२९ माघमा प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा पदबहाली गरेपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले यसअघिका प्रहरी प्रमुखभन्दा भिन्नै ‘जेस्चर’ दिने प्रयास गरे। पदबहाली गरेकै दिन संगठन भित्र र बाहिरसमेत बेग्लै छवि बनाएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूसँग भेटेर सल्लाह लिएका ज्ञवालीले पूर्ववर्तीहरूजस्तो आफ्ना प्राथमिकताको घोषणा र प्रचार गरेका छैनन्। साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनमा ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्ने व्यावसायिक अधिकृतको छवि बनाएका ज्ञवालीसँग ‘हाइप्रोफाइल पद’ मानिने प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्राप्त कार्यकाल भने छोटो छ, जम्माजम्मी पाँच महीना। यो पाँच महीनामा नेपाल प्रहरीलाई हाँक्ने उनका योजना, चुनौतीलगायतका विषयमा रामेश्वर बोहराले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः
केही दिन पहिले मात्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुभो। कस्तो हुँदैछ प्रहरी प्रमुखको अनुभव?
शुरूआतमा चिनजान, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममै समय बित्दो रहेछ। केही दिनमै यो पदको अनुभव बटुल्न त सम्भव छैन। तर, मैले राम्रै अनुभव गरिरहेको छु।
पछिल्लो समय बहालवाला प्रहरी प्रमुखको पदावधि सकिने दिनसम्म पनि नयाँ प्रहरी प्रमुख को हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने भएको छ। नेतृत्व विकास अवरुद्ध जस्तै छ। तपाईं पनि अचानक प्रहरी प्रमुख बन्नुभो। के यो अपेक्षित थियो?
मेरो विचारमा यसलाई अचानक भन्यो भने अन्यथा हुन्छ होला। आईजीपी हुन्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास थियो। तर, नियुक्त गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारकै हो। आईजीपी बनाउने सरकारको अधिकारबारे बोलेर म हुन्छु नै भन्ने प्रचारबाजी गर्ने कुरा पनि भएन। तर, ममा त्यस किसिमको आत्मविश्वास थियो। मलाई अन्यथा गरिँदैन भन्ने लागेको थियो। तैपनि अन्तिम दिनसम्म निर्णय नहुँदा चाहिँ सरकारले अरु कसैलाई दिन पनि सक्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो।
मैले यत्तिकै नेतृत्वमा पुग्छु भनेर दाबी गरेको पनि होइन। मेरो व्यावसायिक दक्षता, साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनको अनुभव, यसभन्दा अगाडि आफूले कार्यक्षेत्रमा गरेका काम र त्यो कामले दिएका परिणामका आधारमा पनि मलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ र नेपाल सरकारले सही मूल्यांकन गरेर मलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो।
आजसम्म तपाईं सधैँ ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्नुभो। अब त ‘हाइप्रोफाइल’ पदमै पुग्नुभो । फरक चाहिँ के हुँदोरहेछ?
मान्छेका आ-आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन्। कसैले ‘हिरोइज्म’ मन पराउँछन्, कसैले सेलिब्रेटीलाई मन पराउँछ। हामीले चाहिँ हिरोइज्म खोज्ने वा सेलिब्रटी हुने भन्दा व्यावसायिक हुन खोज्ने हो। संविधान, ऐन, कानूनको सीमाभित्र रहेर मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने, संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने हो। संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी वहन गर्दा ‘हाइप्रोफाइल’ या ‘लोप्रोफाइल’ भन्ने हुँदैन।
यो कुरा मान्छेको बोल्ने, हिंड्ने, कपडा लगाउने तौरतरिकाबाट पनि हेरिँदो रहेछ। तपाईं सामान्य पसलमा गएर २० रूपैयाँको चिया पिएर हिंड्नुहुन्छ भने ‘एसपी भएर पनि २० रूपैयाँ पर्ने सामान्य पसलमा गएर चिया खायो, त्यसकारण यो लोप्रोफाइल!’ भन्ने सोचिँदोरैछ। त्यही एसपीले चियालाई एक कपको २०० रूपैयाँ पर्ने होटल–रेष्टुरेन्टमा गएर चिया पिउँछ भने हाइप्रोफाइल भन्ने? एउटा एसपीले त्यसो गर्दा सुहाउँछ कि सुहाउन्न? त्यसो गर्न उसलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ‘लोप्रोफाइल’, ‘हाइप्रोफाइल’ भन्ने समाजले हेर्ने नजरमा निर्भर हुँदोरहेछ।
हो, तपाईंले भनेजस्तै आईजीपीको पद चाहिँ एकदमै हाइप्रोफाइल हो किनभने शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा फ्रन्टलाईनमा बसेर नेपाल सरकारको उपस्थिति जनाउने भनेको नेपाल प्रहरीमात्रै हो। नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भनेको झण्डै ८० हजार जनशक्तिलाई एउटै मालामा राखेर काम गर्नु हो । त्यो त्यति सजिलो काम होइन। अर्को कुरा, प्रहरीमा जवान र हवल्दारको संख्या मात्र करीब ६० हजार छ। उनीहरूको ‘अपब्रिंगिङ’ कस्तो छ? शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था कस्तो छ? उनीहरू कुन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएका मान्छे हुन्? ती सबैलाई ‘इन्टेक’ गरेर एउटा तालिमको माध्यमबाट पुलिस बनाएर काम गराउने हो, जुन त्यति सजिलो काम होइन। तर, सजिलो छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन। यो पोजिसनमा मैले आफूलाई उभ्याइसकेपछि सजिलो र अप्ठेरो छुट्याएर म गर्छु, गर्नसक्छु भन्नुपर्छ। म गर्नसक्छु, गर्छु पनि।
यो पद कत्तिको गह्रुँगो रहेछ?
भर्खर केही दिन त भयो, त्यो क्रमशः अनुभूति हुँदैजाला। हुन त मैले पहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर, प्रहरी महानिरीक्षकहरूको समीपमा रहेर काम गरिसकेको छु। उहाँहरूले गरेका काम नजिकबाट हेरेको छु। त्यसरी हेर्दा यो पद गह्रुँगो त हो नै। तर, गह्रुँगो भए पनि गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन।
पदबहाली गर्नसाथ तपाईंले पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई भेट्नुभो, अहिले पनि भेटिरहनुभएको छ। निकट विगत हेर्यो भने प्रहरीमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन नि?
पहिले यो अभ्यास थियो। तर, पछि यसले निरन्तरता पाएन। म अरुले यस्तो गरे कि गरेनन् भन्नेमा जान्नँ। मैले पदबहाली गर्नसाथ पहिले पूर्व आईजीसाबहरूलाई टेलिफोन गरेर पनि कुरा गरें, अहिले भेटेर सल्लाह-सुझाव लिइरहेको छु। अग्रजलाई गाली गर्ने कि उहाँहरूबाट केही कुरा लिने भन्ने महत्वपूर्ण हो।
तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको संगठन आफ्ना पूर्ववर्तीहरूबाट कुन रूपमा प्राप्त भएको रहेछ? यो संगठन ‘म, मेरो भिजनअनुसार ड्राइभ’ गर्छु भन्न सकिने स्थितिमा छ? या यहाँभित्र धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ?
यसलाई चाहेअनुसार ड्राइभ गर्छु भन्न त त्यति सजिलो छैन किनभने यसको संरचनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका विषय सँगसँगै आउँछन्। त्यसबाहेक हामीलाई प्रिभेल गर्ने कानून छन्। जनताका अपेक्षा छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार हाम्रो स्ट्रेन्थ छ कि छैन भन्ने पनि छ।
अर्कोतर्फ अहिले सबै अपराध प्रविधिमा पुगिसकेका छन्। अपराधीहरू प्रविधि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा ती अपराधलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रविधि छ कि छैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यी र यस्ता कारणले गर्दा छोटो समयमै आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था त छैन। तर, क्रमशः काम गर्दै जानुपर्छ। गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सकारात्मक धारणासहित काममा अगाडि बढ्यौं भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन्छ।
पछिल्लो समय प्रहरीमा गुनासो र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या पनि निकै बढेको छ। प्रहरीमा यस्तो अन्योल र निराशाको अवस्था किन विकसित भएको हो?
वास्तवमा अहिले यो एकदमै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। म चाहिँ यसलाई विकृतिको रूपमा मात्र नलिई सकारात्मक पक्षबाट पनि लिनुपर्छ भन्छु। म कर्मचारी प्रशासनमा प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत रहँदा धेरैजनाको राजीनामा आउने ट्रेन्ड बढ्यो। एमटीमा काम गर्ने (ड्राइभर)हरूले पनि राजीनामा दिने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई बोलाएरै सोधें।
त्यतिबेला पेन्सनको अवधि १६ र १८ बाट २० वर्ष हुँदैछ, औषधिउपचार खर्चको सुविधा कटौती हुँदैछ भन्ने चर्चा चलेको रहेछ। अनि हामीले तत्काल सबैतिर यसबारे परिपत्र गरेपछि बल्ल यो ट्रेन्ड कम भयो। कहिलेकाहीँ यस्ताखाले हल्लाले पनि प्रभाव पार्छन्। त्यस्तै, प्रहरीमा जागिर खाएपछि प्राप्त गरेको तालिम उसका लागि सबभन्दा ठूलो सम्पति हुँदोरहेछ। प्रहरी हुने दक्षता भइसकेपछि मार्केटमा ‘सेलेबल’ हुँदोरहेछ। अनि यहाँभन्दा राम्रो अवसर र तलब-सुविधा पाएपछि ऊ अन्यत जाने नै भो। त्यसले गर्दा पनि राजीनामाको ट्रेन्ड बढेको देखियो।
अर्को कुरा, अरु संस्थाभन्दा प्रहरीमा कामको लोड फरक छ। दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ। ऐन कानूनमा आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने लेखिए पनि प्रहरीमा शारीरिक श्रम गर्नेले समेत १८ घण्टासम्म काम गर्छन्। यति धेरै काम नगर्दा पनि राम्रो कमाई हुने वा यति काम गर्दा दोब्बर कमाई हुने भएमा स्वाभाविक रूपमा मान्छे अरुतिर जान्छन्। अहिले त्यही भएको छ।
अर्को चाहिँ संगठनभित्रकै कतिपय विषयले पनि ‘फ्रस्ट्रेसन’ ल्याएको छ। मोरालको कुरा, करिअर प्लानको कुरा, भविष्यको अनिश्चितताको कुरा, अनि सरुवा र बढुवामा अनिश्चितताको कुराले पनि यो अवस्था निम्त्याएको छ। हामीले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ।
मलाई लाग्छ, सरकारले अब एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ। पूरा अवधि जागिर गर्नेले केही न केही अतिरिक्त लाभ पाउनुपर्छ। त्यसो भएमा जो पनि ऐनकानूनले तोकेको सीमा वा उमेरहद पूरा नहुँदासम्म जागिरमै बस्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो गरिएन भने प्रहरीमा दरबन्दी रिक्त हुँदै जानेछ।
दरबन्दी नै रित्तिने अवस्था आएको हो र?
करीब ८० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा अहिले १० हजार जति दरबन्दी रिक्त छ।
म प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा हुँदा त्यहाँको दरबन्दी झण्डै ११ हजार थियो, जसमध्ये २१ सय त खालि भइसक्यो। २१ सय भनेको चारवटा पहाडी जिल्लाको कुल जनशक्ति हो। जनताको अपेक्षा गाउँगाउँमा, टोलटोलमा पुलिस राखिदेऊ, चौकी बनाइदेऊ भन्ने छ। पुलिसको माग बढेको छ। तर, जनशक्ति कम भएपछि गाह्रो छ। सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। र, हामीले पनि यी विषय सरकारसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ।
भएको दरबन्दी नै पूरा नहुने मुख्य कारण के रहेछ?
अघि तपाईंले पनि भन्नुभो, जागिर छाड्ने क्रम बढेको कारणले पनि दरबन्दी रिक्त भए। अर्को कुरा, खालि भएको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगमार्फत् हामीले भर्ना आह्वान गर्दा त्यतिञ्जेलसम्म जति खालि भएको छ, त्योभन्दा बढी पदमा भर्ना खोल्न मिल्दैन। तर, जाँच हुने बेलासम्म त्यसको दोब्बर, तेब्बर बढी संख्या खालि भइसकेको हुन्छ। भर्ना खोल्ने र जाँच लिने समयको ग्यापले गर्दा पनि मार पर्छ।
सामान्यतया भर्ना खोलेपछि जाँच लिँदासम्म एक वर्ष लाग्छ। प्रक्रियाबाट आएका मान्छे ‘इन्टेक’ त हुन्छन्, तर तालिम सम्पन्न गर्न अर्को एक वर्ष लाग्छ। यो दुई वर्षको ग्यापमा निकै ठूलो संख्या रिक्त भइसकेको हुन्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले नयाँ कानूनी व्यवस्थाकै लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो गर्न सकिन्न भने एक वर्ष हाम्रो इन्टेक पिरियड हो र एक वर्ष तालिम पिरियड हो भने यो दुई वर्षमा खालि हुने संख्या कति हो भनेर प्रोजेक्सन गर्न सक्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा भर्ना छनोट गर्न सकियो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
केही समयअघि एकजना एसपीले नै बढुवामा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा गरे, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेर लेखसमेत लेखे। संगठन प्रमुखले आफ्नो कर्मचारीको पक्षमा अडान नलिने, संरक्षण नगर्ने वा विभेद गर्ने गरेको आरोप त सार्वजनिक रूपमै लागिरहेको छ नि? यस्तो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
यो गम्भीर विषय हो। हामीले अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको ‘पेन पिक्चर’ तयार गरेर त्यसका आधारमा बढुवा वा सरूवा गर्नसकेको अवस्था छैन। हुन त हामीले कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई आधार मानेर गर्न सक्ने हदसम्म गर्ने हो। तर, त्यो हदभित्र कति विवेकशील हुने, कति संवेदनशील हुने, कति इमान्दार हुने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
अर्को कुरा, १० जनाको बढुवा गर्नुपर्ने छ, उत्तिकै क्षमता भएका मान्छे २० जना छन् भने १० जना त छुट्छन्। ती १० जनाको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो भन्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरिदियौं भने छुट्नेले चित्त बुझाउँछन्। त्यसो भएन, उनीहरू कन्भिन्स हुनसकेनन् भने यस्ता असन्तुष्टि बढ्छन्। त्यस्तो नहोस् भनेरै लिडरसिपले काम गर्ने हो।
अहिले देखिएको समस्या त योग्य २० भन्दा पनि अर्को समूहबाट फुत्त बढुवा हुन आइपुग्ने गरेको हो नि, होइन ?
त्यो समस्या पनि छ। यसमा कानूनको आधार पनि लिने गरिन्छ, अर्को चाहिँ लिडरसिपका लागि ‘पिकअप’ गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। तर, यसलाई कुन रूपमा अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे कानूनमै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ।
यस्ता अभ्यासले प्रहरीको मनोबल घटाएको छैन?
यसको केही न केही असर त पर्छ। करिअर प्लानमा अनिश्चितता हुनेबित्तिकै त्योभन्दा राम्रो अवसर पाउने व्यक्ति संगठनबाट बाहिरिन्छ। अलिकति इगो भएको अफिसर त ह्युमिलेसन ‘फिल’ हुनासाथ बाहिर निस्कन्छ। स्वाभिमानी अफिसरले त्यस्तो गरेका पनि छन्। हामी समाजभित्रै बस्ने भएकाले समाजले यसलाई कसरी लिइरहेको हुन्छ भन्ने पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले आफूलाई यी कुराहरूसँग दाँजेर हेर्छ। त्यसरी हेर्दा आफूलाई अपमानित, अपहेलित र अन्याय भएको महशुस भयो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। हामीले यो अवस्था आउन नदिने प्रयत्न गर्नैपर्छ।
प्रहरीसम्बन्धी जति पनि कानूनी व्यवस्था छन्, त्यसअनुसार आज भर्ना भएको पुलिस अफिसरले म यति वर्षपछि यो ठाउँमा पुग्छु भनेर आकलन गर्न सक्छ?
त्यो गर्न सकिएको छैन। करिअर प्लान भनेकै यही कुरा हो। त्यो आकलन गर्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यसमा केही केही कुराहरूले अप्ठेरो पारे।
जस्तै, २०५८ सालमा विशेष परिस्थितिवश सशस्त्र प्रहरी बल जन्मँदा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कटौती भयो। प्रहरीबाटै धेरैजना सशस्त्रमा गए। त्यही आसपासमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मान्छेलाई प्रहरीमा पठायो। उनीहरू आउँदाखेरि धेरै कुरा ‘ब्लक’ भयो। वर्षमा एकपटक प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि निरन्तर हुनसकेन। यसले गर्दा ग्याप बढी भयो। ग्याप बढी भएपछि माथि जाम भयो, हाम्रो पिरामिडको स्ट्रक्चर बिग्रियो। त्यही बिग्रेको कारणले नै समस्या आएको हो।
हामीले अब कानूनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरेर आइलाग्ने उतारचढावलाई हटाउने पहल गर्नुपर्ने छ।
अहिले हामी संघीयतामा छौं। संघीयतामा जाने भनेरै दुई वर्ष पहिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वे गरियो। त्यसबेला सातजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थियो। अनि बढाएर १४ जना एआईजी पुर्याइयो। फेरि एकैचोटी संख्या घटाएर तीनमा झारियो। त्यसबेला बाँकी जतिको सम्भावना थियो, त्यो सम्भावना भएकाहरू मर्कामा परे। हिंजोको अवस्था उनीहरूले देखेका थिए, ‘अल अफ सर्टेन’ त्यस्तो भइदियो।
यस्ता अभ्यासले करिअर प्लानमा असर गर्छन्।
हामीले आफ्नो दायरा, अधिकार र क्षमता जति हो, त्यति बोल्ने र गर्ने हो। त्योदेखि बाहेक गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। नसोच्दा भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर आकलन गर्नुपर्छ। यसलाई अन्वेषण गरेर कसरी जाने, कसरी वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने पहल जरुरी छ।
यसअघिका नेतृत्वले यी कुरामा पहल गरेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन?
यसमा केही हदसम्म नेपाल प्रहरीका हामी सबै सदस्य पनि जवाफदेही छौं जस्तो लाग्छ किनभने हामी पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यसको व्याख्या गर्नेतिर लाग्यौं। त्यसकारण हामी पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। हामी प्रष्ट भएर एकरूपतासाथ अगाडि बढ्नसक्यौं भने अरु सहज हुन्छ। होइन भने खेल्ने शक्तिहरूले खेल्न पाए भने असर परिहाल्छ। अग्रजहरूले के गरेका थिए भनेर त म टिप्पणी गर्न चाहन्न। भरसक उहाँहरूले राम्रै गर्न खोज्नुभएको थियो होला भन्ने मानौं। उहाँहरूको शक्ति र सामर्थ्य कति थियो? कानूनी आधार के थियो? उहाँहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यी पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
ऐन र नियमहरू हेर्दा चाहिँ धेरै काम हामीले मात्र गर्न सक्ने देखिन्न। धेरै काम गर्न नसक्ने भएकाले बढी बोल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। सबैलाई थाहा छ, हिजो ३६ दिनमा पनि आईजीपी फेरिए। यी अभ्यासले गर्दा पनि एक किसिमको त्रास आइदिएको हो कि? त्यो त्रास ल्याउने शक्तिहरूले काम गरेका हुन् कि? हिजो के भयो भनेर त म भन्न सक्दिन। कतिपय कुरा पदीय आचरणको कारणले पनि बोल्नु राम्रो हुन्न।
संगठन प्रमुखहरूले आफ्ना सदस्यको संरक्षणभन्दा आफ्नै पदको संरक्षण गर्न खोजेको देखियो भन्न खोज्नुभएको हो?
नदेखिएको त होइन नि। त्यस्तो पनि देखिन्छ, बेलाबेलामा। रिटायर्ड हुनुभन्दा पाँच/सात दिन अघिसम्म पनि म्याद थपिन्छ कि भनेर, थप्नुपर्छ भनेर लागेको पनि देखियो। त्यसो हो भने उहाँहरूले एक वर्ष पहिलेदेखि पहल गर्नुपर्थ्यो। कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न समयमै भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। मेरो विचारमा संगठनको नेतृत्व प्रष्ट भइदियो भने सबै कुरा ठीक हुन्छ। प्रष्ट नहुँदा यस्ता खालका कुराहरूले असर गर्छन्।
एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार कानूनतः प्रहरी प्रमुखलाई छ। तर, पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो अधिकार अरुलाई भाग लगाउने र अरुको अधिकारमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृति पनि देखियो। आईजीपीले आफूले सरुवा गरेको एसपीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन नसक्ने कारण पनि यही होइन र?
हो, यस्ता कुरा पनि सुन्नमा आउँछन्। नेपाल प्रहरी ठूलो संगठन भएकाले जनशक्ति पनि ठूलै छ। त्यसले गर्दा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ नभएको पनि हुन सक्छ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने हो। जनताको अपेक्षा भनेको शान्ति सुरक्षा कायम होस्, अपराध नहोस्, अपराध भयो भने पनि त्यसको सही अनुसन्धान होस् भन्ने हो। अर्थात् ढुक्कसँग म सुरक्षित छु भनेर ऊ हिंड्न घुम्न पाओस्।
अर्को कुरा, हामी अहिले बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। शासन चलाउने दलहरू छन्। यो अवस्थामा समन्वय क्षमता पनि चाहिन्छ। त्यसकारण सबै मान्छे सबै ठाउँमा फिट हुन्छ भन्ने होइन। सरुवामा सकेसम्म जुन मान्छे जहाँ फिट हुन्छ, त्यो मान्छेलाई त्यहीँ पठाउनुपर्छ। कहीँ त्यसमा त्रुटी भएको पनि हुनसक्छ। यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं।
तपाईंको कार्यकालमा चाहिँ ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ हुन्छ त?
त्यसका लागि मेरो प्रयास जारी रहन्छ। म २०६८ सालमा कर्मचारी प्रशासनमा आउँदा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’को अवधारणाअनुसार सरुवा र पदस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशिका बनायौं। त्यही निर्देशिकाअनुसार सरुवाको काम शुरू पनि गर्यौं। जस्तै, पहाडमा बसेको मान्छे सामान्यतया तराईमा र तराईमा बसेको मान्छे पहाडमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यौं। कोही मान्छे पाँच/सात वर्षसम्म इन्चार्ज भइरहने, कोही इन्चार्ज नै हुन नपाउने अवस्था हुन नदिने व्यवस्था गर्यौं। हुन त कसैको कमाण्ड क्षमता नै नहुन पनि सक्छ। मौका पाउँदा पनि गर्न सकेन भने अर्कै कुरा, नभए मौका दिएर परीक्षण त गर्नुपर्यो नि। त्यो अवसर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसमा मेरो पूरा प्रयास रहन्छ।
तपाईं जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा धेरै जिल्लामा बस्नुभो, भर्खरै प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्नुभो। के हिजोभन्दा आज प्रहरीप्रतिको आम नागरिकको धारणा फेरिएको छ ?
हामी मान्छे केही स्वार्थी पनि छौं। केही हामी प्रहरीकै कारणले, केही चाहिँ नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोणले पनि यसमा फरक पार्छ। सत्य कुरा के हो भने नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्। तर, ती अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन? हामीले आफ्नो जे जति क्षमता छ, त्यसकै प्रदर्शन गर्ने हो। तर, नागरिकको अपेक्षा त्योभन्दा धेरै छ। यसले गर्दा पनि समस्या छ।
अहिले नागरिक धेरै सचेत छन्। तर, कर्तव्यभन्दा अधिकारका कुरामा। हकअधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यबोधको पनि अनुभूति गर्नसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि हामीले नागरिकलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। जस्तै, कुनै नयाँ कानून आयो भने त्यो कानून यस्तो हो भनेर जानकारी गराउने दायित्व सरकारको हो। सरकारकै अंग भएकाले केही हदसम्म त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो। यसका लागि हामी नागरिकसँग नजिक हुनुपर्छ। नजिक हुन सूचना प्राप्तिका लागि पनि आवश्यक छ, जुन सूचना अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी त्यो सूचना त्यतिखेर मात्र प्राप्त गर्छौं जब हामी त्यसको संरक्षण गर्ने क्षमता राख्छौं। त्यो सूचनाको गोपनीयता राख्न सक्छौं। अनि त्यो सूचना दिने मान्छेले आफूले दिएको सूचना कार्यान्वयन भएको महशुस गर्नेगरी हामी काम गर्छौं। त्यही कामबाटै उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने हो। अनि मात्र उसले मेरो प्रहरी यस्तो छ भनेर गर्व गर्न सक्छ।
जसले यो अवस्था पाएका छन्, उनीहरूले प्रहरीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। जसले पाएका छैनन्, नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्।
पहिले प्रहरीसँग जनता डराउँथे, अहिले प्रहरी जनतासँग डराउँछ। यो घुलमिलको पाटो पनि हो। हामी चाहिँ जनतासँग जतिसक्यो नजिक हुन खोजेका छौं। नजिक जाने माध्यमहरू खोजिरहेका छौं। त्यही माध्यम खोजी गर्ने क्रममा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आएको हो। त्यसकै विकसित रूपमा हामीले विद्यालयमा पुग्ने प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आदी ल्यायौं।
नागरिकले प्रहरी आफ्नो हो भनेर त्यतिबेला सोच्छन् जब प्रहरीले उनीहरूले सोचेअनुसार काम गर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले बिग्रिएको प्रहरीको छवि सुध्रिनुपर्यो। यी कार्यक्रमले प्रहरीको छवि सुधार्न बाध्यात्मक शक्तिको काम पनि गरेका छन्। हामी सुध्रनुपर्छ, सुध्रेनौं भने नागरिकले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन् भनेर यसले ‘वार्निङ’ पनि गरेको छ। त्यो ‘वार्निङ’ दिएको हुनाले हाम्रा लागि फाइदाजनक पनि छ।
अहिले प्रहरीले सानोभन्दा सानो गल्ती गर्यो भने पनि कसैले सहनेवाला छैन। यो पनि त सकारात्मक प्रस्पेक्टिभ हो नि। कुनै प्रहरीले मैले भनेको जे पनि लागू हुनुपर्छ, जनताको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन भन्छ भने त्यो गलत हो।
अस्ति भर्खर विमानस्थलमा एउटा घटना भयो। एकजना गायिका र प्रहरी जवानबीच विवादको त्यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको व्यवहार राम्रो छैन भन्ने टिप्पणी निकै भयो नि?
नागरिक एग्रेसिभ भए भनेर हामी एग्रेसिभ हुनु हुँदैन। हामीलाई कानूनले दिएको दायरा छ। हामीबाट कहीँ कतै एग्रेसिभनेस देखियो भने त्यो राम्रो होइन।
त्यसो भए कहीँ न कहीँ आम अपेक्षा र प्रहरीको एक्सनबीचमा ग्याप छ भन्ने तपाईंको बुझाई हो?
त्यो देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको करीब ८० हजार जनशक्तिमध्ये झण्डै ६० हजार हाराहारी प्रहरी जवान र हवल्दार छन् । जवान र हवल्दारको शैक्षिक योग्यता के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। उनीहरूमाथिको कामको भार र सेवा सुविधालाई यसबाट अलग गरेर हेर्न हुन्न।
अर्को कुरा, हामी एकदमै कोरा मान्छेलाई पुलिसमा ल्याएर ६ महीना, ९ महीनाको तालिम दिन्छौं। त्यो तालिमको आधारमा राज्यले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो सेवा दिनुपर्छ। एअरपोर्टको घटनामा परेकी तिनै गायिकाले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा भ्रमण गरेको होलिन्। उनको अपेक्षा त्यहाँको जस्तो पुलिस होस् भन्ने होला। तर, ६ महीनाको तालिम गरेको हाम्रो जवानले त्यो परिस्थिति देखेको पनि हुँदैन। ६ महीनाको तालिमबाट हामी कोरा मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउन पनि सक्दैनौं। त्यसकारण समाजले सोचे अनुसारको प्रहरी सेवा पाउने अवस्था त अहिले पनि छैन। भनाई छ नि– बेलायतको जस्तो प्रहरी हुन नागरिक पनि बेलायतकै जस्तो हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय भने यसमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन्छन्।
हिजो प्रहरीका गतिविधिबारे आशा जगाउने सीआईबी, अपराध महाशाखाजस्ता युनिट सुस्ताएको देखिन्छ। बलात्कार लगायतका अपराध बढेका छन्। निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याका दोषीको पहिचानसम्म हुन नसक्दा प्रहरीको क्षमता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन?
तथ्यांकमै हेर्ने हो भने अपराधको दर बढेको अवस्था होइन। सवारी दुर्घटना आदीको दर बढेको होला। तर, सवारी दुर्घटना बढेको भन्ने हो भने सवारी संख्या र बाटोको लम्बाई वृद्धिको दर बढेको पनि हेर्नुपर्छ। बलात्कारका घटनामा चाहिँ अहिलेको कानूनी व्यवस्था (फौजदारी अपराध संहिता २०७४) लागू भएपछि फिल्डमा काम गर्दा अलिकति फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। कतिसम्म भने महिलाले एउटा निवेदन दिएकै भरमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसले पनि अलि भयावह अवस्था देखिएको हो। तर, एक त अहिले भनिएजस्तो बलात्कार भएको वा बढेको अवस्था होइन। दोस्रो, विवाह गर्ने उमेर फेरिएको छ। आजका मान्छे १४–१५ वर्षमै शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। खानपान र ‘ग्रोन–अप’ त्यसरी भएको छ। विभिन्न किसिमका मिडियाले गर्दा उत्सुकता बढाएको छ। ती कुराहरू सहमतिमै भए पनि अण्डर एज भइसकेपछि कानूनले त्यसलाई जबर्जस्ती करणी नै मान्छ। यसले गर्दा पनि संख्यामा बृद्धि भएको देखिन्छ।
हो, केही केसमा चाहिँ हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन सकेका छैनौं। छोटो समयमा मुद्दाको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्शमा पुर्यान सकेका छैनौं। कतिपय युनिटले काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको हो। त्यो होइन, यदि त्यस्तो छ भने ती युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बनाउँछौं।
डेढ वर्ष बितिसकेको निर्मला पन्त हत्याकाण्ड अहिले पनि चर्चामै छ। त्यसले प्रहरीको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ। तपाईं आफैं पनि कुनै बेला यो घटनाको अनुसन्धानमा जोडिनुभएको थियो। किन सल्टिएन यो घटना? तपाईंको कार्यकालमा यो सल्टिएला?
अनुसन्धान भनेको टाइमलाइन दिएर गर्ने विषय त होइन। तर, त्यतिबेला जुन एउटा स्वाभाविक अनुसन्धान पद्धति अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। प्रहरीले त्यो गर्न नसकेकै हो। त्यसका पनि कारण छन्। अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्रहरी शान्ति-सुरक्षा कायम गर्नतिर लाग्नुपर्यो, किनभने त्यहीबेला ध्वंसात्मक क्रियाकलाप भए। तोडफोड, बन्द, आगजनीका घटना भए। मिडियामा हुने प्रोजेक्सन केही असहज पनि देखिए। त्यसैगरी, भौतिक सबुतहरू नष्ट भए। मौसमले गर्दा पानी परेर भौतिक सबुतहरू संकलन गर्ने कुरामा पनि समस्या आयो। यस्ता कुराले पनि समस्या थपे।
डीएनए टेस्टमा पहिले एउटा रिपोर्ट आयो, पछि अर्को कमिटी गठन भइसकेपछि त्यसलाई ‘इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्ट’ भनियो। अर्को कुरा, त्यसै समयमा अनुसन्धानमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूले गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर कारवाही गरियो। उनीहरू कुन हदसम्म गैरव्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर हेर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन। यसले गर्दा पनि पछि गएर अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यसको असर पर्यो कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। यी र यस्ता कुराले गर्दा पनि समस्या भयो।
तर, अनुसन्धान निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यो घटनाको अनुसन्धान पनि निरन्तर छ। कुनै न कुनै दिन यसको परिणाम आउँछ। मेरै पालामा यसको परिणाम आओस् भन्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ नै। त्यसले मलाई नै राम्रो गर्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण पीडितले न्याय पाउँछन्। पीडक कानूनको दायराभित्र आउँछ। समाजले पुलिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सोंचको विकास हुन्छ।
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान ट्रयाकमै छ त? या केही कुरा ‘ब्रेक’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ?
म भर्खरै आएको छु। यसबारे यसै भन्न सकिन्न। पहिले अनुसन्धानका फाइलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेर्न थालेको छु। अध्ययन, अन्वेषण गरेर मात्र केही कुरा बोल्न सकिन्छ। यसको फाइल अध्ययनलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु। अध्ययनपछि अब कसरी जाने भन्ने निर्क्योल हुन्छ।
भनेपछि निर्मला हत्याकाण्ड तपाईंको प्राथमिकताको मुद्दा हो ?
हो। मैले यसलाई एकदमै महत्व दिएको छु।
बलात्कार, हत्या लगायतको आरोप लागेका रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न केही दिन पहिले प्रहरी पूर्जी लिएर उनको आश्रममा पुग्यो भनिएको थियो। तर, बमजन पक्राउ परेका छैनन् नि?
हो, बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको हो। उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेको पनि छ। उनी किन पक्राउ परेनन्, कसरी त्यो अवस्था आयो भन्ने कुराहरू बुझ्न बाँकी छ। त्यसबेला म प्रदेश १ मै थिएँ। यसमा निरन्तर फलोअप हुन्छ। मैले आउनसाथै यो केसमा टोली खटाइसकेको छु।
" />
२९ माघमा प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा पदबहाली गरेपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले यसअघिका प्रहरी प्रमुखभन्दा भिन्नै ‘जेस्चर’ दिने प्रयास गरे। पदबहाली गरेकै दिन संगठन भित्र र बाहिरसमेत बेग्लै छवि बनाएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूसँग भेटेर सल्लाह लिएका ज्ञवालीले पूर्ववर्तीहरूजस्तो आफ्ना प्राथमिकताको घोषणा र प्रचार गरेका छैनन्। साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनमा ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्ने व्यावसायिक अधिकृतको छवि बनाएका ज्ञवालीसँग ‘हाइप्रोफाइल पद’ मानिने प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्राप्त कार्यकाल भने छोटो छ, जम्माजम्मी पाँच महीना। यो पाँच महीनामा नेपाल प्रहरीलाई हाँक्ने उनका योजना, चुनौतीलगायतका विषयमा रामेश्वर बोहराले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः
केही दिन पहिले मात्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुभो। कस्तो हुँदैछ प्रहरी प्रमुखको अनुभव?
शुरूआतमा चिनजान, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममै समय बित्दो रहेछ। केही दिनमै यो पदको अनुभव बटुल्न त सम्भव छैन। तर, मैले राम्रै अनुभव गरिरहेको छु।
पछिल्लो समय बहालवाला प्रहरी प्रमुखको पदावधि सकिने दिनसम्म पनि नयाँ प्रहरी प्रमुख को हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने भएको छ। नेतृत्व विकास अवरुद्ध जस्तै छ। तपाईं पनि अचानक प्रहरी प्रमुख बन्नुभो। के यो अपेक्षित थियो?
मेरो विचारमा यसलाई अचानक भन्यो भने अन्यथा हुन्छ होला। आईजीपी हुन्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास थियो। तर, नियुक्त गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारकै हो। आईजीपी बनाउने सरकारको अधिकारबारे बोलेर म हुन्छु नै भन्ने प्रचारबाजी गर्ने कुरा पनि भएन। तर, ममा त्यस किसिमको आत्मविश्वास थियो। मलाई अन्यथा गरिँदैन भन्ने लागेको थियो। तैपनि अन्तिम दिनसम्म निर्णय नहुँदा चाहिँ सरकारले अरु कसैलाई दिन पनि सक्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो।
मैले यत्तिकै नेतृत्वमा पुग्छु भनेर दाबी गरेको पनि होइन। मेरो व्यावसायिक दक्षता, साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनको अनुभव, यसभन्दा अगाडि आफूले कार्यक्षेत्रमा गरेका काम र त्यो कामले दिएका परिणामका आधारमा पनि मलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ र नेपाल सरकारले सही मूल्यांकन गरेर मलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो।
आजसम्म तपाईं सधैँ ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्नुभो। अब त ‘हाइप्रोफाइल’ पदमै पुग्नुभो । फरक चाहिँ के हुँदोरहेछ?
मान्छेका आ-आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन्। कसैले ‘हिरोइज्म’ मन पराउँछन्, कसैले सेलिब्रेटीलाई मन पराउँछ। हामीले चाहिँ हिरोइज्म खोज्ने वा सेलिब्रटी हुने भन्दा व्यावसायिक हुन खोज्ने हो। संविधान, ऐन, कानूनको सीमाभित्र रहेर मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने, संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने हो। संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी वहन गर्दा ‘हाइप्रोफाइल’ या ‘लोप्रोफाइल’ भन्ने हुँदैन।
यो कुरा मान्छेको बोल्ने, हिंड्ने, कपडा लगाउने तौरतरिकाबाट पनि हेरिँदो रहेछ। तपाईं सामान्य पसलमा गएर २० रूपैयाँको चिया पिएर हिंड्नुहुन्छ भने ‘एसपी भएर पनि २० रूपैयाँ पर्ने सामान्य पसलमा गएर चिया खायो, त्यसकारण यो लोप्रोफाइल!’ भन्ने सोचिँदोरैछ। त्यही एसपीले चियालाई एक कपको २०० रूपैयाँ पर्ने होटल–रेष्टुरेन्टमा गएर चिया पिउँछ भने हाइप्रोफाइल भन्ने? एउटा एसपीले त्यसो गर्दा सुहाउँछ कि सुहाउन्न? त्यसो गर्न उसलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ‘लोप्रोफाइल’, ‘हाइप्रोफाइल’ भन्ने समाजले हेर्ने नजरमा निर्भर हुँदोरहेछ।
हो, तपाईंले भनेजस्तै आईजीपीको पद चाहिँ एकदमै हाइप्रोफाइल हो किनभने शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा फ्रन्टलाईनमा बसेर नेपाल सरकारको उपस्थिति जनाउने भनेको नेपाल प्रहरीमात्रै हो। नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भनेको झण्डै ८० हजार जनशक्तिलाई एउटै मालामा राखेर काम गर्नु हो । त्यो त्यति सजिलो काम होइन। अर्को कुरा, प्रहरीमा जवान र हवल्दारको संख्या मात्र करीब ६० हजार छ। उनीहरूको ‘अपब्रिंगिङ’ कस्तो छ? शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था कस्तो छ? उनीहरू कुन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएका मान्छे हुन्? ती सबैलाई ‘इन्टेक’ गरेर एउटा तालिमको माध्यमबाट पुलिस बनाएर काम गराउने हो, जुन त्यति सजिलो काम होइन। तर, सजिलो छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन। यो पोजिसनमा मैले आफूलाई उभ्याइसकेपछि सजिलो र अप्ठेरो छुट्याएर म गर्छु, गर्नसक्छु भन्नुपर्छ। म गर्नसक्छु, गर्छु पनि।
यो पद कत्तिको गह्रुँगो रहेछ?
भर्खर केही दिन त भयो, त्यो क्रमशः अनुभूति हुँदैजाला। हुन त मैले पहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर, प्रहरी महानिरीक्षकहरूको समीपमा रहेर काम गरिसकेको छु। उहाँहरूले गरेका काम नजिकबाट हेरेको छु। त्यसरी हेर्दा यो पद गह्रुँगो त हो नै। तर, गह्रुँगो भए पनि गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन।
पदबहाली गर्नसाथ तपाईंले पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई भेट्नुभो, अहिले पनि भेटिरहनुभएको छ। निकट विगत हेर्यो भने प्रहरीमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन नि?
पहिले यो अभ्यास थियो। तर, पछि यसले निरन्तरता पाएन। म अरुले यस्तो गरे कि गरेनन् भन्नेमा जान्नँ। मैले पदबहाली गर्नसाथ पहिले पूर्व आईजीसाबहरूलाई टेलिफोन गरेर पनि कुरा गरें, अहिले भेटेर सल्लाह-सुझाव लिइरहेको छु। अग्रजलाई गाली गर्ने कि उहाँहरूबाट केही कुरा लिने भन्ने महत्वपूर्ण हो।
तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको संगठन आफ्ना पूर्ववर्तीहरूबाट कुन रूपमा प्राप्त भएको रहेछ? यो संगठन ‘म, मेरो भिजनअनुसार ड्राइभ’ गर्छु भन्न सकिने स्थितिमा छ? या यहाँभित्र धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ?
यसलाई चाहेअनुसार ड्राइभ गर्छु भन्न त त्यति सजिलो छैन किनभने यसको संरचनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका विषय सँगसँगै आउँछन्। त्यसबाहेक हामीलाई प्रिभेल गर्ने कानून छन्। जनताका अपेक्षा छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार हाम्रो स्ट्रेन्थ छ कि छैन भन्ने पनि छ।
अर्कोतर्फ अहिले सबै अपराध प्रविधिमा पुगिसकेका छन्। अपराधीहरू प्रविधि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा ती अपराधलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रविधि छ कि छैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यी र यस्ता कारणले गर्दा छोटो समयमै आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था त छैन। तर, क्रमशः काम गर्दै जानुपर्छ। गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सकारात्मक धारणासहित काममा अगाडि बढ्यौं भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन्छ।
पछिल्लो समय प्रहरीमा गुनासो र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या पनि निकै बढेको छ। प्रहरीमा यस्तो अन्योल र निराशाको अवस्था किन विकसित भएको हो?
वास्तवमा अहिले यो एकदमै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। म चाहिँ यसलाई विकृतिको रूपमा मात्र नलिई सकारात्मक पक्षबाट पनि लिनुपर्छ भन्छु। म कर्मचारी प्रशासनमा प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत रहँदा धेरैजनाको राजीनामा आउने ट्रेन्ड बढ्यो। एमटीमा काम गर्ने (ड्राइभर)हरूले पनि राजीनामा दिने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई बोलाएरै सोधें।
त्यतिबेला पेन्सनको अवधि १६ र १८ बाट २० वर्ष हुँदैछ, औषधिउपचार खर्चको सुविधा कटौती हुँदैछ भन्ने चर्चा चलेको रहेछ। अनि हामीले तत्काल सबैतिर यसबारे परिपत्र गरेपछि बल्ल यो ट्रेन्ड कम भयो। कहिलेकाहीँ यस्ताखाले हल्लाले पनि प्रभाव पार्छन्। त्यस्तै, प्रहरीमा जागिर खाएपछि प्राप्त गरेको तालिम उसका लागि सबभन्दा ठूलो सम्पति हुँदोरहेछ। प्रहरी हुने दक्षता भइसकेपछि मार्केटमा ‘सेलेबल’ हुँदोरहेछ। अनि यहाँभन्दा राम्रो अवसर र तलब-सुविधा पाएपछि ऊ अन्यत जाने नै भो। त्यसले गर्दा पनि राजीनामाको ट्रेन्ड बढेको देखियो।
अर्को कुरा, अरु संस्थाभन्दा प्रहरीमा कामको लोड फरक छ। दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ। ऐन कानूनमा आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने लेखिए पनि प्रहरीमा शारीरिक श्रम गर्नेले समेत १८ घण्टासम्म काम गर्छन्। यति धेरै काम नगर्दा पनि राम्रो कमाई हुने वा यति काम गर्दा दोब्बर कमाई हुने भएमा स्वाभाविक रूपमा मान्छे अरुतिर जान्छन्। अहिले त्यही भएको छ।
अर्को चाहिँ संगठनभित्रकै कतिपय विषयले पनि ‘फ्रस्ट्रेसन’ ल्याएको छ। मोरालको कुरा, करिअर प्लानको कुरा, भविष्यको अनिश्चितताको कुरा, अनि सरुवा र बढुवामा अनिश्चितताको कुराले पनि यो अवस्था निम्त्याएको छ। हामीले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ।
मलाई लाग्छ, सरकारले अब एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ। पूरा अवधि जागिर गर्नेले केही न केही अतिरिक्त लाभ पाउनुपर्छ। त्यसो भएमा जो पनि ऐनकानूनले तोकेको सीमा वा उमेरहद पूरा नहुँदासम्म जागिरमै बस्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो गरिएन भने प्रहरीमा दरबन्दी रिक्त हुँदै जानेछ।
दरबन्दी नै रित्तिने अवस्था आएको हो र?
करीब ८० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा अहिले १० हजार जति दरबन्दी रिक्त छ।
म प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा हुँदा त्यहाँको दरबन्दी झण्डै ११ हजार थियो, जसमध्ये २१ सय त खालि भइसक्यो। २१ सय भनेको चारवटा पहाडी जिल्लाको कुल जनशक्ति हो। जनताको अपेक्षा गाउँगाउँमा, टोलटोलमा पुलिस राखिदेऊ, चौकी बनाइदेऊ भन्ने छ। पुलिसको माग बढेको छ। तर, जनशक्ति कम भएपछि गाह्रो छ। सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। र, हामीले पनि यी विषय सरकारसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ।
भएको दरबन्दी नै पूरा नहुने मुख्य कारण के रहेछ?
अघि तपाईंले पनि भन्नुभो, जागिर छाड्ने क्रम बढेको कारणले पनि दरबन्दी रिक्त भए। अर्को कुरा, खालि भएको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगमार्फत् हामीले भर्ना आह्वान गर्दा त्यतिञ्जेलसम्म जति खालि भएको छ, त्योभन्दा बढी पदमा भर्ना खोल्न मिल्दैन। तर, जाँच हुने बेलासम्म त्यसको दोब्बर, तेब्बर बढी संख्या खालि भइसकेको हुन्छ। भर्ना खोल्ने र जाँच लिने समयको ग्यापले गर्दा पनि मार पर्छ।
सामान्यतया भर्ना खोलेपछि जाँच लिँदासम्म एक वर्ष लाग्छ। प्रक्रियाबाट आएका मान्छे ‘इन्टेक’ त हुन्छन्, तर तालिम सम्पन्न गर्न अर्को एक वर्ष लाग्छ। यो दुई वर्षको ग्यापमा निकै ठूलो संख्या रिक्त भइसकेको हुन्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले नयाँ कानूनी व्यवस्थाकै लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो गर्न सकिन्न भने एक वर्ष हाम्रो इन्टेक पिरियड हो र एक वर्ष तालिम पिरियड हो भने यो दुई वर्षमा खालि हुने संख्या कति हो भनेर प्रोजेक्सन गर्न सक्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा भर्ना छनोट गर्न सकियो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
केही समयअघि एकजना एसपीले नै बढुवामा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा गरे, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेर लेखसमेत लेखे। संगठन प्रमुखले आफ्नो कर्मचारीको पक्षमा अडान नलिने, संरक्षण नगर्ने वा विभेद गर्ने गरेको आरोप त सार्वजनिक रूपमै लागिरहेको छ नि? यस्तो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
यो गम्भीर विषय हो। हामीले अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको ‘पेन पिक्चर’ तयार गरेर त्यसका आधारमा बढुवा वा सरूवा गर्नसकेको अवस्था छैन। हुन त हामीले कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई आधार मानेर गर्न सक्ने हदसम्म गर्ने हो। तर, त्यो हदभित्र कति विवेकशील हुने, कति संवेदनशील हुने, कति इमान्दार हुने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
अर्को कुरा, १० जनाको बढुवा गर्नुपर्ने छ, उत्तिकै क्षमता भएका मान्छे २० जना छन् भने १० जना त छुट्छन्। ती १० जनाको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो भन्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरिदियौं भने छुट्नेले चित्त बुझाउँछन्। त्यसो भएन, उनीहरू कन्भिन्स हुनसकेनन् भने यस्ता असन्तुष्टि बढ्छन्। त्यस्तो नहोस् भनेरै लिडरसिपले काम गर्ने हो।
अहिले देखिएको समस्या त योग्य २० भन्दा पनि अर्को समूहबाट फुत्त बढुवा हुन आइपुग्ने गरेको हो नि, होइन ?
त्यो समस्या पनि छ। यसमा कानूनको आधार पनि लिने गरिन्छ, अर्को चाहिँ लिडरसिपका लागि ‘पिकअप’ गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। तर, यसलाई कुन रूपमा अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे कानूनमै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ।
यस्ता अभ्यासले प्रहरीको मनोबल घटाएको छैन?
यसको केही न केही असर त पर्छ। करिअर प्लानमा अनिश्चितता हुनेबित्तिकै त्योभन्दा राम्रो अवसर पाउने व्यक्ति संगठनबाट बाहिरिन्छ। अलिकति इगो भएको अफिसर त ह्युमिलेसन ‘फिल’ हुनासाथ बाहिर निस्कन्छ। स्वाभिमानी अफिसरले त्यस्तो गरेका पनि छन्। हामी समाजभित्रै बस्ने भएकाले समाजले यसलाई कसरी लिइरहेको हुन्छ भन्ने पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले आफूलाई यी कुराहरूसँग दाँजेर हेर्छ। त्यसरी हेर्दा आफूलाई अपमानित, अपहेलित र अन्याय भएको महशुस भयो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। हामीले यो अवस्था आउन नदिने प्रयत्न गर्नैपर्छ।
प्रहरीसम्बन्धी जति पनि कानूनी व्यवस्था छन्, त्यसअनुसार आज भर्ना भएको पुलिस अफिसरले म यति वर्षपछि यो ठाउँमा पुग्छु भनेर आकलन गर्न सक्छ?
त्यो गर्न सकिएको छैन। करिअर प्लान भनेकै यही कुरा हो। त्यो आकलन गर्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यसमा केही केही कुराहरूले अप्ठेरो पारे।
जस्तै, २०५८ सालमा विशेष परिस्थितिवश सशस्त्र प्रहरी बल जन्मँदा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कटौती भयो। प्रहरीबाटै धेरैजना सशस्त्रमा गए। त्यही आसपासमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मान्छेलाई प्रहरीमा पठायो। उनीहरू आउँदाखेरि धेरै कुरा ‘ब्लक’ भयो। वर्षमा एकपटक प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि निरन्तर हुनसकेन। यसले गर्दा ग्याप बढी भयो। ग्याप बढी भएपछि माथि जाम भयो, हाम्रो पिरामिडको स्ट्रक्चर बिग्रियो। त्यही बिग्रेको कारणले नै समस्या आएको हो।
हामीले अब कानूनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरेर आइलाग्ने उतारचढावलाई हटाउने पहल गर्नुपर्ने छ।
अहिले हामी संघीयतामा छौं। संघीयतामा जाने भनेरै दुई वर्ष पहिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वे गरियो। त्यसबेला सातजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थियो। अनि बढाएर १४ जना एआईजी पुर्याइयो। फेरि एकैचोटी संख्या घटाएर तीनमा झारियो। त्यसबेला बाँकी जतिको सम्भावना थियो, त्यो सम्भावना भएकाहरू मर्कामा परे। हिंजोको अवस्था उनीहरूले देखेका थिए, ‘अल अफ सर्टेन’ त्यस्तो भइदियो।
यस्ता अभ्यासले करिअर प्लानमा असर गर्छन्।
हामीले आफ्नो दायरा, अधिकार र क्षमता जति हो, त्यति बोल्ने र गर्ने हो। त्योदेखि बाहेक गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। नसोच्दा भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर आकलन गर्नुपर्छ। यसलाई अन्वेषण गरेर कसरी जाने, कसरी वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने पहल जरुरी छ।
यसअघिका नेतृत्वले यी कुरामा पहल गरेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन?
यसमा केही हदसम्म नेपाल प्रहरीका हामी सबै सदस्य पनि जवाफदेही छौं जस्तो लाग्छ किनभने हामी पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यसको व्याख्या गर्नेतिर लाग्यौं। त्यसकारण हामी पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। हामी प्रष्ट भएर एकरूपतासाथ अगाडि बढ्नसक्यौं भने अरु सहज हुन्छ। होइन भने खेल्ने शक्तिहरूले खेल्न पाए भने असर परिहाल्छ। अग्रजहरूले के गरेका थिए भनेर त म टिप्पणी गर्न चाहन्न। भरसक उहाँहरूले राम्रै गर्न खोज्नुभएको थियो होला भन्ने मानौं। उहाँहरूको शक्ति र सामर्थ्य कति थियो? कानूनी आधार के थियो? उहाँहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यी पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
ऐन र नियमहरू हेर्दा चाहिँ धेरै काम हामीले मात्र गर्न सक्ने देखिन्न। धेरै काम गर्न नसक्ने भएकाले बढी बोल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। सबैलाई थाहा छ, हिजो ३६ दिनमा पनि आईजीपी फेरिए। यी अभ्यासले गर्दा पनि एक किसिमको त्रास आइदिएको हो कि? त्यो त्रास ल्याउने शक्तिहरूले काम गरेका हुन् कि? हिजो के भयो भनेर त म भन्न सक्दिन। कतिपय कुरा पदीय आचरणको कारणले पनि बोल्नु राम्रो हुन्न।
संगठन प्रमुखहरूले आफ्ना सदस्यको संरक्षणभन्दा आफ्नै पदको संरक्षण गर्न खोजेको देखियो भन्न खोज्नुभएको हो?
नदेखिएको त होइन नि। त्यस्तो पनि देखिन्छ, बेलाबेलामा। रिटायर्ड हुनुभन्दा पाँच/सात दिन अघिसम्म पनि म्याद थपिन्छ कि भनेर, थप्नुपर्छ भनेर लागेको पनि देखियो। त्यसो हो भने उहाँहरूले एक वर्ष पहिलेदेखि पहल गर्नुपर्थ्यो। कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न समयमै भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। मेरो विचारमा संगठनको नेतृत्व प्रष्ट भइदियो भने सबै कुरा ठीक हुन्छ। प्रष्ट नहुँदा यस्ता खालका कुराहरूले असर गर्छन्।
एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार कानूनतः प्रहरी प्रमुखलाई छ। तर, पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो अधिकार अरुलाई भाग लगाउने र अरुको अधिकारमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृति पनि देखियो। आईजीपीले आफूले सरुवा गरेको एसपीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन नसक्ने कारण पनि यही होइन र?
हो, यस्ता कुरा पनि सुन्नमा आउँछन्। नेपाल प्रहरी ठूलो संगठन भएकाले जनशक्ति पनि ठूलै छ। त्यसले गर्दा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ नभएको पनि हुन सक्छ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने हो। जनताको अपेक्षा भनेको शान्ति सुरक्षा कायम होस्, अपराध नहोस्, अपराध भयो भने पनि त्यसको सही अनुसन्धान होस् भन्ने हो। अर्थात् ढुक्कसँग म सुरक्षित छु भनेर ऊ हिंड्न घुम्न पाओस्।
अर्को कुरा, हामी अहिले बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। शासन चलाउने दलहरू छन्। यो अवस्थामा समन्वय क्षमता पनि चाहिन्छ। त्यसकारण सबै मान्छे सबै ठाउँमा फिट हुन्छ भन्ने होइन। सरुवामा सकेसम्म जुन मान्छे जहाँ फिट हुन्छ, त्यो मान्छेलाई त्यहीँ पठाउनुपर्छ। कहीँ त्यसमा त्रुटी भएको पनि हुनसक्छ। यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं।
तपाईंको कार्यकालमा चाहिँ ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ हुन्छ त?
त्यसका लागि मेरो प्रयास जारी रहन्छ। म २०६८ सालमा कर्मचारी प्रशासनमा आउँदा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’को अवधारणाअनुसार सरुवा र पदस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशिका बनायौं। त्यही निर्देशिकाअनुसार सरुवाको काम शुरू पनि गर्यौं। जस्तै, पहाडमा बसेको मान्छे सामान्यतया तराईमा र तराईमा बसेको मान्छे पहाडमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यौं। कोही मान्छे पाँच/सात वर्षसम्म इन्चार्ज भइरहने, कोही इन्चार्ज नै हुन नपाउने अवस्था हुन नदिने व्यवस्था गर्यौं। हुन त कसैको कमाण्ड क्षमता नै नहुन पनि सक्छ। मौका पाउँदा पनि गर्न सकेन भने अर्कै कुरा, नभए मौका दिएर परीक्षण त गर्नुपर्यो नि। त्यो अवसर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसमा मेरो पूरा प्रयास रहन्छ।
तपाईं जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा धेरै जिल्लामा बस्नुभो, भर्खरै प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्नुभो। के हिजोभन्दा आज प्रहरीप्रतिको आम नागरिकको धारणा फेरिएको छ ?
हामी मान्छे केही स्वार्थी पनि छौं। केही हामी प्रहरीकै कारणले, केही चाहिँ नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोणले पनि यसमा फरक पार्छ। सत्य कुरा के हो भने नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्। तर, ती अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन? हामीले आफ्नो जे जति क्षमता छ, त्यसकै प्रदर्शन गर्ने हो। तर, नागरिकको अपेक्षा त्योभन्दा धेरै छ। यसले गर्दा पनि समस्या छ।
अहिले नागरिक धेरै सचेत छन्। तर, कर्तव्यभन्दा अधिकारका कुरामा। हकअधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यबोधको पनि अनुभूति गर्नसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि हामीले नागरिकलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। जस्तै, कुनै नयाँ कानून आयो भने त्यो कानून यस्तो हो भनेर जानकारी गराउने दायित्व सरकारको हो। सरकारकै अंग भएकाले केही हदसम्म त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो। यसका लागि हामी नागरिकसँग नजिक हुनुपर्छ। नजिक हुन सूचना प्राप्तिका लागि पनि आवश्यक छ, जुन सूचना अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी त्यो सूचना त्यतिखेर मात्र प्राप्त गर्छौं जब हामी त्यसको संरक्षण गर्ने क्षमता राख्छौं। त्यो सूचनाको गोपनीयता राख्न सक्छौं। अनि त्यो सूचना दिने मान्छेले आफूले दिएको सूचना कार्यान्वयन भएको महशुस गर्नेगरी हामी काम गर्छौं। त्यही कामबाटै उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने हो। अनि मात्र उसले मेरो प्रहरी यस्तो छ भनेर गर्व गर्न सक्छ।
जसले यो अवस्था पाएका छन्, उनीहरूले प्रहरीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। जसले पाएका छैनन्, नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्।
पहिले प्रहरीसँग जनता डराउँथे, अहिले प्रहरी जनतासँग डराउँछ। यो घुलमिलको पाटो पनि हो। हामी चाहिँ जनतासँग जतिसक्यो नजिक हुन खोजेका छौं। नजिक जाने माध्यमहरू खोजिरहेका छौं। त्यही माध्यम खोजी गर्ने क्रममा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आएको हो। त्यसकै विकसित रूपमा हामीले विद्यालयमा पुग्ने प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आदी ल्यायौं।
नागरिकले प्रहरी आफ्नो हो भनेर त्यतिबेला सोच्छन् जब प्रहरीले उनीहरूले सोचेअनुसार काम गर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले बिग्रिएको प्रहरीको छवि सुध्रिनुपर्यो। यी कार्यक्रमले प्रहरीको छवि सुधार्न बाध्यात्मक शक्तिको काम पनि गरेका छन्। हामी सुध्रनुपर्छ, सुध्रेनौं भने नागरिकले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन् भनेर यसले ‘वार्निङ’ पनि गरेको छ। त्यो ‘वार्निङ’ दिएको हुनाले हाम्रा लागि फाइदाजनक पनि छ।
अहिले प्रहरीले सानोभन्दा सानो गल्ती गर्यो भने पनि कसैले सहनेवाला छैन। यो पनि त सकारात्मक प्रस्पेक्टिभ हो नि। कुनै प्रहरीले मैले भनेको जे पनि लागू हुनुपर्छ, जनताको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन भन्छ भने त्यो गलत हो।
अस्ति भर्खर विमानस्थलमा एउटा घटना भयो। एकजना गायिका र प्रहरी जवानबीच विवादको त्यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको व्यवहार राम्रो छैन भन्ने टिप्पणी निकै भयो नि?
नागरिक एग्रेसिभ भए भनेर हामी एग्रेसिभ हुनु हुँदैन। हामीलाई कानूनले दिएको दायरा छ। हामीबाट कहीँ कतै एग्रेसिभनेस देखियो भने त्यो राम्रो होइन।
त्यसो भए कहीँ न कहीँ आम अपेक्षा र प्रहरीको एक्सनबीचमा ग्याप छ भन्ने तपाईंको बुझाई हो?
त्यो देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको करीब ८० हजार जनशक्तिमध्ये झण्डै ६० हजार हाराहारी प्रहरी जवान र हवल्दार छन् । जवान र हवल्दारको शैक्षिक योग्यता के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। उनीहरूमाथिको कामको भार र सेवा सुविधालाई यसबाट अलग गरेर हेर्न हुन्न।
अर्को कुरा, हामी एकदमै कोरा मान्छेलाई पुलिसमा ल्याएर ६ महीना, ९ महीनाको तालिम दिन्छौं। त्यो तालिमको आधारमा राज्यले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो सेवा दिनुपर्छ। एअरपोर्टको घटनामा परेकी तिनै गायिकाले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा भ्रमण गरेको होलिन्। उनको अपेक्षा त्यहाँको जस्तो पुलिस होस् भन्ने होला। तर, ६ महीनाको तालिम गरेको हाम्रो जवानले त्यो परिस्थिति देखेको पनि हुँदैन। ६ महीनाको तालिमबाट हामी कोरा मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउन पनि सक्दैनौं। त्यसकारण समाजले सोचे अनुसारको प्रहरी सेवा पाउने अवस्था त अहिले पनि छैन। भनाई छ नि– बेलायतको जस्तो प्रहरी हुन नागरिक पनि बेलायतकै जस्तो हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय भने यसमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन्छन्।
हिजो प्रहरीका गतिविधिबारे आशा जगाउने सीआईबी, अपराध महाशाखाजस्ता युनिट सुस्ताएको देखिन्छ। बलात्कार लगायतका अपराध बढेका छन्। निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याका दोषीको पहिचानसम्म हुन नसक्दा प्रहरीको क्षमता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन?
तथ्यांकमै हेर्ने हो भने अपराधको दर बढेको अवस्था होइन। सवारी दुर्घटना आदीको दर बढेको होला। तर, सवारी दुर्घटना बढेको भन्ने हो भने सवारी संख्या र बाटोको लम्बाई वृद्धिको दर बढेको पनि हेर्नुपर्छ। बलात्कारका घटनामा चाहिँ अहिलेको कानूनी व्यवस्था (फौजदारी अपराध संहिता २०७४) लागू भएपछि फिल्डमा काम गर्दा अलिकति फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। कतिसम्म भने महिलाले एउटा निवेदन दिएकै भरमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसले पनि अलि भयावह अवस्था देखिएको हो। तर, एक त अहिले भनिएजस्तो बलात्कार भएको वा बढेको अवस्था होइन। दोस्रो, विवाह गर्ने उमेर फेरिएको छ। आजका मान्छे १४–१५ वर्षमै शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। खानपान र ‘ग्रोन–अप’ त्यसरी भएको छ। विभिन्न किसिमका मिडियाले गर्दा उत्सुकता बढाएको छ। ती कुराहरू सहमतिमै भए पनि अण्डर एज भइसकेपछि कानूनले त्यसलाई जबर्जस्ती करणी नै मान्छ। यसले गर्दा पनि संख्यामा बृद्धि भएको देखिन्छ।
हो, केही केसमा चाहिँ हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन सकेका छैनौं। छोटो समयमा मुद्दाको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्शमा पुर्यान सकेका छैनौं। कतिपय युनिटले काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको हो। त्यो होइन, यदि त्यस्तो छ भने ती युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बनाउँछौं।
डेढ वर्ष बितिसकेको निर्मला पन्त हत्याकाण्ड अहिले पनि चर्चामै छ। त्यसले प्रहरीको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ। तपाईं आफैं पनि कुनै बेला यो घटनाको अनुसन्धानमा जोडिनुभएको थियो। किन सल्टिएन यो घटना? तपाईंको कार्यकालमा यो सल्टिएला?
अनुसन्धान भनेको टाइमलाइन दिएर गर्ने विषय त होइन। तर, त्यतिबेला जुन एउटा स्वाभाविक अनुसन्धान पद्धति अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। प्रहरीले त्यो गर्न नसकेकै हो। त्यसका पनि कारण छन्। अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्रहरी शान्ति-सुरक्षा कायम गर्नतिर लाग्नुपर्यो, किनभने त्यहीबेला ध्वंसात्मक क्रियाकलाप भए। तोडफोड, बन्द, आगजनीका घटना भए। मिडियामा हुने प्रोजेक्सन केही असहज पनि देखिए। त्यसैगरी, भौतिक सबुतहरू नष्ट भए। मौसमले गर्दा पानी परेर भौतिक सबुतहरू संकलन गर्ने कुरामा पनि समस्या आयो। यस्ता कुराले पनि समस्या थपे।
डीएनए टेस्टमा पहिले एउटा रिपोर्ट आयो, पछि अर्को कमिटी गठन भइसकेपछि त्यसलाई ‘इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्ट’ भनियो। अर्को कुरा, त्यसै समयमा अनुसन्धानमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूले गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर कारवाही गरियो। उनीहरू कुन हदसम्म गैरव्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर हेर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन। यसले गर्दा पनि पछि गएर अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यसको असर पर्यो कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। यी र यस्ता कुराले गर्दा पनि समस्या भयो।
तर, अनुसन्धान निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यो घटनाको अनुसन्धान पनि निरन्तर छ। कुनै न कुनै दिन यसको परिणाम आउँछ। मेरै पालामा यसको परिणाम आओस् भन्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ नै। त्यसले मलाई नै राम्रो गर्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण पीडितले न्याय पाउँछन्। पीडक कानूनको दायराभित्र आउँछ। समाजले पुलिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सोंचको विकास हुन्छ।
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान ट्रयाकमै छ त? या केही कुरा ‘ब्रेक’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ?
म भर्खरै आएको छु। यसबारे यसै भन्न सकिन्न। पहिले अनुसन्धानका फाइलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेर्न थालेको छु। अध्ययन, अन्वेषण गरेर मात्र केही कुरा बोल्न सकिन्छ। यसको फाइल अध्ययनलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु। अध्ययनपछि अब कसरी जाने भन्ने निर्क्योल हुन्छ।
भनेपछि निर्मला हत्याकाण्ड तपाईंको प्राथमिकताको मुद्दा हो ?
हो। मैले यसलाई एकदमै महत्व दिएको छु।
बलात्कार, हत्या लगायतको आरोप लागेका रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न केही दिन पहिले प्रहरी पूर्जी लिएर उनको आश्रममा पुग्यो भनिएको थियो। तर, बमजन पक्राउ परेका छैनन् नि?
हो, बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको हो। उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेको पनि छ। उनी किन पक्राउ परेनन्, कसरी त्यो अवस्था आयो भन्ने कुराहरू बुझ्न बाँकी छ। त्यसबेला म प्रदेश १ मै थिएँ। यसमा निरन्तर फलोअप हुन्छ। मैले आउनसाथै यो केसमा टोली खटाइसकेको छु।
">
‘प्रहरीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बिग्रिएको छवि सुधार्नुपर्ने छ’: Dekhapadhi
‘प्रहरीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बिग्रिएको छवि सुधार्नुपर्ने छ’
<p style="text-align:justify"><em>२९ माघमा प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा पदबहाली गरेपछि <strong>ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली</strong>ले यसअघिका प्रहरी प्रमुखभन्दा भिन्नै ‘जेस्चर’ दिने प्रयास गरे। पदबहाली गरेकै दिन संगठन भित्र र बाहिरसमेत बेग्लै छवि बनाएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूसँग भेटेर सल्लाह लिएका ज्ञवालीले पूर्ववर्तीहरूजस्तो आफ्ना प्राथमिकताको घोषणा र प्रचार गरेका छैनन्। साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनमा ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्ने व्यावसायिक अधिकृतको छवि बनाएका ज्ञवालीसँग ‘हाइप्रोफाइल पद’ मानिने प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्राप्त कार्यकाल भने छोटो छ, जम्माजम्मी पाँच महीना। यो पाँच महीनामा नेपाल प्रहरीलाई हाँक्ने उनका योजना, चुनौतीलगायतका विषयमा <strong>रामेश्वर बोहरा</strong>ले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>केही दिन पहिले मात्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुभो। कस्तो हुँदैछ प्रहरी प्रमुखको अनुभव? </strong></p>
<p style="text-align:justify">शुरूआतमा चिनजान, भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रममै समय बित्दो रहेछ। केही दिनमै यो पदको अनुभव बटुल्न त सम्भव छैन। तर, मैले राम्रै अनुभव गरिरहेको छु। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पछिल्लो समय बहालवाला प्रहरी प्रमुखको पदावधि सकिने दिनसम्म पनि नयाँ प्रहरी प्रमुख को हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने भएको छ। नेतृत्व विकास अवरुद्ध जस्तै छ। तपाईं पनि अचानक प्रहरी प्रमुख बन्नुभो। के यो अपेक्षित थियो?</strong></p>
<p style="text-align:justify">मेरो विचारमा यसलाई अचानक भन्यो भने अन्यथा हुन्छ होला। आईजीपी हुन्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास थियो। तर, नियुक्त गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारकै हो। आईजीपी बनाउने सरकारको अधिकारबारे बोलेर म हुन्छु नै भन्ने प्रचारबाजी गर्ने कुरा पनि भएन। तर, ममा त्यस किसिमको आत्मविश्वास थियो। मलाई अन्यथा गरिँदैन भन्ने लागेको थियो। तैपनि अन्तिम दिनसम्म निर्णय नहुँदा चाहिँ सरकारले अरु कसैलाई दिन पनि सक्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">मैले यत्तिकै नेतृत्वमा पुग्छु भनेर दाबी गरेको पनि होइन। मेरो व्यावसायिक दक्षता, साढे २९ वर्षको प्रहरी जीवनको अनुभव, यसभन्दा अगाडि आफूले कार्यक्षेत्रमा गरेका काम र त्यो कामले दिएका परिणामका आधारमा पनि मलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ र नेपाल सरकारले सही मूल्यांकन गरेर मलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>आजसम्म तपाईं सधैँ ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्नुभो। अब त ‘हाइप्रोफाइल’ पदमै पुग्नुभो । फरक चाहिँ के हुँदोरहेछ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">मान्छेका आ-आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन्। कसैले ‘हिरोइज्म’ मन पराउँछन्, कसैले सेलिब्रेटीलाई मन पराउँछ। हामीले चाहिँ हिरोइज्म खोज्ने वा सेलिब्रटी हुने भन्दा व्यावसायिक हुन खोज्ने हो। संविधान, ऐन, कानूनको सीमाभित्र रहेर मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने, संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने हो। संगठनको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी वहन गर्दा ‘हाइप्रोफाइल’ या ‘लोप्रोफाइल’ भन्ने हुँदैन। </p>
<p style="text-align:justify">यो कुरा मान्छेको बोल्ने, हिंड्ने, कपडा लगाउने तौरतरिकाबाट पनि हेरिँदो रहेछ। तपाईं सामान्य पसलमा गएर २० रूपैयाँको चिया पिएर हिंड्नुहुन्छ भने ‘एसपी भएर पनि २० रूपैयाँ पर्ने सामान्य पसलमा गएर चिया खायो, त्यसकारण यो लोप्रोफाइल!’ भन्ने सोचिँदोरैछ। त्यही एसपीले चियालाई एक कपको २०० रूपैयाँ पर्ने होटल–रेष्टुरेन्टमा गएर चिया पिउँछ भने हाइप्रोफाइल भन्ने? एउटा एसपीले त्यसो गर्दा सुहाउँछ कि सुहाउन्न? त्यसो गर्न उसलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ‘लोप्रोफाइल’, ‘हाइप्रोफाइल’ भन्ने समाजले हेर्ने नजरमा निर्भर हुँदोरहेछ। </p>
<p style="text-align:justify">हो, तपाईंले भनेजस्तै आईजीपीको पद चाहिँ एकदमै हाइप्रोफाइल हो किनभने शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा फ्रन्टलाईनमा बसेर नेपाल सरकारको उपस्थिति जनाउने भनेको नेपाल प्रहरीमात्रै हो। नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भनेको झण्डै ८० हजार जनशक्तिलाई एउटै मालामा राखेर काम गर्नु हो । त्यो त्यति सजिलो काम होइन। अर्को कुरा, प्रहरीमा जवान र हवल्दारको संख्या मात्र करीब ६० हजार छ। उनीहरूको ‘अपब्रिंगिङ’ कस्तो छ? शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था कस्तो छ? उनीहरू कुन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएका मान्छे हुन्? ती सबैलाई ‘इन्टेक’ गरेर एउटा तालिमको माध्यमबाट पुलिस बनाएर काम गराउने हो, जुन त्यति सजिलो काम होइन। तर, सजिलो छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन। यो पोजिसनमा मैले आफूलाई उभ्याइसकेपछि सजिलो र अप्ठेरो छुट्याएर म गर्छु, गर्नसक्छु भन्नुपर्छ। म गर्नसक्छु, गर्छु पनि। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="972" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/IGP Thakur Gyawali (5).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>यो पद कत्तिको गह्रुँगो रहेछ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">भर्खर केही दिन त भयो, त्यो क्रमशः अनुभूति हुँदैजाला। हुन त मैले पहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर, प्रहरी महानिरीक्षकहरूको समीपमा रहेर काम गरिसकेको छु। उहाँहरूले गरेका काम नजिकबाट हेरेको छु। त्यसरी हेर्दा यो पद गह्रुँगो त हो नै। तर, गह्रुँगो भए पनि गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पदबहाली गर्नसाथ तपाईंले पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई भेट्नुभो, अहिले पनि भेटिरहनुभएको छ। निकट विगत हे</strong>र्‍<strong>यो भने प्रहरीमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन नि?</strong></p>
<p style="text-align:justify">पहिले यो अभ्यास थियो। तर, पछि यसले निरन्तरता पाएन। म अरुले यस्तो गरे कि गरेनन् भन्नेमा जान्नँ। मैले पदबहाली गर्नसाथ पहिले पूर्व आईजीसाबहरूलाई टेलिफोन गरेर पनि कुरा गरें, अहिले भेटेर सल्लाह-सुझाव लिइरहेको छु। अग्रजलाई गाली गर्ने कि उहाँहरूबाट केही कुरा लिने भन्ने महत्वपूर्ण हो।<br />
<br />
<strong>तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको संगठन आफ्ना पूर्ववर्तीहरूबाट कुन रूपमा प्राप्त भएको रहेछ? यो संगठन ‘म, मेरो भिजनअनुसार ड्राइभ’ गर्छु भन्न सकिने स्थितिमा छ? या यहाँभित्र धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">यसलाई चाहेअनुसार ड्राइभ गर्छु भन्न त त्यति सजिलो छैन किनभने यसको संरचनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका विषय सँगसँगै आउँछन्। त्यसबाहेक हामीलाई प्रिभेल गर्ने कानून छन्। जनताका अपेक्षा छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार हाम्रो स्ट्रेन्थ छ कि छैन भन्ने पनि छ। </p>
<p style="text-align:justify">अर्कोतर्फ अहिले सबै अपराध प्रविधिमा पुगिसकेका छन्। अपराधीहरू प्रविधि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा ती अपराधलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रविधि छ कि छैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यी र यस्ता कारणले गर्दा छोटो समयमै आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था त छैन। तर, क्रमशः काम गर्दै जानुपर्छ। गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सकारात्मक धारणासहित काममा अगाडि बढ्यौं भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पछिल्लो समय प्रहरीमा गुनासो र निराशाका स्वर धेरै सुनिन्छन्। जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या पनि निकै बढेको छ। प्रहरीमा यस्तो अन्योल र निराशाको अवस्था किन विकसित भएको हो? </strong></p>
<p style="text-align:justify">वास्तवमा अहिले यो एकदमै ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। म चाहिँ यसलाई विकृतिको रूपमा मात्र नलिई सकारात्मक पक्षबाट पनि लिनुपर्छ भन्छु। म कर्मचारी प्रशासनमा प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत रहँदा धेरैजनाको राजीनामा आउने ट्रेन्ड बढ्यो। एमटीमा काम गर्ने (ड्राइभर)हरूले पनि राजीनामा दिने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई बोलाएरै सोधें।</p>
<p style="text-align:justify">त्यतिबेला पेन्सनको अवधि १६ र १८ बाट २० वर्ष हुँदैछ, औषधिउपचार खर्चको सुविधा कटौती हुँदैछ भन्ने चर्चा चलेको रहेछ। अनि हामीले तत्काल सबैतिर यसबारे परिपत्र गरेपछि बल्ल यो ट्रेन्ड कम भयो। कहिलेकाहीँ यस्ताखाले हल्लाले पनि प्रभाव पार्छन्। त्यस्तै, प्रहरीमा जागिर खाएपछि प्राप्त गरेको तालिम उसका लागि सबभन्दा ठूलो सम्पति हुँदोरहेछ। प्रहरी हुने दक्षता भइसकेपछि मार्केटमा ‘सेलेबल’ हुँदोरहेछ। अनि यहाँभन्दा राम्रो अवसर र तलब-सुविधा पाएपछि ऊ अन्यत जाने नै भो। त्यसले गर्दा पनि राजीनामाको ट्रेन्ड बढेको देखियो।</p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा, अरु संस्थाभन्दा प्रहरीमा कामको लोड फरक छ। दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ। ऐन कानूनमा आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने लेखिए पनि प्रहरीमा शारीरिक श्रम गर्नेले समेत १८ घण्टासम्म काम गर्छन्। यति धेरै काम नगर्दा पनि राम्रो कमाई हुने वा यति काम गर्दा दोब्बर कमाई हुने भएमा स्वाभाविक रूपमा मान्छे अरुतिर जान्छन्। अहिले त्यही भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अर्को चाहिँ संगठनभित्रकै कतिपय विषयले पनि ‘फ्रस्ट्रेसन’ ल्याएको छ। मोरालको कुरा, करिअर प्लानको कुरा, भविष्यको अनिश्चितताको कुरा, अनि सरुवा र बढुवामा अनिश्चितताको कुराले पनि यो अवस्था निम्त्याएको छ। हामीले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">मलाई लाग्छ, सरकारले अब एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ। पूरा अवधि जागिर गर्नेले केही न केही अतिरिक्त लाभ पाउनुपर्छ। त्यसो भएमा जो पनि ऐनकानूनले तोकेको सीमा वा उमेरहद पूरा नहुँदासम्म जागिरमै बस्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो गरिएन भने प्रहरीमा दरबन्दी रिक्त हुँदै जानेछ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/IGP Thakur Gyawali (3).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>दरबन्दी नै रित्तिने अवस्था आएको हो र?</strong></p>
<p style="text-align:justify">करीब ८० हजार दरबन्दी रहेको प्रहरीमा अहिले १० हजार जति दरबन्दी रिक्त छ। </p>
<p style="text-align:justify">म प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा हुँदा त्यहाँको दरबन्दी झण्डै ११ हजार थियो, जसमध्ये २१ सय त खालि भइसक्यो। २१ सय भनेको चारवटा पहाडी जिल्लाको कुल जनशक्ति हो। जनताको अपेक्षा गाउँगाउँमा, टोलटोलमा पुलिस राखिदेऊ, चौकी बनाइदेऊ भन्ने छ। पुलिसको माग बढेको छ। तर, जनशक्ति कम भएपछि गाह्रो छ। सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। र, हामीले पनि यी विषय सरकारसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भएको दरबन्दी नै पूरा नहुने मुख्य कारण के रहेछ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">अघि तपाईंले पनि भन्नुभो, जागिर छाड्ने क्रम बढेको कारणले पनि दरबन्दी रिक्त भए। अर्को कुरा, खालि भएको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगमार्फत् हामीले भर्ना आह्वान गर्दा त्यतिञ्जेलसम्म जति खालि भएको छ, त्योभन्दा बढी पदमा भर्ना खोल्न मिल्दैन। तर, जाँच हुने बेलासम्म त्यसको दोब्बर, तेब्बर बढी संख्या खालि भइसकेको हुन्छ। भर्ना खोल्ने र जाँच लिने समयको ग्यापले गर्दा पनि मार पर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">सामान्यतया भर्ना खोलेपछि जाँच लिँदासम्म एक वर्ष लाग्छ। प्रक्रियाबाट आएका मान्छे ‘इन्टेक’ त हुन्छन्, तर तालिम सम्पन्न गर्न अर्को एक वर्ष लाग्छ। यो दुई वर्षको ग्यापमा निकै ठूलो संख्या रिक्त भइसकेको हुन्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले नयाँ कानूनी व्यवस्थाकै लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो गर्न सकिन्न भने एक वर्ष हाम्रो इन्टेक पिरियड हो र एक वर्ष तालिम पिरियड हो भने यो दुई वर्षमा खालि हुने संख्या कति हो भनेर प्रोजेक्सन गर्न सक्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा भर्ना छनोट गर्न सकियो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>केही समयअघि एकजना एसपीले नै बढुवामा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा गरे, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेर लेखसमेत लेखे। संगठन प्रमुखले आफ्नो कर्मचारीको पक्षमा अडान नलिने, संरक्षण नगर्ने वा विभेद गर्ने गरेको आरोप त सार्वजनिक रूपमै लागिरहेको छ नि? यस्तो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">यो गम्भीर विषय हो। हामीले अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको ‘पेन पिक्चर’ तयार गरेर त्यसका आधारमा बढुवा वा सरूवा गर्नसकेको अवस्था छैन। हुन त हामीले कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई आधार मानेर गर्न सक्ने हदसम्म गर्ने हो। तर, त्यो हदभित्र कति विवेकशील हुने, कति संवेदनशील हुने, कति इमान्दार हुने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। </p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा, १० जनाको बढुवा गर्नुपर्ने छ, उत्तिकै क्षमता भएका मान्छे २० जना छन् भने १० जना त छुट्छन्। ती १० जनाको असन्तुष्टि स्वाभाविक हो भन्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरिदियौं भने छुट्नेले चित्त बुझाउँछन्। त्यसो भएन, उनीहरू कन्भिन्स हुनसकेनन् भने यस्ता असन्तुष्टि बढ्छन्। त्यस्तो नहोस् भनेरै लिडरसिपले काम गर्ने हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले देखिएको समस्या त योग्य २० भन्दा पनि अर्को समूहबाट फुत्त बढुवा हुन आइपुग्ने गरेको हो नि, होइन ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">त्यो समस्या पनि छ। यसमा कानूनको आधार पनि लिने गरिन्छ, अर्को चाहिँ लिडरसिपका लागि ‘पिकअप’ गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। तर, यसलाई कुन रूपमा अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे कानूनमै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्ता अभ्यासले प्रहरीको मनोबल घटाएको छैन?</strong></p>
<p style="text-align:justify">यसको केही न केही असर त पर्छ। करिअर प्लानमा अनिश्चितता हुनेबित्तिकै त्योभन्दा राम्रो अवसर पाउने व्यक्ति संगठनबाट बाहिरिन्छ। अलिकति इगो भएको अफिसर त ह्युमिलेसन ‘फिल’ हुनासाथ बाहिर निस्कन्छ। स्वाभिमानी अफिसरले त्यस्तो गरेका पनि छन्। हामी समाजभित्रै बस्ने भएकाले समाजले यसलाई कसरी लिइरहेको हुन्छ भन्ने पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले आफूलाई यी कुराहरूसँग दाँजेर हेर्छ। त्यसरी हेर्दा आफूलाई अपमानित, अपहेलित र अन्याय भएको महशुस भयो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। हामीले यो अवस्था आउन नदिने प्रयत्न गर्नैपर्छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/IGP Thakur Gyawali (7).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>प्रहरीसम्बन्धी जति पनि कानूनी व्यवस्था छन्, त्यसअनुसार आज भर्ना भएको पुलिस अफिसरले म यति वर्षपछि यो ठाउँमा पुग्छु भनेर आकलन गर्न सक्छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">त्यो गर्न सकिएको छैन। करिअर प्लान भनेकै यही कुरा हो। त्यो आकलन गर्न सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यसमा केही केही कुराहरूले अप्ठेरो पारे।</p>
<p style="text-align:justify">जस्तै, २०५८ सालमा विशेष परिस्थितिवश सशस्त्र प्रहरी बल जन्मँदा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कटौती भयो। प्रहरीबाटै धेरैजना सशस्त्रमा गए। त्यही आसपासमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मान्छेलाई प्रहरीमा पठायो। उनीहरू आउँदाखेरि धेरै कुरा ‘ब्लक’ भयो। वर्षमा एकपटक प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि निरन्तर हुनसकेन। यसले गर्दा ग्याप बढी भयो। ग्याप बढी भएपछि माथि जाम भयो, हाम्रो पिरामिडको स्ट्रक्चर बिग्रियो। त्यही बिग्रेको कारणले नै समस्या आएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">हामीले अब कानूनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरेर आइलाग्ने उतारचढावलाई हटाउने पहल गर्नुपर्ने छ। </p>
<p style="text-align:justify">अहिले हामी संघीयतामा छौं। संघीयतामा जाने भनेरै दुई वर्ष पहिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वे गरियो। त्यसबेला सातजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थियो। अनि बढाएर १४ जना एआईजी पुर्‍याइयो। फेरि एकैचोटी संख्या घटाएर तीनमा झारियो। त्यसबेला बाँकी जतिको सम्भावना थियो, त्यो सम्भावना भएकाहरू मर्कामा परे। हिंजोको अवस्था उनीहरूले देखेका थिए, ‘अल अफ सर्टेन’ त्यस्तो भइदियो। </p>
<p style="text-align:justify">यस्ता अभ्यासले करिअर प्लानमा असर गर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">हामीले आफ्नो दायरा, अधिकार र क्षमता जति हो, त्यति बोल्ने र गर्ने हो। त्योदेखि बाहेक गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। नसोच्दा भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर आकलन गर्नुपर्छ। यसलाई अन्वेषण गरेर कसरी जाने, कसरी वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने पहल जरुरी छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यसअघिका नेतृत्वले यी कुरामा पहल गरेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन? </strong></p>
<p style="text-align:justify">यसमा केही हदसम्म नेपाल प्रहरीका हामी सबै सदस्य पनि जवाफदेही छौं जस्तो लाग्छ किनभने हामी पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यसको व्याख्या गर्नेतिर लाग्यौं। त्यसकारण हामी पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। हामी प्रष्ट भएर एकरूपतासाथ अगाडि बढ्नसक्यौं भने अरु सहज हुन्छ। होइन भने खेल्ने शक्तिहरूले खेल्न पाए भने असर परिहाल्छ। अग्रजहरूले के गरेका थिए भनेर त म टिप्पणी गर्न चाहन्न। भरसक उहाँहरूले राम्रै गर्न खोज्नुभएको थियो होला भन्ने मानौं। उहाँहरूको शक्ति र सामर्थ्य कति थियो? कानूनी आधार के थियो? उहाँहरूले कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यी पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">ऐन र नियमहरू हेर्दा चाहिँ धेरै काम हामीले मात्र गर्न सक्ने देखिन्न। धेरै काम गर्न नसक्ने भएकाले बढी बोल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। सबैलाई थाहा छ, हिजो ३६ दिनमा पनि आईजीपी फेरिए। यी अभ्यासले गर्दा पनि एक किसिमको त्रास आइदिएको हो कि? त्यो त्रास ल्याउने शक्तिहरूले काम गरेका हुन् कि? हिजो के भयो भनेर त म भन्न सक्दिन। कतिपय कुरा पदीय आचरणको कारणले पनि बोल्नु राम्रो हुन्न। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संगठन प्रमुखहरूले आफ्ना सदस्यको संरक्षणभन्दा आफ्नै पदको संरक्षण गर्न खोजेको देखियो भन्न खोज्नुभएको हो?</strong></p>
<p style="text-align:justify">नदेखिएको त होइन नि। त्यस्तो पनि देखिन्छ, बेलाबेलामा। रिटायर्ड हुनुभन्दा पाँच/सात दिन अघिसम्म पनि म्याद थपिन्छ कि भनेर, थप्नुपर्छ भनेर लागेको पनि देखियो। त्यसो हो भने उहाँहरूले एक वर्ष पहिलेदेखि पहल गर्नुपर्थ्यो। कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न समयमै भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। मेरो विचारमा संगठनको नेतृत्व प्रष्ट भइदियो भने सबै कुरा ठीक हुन्छ। प्रष्ट नहुँदा यस्ता खालका कुराहरूले असर गर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार कानूनतः प्रहरी प्रमुखलाई छ। तर, पछिल्लो समय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो अधिकार अरुलाई भाग लगाउने र अरुको अधिकारमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृति पनि देखियो। आईजीपीले आफूले सरुवा गरेको एसपीलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन नसक्ने कारण पनि यही होइन र? </strong></p>
<p style="text-align:justify">हो, यस्ता कुरा पनि सुन्नमा आउँछन्। नेपाल प्रहरी ठूलो संगठन भएकाले जनशक्ति पनि ठूलै छ। त्यसले गर्दा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ नभएको पनि हुन सक्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने हो। जनताको अपेक्षा भनेको शान्ति सुरक्षा कायम होस्, अपराध नहोस्, अपराध भयो भने पनि त्यसको सही अनुसन्धान होस् भन्ने हो। अर्थात् ढुक्कसँग म सुरक्षित छु भनेर ऊ हिंड्न घुम्न पाओस्। </p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा, हामी अहिले बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। शासन चलाउने दलहरू छन्। यो अवस्थामा समन्वय क्षमता पनि चाहिन्छ। त्यसकारण सबै मान्छे सबै ठाउँमा फिट हुन्छ भन्ने होइन। सरुवामा सकेसम्म जुन मान्छे जहाँ फिट हुन्छ, त्यो मान्छेलाई त्यहीँ पठाउनुपर्छ। कहीँ त्यसमा त्रुटी भएको पनि हुनसक्छ। यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंको कार्यकालमा चाहिँ ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ हुन्छ त?</strong></p>
<p style="text-align:justify">त्यसका लागि मेरो प्रयास जारी रहन्छ। म २०६८ सालमा कर्मचारी प्रशासनमा आउँदा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’को अवधारणाअनुसार सरुवा र पदस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशिका बनायौं। त्यही निर्देशिकाअनुसार सरुवाको काम शुरू पनि गर्‍यौं। जस्तै, पहाडमा बसेको मान्छे सामान्यतया तराईमा र तराईमा बसेको मान्छे पहाडमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्‍यौं। कोही मान्छे पाँच/सात वर्षसम्म इन्चार्ज भइरहने, कोही इन्चार्ज नै हुन नपाउने अवस्था हुन नदिने व्यवस्था गर्‍यौं। हुन त कसैको कमाण्ड क्षमता नै नहुन पनि सक्छ। मौका पाउँदा पनि गर्न सकेन भने अर्कै कुरा, नभए मौका दिएर परीक्षण त गर्नुपर्‍यो नि। त्यो अवसर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसमा मेरो पूरा प्रयास रहन्छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/IGP Thakur Gyawali (9).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा धेरै जिल्लामा बस्नुभो, भर्खरै प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख भएर काम गर्नुभो। के हिजोभन्दा आज प्रहरीप्रतिको आम नागरिकको धारणा फेरिएको छ ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">हामी मान्छे केही स्वार्थी पनि छौं। केही हामी प्रहरीकै कारणले, केही चाहिँ नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोणले पनि यसमा फरक पार्छ। सत्य कुरा के हो भने नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्। तर, ती अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन? हामीले आफ्नो जे जति क्षमता छ, त्यसकै प्रदर्शन गर्ने हो। तर, नागरिकको अपेक्षा त्योभन्दा धेरै छ। यसले गर्दा पनि समस्या छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले नागरिक धेरै सचेत छन्। तर, कर्तव्यभन्दा अधिकारका कुरामा। हकअधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो कर्तव्यबोधको पनि अनुभूति गर्नसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि हामीले नागरिकलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। जस्तै, कुनै नयाँ कानून आयो भने त्यो कानून यस्तो हो भनेर जानकारी गराउने दायित्व सरकारको हो। सरकारकै अंग भएकाले केही हदसम्म त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो। यसका लागि हामी नागरिकसँग नजिक हुनुपर्छ। नजिक हुन सूचना प्राप्तिका लागि पनि आवश्यक छ, जुन सूचना अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी त्यो सूचना त्यतिखेर मात्र प्राप्त गर्छौं जब हामी त्यसको संरक्षण गर्ने क्षमता राख्छौं। त्यो सूचनाको गोपनीयता राख्न सक्छौं। अनि त्यो सूचना दिने मान्छेले आफूले दिएको सूचना कार्यान्वयन भएको महशुस गर्नेगरी हामी काम गर्छौं। त्यही कामबाटै उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्ने हो। अनि मात्र उसले मेरो प्रहरी यस्तो छ भनेर गर्व गर्न सक्छ। </p>
<p style="text-align:justify">जसले यो अवस्था पाएका छन्, उनीहरूले प्रहरीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। जसले पाएका छैनन्, नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">पहिले प्रहरीसँग जनता डराउँथे, अहिले प्रहरी जनतासँग डराउँछ। यो घुलमिलको पाटो पनि हो। हामी चाहिँ जनतासँग जतिसक्यो नजिक हुन खोजेका छौं। नजिक जाने माध्यमहरू खोजिरहेका छौं। त्यही माध्यम खोजी गर्ने क्रममा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आएको हो। त्यसकै विकसित रूपमा हामीले विद्यालयमा पुग्ने प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आदी ल्यायौं। </p>
<p style="text-align:justify">नागरिकले प्रहरी आफ्नो हो भनेर त्यतिबेला सोच्छन् जब प्रहरीले उनीहरूले सोचेअनुसार काम गर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले बिग्रिएको प्रहरीको छवि सुध्रिनुपर्यो। यी कार्यक्रमले प्रहरीको छवि सुधार्न बाध्यात्मक शक्तिको काम पनि गरेका छन्। हामी सुध्रनुपर्छ, सुध्रेनौं भने नागरिकले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन् भनेर यसले ‘वार्निङ’ पनि गरेको छ। त्यो ‘वार्निङ’ दिएको हुनाले हाम्रा लागि फाइदाजनक पनि छ। </p>
<p style="text-align:justify">अहिले प्रहरीले सानोभन्दा सानो गल्ती गर्‍यो भने पनि कसैले सहनेवाला छैन। यो पनि त सकारात्मक प्रस्पेक्टिभ हो नि। कुनै प्रहरीले मैले भनेको जे पनि लागू हुनुपर्छ, जनताको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन भन्छ भने त्यो गलत हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अस्ति भर्खर विमानस्थलमा एउटा घटना भयो। एकजना गायिका र प्रहरी जवानबीच विवादको त्यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको व्यवहार राम्रो छैन भन्ने टिप्पणी निकै भयो नि?</strong></p>
<p style="text-align:justify">नागरिक एग्रेसिभ भए भनेर हामी एग्रेसिभ हुनु हुँदैन। हामीलाई कानूनले दिएको दायरा छ। हामीबाट कहीँ कतै एग्रेसिभनेस देखियो भने त्यो राम्रो होइन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसो भए कहीँ न कहीँ आम अपेक्षा र प्रहरीको एक्सनबीचमा ग्याप छ भन्ने तपाईंको बुझाई हो?</strong></p>
<p style="text-align:justify">त्यो देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको करीब ८० हजार जनशक्तिमध्ये झण्डै ६० हजार हाराहारी प्रहरी जवान र हवल्दार छन् । जवान र हवल्दारको शैक्षिक योग्यता के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। उनीहरूमाथिको कामको भार र सेवा सुविधालाई यसबाट अलग गरेर हेर्न हुन्न। </p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा, हामी एकदमै कोरा मान्छेलाई पुलिसमा ल्याएर ६ महीना, ९ महीनाको तालिम दिन्छौं। त्यो तालिमको आधारमा राज्यले चाहेजस्तो, जनताले चाहेजस्तो सेवा दिनुपर्छ। एअरपोर्टको घटनामा परेकी तिनै गायिकाले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा भ्रमण गरेको होलिन्। उनको अपेक्षा त्यहाँको जस्तो पुलिस होस् भन्ने होला। तर, ६ महीनाको तालिम गरेको हाम्रो जवानले त्यो परिस्थिति देखेको पनि हुँदैन। ६ महीनाको तालिमबाट हामी कोरा मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउन पनि सक्दैनौं। त्यसकारण समाजले सोचे अनुसारको प्रहरी सेवा पाउने अवस्था त अहिले पनि छैन। भनाई छ नि– बेलायतको जस्तो प्रहरी हुन नागरिक पनि बेलायतकै जस्तो हुनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो समय भने यसमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>हिजो प्रहरीका गतिविधिबारे आशा जगाउने सीआईबी, अपराध महाशाखाजस्ता युनिट सुस्ताएको देखिन्छ। बलात्कार लगायतका अपराध बढेका छन्। निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याका दोषीको पहिचानसम्म हुन नसक्दा प्रहरीको क्षमता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन?</strong></p>
<p style="text-align:justify">तथ्यांकमै हेर्ने हो भने अपराधको दर बढेको अवस्था होइन। सवारी दुर्घटना आदीको दर बढेको होला। तर, सवारी दुर्घटना बढेको भन्ने हो भने सवारी संख्या र बाटोको लम्बाई वृद्धिको दर बढेको पनि हेर्नुपर्छ। बलात्कारका घटनामा चाहिँ अहिलेको कानूनी व्यवस्था (फौजदारी अपराध संहिता २०७४) लागू भएपछि फिल्डमा काम गर्दा अलिकति फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। कतिसम्म भने महिलाले एउटा निवेदन दिएकै भरमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसले पनि अलि भयावह अवस्था देखिएको हो। तर, एक त अहिले भनिएजस्तो बलात्कार भएको वा बढेको अवस्था होइन। दोस्रो, विवाह गर्ने उमेर फेरिएको छ। आजका मान्छे १४–१५ वर्षमै शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। खानपान र ‘ग्रोन–अप’ त्यसरी भएको छ। विभिन्न किसिमका मिडियाले गर्दा उत्सुकता बढाएको छ। ती कुराहरू सहमतिमै भए पनि अण्डर एज भइसकेपछि कानूनले त्यसलाई जबर्जस्ती करणी नै मान्छ। यसले गर्दा पनि संख्यामा बृद्धि भएको देखिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हो, केही केसमा चाहिँ हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन सकेका छैनौं। छोटो समयमा मुद्दाको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्शमा पुर्‍यान सकेका छैनौं। कतिपय युनिटले काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको हो। त्यो होइन, यदि त्यस्तो छ भने ती युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बनाउँछौं। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1000" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/IGP Thakur Gyawali (8).jpg" width="1500" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>डेढ वर्ष बितिसकेको निर्मला पन्त हत्याकाण्ड अहिले पनि चर्चामै छ। त्यसले प्रहरीको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ। तपाईं आफैं पनि कुनै बेला यो घटनाको अनुसन्धानमा जोडिनुभएको थियो। किन सल्टिएन यो घटना? तपाईंको कार्यकालमा यो सल्टिएला? </strong></p>
<p style="text-align:justify">अनुसन्धान भनेको टाइमलाइन दिएर गर्ने विषय त होइन। तर, त्यतिबेला जुन एउटा स्वाभाविक अनुसन्धान पद्धति अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। प्रहरीले त्यो गर्न नसकेकै हो। त्यसका पनि कारण छन्। अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्रहरी शान्ति-सुरक्षा कायम गर्नतिर लाग्नुपर्‍यो, किनभने त्यहीबेला ध्वंसात्मक क्रियाकलाप भए। तोडफोड, बन्द, आगजनीका घटना भए। मिडियामा हुने प्रोजेक्सन केही असहज पनि देखिए। त्यसैगरी, भौतिक सबुतहरू नष्ट भए। मौसमले गर्दा पानी परेर भौतिक सबुतहरू संकलन गर्ने कुरामा पनि समस्या आयो। यस्ता कुराले पनि समस्या थपे। </p>
<p style="text-align:justify">डीएनए टेस्टमा पहिले एउटा रिपोर्ट आयो, पछि अर्को कमिटी गठन भइसकेपछि त्यसलाई ‘इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्ट’ भनियो। अर्को कुरा, त्यसै समयमा अनुसन्धानमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूले गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर कारवाही गरियो। उनीहरू कुन हदसम्म गैरव्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भनेर हेर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन। यसले गर्दा पनि पछि गएर अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यसको असर पर्‍यो कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। यी र यस्ता कुराले गर्दा पनि समस्या भयो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, अनुसन्धान निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यो घटनाको अनुसन्धान पनि निरन्तर छ। कुनै न कुनै दिन यसको परिणाम आउँछ। मेरै पालामा यसको परिणाम आओस् भन्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ नै। त्यसले मलाई नै राम्रो गर्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण पीडितले न्याय पाउँछन्। पीडक कानूनको दायराभित्र आउँछ। समाजले पुलिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सोंचको विकास हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान ट्रयाकमै छ त? या केही कुरा ‘ब्रेक’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">म भर्खरै आएको छु। यसबारे यसै भन्न सकिन्न। पहिले अनुसन्धानका फाइलहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेर्न थालेको छु। अध्ययन, अन्वेषण गरेर मात्र केही कुरा बोल्न सकिन्छ। यसको फाइल अध्ययनलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु। अध्ययनपछि अब कसरी जाने भन्ने निर्क्योल हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>भनेपछि निर्मला हत्याकाण्ड तपाईंको प्राथमिकताको मुद्दा हो ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">हो। मैले यसलाई एकदमै महत्व दिएको छु।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>बलात्कार, हत्या लगायतको आरोप लागेका रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न केही दिन पहिले प्रहरी पूर्जी लिएर उनको आश्रममा पुग्यो भनिएको थियो। तर, बमजन पक्राउ परेका छैनन् नि? </strong></p>
<p style="text-align:justify">हो, बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको हो। उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेको पनि छ। उनी किन पक्राउ परेनन्, कसरी त्यो अवस्था आयो भन्ने कुराहरू बुझ्न बाँकी छ। त्यसबेला म प्रदेश १ मै थिएँ। यसमा निरन्तर फलोअप हुन्छ। मैले आउनसाथै यो केसमा टोली खटाइसकेको छु। </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="690" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/PMF7F0EUjMU" width="960"></iframe></p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
