OTHERS

गृहपृष्ठ

यस्ताे छ गण्डक पीडितहरूको संघर्ष कथा काठमाडाैं। गण्डकवासीले लामो समयदेखि डुबान, कटान, पटान र बाढीलाई सहँदै आएका छन्। यी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका निकायलाई गुहार्दा गण्डक क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले काम गर्न नमिल्ने बताएको थियो। सन् २००२ मा बाढी आएको बेला २३ जुलाईमा त्रिवेणी बजार नजिकै नारायणी नदीको दायाँ तर्फको बाँध भत्कियो। बाढी गाउँ बस्तीमा पस्यो। त्रिवेणी सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया लगायतका क्षेत्र डुबायो। डुबानमा परेकाहरू छरछिमेकमा अग्ला स्थानमा पाल टाँगेर आश्रय लिए। पछिपछि मानिस आ(आफ्नो घर फर्के तर बालीनाली बचाउन सकेनन्। पूर्णतः नष्ट भयो।  त्यस बेला ६ लाख २९ हजार ५० क्युसेक पानीको बहाव रहेको पानी मापन केन्द्रले जनायो। यद्यपि यस बाँधलाई ८ लाख ५० हजार क्युसेक क्षमतामा निर्माण गरिएको थियो। मूल बाँध यति थोरै पानीको बहावले भत्काएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले नदीको उच्च जोखिममा बाँचिरहेको महसुस गरे। रक्षाकवच मानिएको बाँध भत्केर सिर्जना भएको त्रास र कहाली स्थानीयवासीको मनमा अहिले पनि कायमै छ। सम्झौताको ४३ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक बाँध भत्किएको थियो। त्यस घटनाले पारेको प्रभावको निरीक्षण गर्न भारत विहारका राज्यमन्त्री जगतानन्द सिंह नेपाल आएका थिए। उनले भेला भएका प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने वचनबद्धता व्यक्त गरे। तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भने पाइएको छैन। बाँध भत्केको घटनाले वर्षों पुराना भौतिक संरचना कमजोर भइसकेको साबित गयो। सन् १९६४ मा ब्यारेजको शिलान्यास भएपछि बनाइएका संरचनाहरूको नियमित रेखदेख र मर्मत हुनुपर्ने थियो तर त्यस अनुसार भएन। जबकि सबै संरचनाको रेखदेख गर्न भारतीय कर्मचारी खटाइएको छ। तिनले नेपाल पक्षलाई प्राथमिकतामा नराखेको र नेपाल तर्फको जोखिमलाई बेवास्ता गरेको देखियो। समयमा मर्मत सम्भार नगर्ने ती भारतीय कर्मचारीको ध्यान खास गरी मूल बाँध ए गैप, बी गैप, गण्डक नहर र ब्यारेजमा केन्द्रित रहन्थ्यो जुन भारतलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका छन्। बाँध, स्पर/ठोकरमा कटानजस्ता समस्या देखिएपछि उनीहरू तीव्रताका साथ मर्मत सम्भारमा जुट्थे। आवश्यक परे रातारात आपतकालीन व्यवस्था पनि गरिन्थ्यो। यसका लागि वर्षा याममा भारतीय इन्जिनियरहरूको टोली नेपालमै बसेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्दथ्यो। वि. सं. २०५९ मा बाँध भत्केपछि नेपालीहरूले अब आफूहरू सजग रहनुपर्ने पाठ सिके। यसले उनीहरूलाई भारतसित आफ्नो अधिकार माग्न उत्प्रेरित गर्यो। पीडितहरूबीच चर्चा परिचर्चा र छलफल हुँदा आफ्नो अधिकार माग्ने कुरा चल्न थाल्यो। चौकचौराहा जस्ता जमघट हुने स्थानमा गण्डक अधिकारबारे कुरा उठ्न थाले। जिज्ञासा राख्ने, सवाल उठान गर्ने, एकजुट हुनुपर्नेमा बहस हुन थाल्यो। १८ असोज २०६१ मा बेलाटारीमा त्रिभुवन क्याम्पसको भवन शिलान्यास गर्न आएकी थिइन् भारतीय दूतावासकी ईसी कन्सुलर खेया भट्टाचार्य। गण्डक पीडाबाट जुरमुरिएका ८ जना सचेत व्यक्तिहरूको समूहले उनलाई एउटा खुला पत्र बुझायो। खुलापत्रमा गण्डकमा भारतले गर्नुपर्ने सरसफाइ, मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धारको काम समयमै नगरेको कारण गण्डकवासी नेपालीले दुःख पाएको जनाउँदै बेलैमा काम गरिदिन माग गरिएको थियो। सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। कन्सुलर भट्टाचार्यले भारत सरकारलाई यसको जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। तर, उनीसँगै आएका नेपाल सद्भावना पार्टीबाट निर्वाचित जिल्लाका तत्कालीन सांसदलाई यसरी खुलापत्र दिइएको कुरा पचेन। उनले खुलापत्र बुझाउनेहरूलाई मञ्चबाटै गाली गरे। आक्रोशित मुद्रामा रिस पोख्दै हिन्दी भाषामा उनले भाषण गरे, “चले आते हैं लोग भिख मागने। दम है तो अपने पार्टी से क्यो नही मागते ? जो ईतना दूर से चलकर यहां स्वयं कुछ देने आया है, खुलापत्र देकर उसीको चिढा रहे हैं।”  आफ्नै क्षेत्रका जनताको हितविपरीत सांसदले किन बोलेका होलान् रु स्थानीय जनता छक्क परे भने खुलापत्र दिने सचेत समूह झस्कियो। उनले आफूलाई भारतको सहयोगी साबित गर्न र भारतलाई खुसी पार्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने धेरैले बुझे। <blockquote> सम्झौताको ४३ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक बाँध भत्किएको थियो। त्यस घटनाले पारेको प्रभावको निरीक्षण गर्न भारत विहारका राज्यमन्त्री जगतानन्द सिंह नेपाल आएका थिए। उनले भेला भएका प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने वचनबद्धता व्यक्त गरे। तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भने पाइएको छैन। </blockquote> यस्ता अपमानजनक भाषणले सचेत समूहका सदस्यहरूलाई नकारात्मक रूपमा ऊर्जा र प्रेरणा दियो। सचेत समूहका सदस्य दूधनाथ गुप्ता भन्छन्,"सांसदको प्रतिक्रिया देखेर झनै शंका उब्जियो। उनी यसै क्षेत्रबाट जननिर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै पनि गण्डकमा जनताको हित विपरीत किन बोलेका होलान् ?  यसरी बोल्नुको पछाडिको रहस्य के रहेछ भनेर हामी खोतल्नमा लागिपर्&zwj;यौं। हामीले अठोट गौँ यति पीडाका बाबजूद पनि चुप लाग्नु नामर्दीपन हुनेछ। अब चुप लागेर होइन लडेर हकअधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ। यसरी हामीले स्थानीय बासिन्दालाई सजग गराउन अगाडि बढ्यौँ। गण्डकमा नेपालीको के कस्तो अधिकार उल्लेख गरिएको रहेछ भनी पत्ता लगाउन सम्झौताको दस्तावेजको खोजीमा लाग्यौँ। काठमाडौँ पुगेर भारतीय दूतावासबाट ल्याई दफावार अध्ययन गौँ। यो सबै काम गर्नमा हामीलाई करिब दुई वर्षको समय लाग्यो।" सम्झौताको अध्ययन पश्चात् गण्डक पीडाको समाधान खोज्न १० जेठ २०६३ मा नारायणी नदीको ठोकर नं. १२ मा गण्डक पीडितहरूको भेला बोलाइयो। तीन सय जनाभन्दा बढी गण्डक पीडितको जमघटमा कैयौँ व्यक्तिले आ(आफ्ना विचार प्रकट गरे। गण्डक पीडाको समाधान खोज्न चुप लागेर बस्न हुँदैन आन्दोलन गर्नु परे साथ दिन तयार छौँ भन्नेहरू धेरै थिए। यसरी जनदबाब बढेपछि भेलाले एउटा समितिको गठन गर्यो। समितिको नाम 'गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति, नवलपरासी' राखियो। <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="984" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/barefoot-research-cover.jpg" width="634" /> <figcaption></figcaption> </figure> संघर्ष समितिको विस्तार भेलाले साबिक नरसही गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष आषुतोषजंग राणाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समितिको गठन गर्यो। यो गण्डक सम्झौता कार्यान्वयन गराउन स्थानीयवासीले संघर्षका लागि बनाएको पहिलो समिति हो। समितिलाई समस्या समाधानका लागि बलियो जनादेश थियो। सक्रियताका साथ कामलाई अगाडि बढाउन समितिलाई आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरियो। नारायणी नदीका तटवर्ती गाविसहरू त्रिवेणी सुस्ता, कुडिया, नरसही र पकलिहवालाई दशरदश हजार र कमाण्ड क्षेत्रका अन्य गाविससँग पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ चन्दा सहयोग माग्ने समेत निर्णय गरियो। चन्दा सहयोग रकम कति उठ्यो वा उठेन, यसको विवरण भने भेटिँदैन। समितिले जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न सकेन। त्यसले न पीडाको जरो खोतल्न सक्यो, न त पीडाको समाधान गर्न सक्यो। कहाँसम्म भने बैठकलाई समेत निरन्तरता दिन सकेन। समितिका कोषाध्यक्ष गोपाल गुरुङका अनुसार यसको मुख्य कारण थियो, समितिका अध्यक्ष राणा भारतीय ठेकेदारहरूबाट सानातिना ठेक्का लिएर काम गर्ने पेटी ठेकेदार हुनु।  भारतलाई दबाब दिनु भनेको भारतको विरोध गरे जस्तो हुने भएकोले उनले दबाब दिन सकेनन्। स्थानीयले ठानेका थिए-पूर्व गाविस अध्यक्ष भएकोले उनी हैसियतवाला छन्। उनी भारतीय पक्षलाई दबाब दिएर गण्डकमा राम्रा काम गराउन सक्छन्। अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि उनको विरोधमा स्वर मुखरित भयो। उनले गण्डक पीडितका लागि काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो।  दुई वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धि नदेखिएपछि समितिका कोषाध्यक्ष गोपाल गुरुङले पहल गरे। समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भनेर सक्रिय भएपछि उनले जनसमर्थन पाए। ८जेठ २०६५ मा कुडिया गाविसको ‘बी गैप' कालोनी चोकमा गण्डक पीडितहरूको भेला बोलाइयो। भेलाले रामबरन केवटको अध्यक्षतामा समितिको पुनर्गठन गर्यो। गोपाल गुरुङ फेरि कोषाध्यक्ष, प्रेमचन्द्र गुप्तालाई सचिव तथा प्रवक्ता पदको जिम्मेवारी दियो। दूधनाथ गुप्तालाई वरिष्ठ सल्लाहकार बनाइयो।  भेलामा गण्डक समस्या उपर बृहत् छलफल भयो। समस्या समाधानका लागि धेरै विचार र तर्क आए, तर समाधानको शान्तिपूर्ण निकास पाउन सकिएन। निष्कर्षमा आएका विचार थिए—नेपाल सरकारको लेखापढीलाई भारत सरकार टेर्दैन र सम्झौताको भावना अनुरूप भारतले काम पनि गर्दैन। अब हामी गण्डक पीडितहरू के गर्ने रु सधैंभरि यस्तै पीडा भोगिरहने रु यस्ता सवालले गण्डक पीडित आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना गर्यो। भेलाले हरेक पाइलामा समितिलाई साथ दिने वाचा गर्यो। अन्ततः आन्दोलनमा उत्रने निर्णय भयो। जेठ ११ देखि 'पानी रोकौँ' आन्दोलन गर्ने कठोर निर्णय गर्यो। यसका लागि ९ जेठका दिन पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। यसरी ११ जेठ २०६५ देखि पानी रोकौँ आन्दोलन शुरू भयो। 'पानी रोकौँ' आन्दोलनका कार्यक्रम र चुनौती ११ जेठ २०६५ मा त्रिवेणी ब्यारेजमा नाकाबन्दी गर्ने कार्यक्रम राखियो। नेपाल भारतको सीमामा पीडितहरू एकत्रित हुने र नेपाल भारतबीच आवतजावत दिनभरि ठप्प पार्ने योजना थियो। योजना मुताबिक हजारौंको संख्यामा पीडितहरूले आवागमन ठप्प पारे। उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न आउने जानेहरूले सास्ती भोगे। औषधी उपचारका लागि जानेहरू ठूलो मर्कामा परे।  जेठ ११ मा मुख्य गण्डक पश्चिमी नहरमा बनेको सिल्ट इजेक्टरमा ताला लगाउने कार्यक्रम थियो। नहरको पानीमा आउने बालुवा छान्न ब्यारेजदेखि अलि पर रानीनगर गाउँ नजिकै सिल्ट इजेक्टर लगाइएको छ। कमाण्ड क्षेत्रका गाउँ(गाउँबाट आएका जनताले सिल्ट इजेक्टरमा ताला लगाए। यस बेला नहरको सफाइका लागि पानी बन्द गरिएको अवस्था थियो। <blockquote> गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले पानी रोकौँ आन्दोलन शुरू गरेकाे थियाे। त्यही बेला भारत जाने पानी रोक्न पाइँदैन भन्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता तथा तत्कालीन सांसदको उक्साहटमा नन्दलाल मिश्रको नेतृत्वमा एक समूह सक्रिय भयो। याे समूहले प्रभुनाथ कुशवाहा सहितका १६० जनाको हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवलपरासीलाई दिँदै धर्ना रोक्न दबाब दिन थाल्यो। </blockquote> १३ जेठदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना बस्ने कार्यक्रम बनाइयो। हरेक वर्ष मे महिनामा २५ दिनका लागि नहरमा पानी बन्द गरिन्छ। भारतले यस बेला नहर मर्मत तथा सफाइको काम गर्छ। सधैं झै पानी बन्द गरेको मौकामा रानी नगर नजिकै रहेको सिल्ट इजेक्टरका लागि बनाइएको पक्की संरचनामाथि टेन्ट टाँगेर नहरको पेटीमा आन्दोलनकारीहरू धर्ना बसे। २१ बँदे माग सहित भएको आन्दोलन ३४ दिनसम्म चल्यो । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले पानी रोकौँ आन्दोलनको क्रममा भारत जाने मुख्य नहरको पानी रोक्नु सहज थिएन। हिन्दीमा उखान छ, 'मरता क्या नही करता !' समाधानको कुनै उपाय ननिस्किएपछि सबै जोखिम मोल्दै धर्ना आन्दोलन थालिएको थियो। धर्नाको सिलसिलामा धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्&zwj;याे। प्रमुख रूपमा सामुन्ने आएका केही समस्या आज पनि धर्नाकर्ताहरू सम्झन्छन्। नहरको पेटीमा टेन्ट टाँगेर धर्ना बसेको विरोधमा एक समूह देखापर्&zwj;याे। भारत जाने पानी रोक्न पाइँदैन भन्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता तथा तत्कालीन सांसदको उक्साहटमा नन्दलाल मिश्रको नेतृत्वमा उक्त समूह सक्रिय भयो। उक्त समूहले प्रभुनाथ कुशवाहा सहितका १६० जनाको हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवलपरासीलाई दिँदै धर्ना रोक्न दबाब दिन थाल्यो। भारत सँगको व्यवहारमा खलल पारेकोले धर्ना बसेकालाई पक्राउ गरी भारतीय नहरमा पानी सुचारु गराउनुपर्ने तर्क दिन थालियो। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो धर्ना किसानको मात्रै होइन देशको हितमा रहेकोले आफूले त्यसो गर्न नसक्ने बताएपछि धर्नाविरोधी समूहको योजना सफल हुन सकेन। त्यस समूहले धर्नाविरुद्ध अनेक भ्रम फैलाउन थाल्यो। केही व्यक्ति भ्रममा परेपछि अलमलिए। उनीहरूमध्ये केही धर्नामा जान छाडे। केही व्यक्ति बाली क्षतिको विवरण टिपाउन गएनन्। उनीहरू क्षतिपूर्ति पाउने सूचीबाट वञ्चित हुन पुगे। धर्ना विरोधी समूहले भारतीय प्रहरी प्रशासनलाई धर्नाविरुद्ध उठ्न प्रेरित गर्न थाल्यो। माहाराजगंज जिल्लाको निचलौलमा व्यवसाय गरी बसेका आन्दोलनका अगुवा दूधनाथ गुप्ताका छोरालाई भारतीय प्रहरी लगाएर बुबालाई धर्नाबाट पछाडि हटाउन दबाब दिइयो। यस्तो कार्यले धर्नाकारीलाई ठूलो मानसिक यातना दियो। सीमावर्ती नेपालीहरू किनमेलका लागि भारतीय बजारमा जाने गर्छन्। उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीले धर्नामा बसेकालाई धर्नाबाट पछाडि हटाऊ नत्र आउँदो हप्ता किनमेल गर्न भारत आउन दिँदैनौँ भन्न थाले। धर्ना विरोधीहरूले अर्को हल्ला फैलाए-धर्नाकारीहरू सुतिरहेका बेला राति भारतले नहरमा पानी खोल्नेछ। धर्नाकारीहरूलाई पानीले बगाउने छ। यस्तो हल्लाले राति धर्ना बस्नेहरूलाई मानसिक त्रासमा पार्&zwj;यो। धर्नाकारीहरू हठात् आन्दोलनको घोषणा गरी धर्नामा बसे तर सघाउने आर्थिक कोष थिएन। केही दिन सम्मको खर्च व्यक्तिगत रूपमा धानियो। आन्दोलन लम्बिन थालेपछि आर्थिक कठिनाइ शुरू भयो। धर्नामा सहभागीको संख्या कम हुनु, सोचेको भन्दा अवधि लम्बिनु र धर्नाको पूर्वतयारी नहुनु संघर्ष समितिका लागि मुख्य चुनौती थिए।  ३४ दिने धर्नाको प्रभाव  धर्नाका कारण भारतीय नहरको पानी रोकिएको बेला भनेको किसानको लागि महत्त्वपूर्ण समय थियो। जेठ २०६५ मा नहरमा पानी रोकिँदा धानको बीउ राख्न पानीको हाहाकार भयो। बीउ ब्याडमै सुक्न थालेकाले र रोपाइँ समेत प्रभावित हुन लागेका भारतीय किसानबीच खैलाबैला मच्चियो। पानीका लागि चिन्तित किसानहरूले भारतीय जिल्ला प्रशासन घेरे।  भारतीय प्रशासनले दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न सीमावर्ती बजार बहुआर, रेङहिया र ठुठीबारी आउने जाने नेपालीमाथि निगरानी बढायो। धर्ना चाँडै स्थगन गरिएन भने कुनै पनि सामान नेपाल पठाउन नदिने चेतावनी दियो। यता, धर्ना शुरू भएको दश दिनसम्म पनि भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। करिब एक हप्तामा नतिजा आउने आकलन आन्दोलनकारीको थियो। छिटो परिणाम ननिस्किएपछि धर्ना कार्यक्रम असफल हुन सक्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो। तयारी नपुगेकोले धर्नालाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन थाल्यो। भोलि धर्नामा को को बस्ने रु खाना खाजाको बन्दोबस्त कसरी गर्ने रु टुंगो लाग्न कठिन हुन थाल्यो। धर्ना कार्यक्रमको प्रचारप्रसार हुन नपाएकाले मानिस र रकम दुवैको अभाव हुन सक्ने चिन्ताबीच पनि धर्ना अगाडि बढिरह्यो। ऐक्यबद्वता जनाउन आउने किसान, पत्रकार, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक व्यक्तिको बसाइका लागि टेन्टसँगै माइकको प्रबन्ध थिएन। <blockquote> १२ दिनसम्म धर्नामा यी बाहेक अरू खास समस्या आएन। समय लम्बिँदा पनि भारतले टेरेन भने तनाव बढ्न सक्ने पीर भने थियो। धर्ना स्थलमा खाना, खाजा र मानिसको अभाव हुन सक्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो। आर्थिक सहयोग जुटाउन समितिका सचिव प्रेमचन्द्र गुप्तालाई जिम्मा लगाइयो। </blockquote> धर्नाको समय कडा घाम लाग्ने गर्मीको मौसम थियो। घाम छल्न भारतीय बजारबाट टेन्ट ल्याइएको थियो। भाडा माग्न साहु आएपछि भाडा महँगो भन्ने थाहा भयो। धर्नामा सक्रिय रहेका दूधनाथ गुप्ता भन्छन्, "टेन्टको भाडा माग्न आएको साहुले दैनिक पाँच सय भारु मागेपछि हामी त संकटमा पर्&zwj;याैँ। आफैबीच चन्दा उठाइ भाडा तिौँ र टेन्ट पनि फिर्ता गयाैं। बिनाटेन्ट धर्नामा बस्न सक्ने अवस्था थिएन। स्थानीय एक महिलाले हाम्रो समूहको टेन्ट छ, अलि सस्तो पर्छ भनेपछि दैनिक दुई सय भाडामा ल्यायौँ।" १२ दिनसम्म धर्नामा यी बाहेक अरू खास समस्या आएन। समय लम्बिँदा पनि भारतले टेरेन भने तनाव बढ्न सक्ने पीर भने थियो। धर्ना स्थलमा खाना, खाजा र मानिसको अभाव हुन सक्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो। आर्थिक सहयोग जुटाउन समितिका सचिव प्रेमचन्द्र गुप्तालाई जिम्मा लगाइयो। उखु किसानको बाहुल्य क्षेत्र भएकोले चिनी उद्योगपतिहरूसित चन्दा सहयोगको माग गरियो। किसानहरू संकटमा भएकोले चिनी मिलहरू इन्दिरा सुगर्स एण्ड एग्रो ईण्डष्ट्रिज गंगापुर, बाग्मती सुगर मिल कुडिया र लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले चन्दा सहयोग गरे। कसले कति रकम दिए, रेकर्ड भेटिएन। १२ औं दिनदेखि २४ औं दिन सम्मको दोस्रो चरणको धर्नामा मानिसको संख्या बढाउने प्रयत्न थालियो। कमाण्ड क्षेत्रमा २०५० देखि २०६४ साल सम्मको अवधिमा भएका बालीनालीको क्षति, जग्गा कटान र नगद वा जिन्सीको नोक्सानीको लगत तयार पार्ने रणनीति बन्यो। लगत तयार गरी भारत सरकारसित क्षतिपूर्ति माग गर्ने खबर पाएपछि धर्नास्थलमा नाम टिपाउन आउनेको भीड लाग्यो। नाम टिपाउनेको भीड बढेपछि समितिले स्वयंसेवक परिचालन गर्यो तर त्यतिले सम्भव भएन। थप स्वयंसेवक चाहिएपछि भूआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय वाल्मीकिनगरबाट दुई र जिल्ला सिँचाइ कार्यालय डिभिजन नं। ७ सेमरीबाट दुई जना कर्मचारीको सहयोग प्राप्त भयो। तर कमाण्ड क्षेत्रका सबै किसान एकै पटक आइदिँदा नाम दर्ताको काम सहज भएन। भीड नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएपछि गाविस छुट्ट्याएर त्यस अनुसार मिति तोकेर नाम दर्ता शुरू गरियो। किसानहरू क्रमशः आउन थालेपछि धर्ना स्थलमा मानिसको अभाव हुने समस्या पनि टयो।  <blockquote> उत्तर प्रदेश, विहार र नेपालका सिँचाइ विभागका कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा संघर्ष समितिका पदाधिकारी सर्वदलीय राजनीतिक दलको सहभागितामा लामो समय छलफल चले पनि सफलता मिलेन। वार्ता असफल हुनु र आन्दोलन लम्बिँदै जानुले आन्दोलनकारीमा आक्रोश बढ्दै थियो। </blockquote> उता, आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा भारतमा किसानले धान खेती गर्न पानी नपाएर हाहाकार मच्चियो। त्यसको दबाबले भारतीय पक्षबाट वार्ताको लागि सन्देश आयो। सन्देशलाई आन्दोलनकारीले सहज रूपमा लिए। उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिल्लाका उपजिल्ला अधिकारी वृजराजसिंह यादवको पहलमा नवलपरासीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दीकेशर त्रिपाठीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको कार्यालय परासीमा वार्ताका लागि बैठक बस्यो। बैठकमा उत्तर प्रदेश, विहार र नेपालका सिँचाइ विभागका कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा संघर्ष समितिका पदाधिकारी सर्वदलीय राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको थियो। छलफल लामो समयसम्म चले पनि सफलता मिलेन। वार्ता असफल भएकोले आन्दोलन जारी रह्यो। वार्ता असफल हुनु र आन्दोलन लम्बिँदै जानुले आन्दोलनकारीमा आक्रोश बढ्दै थियो। यस परिस्थितिमा नेपालको सिँचाइ विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर विजयशंकर मिश्र धर्नास्थल पुग्दा घेराउमा परे। लामो समयसम्म धर्ना बस्दा पनि नेपाल सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोशित आन्दोलनकारीले उनलाई झन्डै छ घण्टा बन्धक जस्तै बनाए। जिल्ला प्रशासनको पहलमा मागेका सबै कागजात नेपाल सरकारलाई बुझाउने शर्तमा आन्दोलनकारीले उनलाई छाडे। विजयशंकर मिश्र धर्नास्थलबाट आन्दोलनकारीको मागपत्र लिई काठमाडौँ पुगेपछि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुन थाल्यो। विभिन्न निकायमा मात्रै होइन भारतसँग पनि पत्राचार हुन थाल्यो। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले १६ जुन २००८ मा भारतीय दूतावासलाई पत्र पठायो।  दूतावासका कन्सुलर हर्ष के. जैनले ज्वाईन्ट सेक्रेटरी नर्थ दिल्लीकी प्रीती शरणलाई सोही दिन पत्र पठाए। प्रीती शरणले भोलिपल्टै सो पत्र जल संसाधन मन्त्रालय पटना विहारका प्रधान सचिव अजय नायक, उत्तर प्रदेशका प्रधान सचिव जल संसाधन मन्त्रालय दिल्लीका एडिसनल सेक्रेटरी एस। मनोहरनको नाममा नं. २९३३ / जेएससीएनजे / २००८ को पत्र पठाए। पत्र पाएपछि २० जुन २००८ का दिन उत्तर प्रदेश तर्फका सम्बन्धित इन्जिनियरहरू धर्नास्थलमा पुगेर उपरोक्त जानकारी दिए। सबै पत्रका फोटोकपी दिँदै भारतमा आन्दोलनबारे बृहत् छलफल हुन थालेको र चाँडै निकास आउनेमा आश्वस्त गराउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरे। <blockquote> संरचनाले दुःख दिने क्रम बढिरहँदा सम्बद्ध कर्मचारीले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएकाले समस्या बल्झिर्दै गयो। पीडित एकत्रित भई आन्दोलित हुनुपर्&zwj;याे। ३४ दिनसम्म नहरको पानी रोकिएपछि भारतीय पक्षसित २१ बँदे सहमति भयो। </blockquote> त्यस दिन दुवै पक्षबीच सामान्य छलफल भयो। जुन २२ मा आधिकारिक व्यक्तिहरूका साथ धर्नास्थलमा आई उत्तर प्रदेशसँग सम्बन्धित बँदामा काम गर्ने सहमति जनाएपछि ३४ औं दिनमा आन्दोलन स्थगित गरियो। दुवै पक्षबीच २१ बँदामा काम गर्ने सहमति भयो। समितिले २१ बँदे सहमतिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।  गण्डक संघर्षका उपलब्धि धर्नाकारीको नजरमा गण्डक समस्याको मूल जरो हो प्रविधि। निर्माण गर्दा साईफन, नाला, पुलपुलेसा ठीकै रहे होलान तर पछिपछि ती संरचनामा समस्या उत्पन्न हुन थाले। समयानुकूल अपडेट नगरिँदा समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो। संरचनाले दुःख दिने क्रम बढिरहँदा सम्बद्ध कर्मचारीले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएकाले समस्या बल्झिर्दै गयो। पीडित एकत्रित भई आन्दोलित हुनुपर्&zwj;याे। ३४ दिनसम्म नहरको पानी रोकिएपछि भारतीय पक्षसित २१ बँदे सहमति भयो। सहमतिमा उल्लेख गरिएका कामलाई अल्प, मध्य र लामो अवधिमा सम्पन्न गरिने गरी काम विभाजन गरियो। अल्प अवधि र मध्य अवधिमा गरिने काममध्ये केही सम्पन्न गरिएका छन् तर लामो अवधिमा गरिने काम भएको छैन।  २१ बँदे सहमति भएलगत्तै भारतको विहार सरकारले डीपीआर बनाई केन्द्र सरकार दिल्लीलाई पेस गयो। दिल्ली सरकारले सहमतिका २१ बुंदामध्ये १५ भन्दा बढी बुँदाको काम समेट्ने गरी 'नेपाल हितकारी योजना' नामक एक परियोजना तयार गयो जुन भा.रु. १ अर्ब ७१ करोडको थियो। भारत सरकारले विहार र उत्तर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउँदै योजना अगाडि बढायो। यसले गण्डकवासीमा भारतप्रति पर्न गएको निराशाजनक सोचमा परिवर्तन ल्यायो। भारतले अब चाहिँ गण्डकमा ध्यान दिन्छ भन्ने विश्वास लाग्न थाल्यो।  (मार्टिन चौतारीले हालै प्रकाशन गरेको <a href="http://www.martinchautari.org.np/files/chautari-book-series/Barefoot-Research-Book.pdf">पैदल अनुसन्धानः प्रयोग र उपलब्धी</a> पुस्तकमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखको अंश)