गत पुस महिनाको अन्तिम साता अखबार र अनलाइनमा मन हल्लाउने एउटा तस्वीर छापियो। खोकनावासीले आफ्नो अनुहारमा आफैंले कालोमोसो पोतेको त्यो तस्वीरमा हाम्रो विकासे मोडलले चिथोरेको डाम प्रष्ट देखिन्थ्यो। विकासका नाममा वस्ती उजाडिने दृश्यको साक्षी बन्नु पर्ने अवस्था आएपछि खोकनावासीले विरोधको यस्तो उपाय रोजेका थिए।
काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत वस्ती खोकना, जो भूकम्पले हिर्काएर थला परेपछि राम्ररी बौरिनै पाएन। एकपछि अर्को विकासे योजनाले यो बेरिँदै गयो। अनि आत्तिदै पनि गयो। लाग्छ- एकपछि अर्को विकासे योजनाको नाममा सरकार नै खोकना सिध्याउन खोजिरहेछ।
अरूका लागि ती योजना ठूला होलान्। खोकनावासीका लागि पनि ती ठूलै हुन्। ठूलाको अर्थ भने फरक छ। खोकनावासीका लागि ती २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पजस्तै ठूला बनेका छन्। किनभने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी र सुरुङमार्गका योजनाहरु खोकना सिध्याउने हिसाबले आएका छन्। सरकार ‘फास्ट’ हुने रहर गरिरहेछ। ‘फास्ट’ हुने यो रहरमा सम्पदा सिद्धिन्छ कि भनेर सोच्ने फुर्सद र रहर सरकारलाई छैन। सम्पदा हरण गरेर ‘फास्ट’ हुने यो रहर निन्दनीय छ, घातक छ।
‘विकास’ खोजिरहेको शहरमा खोकना बचाउने स्वर मधुरो छ। तर, त्यो मधुरो, मसिनो आवाज रचनात्मक छ। खोकनावासी कहिले अनुहारमा कालोमोसो दलेर, कहिले माइतीघर मण्डलसम्म खाली खुट्टै हिँडेर आफ्नो आवाज सुनाइरहेछन्। सरकार हरेक जग्गा र वस्तीलाई मुआब्जासँग साट्न खोज्छ। तर, मुआब्जाले किसानलाई कंगाल बनाउँछ। रोपनी बेचेर केही आनाको मालिक बन्न त सकिएला, तर त्यो केही आनामा किसानले कसरी जीविका चलाउने ?
भाडा फलाएर खाने बस्ती होइन, खोकना। यसका आफ्नै मौलिक विशेषता छन्। यहाँका चाडपर्व, जात्रा, परम्परा, घर–बस्ती, सम्पदालाई मुआब्जासँग साट्न सकिन्न। सम्पदाको यो वस्तीलाई मुआब्जा भनेको सर्वस्वहरण जस्तै हो। मुआब्जाले केही वर्ष खर्च गर्ने पैसा, मोटरसाइकल, फ्रिज आदी सामग्री आए पनि केही महीना वा वर्षको रामरमितापछि सो समुदाय सुकुम्बासी बन्छ। अनि, आफ्नै पुरानो घरछेउमा छाप्रो हालेर बस्न विवश हुन्छ।
सम्पदा वस्ती र त्यसको सिंगो सेरोफेरो बचाउने योजना खोजिरहेका खोकनावासीलाई सरकार सुकुम्बासी बनाउन खोज्दैछ।
खोकना कुनै बेला तोरी फलाउने बस्तीका रूपमा परिचित थियो। खोकनामा अहिले तोरी फल्दैन। तर, मीठो तेल बनाउने सीप उस्तै जीवन्त छ। तोरी पेल्ने पुराना मिलहरू अझै छँदैछन्, खोकनामा। फरक यति हो कि अहिले अरू ठाउँको तोरीमा खोकनाको सीपको मौलिकता मिसिने गर्छ। तर, अहिले ठूल्ठूला विकास योजनाहरु खोकनालाई नै पिस्ने कोल बनेका छन्। यो त्यस्तो कोल हो, जसले खोकनाको मूल्य बुझ्दैनन्।
खोकना मात्र हैन, सिंगो देश यतिबेला विकासका लागि बेढंगसँग जोतिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका डाँडापाखा डुल्दा देश बन्ने सपनामा ‘बुल्डोजर’ जोतिएको महसूस हुन्छ। डिजाइन गरेर बाटो बनाउने होइन, सकेको धेरै माटो काट्ने हतार छ सबैलाई। ‘देखेको देश’ किताबमा जुम्लाबाट काठमाडौं आउँदाको हवाई दृश्य सम्झँदै पत्रकार मोहन मैनाली लेख्छन्- ‘सडक बनाउने हैन, खन्ने अर्थात् भत्काउने निहुँमा राक्षस पसेको थियो। खोलाको किनार, डाँडाको बीच र थाप्लाको जंगल जतासुकै त्यसले पहाड चिथोरेर ढुंगामाटो लडाएको थियो। पहाड चिथोरेर ढुंगामाटो बगाउँदा त थाप्लोबाट नाम्लो हट्दैन। मास्तिरका खेतबारी मासेपछि माथिको माटोले तल्तिरका बारी पनि पुरिन्छ र थाप्लोमा नाम्लो झन् थपिन्छ। अर्बौं लगानी गरिए पनि अन्धाधुन्ध खनिएका यस्ता बाटाले काम दिएका छैनन्। पहाडसँगै लगानी पनि भत्किएको छ। लगानी भत्किएको पहाडमा ढंग नपुग्दा आफ्नो गाउँ आफैं भत्काउँ बनेको छ।’
गाउँगाउँमा पहाड भत्किरहँदा शहरमा सम्पदामाथि निरन्तर धावा बोलिएको छ। कहिले गुठी विधेयकका नाममा। कहिले भएभरको विकास काठमाडौंमै ओइर्याउने नाममा। राजा रणबहादुर शाहको बासठ्ठी हरणको झल्को दिनेगरी ल्याइएको विधेयकको विरोधमा सिंगो नेवार समुदाय जुरुक्कै उठेको थियो। आन्दोलन दबाउन उभिएका प्रहरीलाई खर्पनमा गाग्रो बोकेका पानी गुठीका गुठीयारले पानी खुवाएपछि गुठी व्यवस्था खल्बल्याउने सरकारको तिर्खा मेटिएको हो। तर, विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्दा भने आन्दोलनकारीलाई बक्तव्यमार्फत् हिलो छ्यापियो। गुठी सामाजिक व्यवस्था हो भन्ने भेउ नपाएझैं ‘सामन्ती व्यवस्था भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपरेको’ तर्क अगाडि सारियो। मानौं, गुठी कम्लरी र हलिया जस्तै अर्को कुप्रथा हो।
सम्पदा वस्तीमाथि पनि अहिले यस्तै अन्याय थोपरिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पमा खोकनाले ठूलो भौतिक क्षति बेहोर्यो। एउटा विदेशी विश्वविद्यालयको ‘खोकना वस्ती र सेरोफेरोको संरक्षण’ सम्बन्धी अध्ययन परियोजनामा केही समय जोडिएर काम गर्दा मैले खोकनाबारे धेरथोर जान्ने मेसो पाएँ। १२ वैशाख २०७२ मा खोकना गाउँछेउको बसपार्क नजिकै आँखा शिविरको आयोजना गरिएकाले धेरै जना घरबाहिर भए। बारीभरी आलु फलेकाले कतिपय आलु खन्न ब्यस्त भए।
भूकम्पले हाल कार्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्ने खोकना गाउँका ८५५ घरमा पूर्ण क्षति तथा २०० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। ९ जनाले ज्यान गुमाए। तत्काल उद्धार, उपचार, राहत, अस्थायी बास र खानपानको व्यवस्था खोकनावासी आफैं मिलेर गरे। गर्न सक्ने जति उनीहरूले अझै पनि गरिरहेका छन्। भत्केका मन्दिर, पाटी र मण्डप बनाउन चन्दा उठाएका छन्। बनाउँदै पनि छन्।
तर, करीब एक हजार १०० घरधुरी बस्ने सिंगो खोकनाको पुनर्निर्माण उनीहरुको बलबुताभन्दा बाहिरको कुरा हो। जे जस्तो बज्रपात ब्यहोर्नु परे पनि बिस्तारै बौरिन रहर गरिरहेको खोकनालाई अब विकासे योजनाले खोक्रो बनाउँदैछन्। २९ माघ २०७६ को कान्तिपुरमा प्रशान्त मालीले लेखेअनुसार रुद्रायणी नाचको गुठीको जग्गा, बोसी खलकले भोगचलन गरिरहेको मत्स्येन्द्रनाथ गुठीको जग्गा, मत्स्येन्द्रनाथको सेवा, जात्रा र नित्य कर्म गर्न पानेजु, प्रजा खलको जग्गालगायत स्थानीयवासीको जग्गा ‘फास्ट ट्रयाक’ले खान लागेको छ।
खोकनाको मूल वस्ती जोगाएर वा त्यहाँका घरको बाहिरी स्वरूप मात्रै जोगाएर सम्पदा संरक्षण हुने होइन। अमूर्त सम्पदा र स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनको मुहान मासेर घरको अनुहार जोगाउनुलाई सम्पदा संरक्षण मान्न सकिन्न।
२०७२ सालको भूकम्पमा खोकनाका ढलान घर भत्किएनन्। परम्परागत घरहरू मात्र भत्किए। परम्परागत घरहरू सयौं वर्ष पुराना थिए, तिनमा नियमित मर्मत-सम्भार भएको थिएन। बरू, अंशवण्डा गरिँदा ठाडो चिर्ने नाममा घरहरू थप जीर्ण बनेका थिए। यो तथ्य बुझेरै हुनसक्छ, पुनर्निर्माणमा खोकनाले ढलानको रहर गरेको छैन। सिमेन्टले भरिने रहर गरेको छैन।
मैले त्यहाँका धेरै घर र घरधनीको मन पढेको छु। खोकना आफ्नो शैली र संस्कृति बचाएर भूकम्पको जोखिम थेग्न सक्ने गरी उभिन चाहन्छ। ऊ त्यसै गरिरहेछ पनि। तर, मनभित्र पहिरो पसेको छ। विकासे योजनाका जालझेलले जेलिएको पहिरो। सरकारले खोकनासँग अब प्रष्ट सम्वाद गर्नुपर्छ। बाटोको नक्शा फेरि कोर्नै नसकिने हैन। खोकनावासीलाई नपिरेरै बाटो बनाउन नसकिने होइन।
किनभने खोकना खोकनावासीको मात्र सम्पत्ति होइन। यो देशको, अझ भनौं संसारकै सम्पत्ति हो। यस्तो सम्पदा मुआब्जासँग साटिनु हुन्न। कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले लेखेझैं सांस्कृतिक सम्पदा नवनिर्माण गरिने सडक होइन। यो त सम्मानपूर्वक संरक्षण गरिनुपर्ने राष्ट्रिय आत्मा हो।
असाध्यै ढंग पुर्याएर तोरी पेल्ने र मीठो तेल उत्पादन गर्ने खोकनावासी यसरी विकासको नाममा पेलिनु हाम्रो विडम्बना हो। खोकना मात्र किन, कहीँ कतैका नागरिकलाई पनि सरकारले पेल्न पाउँदैन। जेलभित्र त मनपरी गर्न पाइन्न भने सम्पदा वस्तीमा यस्तो किन ? नागरिकलाई पेल्ने मानसिकताबाट माथि उठेर नागरिकसँगै मिलेर बनाइने विकासका योजना दिगो र प्रभावकारी हुन्छन्। अब बुझौं, फास्ट ट्रयाकको कोलमा खोकना पेलिइरहेछ। खोकना र खोकनाजस्तै सम्पदा पेलेर निस्केको ‘फास्ट विकास’ ले देश बन्दैन भनेर बुझेको दिन सरकारको जय होस्।
(लेखक आर्किटेक्ट तथा ग्रामीण विकास विज्ञ हुन्।)
" />गत पुस महिनाको अन्तिम साता अखबार र अनलाइनमा मन हल्लाउने एउटा तस्वीर छापियो। खोकनावासीले आफ्नो अनुहारमा आफैंले कालोमोसो पोतेको त्यो तस्वीरमा हाम्रो विकासे मोडलले चिथोरेको डाम प्रष्ट देखिन्थ्यो। विकासका नाममा वस्ती उजाडिने दृश्यको साक्षी बन्नु पर्ने अवस्था आएपछि खोकनावासीले विरोधको यस्तो उपाय रोजेका थिए।
काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत वस्ती खोकना, जो भूकम्पले हिर्काएर थला परेपछि राम्ररी बौरिनै पाएन। एकपछि अर्को विकासे योजनाले यो बेरिँदै गयो। अनि आत्तिदै पनि गयो। लाग्छ- एकपछि अर्को विकासे योजनाको नाममा सरकार नै खोकना सिध्याउन खोजिरहेछ।
अरूका लागि ती योजना ठूला होलान्। खोकनावासीका लागि पनि ती ठूलै हुन्। ठूलाको अर्थ भने फरक छ। खोकनावासीका लागि ती २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पजस्तै ठूला बनेका छन्। किनभने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी र सुरुङमार्गका योजनाहरु खोकना सिध्याउने हिसाबले आएका छन्। सरकार ‘फास्ट’ हुने रहर गरिरहेछ। ‘फास्ट’ हुने यो रहरमा सम्पदा सिद्धिन्छ कि भनेर सोच्ने फुर्सद र रहर सरकारलाई छैन। सम्पदा हरण गरेर ‘फास्ट’ हुने यो रहर निन्दनीय छ, घातक छ।
‘विकास’ खोजिरहेको शहरमा खोकना बचाउने स्वर मधुरो छ। तर, त्यो मधुरो, मसिनो आवाज रचनात्मक छ। खोकनावासी कहिले अनुहारमा कालोमोसो दलेर, कहिले माइतीघर मण्डलसम्म खाली खुट्टै हिँडेर आफ्नो आवाज सुनाइरहेछन्। सरकार हरेक जग्गा र वस्तीलाई मुआब्जासँग साट्न खोज्छ। तर, मुआब्जाले किसानलाई कंगाल बनाउँछ। रोपनी बेचेर केही आनाको मालिक बन्न त सकिएला, तर त्यो केही आनामा किसानले कसरी जीविका चलाउने ?
भाडा फलाएर खाने बस्ती होइन, खोकना। यसका आफ्नै मौलिक विशेषता छन्। यहाँका चाडपर्व, जात्रा, परम्परा, घर–बस्ती, सम्पदालाई मुआब्जासँग साट्न सकिन्न। सम्पदाको यो वस्तीलाई मुआब्जा भनेको सर्वस्वहरण जस्तै हो। मुआब्जाले केही वर्ष खर्च गर्ने पैसा, मोटरसाइकल, फ्रिज आदी सामग्री आए पनि केही महीना वा वर्षको रामरमितापछि सो समुदाय सुकुम्बासी बन्छ। अनि, आफ्नै पुरानो घरछेउमा छाप्रो हालेर बस्न विवश हुन्छ।
सम्पदा वस्ती र त्यसको सिंगो सेरोफेरो बचाउने योजना खोजिरहेका खोकनावासीलाई सरकार सुकुम्बासी बनाउन खोज्दैछ।
खोकना कुनै बेला तोरी फलाउने बस्तीका रूपमा परिचित थियो। खोकनामा अहिले तोरी फल्दैन। तर, मीठो तेल बनाउने सीप उस्तै जीवन्त छ। तोरी पेल्ने पुराना मिलहरू अझै छँदैछन्, खोकनामा। फरक यति हो कि अहिले अरू ठाउँको तोरीमा खोकनाको सीपको मौलिकता मिसिने गर्छ। तर, अहिले ठूल्ठूला विकास योजनाहरु खोकनालाई नै पिस्ने कोल बनेका छन्। यो त्यस्तो कोल हो, जसले खोकनाको मूल्य बुझ्दैनन्।
खोकना मात्र हैन, सिंगो देश यतिबेला विकासका लागि बेढंगसँग जोतिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका डाँडापाखा डुल्दा देश बन्ने सपनामा ‘बुल्डोजर’ जोतिएको महसूस हुन्छ। डिजाइन गरेर बाटो बनाउने होइन, सकेको धेरै माटो काट्ने हतार छ सबैलाई। ‘देखेको देश’ किताबमा जुम्लाबाट काठमाडौं आउँदाको हवाई दृश्य सम्झँदै पत्रकार मोहन मैनाली लेख्छन्- ‘सडक बनाउने हैन, खन्ने अर्थात् भत्काउने निहुँमा राक्षस पसेको थियो। खोलाको किनार, डाँडाको बीच र थाप्लाको जंगल जतासुकै त्यसले पहाड चिथोरेर ढुंगामाटो लडाएको थियो। पहाड चिथोरेर ढुंगामाटो बगाउँदा त थाप्लोबाट नाम्लो हट्दैन। मास्तिरका खेतबारी मासेपछि माथिको माटोले तल्तिरका बारी पनि पुरिन्छ र थाप्लोमा नाम्लो झन् थपिन्छ। अर्बौं लगानी गरिए पनि अन्धाधुन्ध खनिएका यस्ता बाटाले काम दिएका छैनन्। पहाडसँगै लगानी पनि भत्किएको छ। लगानी भत्किएको पहाडमा ढंग नपुग्दा आफ्नो गाउँ आफैं भत्काउँ बनेको छ।’
गाउँगाउँमा पहाड भत्किरहँदा शहरमा सम्पदामाथि निरन्तर धावा बोलिएको छ। कहिले गुठी विधेयकका नाममा। कहिले भएभरको विकास काठमाडौंमै ओइर्याउने नाममा। राजा रणबहादुर शाहको बासठ्ठी हरणको झल्को दिनेगरी ल्याइएको विधेयकको विरोधमा सिंगो नेवार समुदाय जुरुक्कै उठेको थियो। आन्दोलन दबाउन उभिएका प्रहरीलाई खर्पनमा गाग्रो बोकेका पानी गुठीका गुठीयारले पानी खुवाएपछि गुठी व्यवस्था खल्बल्याउने सरकारको तिर्खा मेटिएको हो। तर, विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्दा भने आन्दोलनकारीलाई बक्तव्यमार्फत् हिलो छ्यापियो। गुठी सामाजिक व्यवस्था हो भन्ने भेउ नपाएझैं ‘सामन्ती व्यवस्था भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपरेको’ तर्क अगाडि सारियो। मानौं, गुठी कम्लरी र हलिया जस्तै अर्को कुप्रथा हो।
सम्पदा वस्तीमाथि पनि अहिले यस्तै अन्याय थोपरिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पमा खोकनाले ठूलो भौतिक क्षति बेहोर्यो। एउटा विदेशी विश्वविद्यालयको ‘खोकना वस्ती र सेरोफेरोको संरक्षण’ सम्बन्धी अध्ययन परियोजनामा केही समय जोडिएर काम गर्दा मैले खोकनाबारे धेरथोर जान्ने मेसो पाएँ। १२ वैशाख २०७२ मा खोकना गाउँछेउको बसपार्क नजिकै आँखा शिविरको आयोजना गरिएकाले धेरै जना घरबाहिर भए। बारीभरी आलु फलेकाले कतिपय आलु खन्न ब्यस्त भए।
भूकम्पले हाल कार्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्ने खोकना गाउँका ८५५ घरमा पूर्ण क्षति तथा २०० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। ९ जनाले ज्यान गुमाए। तत्काल उद्धार, उपचार, राहत, अस्थायी बास र खानपानको व्यवस्था खोकनावासी आफैं मिलेर गरे। गर्न सक्ने जति उनीहरूले अझै पनि गरिरहेका छन्। भत्केका मन्दिर, पाटी र मण्डप बनाउन चन्दा उठाएका छन्। बनाउँदै पनि छन्।
तर, करीब एक हजार १०० घरधुरी बस्ने सिंगो खोकनाको पुनर्निर्माण उनीहरुको बलबुताभन्दा बाहिरको कुरा हो। जे जस्तो बज्रपात ब्यहोर्नु परे पनि बिस्तारै बौरिन रहर गरिरहेको खोकनालाई अब विकासे योजनाले खोक्रो बनाउँदैछन्। २९ माघ २०७६ को कान्तिपुरमा प्रशान्त मालीले लेखेअनुसार रुद्रायणी नाचको गुठीको जग्गा, बोसी खलकले भोगचलन गरिरहेको मत्स्येन्द्रनाथ गुठीको जग्गा, मत्स्येन्द्रनाथको सेवा, जात्रा र नित्य कर्म गर्न पानेजु, प्रजा खलको जग्गालगायत स्थानीयवासीको जग्गा ‘फास्ट ट्रयाक’ले खान लागेको छ।
खोकनाको मूल वस्ती जोगाएर वा त्यहाँका घरको बाहिरी स्वरूप मात्रै जोगाएर सम्पदा संरक्षण हुने होइन। अमूर्त सम्पदा र स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनको मुहान मासेर घरको अनुहार जोगाउनुलाई सम्पदा संरक्षण मान्न सकिन्न।
२०७२ सालको भूकम्पमा खोकनाका ढलान घर भत्किएनन्। परम्परागत घरहरू मात्र भत्किए। परम्परागत घरहरू सयौं वर्ष पुराना थिए, तिनमा नियमित मर्मत-सम्भार भएको थिएन। बरू, अंशवण्डा गरिँदा ठाडो चिर्ने नाममा घरहरू थप जीर्ण बनेका थिए। यो तथ्य बुझेरै हुनसक्छ, पुनर्निर्माणमा खोकनाले ढलानको रहर गरेको छैन। सिमेन्टले भरिने रहर गरेको छैन।
मैले त्यहाँका धेरै घर र घरधनीको मन पढेको छु। खोकना आफ्नो शैली र संस्कृति बचाएर भूकम्पको जोखिम थेग्न सक्ने गरी उभिन चाहन्छ। ऊ त्यसै गरिरहेछ पनि। तर, मनभित्र पहिरो पसेको छ। विकासे योजनाका जालझेलले जेलिएको पहिरो। सरकारले खोकनासँग अब प्रष्ट सम्वाद गर्नुपर्छ। बाटोको नक्शा फेरि कोर्नै नसकिने हैन। खोकनावासीलाई नपिरेरै बाटो बनाउन नसकिने होइन।
किनभने खोकना खोकनावासीको मात्र सम्पत्ति होइन। यो देशको, अझ भनौं संसारकै सम्पत्ति हो। यस्तो सम्पदा मुआब्जासँग साटिनु हुन्न। कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले लेखेझैं सांस्कृतिक सम्पदा नवनिर्माण गरिने सडक होइन। यो त सम्मानपूर्वक संरक्षण गरिनुपर्ने राष्ट्रिय आत्मा हो।
असाध्यै ढंग पुर्याएर तोरी पेल्ने र मीठो तेल उत्पादन गर्ने खोकनावासी यसरी विकासको नाममा पेलिनु हाम्रो विडम्बना हो। खोकना मात्र किन, कहीँ कतैका नागरिकलाई पनि सरकारले पेल्न पाउँदैन। जेलभित्र त मनपरी गर्न पाइन्न भने सम्पदा वस्तीमा यस्तो किन ? नागरिकलाई पेल्ने मानसिकताबाट माथि उठेर नागरिकसँगै मिलेर बनाइने विकासका योजना दिगो र प्रभावकारी हुन्छन्। अब बुझौं, फास्ट ट्रयाकको कोलमा खोकना पेलिइरहेछ। खोकना र खोकनाजस्तै सम्पदा पेलेर निस्केको ‘फास्ट विकास’ ले देश बन्दैन भनेर बुझेको दिन सरकारको जय होस्।
(लेखक आर्किटेक्ट तथा ग्रामीण विकास विज्ञ हुन्।)
">