त्यो सम्झौतामा के छ?
हामीले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दिएका छौं । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरु आदानप्रदान गर्ने, कार्यकर्ताहरुको पनि अध्ययन भ्रमण गराउने तथा दुवै पार्टीले अंगालेको विचारधारा, सिद्धान्त र आ–आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्ने ।
गोष्ठी, सेमिनार, छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर एक अर्काको बारेमा जान्ने/बुझ्ने नै हाम्रो सम्झौताको मुख्य पक्ष हो ।
स्थापनाकालदेखि नै सम्बन्ध थियो र उच्चस्तरीय तथा मध्यम तहका नेताहरूको भ्रमण भइरहेकै थियो भने अहिले आएर लिखित सम्झौता किन आवश्यक पर्याे?
यो औपचारिक र संस्थागत कुरा हो । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न अरु अरु पार्टीका बीचमा पनि यस्ता सम्झौता हुन्छन् । जस्तो कि, जर्मनीको ‘डि लिङके’ नामको पार्टीको टोली हामीसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्न सम्भवतः अर्को महिना नेपाल आउँदैछ ।
यसअघि अफ्रिकी मुलुकका कतिपय पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो पार्टीको सम्झौता भएको छ ।
उत्तरी छिमेकमा शासन गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहमति गरेपछि अर्को छिमेकी, भारतका पार्टीसँग पनि केही सम्झौता गर्नुहुन्छ कि?
भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । गतवर्ष मात्रै हामीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिव सिताराम यचुरीलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । ४/५ दिन यहाँ बस्दा उहाँले पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे आफ्ना विचार राख्नुभयो । अन्तरक्रियाहरू भए । अर्को महिना सम्भवत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)का नेताहरु नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।
भारतका गैरवामपन्थी दलहरूसँग पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको सम्बन्ध थियो । हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरूको ‘आइक्याप’ भन्ने एउटा संगठन नै छ, जसमा एशियाका एकसय भन्दा बढी दल संलग्न छन् ।
नेपालबाट नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले, भारतबाट भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी त्यसमा संलग्न छन् । यस्ता अरु साझा मञ्च पनि छन् । एकसय भन्दा बढी देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको ‘आईएमसीडब्लुपी’ भन्ने संस्था पनि छ ।
गत वर्ष ग्रिसको राजधानी एथेन्समा सम्पन्न यसको बार्षिक सम्मेलनमा नेपालबाट मैले नै प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको सम्झौताबारे अलि बढी चासो व्यक्त भएको देखिन्छ । चीन र नेपाल दुवैतिर सत्तामा रहेका पार्टीबीच हुने सम्झौताले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगाल्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई नै प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशंका छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । किनभने हामीले राष्ट्र–राष्ट्रबीच र पार्टी–पार्टीबीच हुने सम्बन्धलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विचारधारा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय हुन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा रुससँग भारतको २० बर्षे सम्झौता र लामो समय सहकार्य भयो ।
सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा हेर्ने हो भने भारतको रुससँग नभई अमेरिका वा बेलायतसँग सम्बन्ध हुनुपर्ने हो । चीन र भियतनाम दुवै कम्युनिष्ट मुलुक भए पनि भियतनामको सम्बन्ध अमेरिकासँग राम्रो छ ।
७० को दशकतिर कम्बोडिया युद्धमा खमेरुजले सत्ता कब्जा गर्दा खमेरुजविरुद्ध लड्न भियतनामी सैनिकहरू गए । समाजवादी मुलुक भियतनामका सैनिकहरू गएर खमेरुजको सत्ता पल्टाए । अर्थात्, राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विचारधाराबाट मात्र निर्धारित हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ ।
नेपाललाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा चाहिँ कुन देशसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्छ ?
कुनै एउटा देशसँगको सम्बन्धले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा हुँदैन । हामीले सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, छिमेकी सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई ठूला मुलुक हाम्रा छिमेकी छन् ।
दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैगरी, दशकौंदेखि हाम्रो विकास साझेदार रहेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापानलगायतका मुलुकहरुको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
त्यहीकारण पनि हामीले असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार बनाएका छौं ।
नेकपाको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धले यो नीतिलाई प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशंका छ नि ?
यो पार्टीगत सम्बन्ध हो । गत महिना भारतीय जनता पार्टीका महासचिव अरुण सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा गएको रहेछ । अहिले नेपालमा भएजस्तै कुराकानी उहाँहरुको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिका सदस्यहरुसँग भएको रहेछ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वव्यापी रुपमै गर्दै आएको काम हो, यो । मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएका, सिद्धान्त–विचार मिल्ने र नमिल्ने सबै पार्टीहरुसँग पनि छलफल चलाउने, आफ्नो विचार बुझाउने र अरुका विचार सुन्ने उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो ।
उनीहरु यहाँ आएर आफ्नो विचार राख्नु साथै हामीले उनीहरुको विचार स्वीकार गर्यौं, त्यही विचार नै अंगाल्यौं भन्ने प्रचार गरिनुको कुनै तुक छैन ।
पछिल्लो समय नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट भ्रमण बाक्लिएका छन् । चिनियाँहरू खास के कारणले नेपाल आइरहेका छन् ?
वास्तवमा छिमेकमा जति भ्रमणहरु हुनुपर्थ्यो, लामो समयदेखि त्यसो हुन सकेको थिएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । पछिल्लो समय भ्रमणहरु बाक्लिनुको पृष्ठभूमि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण पनि हो । त्यो भ्रमणका लागि कतिपय सरकारी भ्रमणहरु पनि अनिवार्य अपेक्षित हुन्छन् ।
त्यसैगरी, हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि निर्वाचनमार्फत् स्थिर सरकार बनाएका छौं। यसले पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको ध्यान खिंचेको छ । यसबीचमा हाम्रो चीनसँग मात्र होइन, सबै देशसँग इन्गेजमेन्ट बढेको छ।
१७ वर्षपछि अमेरिकाले हाम्रो विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गर्यो । जापानको विदेशमन्त्री नेपाल आए। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा आमन्त्रण गरियो । प्रधानमन्त्री बेलायत र फ्रान्स पुग्नु भो। संसारको नेपालप्रति चासो, सरोकार र लगाब बढ्नुलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिनुपर्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारणले चीनबाट भ्रमण बाक्लिएको भन्नुभो । उहाँ कहिले आउनु हुन्छ ?
म मिति त ठ्याक्कै भन्न सक्दिन। तर, हामी छिट्टै उहाँलाई स्वागत गर्नेछौैं। लामो समयदेखि तयारी चलिरहेको छ। उहाँहरूका भ्रमण अलि सेलेक्टिभ नै हुन्छन्। त्यसमाथि चीनबाट लामो समयदेखि राष्ट्रपति तहको भ्रमण हुनसकेको थिएन। १९९६ मा जियाङ जेमिनले भ्रमण गरे यता २३ वर्ष बिते। हु जिन्ताओ १० वर्ष राष्ट्रपति हुनुभो, तर नेपाल आउनुभएन।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको पनि दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा हुँदैछ। त्यसकारण यो भ्रमणलाई विशेष र परिणाममुखी बनाएर दुई देशको मित्रतालाई अझ उचाइमा लैजाने तयारी भइरहेको छ, बेइजिङमा र काठमाडौंमा पनि। म एक महीना अघि बेइजिङमा थिएँ। त्यहाँ थाहा भो– चिनियाँ पक्षले पनि यसलाई उच्च महत्त्व दिएको रहेछ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री आफैंले यो भ्रमणको सबै रेखदेख गरिरहनुभएको छ।
तर, चिनियाँ राष्ट्रपति भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पूर्वनिर्धारित भेटघाटमा जाँदा वा त्यहाँबाट फर्कंदा नेपाल आउने तयारीमा रहेको सुनिन्छ। त्यसो हो भने चिनियाँहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको त देखिएन नि ?
हामीले उहाँ कताबाट आउनुहुन्छ, कुन प्लेनबाट आउनुहुन्छ, कता सुविधा पर्छ भन्नेबारे बहस गर्न आवश्यक छैन। ठूलो मुलुकको राष्ट्रपतिको आफ्नै व्यस्तता होला। त्यसकारण भ्रमण कसरी तय गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदा पनि पाकिस्तानबाट आउनुभो। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि फ्रान्स जाँदा बेलायत जानुभो। त्यो भन्दा पहिले स्वीटजरल्यान्ड हुँदै जानु भएको थियो। यस्ता कुराले भ्रमणको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्दैनन्।
भ्रमणको कन्टेन्ट चाहिँ के छ ?
यसबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको होला। दुवै सरकारले यो अजेन्डामा भ्रमण केन्द्रित गर्दैछौं भनेर औपचारिक रुपमा भनेका छैनन्। त्यसकारण यसबारे मैले टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन। तर, हाम्रा बीचमा जति पनि विषयहरू उठिरहेका छन्, चीनले जसरी बीआरआईलाई महाअभियानकै रूपमा उठाइरहेको छ र ६८ देशले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, नेपाल पनि यसमा पक्षराष्ट्र भएको छ ।
राष्ट्रपति चिनफिङको दूरगामी सोचको परिणामका रूपमा यो परियोजनालाई लिइएकाले त्यसले संसारभर हलचल मच्चाएको छ । र, हामी पुरानो मित्र र छिमेकी भएको नाताले त्यसबाट यथासम्भव बढी लाभ पाउने गरी यो भ्रमणमा कुनै निर्णय हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।
तर, बीआरआईमा सम्झौता गरेपछि हामीले केही ठोस काम गरेनौं नि ?
हामीले केही नगरेको होइन। पहिला हामीले नेपालका तर्फबाट ३५ वटा योजना चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं।
चिनियाँ पक्षले अलि ठूला योजनाहरू गरौं भनेपछि यसलाई ९ वटामा झारियो। मेरो विचारमा ती नौवटा योजनामा ठोस काम भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा यसबारे कुनै न कुनै सुखद घोषणा हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।
प्रसंग बदलौं । अहिले नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्केको जस्तो देखिन्छ। खासमा के भइरहेको हो ?
हामी भर्खर पार्टी एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा गरेपछिका १४/१५ महिनासम्म हाम्रा कमिटी एक हुन सकेनन्। त्यसबाट पार्टी पंक्ति केही शिथिल बन्यो। यो अवस्थामा नेताहरूबीच अलिकति घर्षण हुनु अस्वाभाविक होइन।
ठूलो पार्टी, सत्तारुढ पार्टी भएकाले त्यहाँभित्र हुने स–साना छलफलले पनि बाहिर आउँदा विवाद जस्तो रुप लिने रहेछन्। मलाई लाग्छ, यति ठूलो परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको पार्टीमा नेताहरुको बीचमा ‘वेभ लेन्थ’मा अलिकति फरक पर्छ। सत्ताको जिम्मेवारी लिइरहेका र त्यसभन्दा बाहिर भएका नेताहरूको केही कोण जोडमा फरक हुुन्छ। त्योभन्दा बढी विवाद चाहिँ म देख्दिन।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाइँ उहाँको सल्लाहाकार हुनुभयो, अहिले उहाँ प्रमुख रहेको विदेश विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा माधवकुमार नेपाल एक्लिए जस्तो देखिन्छ नि ?
जोकोही नेताहरू अहिले जुनरूपमा आउनुभएको छ, यो कसैको दया, माया, निगाहको परिणाम होइन। हाम्राे पार्टी अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यसैगरी हरेक नेताको आफ्नो इतिहास छ ।
माधवकुमार नेपाल आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसैले चाहेर पनि उहाँलाई माइनस गर्न सक्दैन। मैले अघि पनि भनें, ड्राइभिङ सिटमा बस्ने र नबस्ने नेताबीच केही फरक हुन्छ, त्योभन्दा बढी केही होइन।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अरु मुलुकका पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कामले प्राथमिकता पाउँदा पार्टी एकता प्रक्रियामा ध्यान नपुगेको त होइन ?
त्यस्तो होइन। यो काम विदेश विभागले गरिरहेको छ। पार्टी एकताको काममा चाहिँ मूल रूपमा नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ। यो ऐतिहासिक एकताको श्रेय नेतृत्वले पाएजस्तै यसमा विलम्ब हुनुको दोष पनि नेतृत्वमै जान्छ।
हामीले दुःखका साथ भन्नैपर्छ, नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भन्ने कार्यकर्ताले महसुस गरेका छन्। उहाँहरूले यति दिनभित्र सक्छौं भनेर म्याराथन मिटिङ गर्नुभो भने जति पनि एकताका बाँकी काम छन्, मलाई लाग्छ– त्यसमा दुई दिनभन्दा बढी लाग्दैन। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको बढी व्यस्तता सरकारको काममा पनि भयो। उहाँको स्वास्थ्यले पनि प्रभाव पार्यो। अनावश्यक रूपमा चल्ने हल्लाहरूले पनि पार्टी एकतामा प्रभाव पारे ।
यसको मतलब अब सबैजना महाधिवेशन केन्द्रित हुन थालेको त होइन?
पार्टी एकताको काम नसकेर त्यता केन्द्रित नहुनुपर्ने हो। हामीले संगठित सदस्यको एकीकृत विवरण तयार पार्न, कमिटीहरुलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौं। वडादेखि अधिवेशन सक्दै आउँदा कति समय लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेपनि १७/१८ महिना यसै बितिसक्यो।
पाँचौं महाधिवेशनयता जेजस्ता समीकरण बने, अब त्यस्तो समीकरण बन्दैन भन्ने छैन। जुनसुकै पार्टीमा पनि बन्छ। सामान्य संघसंस्थामा त त्यो खालको समीकरण बन्छ। तर, जनताले जुन विश्वास दिएर पठाएका छन्, अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेताहरू गम्भीरतापूर्वक लागे भने २ दिनमा एकताको बाँकी काम सकिन्छ भन्नुभो । त्यसमा केले रोकिराखेको छ ?
सरकारको कामले पनि केही असर पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले पनि केही काम गरेको छ। हिंजोका दुई पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयले पनि केही समस्या पारेको छ। केही विवाद बढेको छ। एकीकरणको काममा ढिलाइ गर्ने विभिन्न कारण छन्।
कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रको अवस्था देखेर दिक्क लाग्दैन ?
जपतप गरेर, पूजा, रुद्री पाठ गरेर यो समस्या समाधान हुने होइन। यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो। हामी समाधान गरेरै यहाँ आएका हौं। पार्टीपंक्ति सक्रिय हुनेबित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुनेछन्। सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री पनि लागिरहनुभएको छ।
जनताले प्रभावकारी रूपले सेवा नपाउँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कति घण्टा काम गरे भन्ने कुराको के अर्थ होला र?
म त्यो कुरा मान्छु। अहिले हामीले भनेजति सबै काम भयो भन्दिन। कतिपय दीर्घकालीन कामहरू सुरुआत भएका छन्। कतिपय तत्कालीन कामहरूले परिणाम पनि दिएका छन्। लगातार तेस्रो वर्ष हामी ७ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदरमा छौं। केही पनि नगरेर त यो पक्कै भएन।
सबै कानून अझै बनिसकेका छैनन्। तर, यसबीचमा धेरै कानून बने। कतिपय वर्षौंदेखि हुुन नसकेका काम, कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री अहोरात्र खट्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सहकर्मीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर गरेको हामीले देखिरहेका छौं। मलाई विश्वास छ, हामी ५ वर्षको अवधि पूरा गर्दासम्म घोषणापत्रमा चुनावको बेला जनतासामु गरेका वाचा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्छौं। त्यो ब्लुप्रिन्ट लिएर जनतासमक्ष जान्छौं।
तपाईं विद्यार्थी राजनीति, पत्रकारिता हुँदै प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुभो, अहिले नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ। छोटो समयमै ठूलो फड्को मारेजस्तो लाग्दैन ?
कुन दिन कहाँ पुगिएला भन्ने आकलन त हुँदैन, तर राजनीतिमा लागेपछि केही न केही महत्वाकांक्षा त हुन्छ। म दुर्गम दैलेखको सामान्य परिवारमा आमा र दाईसँग हुर्कें। ३ वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएकाले बुवाको सम्झना पनि छैन। गाउँको स्कुलमा पढें।
सानैदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर ९ कक्षामा पढ्दा अखिलको जिल्ला अध्यक्ष भएँ। नेपालगन्ज झरेर विज्ञान विषय पढें। मेरो प्रयास पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गरौं भन्नेमै हुन्छ । नेतृत्व, साथीभाई र शुभचिन्तकहरु मेरो कामप्रति सन्तुष्ट भएर नै मैले जिम्मेवारी पाएको हुनुपर्छ।
जे जिम्मेवारी पाएँ, त्यसलाई पूरा गर्ने कोसिस गरेको छु। अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य छु। विदेश विभागको उपप्रमुख छु। मलाई नेतृत्वले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, विश्वास गरेर त्यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्ने कोसिसमा छु।
त्यो सम्झौतामा के छ?
हामीले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दिएका छौं । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरु आदानप्रदान गर्ने, कार्यकर्ताहरुको पनि अध्ययन भ्रमण गराउने तथा दुवै पार्टीले अंगालेको विचारधारा, सिद्धान्त र आ–आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्ने ।
गोष्ठी, सेमिनार, छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर एक अर्काको बारेमा जान्ने/बुझ्ने नै हाम्रो सम्झौताको मुख्य पक्ष हो ।
स्थापनाकालदेखि नै सम्बन्ध थियो र उच्चस्तरीय तथा मध्यम तहका नेताहरूको भ्रमण भइरहेकै थियो भने अहिले आएर लिखित सम्झौता किन आवश्यक पर्याे?
यो औपचारिक र संस्थागत कुरा हो । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न अरु अरु पार्टीका बीचमा पनि यस्ता सम्झौता हुन्छन् । जस्तो कि, जर्मनीको ‘डि लिङके’ नामको पार्टीको टोली हामीसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्न सम्भवतः अर्को महिना नेपाल आउँदैछ ।
यसअघि अफ्रिकी मुलुकका कतिपय पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो पार्टीको सम्झौता भएको छ ।
उत्तरी छिमेकमा शासन गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहमति गरेपछि अर्को छिमेकी, भारतका पार्टीसँग पनि केही सम्झौता गर्नुहुन्छ कि?
भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । गतवर्ष मात्रै हामीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिव सिताराम यचुरीलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । ४/५ दिन यहाँ बस्दा उहाँले पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे आफ्ना विचार राख्नुभयो । अन्तरक्रियाहरू भए । अर्को महिना सम्भवत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई)का नेताहरु नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।
भारतका गैरवामपन्थी दलहरूसँग पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको सम्बन्ध थियो । हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरूको ‘आइक्याप’ भन्ने एउटा संगठन नै छ, जसमा एशियाका एकसय भन्दा बढी दल संलग्न छन् ।
नेपालबाट नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले, भारतबाट भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी त्यसमा संलग्न छन् । यस्ता अरु साझा मञ्च पनि छन् । एकसय भन्दा बढी देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको ‘आईएमसीडब्लुपी’ भन्ने संस्था पनि छ ।
गत वर्ष ग्रिसको राजधानी एथेन्समा सम्पन्न यसको बार्षिक सम्मेलनमा नेपालबाट मैले नै प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको सम्झौताबारे अलि बढी चासो व्यक्त भएको देखिन्छ । चीन र नेपाल दुवैतिर सत्तामा रहेका पार्टीबीच हुने सम्झौताले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगाल्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई नै प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशंका छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । किनभने हामीले राष्ट्र–राष्ट्रबीच र पार्टी–पार्टीबीच हुने सम्बन्धलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विचारधारा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय हुन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा रुससँग भारतको २० बर्षे सम्झौता र लामो समय सहकार्य भयो ।
सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा हेर्ने हो भने भारतको रुससँग नभई अमेरिका वा बेलायतसँग सम्बन्ध हुनुपर्ने हो । चीन र भियतनाम दुवै कम्युनिष्ट मुलुक भए पनि भियतनामको सम्बन्ध अमेरिकासँग राम्रो छ ।
७० को दशकतिर कम्बोडिया युद्धमा खमेरुजले सत्ता कब्जा गर्दा खमेरुजविरुद्ध लड्न भियतनामी सैनिकहरू गए । समाजवादी मुलुक भियतनामका सैनिकहरू गएर खमेरुजको सत्ता पल्टाए । अर्थात्, राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विचारधाराबाट मात्र निर्धारित हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ ।
नेपाललाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा चाहिँ कुन देशसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्छ ?
कुनै एउटा देशसँगको सम्बन्धले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा हुँदैन । हामीले सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, छिमेकी सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई ठूला मुलुक हाम्रा छिमेकी छन् ।
दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैगरी, दशकौंदेखि हाम्रो विकास साझेदार रहेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापानलगायतका मुलुकहरुको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
त्यहीकारण पनि हामीले असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार बनाएका छौं ।
नेकपाको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धले यो नीतिलाई प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशंका छ नि ?
यो पार्टीगत सम्बन्ध हो । गत महिना भारतीय जनता पार्टीका महासचिव अरुण सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा गएको रहेछ । अहिले नेपालमा भएजस्तै कुराकानी उहाँहरुको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिका सदस्यहरुसँग भएको रहेछ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वव्यापी रुपमै गर्दै आएको काम हो, यो । मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएका, सिद्धान्त–विचार मिल्ने र नमिल्ने सबै पार्टीहरुसँग पनि छलफल चलाउने, आफ्नो विचार बुझाउने र अरुका विचार सुन्ने उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो ।
उनीहरु यहाँ आएर आफ्नो विचार राख्नु साथै हामीले उनीहरुको विचार स्वीकार गर्यौं, त्यही विचार नै अंगाल्यौं भन्ने प्रचार गरिनुको कुनै तुक छैन ।
पछिल्लो समय नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट भ्रमण बाक्लिएका छन् । चिनियाँहरू खास के कारणले नेपाल आइरहेका छन् ?
वास्तवमा छिमेकमा जति भ्रमणहरु हुनुपर्थ्यो, लामो समयदेखि त्यसो हुन सकेको थिएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । पछिल्लो समय भ्रमणहरु बाक्लिनुको पृष्ठभूमि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण पनि हो । त्यो भ्रमणका लागि कतिपय सरकारी भ्रमणहरु पनि अनिवार्य अपेक्षित हुन्छन् ।
त्यसैगरी, हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि निर्वाचनमार्फत् स्थिर सरकार बनाएका छौं। यसले पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको ध्यान खिंचेको छ । यसबीचमा हाम्रो चीनसँग मात्र होइन, सबै देशसँग इन्गेजमेन्ट बढेको छ।
१७ वर्षपछि अमेरिकाले हाम्रो विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गर्यो । जापानको विदेशमन्त्री नेपाल आए। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा आमन्त्रण गरियो । प्रधानमन्त्री बेलायत र फ्रान्स पुग्नु भो। संसारको नेपालप्रति चासो, सरोकार र लगाब बढ्नुलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिनुपर्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारणले चीनबाट भ्रमण बाक्लिएको भन्नुभो । उहाँ कहिले आउनु हुन्छ ?
म मिति त ठ्याक्कै भन्न सक्दिन। तर, हामी छिट्टै उहाँलाई स्वागत गर्नेछौैं। लामो समयदेखि तयारी चलिरहेको छ। उहाँहरूका भ्रमण अलि सेलेक्टिभ नै हुन्छन्। त्यसमाथि चीनबाट लामो समयदेखि राष्ट्रपति तहको भ्रमण हुनसकेको थिएन। १९९६ मा जियाङ जेमिनले भ्रमण गरे यता २३ वर्ष बिते। हु जिन्ताओ १० वर्ष राष्ट्रपति हुनुभो, तर नेपाल आउनुभएन।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको पनि दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा हुँदैछ। त्यसकारण यो भ्रमणलाई विशेष र परिणाममुखी बनाएर दुई देशको मित्रतालाई अझ उचाइमा लैजाने तयारी भइरहेको छ, बेइजिङमा र काठमाडौंमा पनि। म एक महीना अघि बेइजिङमा थिएँ। त्यहाँ थाहा भो– चिनियाँ पक्षले पनि यसलाई उच्च महत्त्व दिएको रहेछ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री आफैंले यो भ्रमणको सबै रेखदेख गरिरहनुभएको छ।
तर, चिनियाँ राष्ट्रपति भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पूर्वनिर्धारित भेटघाटमा जाँदा वा त्यहाँबाट फर्कंदा नेपाल आउने तयारीमा रहेको सुनिन्छ। त्यसो हो भने चिनियाँहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको त देखिएन नि ?
हामीले उहाँ कताबाट आउनुहुन्छ, कुन प्लेनबाट आउनुहुन्छ, कता सुविधा पर्छ भन्नेबारे बहस गर्न आवश्यक छैन। ठूलो मुलुकको राष्ट्रपतिको आफ्नै व्यस्तता होला। त्यसकारण भ्रमण कसरी तय गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदा पनि पाकिस्तानबाट आउनुभो। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि फ्रान्स जाँदा बेलायत जानुभो। त्यो भन्दा पहिले स्वीटजरल्यान्ड हुँदै जानु भएको थियो। यस्ता कुराले भ्रमणको महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्दैनन्।
भ्रमणको कन्टेन्ट चाहिँ के छ ?
यसबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको होला। दुवै सरकारले यो अजेन्डामा भ्रमण केन्द्रित गर्दैछौं भनेर औपचारिक रुपमा भनेका छैनन्। त्यसकारण यसबारे मैले टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन। तर, हाम्रा बीचमा जति पनि विषयहरू उठिरहेका छन्, चीनले जसरी बीआरआईलाई महाअभियानकै रूपमा उठाइरहेको छ र ६८ देशले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, नेपाल पनि यसमा पक्षराष्ट्र भएको छ ।
राष्ट्रपति चिनफिङको दूरगामी सोचको परिणामका रूपमा यो परियोजनालाई लिइएकाले त्यसले संसारभर हलचल मच्चाएको छ । र, हामी पुरानो मित्र र छिमेकी भएको नाताले त्यसबाट यथासम्भव बढी लाभ पाउने गरी यो भ्रमणमा कुनै निर्णय हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।
तर, बीआरआईमा सम्झौता गरेपछि हामीले केही ठोस काम गरेनौं नि ?
हामीले केही नगरेको होइन। पहिला हामीले नेपालका तर्फबाट ३५ वटा योजना चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं।
चिनियाँ पक्षले अलि ठूला योजनाहरू गरौं भनेपछि यसलाई ९ वटामा झारियो। मेरो विचारमा ती नौवटा योजनामा ठोस काम भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा यसबारे कुनै न कुनै सुखद घोषणा हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।
प्रसंग बदलौं । अहिले नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्केको जस्तो देखिन्छ। खासमा के भइरहेको हो ?
हामी भर्खर पार्टी एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा गरेपछिका १४/१५ महिनासम्म हाम्रा कमिटी एक हुन सकेनन्। त्यसबाट पार्टी पंक्ति केही शिथिल बन्यो। यो अवस्थामा नेताहरूबीच अलिकति घर्षण हुनु अस्वाभाविक होइन।
ठूलो पार्टी, सत्तारुढ पार्टी भएकाले त्यहाँभित्र हुने स–साना छलफलले पनि बाहिर आउँदा विवाद जस्तो रुप लिने रहेछन्। मलाई लाग्छ, यति ठूलो परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको पार्टीमा नेताहरुको बीचमा ‘वेभ लेन्थ’मा अलिकति फरक पर्छ। सत्ताको जिम्मेवारी लिइरहेका र त्यसभन्दा बाहिर भएका नेताहरूको केही कोण जोडमा फरक हुुन्छ। त्योभन्दा बढी विवाद चाहिँ म देख्दिन।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तपाइँ उहाँको सल्लाहाकार हुनुभयो, अहिले उहाँ प्रमुख रहेको विदेश विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा माधवकुमार नेपाल एक्लिए जस्तो देखिन्छ नि ?
जोकोही नेताहरू अहिले जुनरूपमा आउनुभएको छ, यो कसैको दया, माया, निगाहको परिणाम होइन। हाम्राे पार्टी अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यसैगरी हरेक नेताको आफ्नो इतिहास छ ।
माधवकुमार नेपाल आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसैले चाहेर पनि उहाँलाई माइनस गर्न सक्दैन। मैले अघि पनि भनें, ड्राइभिङ सिटमा बस्ने र नबस्ने नेताबीच केही फरक हुन्छ, त्योभन्दा बढी केही होइन।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अरु मुलुकका पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कामले प्राथमिकता पाउँदा पार्टी एकता प्रक्रियामा ध्यान नपुगेको त होइन ?
त्यस्तो होइन। यो काम विदेश विभागले गरिरहेको छ। पार्टी एकताको काममा चाहिँ मूल रूपमा नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ। यो ऐतिहासिक एकताको श्रेय नेतृत्वले पाएजस्तै यसमा विलम्ब हुनुको दोष पनि नेतृत्वमै जान्छ।
हामीले दुःखका साथ भन्नैपर्छ, नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भन्ने कार्यकर्ताले महसुस गरेका छन्। उहाँहरूले यति दिनभित्र सक्छौं भनेर म्याराथन मिटिङ गर्नुभो भने जति पनि एकताका बाँकी काम छन्, मलाई लाग्छ– त्यसमा दुई दिनभन्दा बढी लाग्दैन। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको बढी व्यस्तता सरकारको काममा पनि भयो। उहाँको स्वास्थ्यले पनि प्रभाव पार्यो। अनावश्यक रूपमा चल्ने हल्लाहरूले पनि पार्टी एकतामा प्रभाव पारे ।
यसको मतलब अब सबैजना महाधिवेशन केन्द्रित हुन थालेको त होइन?
पार्टी एकताको काम नसकेर त्यता केन्द्रित नहुनुपर्ने हो। हामीले संगठित सदस्यको एकीकृत विवरण तयार पार्न, कमिटीहरुलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौं। वडादेखि अधिवेशन सक्दै आउँदा कति समय लाग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेपनि १७/१८ महिना यसै बितिसक्यो।
पाँचौं महाधिवेशनयता जेजस्ता समीकरण बने, अब त्यस्तो समीकरण बन्दैन भन्ने छैन। जुनसुकै पार्टीमा पनि बन्छ। सामान्य संघसंस्थामा त त्यो खालको समीकरण बन्छ। तर, जनताले जुन विश्वास दिएर पठाएका छन्, अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेताहरू गम्भीरतापूर्वक लागे भने २ दिनमा एकताको बाँकी काम सकिन्छ भन्नुभो । त्यसमा केले रोकिराखेको छ ?
सरकारको कामले पनि केही असर पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले पनि केही काम गरेको छ। हिंजोका दुई पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयले पनि केही समस्या पारेको छ। केही विवाद बढेको छ। एकीकरणको काममा ढिलाइ गर्ने विभिन्न कारण छन्।
कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रको अवस्था देखेर दिक्क लाग्दैन ?
जपतप गरेर, पूजा, रुद्री पाठ गरेर यो समस्या समाधान हुने होइन। यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो। हामी समाधान गरेरै यहाँ आएका हौं। पार्टीपंक्ति सक्रिय हुनेबित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुनेछन्। सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री पनि लागिरहनुभएको छ।
जनताले प्रभावकारी रूपले सेवा नपाउँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कति घण्टा काम गरे भन्ने कुराको के अर्थ होला र?
म त्यो कुरा मान्छु। अहिले हामीले भनेजति सबै काम भयो भन्दिन। कतिपय दीर्घकालीन कामहरू सुरुआत भएका छन्। कतिपय तत्कालीन कामहरूले परिणाम पनि दिएका छन्। लगातार तेस्रो वर्ष हामी ७ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदरमा छौं। केही पनि नगरेर त यो पक्कै भएन।
सबै कानून अझै बनिसकेका छैनन्। तर, यसबीचमा धेरै कानून बने। कतिपय वर्षौंदेखि हुुन नसकेका काम, कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री अहोरात्र खट्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सहकर्मीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर गरेको हामीले देखिरहेका छौं। मलाई विश्वास छ, हामी ५ वर्षको अवधि पूरा गर्दासम्म घोषणापत्रमा चुनावको बेला जनतासामु गरेका वाचा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्छौं। त्यो ब्लुप्रिन्ट लिएर जनतासमक्ष जान्छौं।
तपाईं विद्यार्थी राजनीति, पत्रकारिता हुँदै प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुभो, अहिले नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ। छोटो समयमै ठूलो फड्को मारेजस्तो लाग्दैन ?
कुन दिन कहाँ पुगिएला भन्ने आकलन त हुँदैन, तर राजनीतिमा लागेपछि केही न केही महत्वाकांक्षा त हुन्छ। म दुर्गम दैलेखको सामान्य परिवारमा आमा र दाईसँग हुर्कें। ३ वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएकाले बुवाको सम्झना पनि छैन। गाउँको स्कुलमा पढें।
सानैदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर ९ कक्षामा पढ्दा अखिलको जिल्ला अध्यक्ष भएँ। नेपालगन्ज झरेर विज्ञान विषय पढें। मेरो प्रयास पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गरौं भन्नेमै हुन्छ । नेतृत्व, साथीभाई र शुभचिन्तकहरु मेरो कामप्रति सन्तुष्ट भएर नै मैले जिम्मेवारी पाएको हुनुपर्छ।
जे जिम्मेवारी पाएँ, त्यसलाई पूरा गर्ने कोसिस गरेको छु। अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य छु। विदेश विभागको उपप्रमुख छु। मलाई नेतृत्वले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, विश्वास गरेर त्यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्ने कोसिसमा छु।