वर्तमान सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको प्रस्तुति औसतभन्दा बढी देखिँदैन। यद्यपि आफूले गरेका काम उपलब्धिमूलक रहेको उनको दाबी छ। अर्को वर्ष नै देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने दाबी गरेका उनी सरकारी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने आशा देखाउँछन्। देखापढीकी मञ्जु कार्कीले पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीः
शिक्षामन्त्री हुनुभएको २३ महीना भयो। यो २३ महीनामा शिक्षाक्षेत्रमा के काम भए?
हामीले गत कात्तिक महीनामा शिक्षा विधेयक ल्यायौं। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। त्यही मान्यताअनुसार हामीले नीति बनाइसक्यौं, अब कार्यान्वयनको क्रममा छौं। २०८५ सालसम्म सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा लिई सक्नुपर्छ। जसले लिँदैन, उसले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन स्थानीय तहले दिने सुविधा पाउँदैन।
अर्को, चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर थिए। हामीले तीमध्ये दुई लाख ५४ हजारलाई विद्यालयको दायरामा ल्यायौं। स्थानीय सरकारलाई घरधुरी सर्वेक्षण गरेर बालबालिकालाई विद्यालयबाहिर नराख्न भनेका छौं। १२७ गाउँपालिकाले यसबारे घोषणा नै गरिसकेका छन्।
हाम्रो लक्ष्य अर्को वर्ष पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने हो। अहिले साक्षरता ६८ प्रतिशतबाट बढेर ८२ प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रमा मानव संशाधनको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय पनि हो। त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रियरूपमा अध्ययन गर्यौं । सर्वेक्षणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत जनशक्ति रहेको, २९ प्रतिशत जनशक्ति मध्यम प्रकारको शिक्षाप्राप्त भएको र बाँकीको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।
अहिले पनि ३७ सयभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन भनिन्छ नि ?
यो सत्य हो। त्यहीकारण हामीले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिसकेपछि हामीसँग भएका शिक्षक स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेका छौं। अब स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज गरेर दरबन्दी घटाउन सक्छन्। विषयगत शिक्षकको अभाव रहेकाले हामी त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं। शिक्षकको अभाव पूरा गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। शिक्षक नभएका विद्यालयमा आवेदन मागेर बजेट छुट्याइसकेका छौं। विद्यालयमा प्रयोगशाला राख्न प्राविधिक शिक्षक तयार गर्दै छौं।
अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन्। सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास फर्काउन के गर्ने ?
तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रको जम्मा २३ प्रतिशत योगदान छ, ७७ प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो।
अहिले पनि पैसा हुनेले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षण संस्थामा र राम्रो विषय पढाउन सक्ने, तर गरीबले चाहेको विषय पढ्न नसक्ने अवस्था कायम छ। यो अवस्था कसरी हटाउनुहुन्छ?
संघीय संरचनाअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको दायित्व हो। हामीले नेतृत्व गरे पनि काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले हो। अहिले विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने गरी कसरी पठनपाठन गराउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दुई प्रतिशत मात्र दक्ष युवा छन्। हामीले ‘स्कील फर अल’ (सबैका लागि सीप) भनेर अर्को विधेयक ल्याउँदैछौं, जसको उद्देश्य सबैलाई सीप सिकाउने हो। शुरूमा छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दैछौं। गत वर्ष ४० हजारलाई छोटो अवधिको तालिम दियौं।
अलिकति फरक प्रसंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अधिकार तपाईंले आफैंसँग राखेर हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छान्नका लागि सर्च कमिटी बनाउनु भएको थियो। केही कमिटी मेरो नेतृत्वमा थिए। केही योजना आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा थिए। झण्डै तीन महिनाअघि सर्च कमिटीले गृहकार्य गरेर हामीसँग आएका नामका आधारमा सूची प्रकाशित गरेका हौं। यो प्रकृया अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छान्दा सहमतिमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसअनुसार काम गर्दा ढिलो भयो। पछि प्रधानमन्त्रीज्यूको एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन भयो, विविध पक्षसँग छलफल गर्न खोज्दा ढिलो भएको मात्र हो। बाहिर आएका हल्ला मात्र हुन्।
शिक्षा क्षेत्रमा अब के-के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अब सामुदायिक गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने छन्। अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पर्ने छन्। १० वर्षमा यो अवस्था अर्कै हुनेछ। बाल शिक्षालाई पनि हामी सबैले मिलाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको पुरकको रूपमा पुग्नेछन्। १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा भनेर लिएका छौं। यसको मूल दायित्व स्थानीय सरकारले लिइरहेको छ।
माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्राविधिक र सीप सिकाउने गरी विकास गर्दैछौं। शिक्षा चाहिँ गुणात्मक हुनुपर्छ। प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, उच्च शिक्षा विगतको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने गरी अगाडि लैजानुपर्छ।
अहिले ‘मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी’ अगाडि बढाउँदा जनशक्ति मात्रै होइन, प्रविधि उत्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउन लागेका छौं। राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति निर्माणमा हामी लाग्नेछौं। देश कता जान्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्छ। त्यस्तो शिक्षाको जग बसाल्ने प्रक्रियामा हामी छौं।
" />
वर्तमान सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको प्रस्तुति औसतभन्दा बढी देखिँदैन। यद्यपि आफूले गरेका काम उपलब्धिमूलक रहेको उनको दाबी छ। अर्को वर्ष नै देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने दाबी गरेका उनी सरकारी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने आशा देखाउँछन्। देखापढीकी मञ्जु कार्कीले पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीः
शिक्षामन्त्री हुनुभएको २३ महीना भयो। यो २३ महीनामा शिक्षाक्षेत्रमा के काम भए?
हामीले गत कात्तिक महीनामा शिक्षा विधेयक ल्यायौं। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। त्यही मान्यताअनुसार हामीले नीति बनाइसक्यौं, अब कार्यान्वयनको क्रममा छौं। २०८५ सालसम्म सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा लिई सक्नुपर्छ। जसले लिँदैन, उसले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन स्थानीय तहले दिने सुविधा पाउँदैन।
अर्को, चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर थिए। हामीले तीमध्ये दुई लाख ५४ हजारलाई विद्यालयको दायरामा ल्यायौं। स्थानीय सरकारलाई घरधुरी सर्वेक्षण गरेर बालबालिकालाई विद्यालयबाहिर नराख्न भनेका छौं। १२७ गाउँपालिकाले यसबारे घोषणा नै गरिसकेका छन्।
हाम्रो लक्ष्य अर्को वर्ष पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने हो। अहिले साक्षरता ६८ प्रतिशतबाट बढेर ८२ प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रमा मानव संशाधनको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय पनि हो। त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रियरूपमा अध्ययन गर्यौं । सर्वेक्षणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत जनशक्ति रहेको, २९ प्रतिशत जनशक्ति मध्यम प्रकारको शिक्षाप्राप्त भएको र बाँकीको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।
अहिले पनि ३७ सयभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन भनिन्छ नि ?
यो सत्य हो। त्यहीकारण हामीले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिसकेपछि हामीसँग भएका शिक्षक स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेका छौं। अब स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज गरेर दरबन्दी घटाउन सक्छन्। विषयगत शिक्षकको अभाव रहेकाले हामी त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं। शिक्षकको अभाव पूरा गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। शिक्षक नभएका विद्यालयमा आवेदन मागेर बजेट छुट्याइसकेका छौं। विद्यालयमा प्रयोगशाला राख्न प्राविधिक शिक्षक तयार गर्दै छौं।
अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन्। सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास फर्काउन के गर्ने ?
तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रको जम्मा २३ प्रतिशत योगदान छ, ७७ प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो।
अहिले पनि पैसा हुनेले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षण संस्थामा र राम्रो विषय पढाउन सक्ने, तर गरीबले चाहेको विषय पढ्न नसक्ने अवस्था कायम छ। यो अवस्था कसरी हटाउनुहुन्छ?
संघीय संरचनाअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको दायित्व हो। हामीले नेतृत्व गरे पनि काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले हो। अहिले विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने गरी कसरी पठनपाठन गराउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दुई प्रतिशत मात्र दक्ष युवा छन्। हामीले ‘स्कील फर अल’ (सबैका लागि सीप) भनेर अर्को विधेयक ल्याउँदैछौं, जसको उद्देश्य सबैलाई सीप सिकाउने हो। शुरूमा छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दैछौं। गत वर्ष ४० हजारलाई छोटो अवधिको तालिम दियौं।
अलिकति फरक प्रसंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अधिकार तपाईंले आफैंसँग राखेर हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छान्नका लागि सर्च कमिटी बनाउनु भएको थियो। केही कमिटी मेरो नेतृत्वमा थिए। केही योजना आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा थिए। झण्डै तीन महिनाअघि सर्च कमिटीले गृहकार्य गरेर हामीसँग आएका नामका आधारमा सूची प्रकाशित गरेका हौं। यो प्रकृया अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छान्दा सहमतिमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसअनुसार काम गर्दा ढिलो भयो। पछि प्रधानमन्त्रीज्यूको एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन भयो, विविध पक्षसँग छलफल गर्न खोज्दा ढिलो भएको मात्र हो। बाहिर आएका हल्ला मात्र हुन्।
शिक्षा क्षेत्रमा अब के-के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
अब सामुदायिक गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने छन्। अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पर्ने छन्। १० वर्षमा यो अवस्था अर्कै हुनेछ। बाल शिक्षालाई पनि हामी सबैले मिलाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको पुरकको रूपमा पुग्नेछन्। १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा भनेर लिएका छौं। यसको मूल दायित्व स्थानीय सरकारले लिइरहेको छ।
माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्राविधिक र सीप सिकाउने गरी विकास गर्दैछौं। शिक्षा चाहिँ गुणात्मक हुनुपर्छ। प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, उच्च शिक्षा विगतको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने गरी अगाडि लैजानुपर्छ।
अहिले ‘मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी’ अगाडि बढाउँदा जनशक्ति मात्रै होइन, प्रविधि उत्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउन लागेका छौं। राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति निर्माणमा हामी लाग्नेछौं। देश कता जान्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्छ। त्यस्तो शिक्षाको जग बसाल्ने प्रक्रियामा हामी छौं।
">
छिटै नै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पर्नेछन्– गिरिराजमणि पोख्रेल: Dekhapadhi
छिटै नै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पर्नेछन्– गिरिराजमणि पोख्रेल
<p style="text-align:justify"><em>वर्तमान सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री <strong>गिरिराजमणि पोख्रेल</strong>को प्रस्तुति औसतभन्दा बढी देखिँदैन। यद्यपि आफूले गरेका काम उपलब्धिमूलक रहेको उनको दाबी छ। अर्को वर्ष नै देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने दाबी गरेका उनी सरकारी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने आशा देखाउँछन्। देखापढीकी <strong>मञ्जु कार्की</strong>ले पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीः</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>शिक्षामन्त्री हुनुभएको २३ महीना भयो। यो २३ महीनामा शिक्षाक्षेत्रमा के काम भए?</strong></p>
<p style="text-align:justify">हामीले गत कात्तिक महीनामा शिक्षा विधेयक ल्यायौं। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। त्यही मान्यताअनुसार हामीले नीति बनाइसक्यौं, अब कार्यान्वयनको क्रममा छौं। २०८५ सालसम्म सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा लिई सक्नुपर्छ। जसले लिँदैन, उसले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन स्थानीय तहले दिने सुविधा पाउँदैन।</p>
<p style="text-align:justify">अर्को, चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्‍बाट पारित भएर कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर थिए। हामीले तीमध्ये दुई लाख ५४ हजारलाई विद्यालयको दायरामा ल्यायौं। स्थानीय सरकारलाई घरधुरी सर्वेक्षण गरेर बालबालिकालाई विद्यालयबाहिर नराख्न भनेका छौं। १२७ गाउँपालिकाले यसबारे घोषणा नै गरिसकेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">हाम्रो लक्ष्य अर्को वर्ष पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने हो। अहिले साक्षरता ६८ प्रतिशतबाट बढेर ८२ प्रतिशत पुगेको छ। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रमा मानव संशाधनको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय पनि हो। त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रियरूपमा अध्ययन गर्‍यौं । सर्वेक्षणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत जनशक्ति रहेको, २९ प्रतिशत जनशक्ति मध्यम प्रकारको शिक्षाप्राप्त भएको र बाँकीको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले पनि ३७ सयभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन भनिन्छ नि ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">यो सत्य हो। त्यहीकारण हामीले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिसकेपछि हामीसँग भएका शिक्षक स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेका छौं। अब स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज गरेर दरबन्दी घटाउन सक्छन्। विषयगत शिक्षकको अभाव रहेकाले हामी त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं। शिक्षकको अभाव पूरा गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। शिक्षक नभएका विद्यालयमा आवेदन मागेर बजेट छुट्याइसकेका छौं। विद्यालयमा प्रयोगशाला राख्न प्राविधिक शिक्षक तयार गर्दै छौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन्। सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास फर्काउन के गर्ने ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रको जम्मा २३ प्रतिशत योगदान छ, ७७ प्रतिशत बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="768" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/girirajmani_pokhrel.jpg" width="1216" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले पनि पैसा हुनेले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षण संस्थामा र राम्रो विषय पढाउन सक्ने, तर गरीबले चाहेको विषय पढ्न नसक्ने अवस्था कायम छ। यो अवस्था कसरी हटाउनुहुन्छ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">संघीय संरचनाअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको दायित्व हो। हामीले नेतृत्व गरे पनि काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले हो। अहिले विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने गरी कसरी पठनपाठन गराउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं।</p>
<p style="text-align:justify">यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये दुई प्रतिशत मात्र दक्ष युवा छन्। हामीले ‘स्कील फर अल’ (सबैका लागि सीप) भनेर अर्को विधेयक ल्याउँदैछौं, जसको उद्देश्य सबैलाई सीप सिकाउने हो। शुरूमा छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्दैछौं। गत वर्ष ४० हजारलाई छोटो अवधिको तालिम दियौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अलिकति फरक प्रसंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अधिकार तपाईंले आफैंसँग राखेर हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभो भन्ने आरोप पनि छ नि ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छान्नका लागि सर्च कमिटी बनाउनु भएको थियो। केही कमिटी मेरो नेतृत्वमा थिए। केही योजना आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा थिए। झण्डै तीन महिनाअघि सर्च कमिटीले गृहकार्य गरेर हामीसँग आएका नामका आधारमा सूची प्रकाशित गरेका हौं। यो प्रकृया अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छान्दा सहमतिमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसअनुसार काम गर्दा ढिलो भयो। पछि प्रधानमन्त्रीज्यूको एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन भयो, विविध पक्षसँग छलफल गर्न खोज्दा ढिलो भएको मात्र हो। बाहिर आएका हल्ला मात्र हुन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>शिक्षा क्षेत्रमा अब के-के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">अब सामुदायिक गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने छन्। अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पर्ने छन्। १० वर्षमा यो अवस्था अर्कै हुनेछ। बाल शिक्षालाई पनि हामी सबैले मिलाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको पुरकको रूपमा पुग्नेछन्। १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा भनेर लिएका छौं। यसको मूल दायित्व स्थानीय सरकारले लिइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्राविधिक र सीप सिकाउने गरी विकास गर्दैछौं। शिक्षा चाहिँ गुणात्मक हुनुपर्छ। प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, उच्च शिक्षा विगतको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने गरी अगाडि लैजानुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले ‘मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी’ अगाडि बढाउँदा जनशक्ति मात्रै होइन, प्रविधि उत्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउन लागेका छौं। राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति निर्माणमा हामी लाग्नेछौं। देश कता जान्छ भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्छ। त्यस्तो शिक्षाको जग बसाल्ने प्रक्रियामा हामी छौं।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="650" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/l6lJb4o4rCo" width="750"></iframe></p>
.jpg)
