी अनुदान, भन्सार सुविधाका विषय छन्। भन्सार सुविधाका लागि हाम्रो तत्कालका लागि निर्यातमूलक उद्योग रहेको छैन। अनुदानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै घट्दो क्रममा छ। सबै देशको घटेको छ। द्विपक्षीय अनुदानमा मात्रै त्यसले समस्या पार्छ भन्ने छ, तर बहुपक्षीयरुपमा भने त्यसले कुनै समस्या पार्दैन। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका आफ्नै रणनीति हुन्छन्।  विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रो सकारात्मक सन्देश भने नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट माथि गयो भन्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि थप सहज बन्छ। हामी पनि विकासशील देश भइसकेका छौँ भन्ने हुन्छ। आफ्नो काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। सधैँ मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने हुन्छ। आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला। अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन। राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ। आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ। दबाबमा परेकाले काम पनि बढी हुन्छ। त्यसकारण यसका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटो हुन्छन्। हामी आशावादी भएर जाने हो।   संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै स्वीकृति दिएन भने अर्को कुरा भयो, तर हामी सन् २०२२ मा विकसित हुने अवस्थामा जाने हो। माथि उक्लेपछि आउने समस्याका बारेमा अहिल्यै तयार भएर बस्ने भनेर हामी लागेका छौँ।     १५औँ योजनाको आधारपत्रले कहिले पूर्णता पाउँछ ? आयोगको के छ तयारी ?  हामी आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा लागेका छाैँ। हामीले पुस मसान्तमा नै त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी गरेका थियौँ। तर, पुस मसान्तमा केही प्राविधिक समस्या आउँदो रहेछ। नियमित कामले पनि रोकियो। मोटामोटी हामी अन्तिम चरणमा छौँ। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले एकपटक प्रस्तुति गर्ने चरणमा छौँ। त्यसपछि पूर्ण आयोगको बैठक बोलाएर पास गर्ने र नजिता खाका तयारीमा छौँ। पाँच वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ भनेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सूचक मिलान गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारका कतिपय सूचक मिलाउने र बनाउने काम गरिरहेका छौँ। अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ। रुपान्तरणकारी योजनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा हामी सम्भावित योजना कुनकुन हुन सक्छन् भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारसँग मात्रै नभई प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ।            प्रदेश सरकारका योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वय र तालमेल कसरी गरिरहनु भएको छ ?            यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। समन्वयको काम भइरहेको छ। कानूनी व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थित छैन। नयाँ ऐन अन्तर प्रदेश समन्वय कसरी गर्ने भन्ने छ। त्यो ऐनले काम गर्ला। हामीले व्यक्तिगतरुपमा छलफल गरेर, सम्पर्क स्थापित गरेर माथि र तलको आवश्यकताका आधारमा काम भइरहेको छ। सहकार्य भइरहेको छ। प्रदेशका योजना आयोग र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। तर, कानूनीरुपमा कुनै व्यवस्था छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तहगत समन्वय गरिदिन भनेको छ। प्रदेशका योजना आयोग र स्थानीय तहसँग त्यस्तो खालको ‘म्यान्डेटरी’ बनाएको छैन। त्यस्तो नबनाएका कारण कताकता नमिलेको जस्तो अवस्था भने छ। तर, महसुस सबैलाई भएको छ। सबै तहलाई ‘सिक्रेनाइज’ गर्ने काम भएको छ। त्यही कारणले गर्दा तलका परिणाम सूचक मिलान पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई हामीले अलिकति ठिक मार्गमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। स्थानीय तहमा योजना बनाएको देखिँदैन। पाँच १० प्रतिशतले मात्रै योजना बनाएको देखिन्छ। हचुवाका भरमा वार्षिक बजेटको भरमा काम भइरहेको छ। कतिपयले त बजेट नै नबनाएको पनि अवस्था छ। त्यसलाई ठिक तरिकाले नियमन पनि गर्ने, प्रोत्साहन पनि गर्ने काम भएको छ। प्रशिक्षित गर्ने र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लागेका छौँ। प्रत्यक्ष सोझै स्थानीय तहमा जान आयोगलाई अलिक अप्ठ्यारो छ। यसो हुनाले हामीले प्रदेशमार्फत समन्वय गरिरहेका छौँ।            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी भएको औँल्याएको छ। त्यसमा जनप्रनिधि पनि जोडिएको कुरा आएको छ, यसलाई नियन्त्रणका लागि आयोगले थप केही गर्न सक्छ ?     <blockquote> तीनवर्षे योजना विकासशील देशमा जाने पनि चाहिएको छ। पाँचवर्षे योजना बनाएकै छौँ। २५ वर्षे योजनाको प्रारुप पनि बनाएका छौँ। योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ।      </blockquote> भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय तह र प्रदेश तहसमेत छन्। प्रदेश तहमा त काम त्यत्ति धेरै अगाडि नबढेकाले कुरा बाहिर आएको छैन। सङ्घीय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ। स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अलिक अराजकता बढेको छ। अराजकता यस अर्थमा छ कि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन। सरकार सबै स्वायत्त सरकार छन्। सङ्घीय तहले भनेको स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेशले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै प्रतिस्पर्धामा भएको जस्तो देखिन्छ। समन्वयात्मक सहकार्यतामा आधारित सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनेका छाँै। तर पनि त्यसको ठ्याक्कै सेट भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण स्थानीय तहमा समस्या छन्। अख्तियारले पनि देखाएको छ। अध्ययन पनि भएको छ। महालेखा परीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा अलिकति सङ्घीय तह र प्रदेश तहमा एक/डेढ प्रतिशत फरक देखिन्छ। त्यसैलाई एकदमै महान् बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर स्थानीय तहलाई ठिक बाटोमा लैजानुपर्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। घर बिग्रियो भने त जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ। सङ्घीय सरकार अभिभावक हो। अभिभावकले ठिक तरिकाले लिएर जाने सक्यो भने तल बालबच्चा बिग्रन पनि सक्छ। त्यसकारण सङ्घीय सरकारले यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले आयोगको तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ।            कहिलेकाहीँ संसद्मा, संसदीय समितिमा आयोगमाथि नै केही सांसदले प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ यसको भूमिकालाई लिएर। पहिला पहिला आयोग बढी शक्तिशाली पनि थियो, अहिले भूमिकाविहीन छ पनि भनिन्छ। कानूनी र संरचनागतरुपमा पनि कमजोर भयो भन्ने गुनासो उठेको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?     आयोगको आन्तरिक क्रियाशीलतालाई हेर्नु हुन्छ भने त्यो भनाइलाई म अस्वीकार गर्छु। हामी काम बढी गर्ने, प्रचार कम गर्ने पनि गरेका छौँ। हामी काममा नै देखाऔँ भनेर लागेका छौँ। गर्नुपर्ने विषयमा पनि कम प्रचार भयो कि भन्ने लागेको छ। हामीलाई दिइएको कार्यादेश छ। त्यसभित्र हामीले काम गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। जुन समयमा यो आयोग बन्यो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेश के थियो भने तपाईंहरुले समयमै १५औँ योजना तयार पार्नुस् भन्ने थियो। हामी आएको दुई महिनापछि १५औँ योजनाको तयारीमा लाग्यौँ। एक÷डेढ वर्ष त्यसमा लाग्यौँ। त्यो योजना मात्रै नभई २५ वर्षे योजना पनि तयार पारेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम जेजे छ, त्यो गरिरहेकै छौँ। विशेष गरी दुई वटा काम भने हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ– अनुसन्धान र अनुगमन। अनुगमन गरिएपनि पर्याप्त भयो भन्ने छैन। समन्वयमा मूलतः चार वटा कार्यादेश दिइएको छ। नीति निर्माणका काममा पर्याप्तरुपमा लागेका छौँ। सातै जना सदस्य, आयोग समग्ररुपमा सर्मपित भएर काममा लागेका छौँ। त्यसकारण आयोग निष्क्रिय भयो यसले काम गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। आयोगको भूमिका हिज