OTHERS

गृहपृष्ठ

संसद्को कार्यवाहक महासचिव नियुक्ति विवादको घेरामा छ संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहरप्रसाद भट्टराई २ चैत २०७६ मा सेवानिवृत्त भएकोमा सभामुख अग्&zwj;निप्रसाद सापकोटाले ‘अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि’ संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरू गर्न प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई तोकेको विषय विवादमा परेको छ। विद्यमान नेपालको संविधान, ऐन तथा कानूनअन्तर्गत् महासचिवको पद ‘रिक्त’ हुँदा तत्कालै नयाँ महासचिव नियुक्ति गर्ने हो।  प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ र संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले महासचिवको पद ‘रिक्त’ भएको अवस्थामा कार्यवाहक, निमित्त वा कायममुकायम दिने व्यवस्था गरेको छैन।  सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई दिएको पत्रमा कार्यवाहक, निमित्त वा कायममुकायम नभनिकन महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। आफुसँग हुँदै नभएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखले टेकेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को परिभाषा खण्डमा रहेको नियम २ (ट) ले ‘महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न’ सभामुखले कसैलाई तोक्न सक्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान विभिन्न कारणले महासचिवको अनुपस्थिती रहँदाका लागि हो। पद नै रिक्त हुन गएका अवस्थामा त्यस्तो रिक्त पदको तत्काल पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ। महासचिवको पदको उचाइ र गरिमाका कारण त्यस्तो नियुक्ति रास्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानको धारा १०६ (१) ले गरेको छ। <blockquote> यस प्रावधान बमोजिमको सबै नियुक्तिहरू गत २९ वर्षको अवधिमा कहिल्यै विवादमा नपरेको र अन्य प्रक्रियाबाट महासचिवको कार्य गर्न सक्ने गरी कहिले कसैलाइ मुकर्रर नगरिएको तथ्य पनि यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ। </blockquote> संसदका महासचिव ‘अनुपस्थित’ भै कार्यवाहक वा कायममुकायम दिनु पर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको परामर्शमा त्यस्तो व्यक्ति तोकिनुपर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ प्रष्ट छ। हालको निर्णय त्यस बमोजिम नभएको रास्ट्रीय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी सार्वजनिक जानकारीमा आईसकेको छ। संविधानको धारा १०६ (१०) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयूक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।   यो २०४७ सालको संविधानदेखिकै प्रावधान हो। यस प्रावधान बमोजिमको सबै नियुक्तिहरू गत २९ वर्षको अवधिमा कहिल्यै विवादमा नपरेको र अन्य प्रक्रियाबाट महासचिवको कार्य गर्न सक्ने गरी कहिले कसैलाइ मुकर्रर नगरिएको तथ्य पनि यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै महासचिवको हकमा ४५ बर्ष र सचिवको हकमा पैतीस बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था हो। यस अवस्थामा सभामूख अग्&zwj;नि सापकोटाको पत्र असंवैधानिकताको दायरामा फस्न गएको छ।