OTHERS

गृहपृष्ठ

कोरोना महामारीबाट जोगिन भ्रमण वर्ष स्थगन गर विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘कोभिड–१९’ नाम दिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लाग्ने रोग अहिले मानव समुदायका लागि डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको छ। ३१ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको हुवेई प्रान्तको शहर वुहानमा यसबाट संक्रमित फेला परेदेखि कोरोना प्रकोप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना अहिले २८ देशसम्म पुगिसकेको छ। ७७ हजारभन्दा बढी मानिस यसबाट संक्रमित छन्। मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेछ। ११ फागुन बिहानसम्म कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या दुई हजार ३५९ पुगेको छ। पछिल्ला महामारीको तुलनामा यसको प्रसार तीव्र छ। उन्&zwj;नत कनेक्टिभिटीले निर्माण गरेको सुन्दर संसारमा यिनै अवयवहरू नै कोभिड प्रसारणका सहयोगी भइदिए। चीनको आर्थिक र रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि छिमेकको मित्र नेपालसम्म कोरोना भाइरस पुगिसकेको छ। तर, परिदृश्य नियाल्दा लाग्छ– हाम्रो राज्य–संयन्त्र कोभिड–१९ प्रकोपबारे अनभिज्ञ छ। उसले यसको पेचिलोपन महसुस गरिसकेको छैन। महामारी नियन्त्रणका लागि कानूनतः गठित केही संयन्त्र अवश्य छन्, तर ती प्रभावकारी देखिँदैनन्। कोरोना प्रकोपबाट जोगिनैका लागि गरिएका केही पूर्वरक्षात्मक संरचना पनि सन्तोषजनक सक्रियतामा छैनन्। मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको हेल्थ डेस्कले आगन्तुकको सामान्य जाँच पनि नगरी पठाइरहेको तथ्य जनस्तरबाट पटकपटक सार्वजनिक भइरहेको छ। चीनको वुहानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई व्यापक दबाबपछि नेपालसम्म ल्याएर क्&zwj;वारेन्टाइनमा राख्ने बाहेक सरकारको प्रभावकारी भूमिका कतै पनि देखिँदैन। <blockquote> कदाचित् नेपालमा संक्रमण फैलिइहाल्यो भने त्यससँग जुध्&zwj;ने सामर्थ्य हामीसँग छैन। संक्रमण फैलिइहाल्यो भने त्यसबाट जोगिन सारा उद्योगधन्दा बन्द गरेर बस्&zwj;नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला दैनिक ज्यालामा जीवन धान्ने नागरिकको संरक्षण राज्यले कसरी गर्छ भन्&zwj;ने सामान्य जवाफ पनि हामीसँग छैन। </blockquote> अलिकति आँखा उघारेर हेर्ने हो भने संसारको दृश्य भने यस्तो देखिँदैन। सम्भावित जोखिम महसुस गरेका हरेक देशका सरकार आसन्&zwj;न खतरालाई रोक्न र परिआए जुध्&zwj;न तम्तयार देखिन्छन्। अति सम्पन्न भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र होइन, निरन्तर युद्धको विभिषिका र उपेक्षाको घेराभित्र बन्दी प्यालेस्टाइनसमेत कोभिड–१९ को प्रकोपबाट बच्&zwj;न आवश्यक सुरक्षा अपनाइरहेका छन्। इरानले संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर विभिन्न शहरका विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू बन्द गरेको छ। हो, हामीकहाँ यो हदसम्मको डरलाग्दो गरी प्रकोप भित्रिइसकेको छैन। तर, प्रकोपको संकट हामीबाट कत्ति पनि टाढा छैन। कोरोना संक्रमण सबैभन्दा धेरै भएको चीनमा अध्ययन, व्यापार र रोजगारको सिलसिलामा नेपालीहरू प्रशस्त छन्। त्यस्तै चीनपछि सबैभन्दा बढी (डायमन्ड प्रिन्सेज जहाजका संक्रमित छोडेर) संक्रमित देखिएको दक्षिण कोरिया पनि नेपालीहरूको श्रम पोख्&zwj;ने देश हो। करीब ५० हजार नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्। यसबाहेक संक्रमण फैलिएको जापान लगायतका अन्य मुलुकबाट पनि पर्यटन वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल आउने सम्भावना रहि नै रहन्छ। अर्थात्, प्रकोपको जोखिम आँगनमै उभिइरहेछ। यो प्रकोप हाम्रो घरभित्र आउँछ, आउँदैन भन्ने हाम्रा झ्याल, ढोका कति भरपर्दा छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ। सम्भावित प्रकोपबाट जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, राज्यको सिंगो भूमिका हेर्दा ऊ बेपर्वाह देखिन्छ। जबकि कोरोना त्रास आमजनतामा प्रसारण भइसकेको छ। बजारमा ‘सर्जिकल मास्क’को अभाव त्यसैको संकेत हो। र, सिन्धुपाल्चोकबाट स्वास्थ्य विभागमा सामान्य रुघाखोकी भनिएका बिरामीको जाँच गरिदिन ‘अति जरुरी’ पत्र आउनु पनि उही त्रासको उपज हो। <blockquote> अब ढिलो नगरी गर्नैपर्ने काम हो– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को स्थगन। आफ्नो वशमा नरहेको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन सकियो भने भ्रमण वर्षलाई जहिले पनि राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकिन्छ। </blockquote> तर, यो त्रास न्यूनीकरण गर्न र आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन सरकारको प्रभावकारी कदम के हो त ? दक्षिण कोरियाको उडान रोक्दैमा र केही विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दैमा जोखिम न्यून हुँदैन। जबकि ‘भ्रमण वर्ष– २०२०’को मूलढोका त खुला नै छ। संसारभर फैलिइरहेको यो त्रासको माझमा पुग्दा यो सरकारी आयोजनामाथि पुनर्विचार गर्ने बेला आइसकेको छ। यो किन पनि भने कदाचित् नेपालमा संक्रमण फैलिइहाल्यो भने त्यससँग जुध्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन। संक्रमण फैलिइहाल्यो भने त्यसबाट जोगिन सारा उद्योगधन्दा बन्द गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला दैनिक ज्यालामा जीवन धान्ने नागरिकको संरक्षण राज्यले कसरी गर्छ भन्ने सामान्य जवाफ पनि हामीसँग छैन। नबिर्सौं, यो भूकम्प होइन जहाँ विपत्तिका बेला हामी एउटै त्रिपालमुनि जसोतसो मिलेर बस्न सक्थ्यौं। कोरोनाको संक्रमण फैलियो भने भूकम्पकालीन ऐक्यबद्धता भावले मात्र पुग्दैन, विशेष सुरक्षा आवश्यक पर्छ। के हामीसँग त्यो सुविधा उपलब्ध छ ? सारमा, कोरोना प्रकोपको जोखिमबाट बच्न र जुध्ने आवश्यक तयारीमा सरकार उदासीन छ। तर, त्यत्तिकै निस्क्रिय छन् हाम्रा सरकार बाहिरका वृत्त पनि। खासगरी नागरिक समाज यो प्रसंगमा सचेत र सक्रिय देखिँदैन। दैनन्दिनको राजनीतिक उहापोहबारे सचेत र सजग रहनु आवश्यक र उचित हो। तर, नागरिक समाजको जिम्मेवारी त्यतिमा सीमित हुनुहुँदैन। खासगरी सरकारले बेवास्ता गरिरहेको जनस्वास्थ्यको मामिलामा उसलाई सचेत बनाउन पनि नागरिक समाज मौन रहन मिल्दैन। विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेको छ। नागरिक समाजको मात्र के कुरा, नागरिकका सरोकारबारे सरकार बेपर्वाह बन्दा उसलाई झक्झक्याउने प्रमुख प्रतिपक्ष होस् या नागरिकका सरोकारमा सघन छलफल र विमर्श हुने सदन, यसबारे आश्चर्यजनक मौनतामा छन्।   नागरिकको सुरक्षित र स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूलभूत जिम्मेवारी हो। नेपालको संविधानको धारा ३० मा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने’ हकको अर्थ संक्रमणको जोखिममुक्त वातावरण हो। यही हक नै हो– प्रत्येक नागरिक कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमरहित रहन पाउनु। सरकारले प्रकोपबाट मुक्त वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। अब ढिलो नगरी गर्नैपर्ने काम हो– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को स्थगन। आफ्नो वशमा नरहेको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन सकियो भने भ्रमण वर्षलाई जहिले पनि राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकिन्छ।