OTHERS

गृहपृष्ठ

सैन्य क्षेत्रमा बढिरहेछ खर्च, के विश्व युद्धतिर जाँदैछ ? काठमाडाैं। ‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज’ले केही दिनअघि म्यूनिख सुसैन्य सम्मेलनमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘मिलिट्री ब्यालेन्स’ जारी गर्&zwj;यो जसमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको छ। ती तथ्यांकले सैन्य क्षेत्रमा व्यापक खर्च बढिरहेको जनाउँछन्। प्रतिवेदनअनुसार यूरोपमा पनि सैन्य खर्चमा वृद्धि भएको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकटयता यसरी सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको थिएन। सन् २०१८ मा यूरोपेली देशले सैन्य बजेट दुई प्रतिशतले बढाएका थिए। गत वर्ष भने यो वृद्धि चार प्रतिशतले भयो। यो तथ्यले संसारमा परिवर्तन भइरहेको र देशहरूबीच सैन्य क्षेत्रमा खर्च बढाउने होडबाजी चलेको देखाउँछ। यूरोपेली देशले मात्र होइन, चीन र अमेरिकाले पनि सन् २०१९ मा सैन्य क्षेत्रमा हुने खर्च ६.६ प्रतिशतले बढाएका छन्। अमेरिकाको सैन्य बजेट निरन्तर बढेता पनि चीनको तुलनामा भने उसको गति सुस्त छ। चीन क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाएसँगै सैन्यमा हुने खर्च बढिरहेको छ। पछिल्लो दशकको तुलनामा एशियामा सामान्य सैन्य खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। एशियाको ‘कूल गार्हस्थ उत्पादन’ बढेकाले पनि यसो भएको हो। ‘मिलिट्री ब्यालेन्स’ प्रतिवेदनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सुसैन्य मामिलामा हुने फेरबदलको असर सैन्य बजेटमा पर्ने गर्छ। <img alt="" height="675" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/0war/warrrrrr (3).jpg" width="1200" /> शीतयुद्धको छायाँ दोस्रो विश्व युद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वरूपलाई अहिले चुनौती दिन थालिएको छ। यसको उत्तम उदाहरण हो, संसारमा आजसम्म निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी जति पनि सम्झौता छन्, त्यसमाथि शीत युद्धको छायाँ महसूस गर्न सकिन्छ। ‘मिलिट्री ब्यालेन्स’को प्रतिवेदनमा ‘इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्स सन्धि’ गायब भएको जिकिर गरिएको छ। अन्तरमहाद्वीप र कम दूरीका मिसाइलमाथि रोकथामका लागि अमेरिका र सोभियत संघबीच यो सन्धि भएको थियो। गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा यो सम्झौतालाई समाप्त गरिदिएको छ। न्यू स्टार्ट ट्रीटी <img alt="" height="675" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/0war/warrrrrr (1).jpg" width="1200" /> परमाणु हतियार घटाउन रूस र अमेरिकाबीच भएको ‘न्यू स्टार्ट सन्धि’ को भविष्यलाई लिएर जानकारहरू सशंकित छन्। ‘न्यू स्टार्ट ट्रीटी’ को म्याद समाप्त हुन एक वर्ष भन्दा पनि कम समय छ। यी दुई आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूको हतियार भण्डारको मात्रा तय गर्ने यो एकमात्र सम्झौता हो। रूसको गतिविधिलाई लिएर नाटोे देशहरूको चिन्ता निरन्तर बढेको छ। यसको असर यी देशहरूले बढाएको सैन्य बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छ। सन् २०१९ मा युरोपको सैन्य खर्च सन् २००८को वित्तीय संकट शुरू हुनुपूर्वको अवस्थामा पुगेको छ। नाटोको उद्देश्य प्रतिवेदनले सैन्य सामग्री खरिद, यसका लागि अनुसन्धान र निर्माणमा पहिलेभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको देखाउँछ। प्रतिवेदनले यूरोपेली देशहरूको सैन्य खर्चमा भएको कुल वृद्धिको एक तिहाइ जर्मनी एक्लैले ओगटेको देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा जर्मनीले आफ्नो सैन्य बजेट ९.७ प्रतिशतले बढाएको छ। नाटोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतमात्र सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरोस् भन्ने चाहन्छ। तर, जर्मनीले यो सीमा स्वीकारिरहेको छैन। नाटोमा आबद्ध सात राष्ट्रले यो लक्ष्य पूरा गरेको छ। ती देशहरू हुन्, बुल्गेरिया, ग्रीस, इस्टोनिया, रोमानिया, लातविया, पोल्याण्ड र ब्रिटेन। <img alt="" height="675" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/0war/warrrrrr (2).jpg" width="1200" /> रूस र चीन रूस र चीन दुवै देशले रणनीतिक स्तरमा ‘हाइपरसोनिक टेक्नोलोजी’को प्रयोगमाथि जोड दिइरहेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग भेइकल, हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल जस्ता प्रतिसैन्य प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्ने प्रविधिको प्रयोग भइरहेछ। प्रतिवेदनमा रूसको शुरूआती कारबाही, पूर्वी युक्रेनमा गरिएको हस्तक्षेपलाई लिएर रूसको अस्वीकार लगायतको घटना उल्लेख गरिएको छ। यो प्रतिवेदनले कुनै एक देशको सैन्य बल र गुप्त एजेन्सीको क्षमतामात्र बताउँदैन बरू कुनै पनि देश नयाँ-नयाँ सैन्य प्रविधि अपनाइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। – बीबीसी हिन्दी सेवाबाट अनुवादः विनयकुमार