“कोरोना भाइरस आए त आपतै पर्छ। हुनेले पो खान्छन्, नहुनेले के गर्नू ?” काठमाडौंको महाबौद्ध क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठको यो भनाइ विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ ले भुँईतहका जनतामा सिर्जना गरेको सन्त्रासको प्रतिनिधि स्वर हो।
अवश्य पनि, कोभिड-१९ ले संसारभरका मानिसमा संक्रमण र मृत्युको भय सिर्जना गरेको छ। तर, यो भय केवल महामारीकालीन जिजीवीषासामा सीमित छैन। भयको आयतन र आयाम व्यक्तिपिच्छे फरक छ।
प्रकोपको असर प्रकोपकालमा मात्र सीमित रहँदैन। यसको असर प्रकोपको निकै पछिसम्म रहिरहन्छ। तर, कुनै व्यक्तिमा पर्ने यो प्रकोपको असर समाजमा उसको अवस्थिति कहाँनेर छ भन्नेले निर्धारण गर्छ।
मानिससँग तीनवटा पूँजी हुन्छन्– सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक। यी तीनै पूँजीले कुनै पनि मानिसले आफूमाथि पर्ने भवितव्यको सामना गर्छ। तर, यी पूँजी एक अर्कासँग गाँसिएका हुन्छन्। आर्थिक पूँजीले सामाजिक र राजनीतिक पूँजी निर्माणमा सघाउँछ। त्यसैले आर्थिक पूँजी नभएका व्यक्ति यी तीनवटै आयामबाट सामाजिक सोपानमा तल्लो सिँढीमा पारिन्छन्। हाम्रोजस्तो वर्गीय र जातीय सोपानीकृत समाजमा यो विभाजन झनै सघन हुन्छ। र, कोभिड-१९ को महामारीले उनीहरूलाई पार्ने असर तिनै तल्लो सिँढीमा पारिएका जनतामा बढी पर्छ।
भुईंतहका जनतामा जीविकोपार्जनकै समस्या पर्छ। कोभिड-१९ को महामारी फैलिएलगत्तै बजारमा अभाव सिर्जना हुनसक्ने अफवाह फैलियो। त्यो अफवाह पछ्याउँदै मानिसहरू हतार-हतार केही समयका लागि पुग्ने खाद्यान्न जुटाउन हतारिए। अवश्य नै त्यसरी हतारिने लर्कोमा रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठ थिएनन्। काठमाडौंमा जुत्ता पालिस गर्ने सप्तरीका राम फेकन हुन् या ज्यामी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उर्मिला खत्री, उनीहरू कोही पनि त्यो हतारोमा थिएनन्। दैनिक छाक किनेर टार्ने ज्यालादारी श्रमिकहरूले अतिरिक्त जुगाड गर्न सक्दैनन्। तर, उनीहरू महामारीको पहिलो मारमा पर्छन्। महामारीको मारमा पर्न संक्रमित नै भइरहनुपर्दैन। यसले उब्जाएका अरू कैयन् समस्यामा पीडित हुनु पनि महामारीको मारमा पर्नु हो।
कामना गरौं, त्यस्तो नहोस्। तर, महामारी फैलिइहाले यसको प्रताडनामा पर्ने पनि भुँईतहका जनता नै हुनेछन्। अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूको सहज पहुँच छैन। स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच भनेको घरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसम्म पुग्न सक्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने, परीक्षणपछि आवश्यक उपचार गर्न सक्नेसम्मको क्षमता हुनु हो।
जगजाहेर छ, अहिलेको अवस्थामा भुँईतहका मानिसहरूसँग त्यो क्षमता छैन। त्यो पहुँच पनि छैन। यो पहुँचविहीनताले जटिल भुँईतहका जनतामा महामारी फैलिने खतरा बढाउँछ। पक्कै पनि कोभिड-१९ को औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर, निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिएका औषधि नै उपचारका लागि प्रयोग गरिएको छ। घरमा बसेर दालको तातो झोल खाँदैमा उपचार हुन्छ भन्ने आश्वासनमा बस्न पनि हुँदैन। त्यस्तो आश्वासन दिन पनि हुँदैन। संक्रमण भएपछि आवश्यक सबैखाले उपचार र स्याहार हरेकले पाउनुपर्छ। हरेकले किनभने कोही पनि संक्रमित उपचारविहीन रहनु महामारीलाई निरन्तरता दिनु हो।
सरकारले ५ चैतमा गरेका निर्णय स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले सबभन्दा जोखिममा रहेको यो वर्गका निम्ति ‘हामीलाई जोगाउने राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गराउन ढिलो गर्नु हुन्न।
संक्रमणलाई छाडेर रहने कोभिड-१९ को बाँकी असर यत्तिमै सीमित भने छैन। विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि न्यून रहने, महामन्दी आउन सक्ने लगायतका अनुमान गरिएका छन्। यसको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र पनि जोगिने छैन। त्यो असरको आयतन कत्रो हुनेछ, ढिलाचाँडो अर्थशास्त्रीहरूले हिसाब पनि गर्लान्, गर्दै पनि छन्। तर, महामारीबाट जोगिन थालिने/थालिएका सुरक्षाका उपायको असर भुँईतहका जनतापछि अर्को वर्गलाई पर्छ। त्यो हो– निम्न मध्यम वा मध्यमवर्गमा रहेको स्वरोजगार समूह।
नेपाली अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदैजाँदा यो वर्गको उल्लेखनीय हिस्सा स्वरोजगारमा सहभागी छ। कसैले परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिएका छन् भने नयाँ पुस्ता सिर्जनशील ‘स्टार्टअप’मा सामेल छ। यो त्यही वर्ग हो जसले देशमै भविष्य छ भन्ने आशा सँगसँगै सञ्चार गरिरहेछ। असाध्य उर्जाशील यो पुस्ता नै महामारीका कारण जोखिममा पर्ने खतरा बढी छ।
यस्तो जोखिमको दर किन पनि बढी छ भने उनीहरू ऋण र सापटीमा आश्रित छन्। साना व्यवसाय र साना दरका ऋण भए पनि यसले समेटेको दायरा फराकिलो छ। अहिले ठूला उद्योगी, व्यवसायी आफ्ना चिन्ता सरकारसमक्ष पुर्याइरहेछन्। तर, चोकमा चिया पसल राखेको युवा वा घर–घरमा मगाएको सामग्री दैलोमै पुर्याइदिने स्टार्टअप शुरू गरेको अर्को युवाको पहुँच सरकारसँग छैन।
यी सबै सन्दर्भले सरकारको शीघ्र भूमिकाको माग गर्छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले ५ चैतमा गरेका निर्णयहरूअवश्य पनि स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि मात्र हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो। जबसम्म सरकारले यो दायित्व गम्भीरतापूर्वक लिँदैन तबसम्म संक्रमणको जोखिम कायम नै रहन्छ। किनभने दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक संक्रमणको प्रत्यक्ष लक्षण नदेखिँदासम्म र उसको श्रम बिक्ने अवस्था रहँदासम्म काममा गइरहन्छ यदि सरकारले उसको जीवन सुरक्षाको जिम्मा लिएन भने।
पक्कै पनि सरकारलाई अहिले चाप थपिएको छ। एकातिर उसले सिंगो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। अर्कोतिर उसले आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरिदिनुपर्नेछ। संकटको यो घडीमा सरकारले यी दुवै भूमिका पूरा गर्नैपर्छ। किनभने महामारीसँग जुध्न यी दुवै कर्म सँगसँगै गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहले मात्र महामारीबाट जोगाउँदैन। र, अर्को पक्ष, आपत्मा नै हो सरकार चाहिने ।
जबसम्म सरकारले भुँईतहका जनताको जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्दैन, तबसम्म महामारीविरुद्धको लडाईं एकपक्षीय हुनेछ। हाम्रो बुझाईमा सरकारले तत्काल भुँईतहका जनताको दैनिक जीवनयापन र उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम र सेवाप्रवाह संयन्त्र घोषणा र निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ।
" />
“कोरोना भाइरस आए त आपतै पर्छ। हुनेले पो खान्छन्, नहुनेले के गर्नू ?” काठमाडौंको महाबौद्ध क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठको यो भनाइ विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ ले भुँईतहका जनतामा सिर्जना गरेको सन्त्रासको प्रतिनिधि स्वर हो।
अवश्य पनि, कोभिड-१९ ले संसारभरका मानिसमा संक्रमण र मृत्युको भय सिर्जना गरेको छ। तर, यो भय केवल महामारीकालीन जिजीवीषासामा सीमित छैन। भयको आयतन र आयाम व्यक्तिपिच्छे फरक छ।
प्रकोपको असर प्रकोपकालमा मात्र सीमित रहँदैन। यसको असर प्रकोपको निकै पछिसम्म रहिरहन्छ। तर, कुनै व्यक्तिमा पर्ने यो प्रकोपको असर समाजमा उसको अवस्थिति कहाँनेर छ भन्नेले निर्धारण गर्छ।
मानिससँग तीनवटा पूँजी हुन्छन्– सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक। यी तीनै पूँजीले कुनै पनि मानिसले आफूमाथि पर्ने भवितव्यको सामना गर्छ। तर, यी पूँजी एक अर्कासँग गाँसिएका हुन्छन्। आर्थिक पूँजीले सामाजिक र राजनीतिक पूँजी निर्माणमा सघाउँछ। त्यसैले आर्थिक पूँजी नभएका व्यक्ति यी तीनवटै आयामबाट सामाजिक सोपानमा तल्लो सिँढीमा पारिन्छन्। हाम्रोजस्तो वर्गीय र जातीय सोपानीकृत समाजमा यो विभाजन झनै सघन हुन्छ। र, कोभिड-१९ को महामारीले उनीहरूलाई पार्ने असर तिनै तल्लो सिँढीमा पारिएका जनतामा बढी पर्छ।
भुईंतहका जनतामा जीविकोपार्जनकै समस्या पर्छ। कोभिड-१९ को महामारी फैलिएलगत्तै बजारमा अभाव सिर्जना हुनसक्ने अफवाह फैलियो। त्यो अफवाह पछ्याउँदै मानिसहरू हतार-हतार केही समयका लागि पुग्ने खाद्यान्न जुटाउन हतारिए। अवश्य नै त्यसरी हतारिने लर्कोमा रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठ थिएनन्। काठमाडौंमा जुत्ता पालिस गर्ने सप्तरीका राम फेकन हुन् या ज्यामी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उर्मिला खत्री, उनीहरू कोही पनि त्यो हतारोमा थिएनन्। दैनिक छाक किनेर टार्ने ज्यालादारी श्रमिकहरूले अतिरिक्त जुगाड गर्न सक्दैनन्। तर, उनीहरू महामारीको पहिलो मारमा पर्छन्। महामारीको मारमा पर्न संक्रमित नै भइरहनुपर्दैन। यसले उब्जाएका अरू कैयन् समस्यामा पीडित हुनु पनि महामारीको मारमा पर्नु हो।
कामना गरौं, त्यस्तो नहोस्। तर, महामारी फैलिइहाले यसको प्रताडनामा पर्ने पनि भुँईतहका जनता नै हुनेछन्। अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूको सहज पहुँच छैन। स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच भनेको घरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसम्म पुग्न सक्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने, परीक्षणपछि आवश्यक उपचार गर्न सक्नेसम्मको क्षमता हुनु हो।
जगजाहेर छ, अहिलेको अवस्थामा भुँईतहका मानिसहरूसँग त्यो क्षमता छैन। त्यो पहुँच पनि छैन। यो पहुँचविहीनताले जटिल भुँईतहका जनतामा महामारी फैलिने खतरा बढाउँछ। पक्कै पनि कोभिड-१९ को औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर, निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिएका औषधि नै उपचारका लागि प्रयोग गरिएको छ। घरमा बसेर दालको तातो झोल खाँदैमा उपचार हुन्छ भन्ने आश्वासनमा बस्न पनि हुँदैन। त्यस्तो आश्वासन दिन पनि हुँदैन। संक्रमण भएपछि आवश्यक सबैखाले उपचार र स्याहार हरेकले पाउनुपर्छ। हरेकले किनभने कोही पनि संक्रमित उपचारविहीन रहनु महामारीलाई निरन्तरता दिनु हो।
सरकारले ५ चैतमा गरेका निर्णय स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले सबभन्दा जोखिममा रहेको यो वर्गका निम्ति ‘हामीलाई जोगाउने राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गराउन ढिलो गर्नु हुन्न।
संक्रमणलाई छाडेर रहने कोभिड-१९ को बाँकी असर यत्तिमै सीमित भने छैन। विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि न्यून रहने, महामन्दी आउन सक्ने लगायतका अनुमान गरिएका छन्। यसको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र पनि जोगिने छैन। त्यो असरको आयतन कत्रो हुनेछ, ढिलाचाँडो अर्थशास्त्रीहरूले हिसाब पनि गर्लान्, गर्दै पनि छन्। तर, महामारीबाट जोगिन थालिने/थालिएका सुरक्षाका उपायको असर भुँईतहका जनतापछि अर्को वर्गलाई पर्छ। त्यो हो– निम्न मध्यम वा मध्यमवर्गमा रहेको स्वरोजगार समूह।
नेपाली अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदैजाँदा यो वर्गको उल्लेखनीय हिस्सा स्वरोजगारमा सहभागी छ। कसैले परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिएका छन् भने नयाँ पुस्ता सिर्जनशील ‘स्टार्टअप’मा सामेल छ। यो त्यही वर्ग हो जसले देशमै भविष्य छ भन्ने आशा सँगसँगै सञ्चार गरिरहेछ। असाध्य उर्जाशील यो पुस्ता नै महामारीका कारण जोखिममा पर्ने खतरा बढी छ।
यस्तो जोखिमको दर किन पनि बढी छ भने उनीहरू ऋण र सापटीमा आश्रित छन्। साना व्यवसाय र साना दरका ऋण भए पनि यसले समेटेको दायरा फराकिलो छ। अहिले ठूला उद्योगी, व्यवसायी आफ्ना चिन्ता सरकारसमक्ष पुर्याइरहेछन्। तर, चोकमा चिया पसल राखेको युवा वा घर–घरमा मगाएको सामग्री दैलोमै पुर्याइदिने स्टार्टअप शुरू गरेको अर्को युवाको पहुँच सरकारसँग छैन।
यी सबै सन्दर्भले सरकारको शीघ्र भूमिकाको माग गर्छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले ५ चैतमा गरेका निर्णयहरूअवश्य पनि स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि मात्र हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो। जबसम्म सरकारले यो दायित्व गम्भीरतापूर्वक लिँदैन तबसम्म संक्रमणको जोखिम कायम नै रहन्छ। किनभने दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक संक्रमणको प्रत्यक्ष लक्षण नदेखिँदासम्म र उसको श्रम बिक्ने अवस्था रहँदासम्म काममा गइरहन्छ यदि सरकारले उसको जीवन सुरक्षाको जिम्मा लिएन भने।
पक्कै पनि सरकारलाई अहिले चाप थपिएको छ। एकातिर उसले सिंगो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। अर्कोतिर उसले आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरिदिनुपर्नेछ। संकटको यो घडीमा सरकारले यी दुवै भूमिका पूरा गर्नैपर्छ। किनभने महामारीसँग जुध्न यी दुवै कर्म सँगसँगै गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहले मात्र महामारीबाट जोगाउँदैन। र, अर्को पक्ष, आपत्मा नै हो सरकार चाहिने ।
जबसम्म सरकारले भुँईतहका जनताको जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्दैन, तबसम्म महामारीविरुद्धको लडाईं एकपक्षीय हुनेछ। हाम्रो बुझाईमा सरकारले तत्काल भुँईतहका जनताको दैनिक जीवनयापन र उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम र सेवाप्रवाह संयन्त्र घोषणा र निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ।
आपत्मा नै हो सरकार चाहिने
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/8704" target="_blank"><span style="color:#c0392b">“कोरोना भाइरस आए त आपतै पर्छ। हुनेले पो खान्छन्, नहुनेले के गर्नू ?”</span></a> काठमाडौंको महाबौद्ध क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठको यो भनाइ विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ ले भुँईतहका जनतामा सिर्जना गरेको सन्त्रासको प्रतिनिधि स्वर हो। </p>
<p>अवश्य पनि, कोभिड-१९ ले संसारभरका मानिसमा संक्रमण र मृत्युको भय सिर्जना गरेको छ। तर, यो भय केवल महामारीकालीन जिजीवीषासामा सीमित छैन। भयको आयतन र आयाम व्यक्तिपिच्छे फरक छ। </p>
<p>प्रकोपको असर प्रकोपकालमा मात्र सीमित रहँदैन। यसको असर प्रकोपको निकै पछिसम्म रहिरहन्छ। तर, कुनै व्यक्तिमा पर्ने यो प्रकोपको असर समाजमा उसको अवस्थिति कहाँनेर छ भन्नेले निर्धारण गर्छ।</p>
<p>मानिससँग तीनवटा पूँजी हुन्छन्– सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक। यी तीनै पूँजीले कुनै पनि मानिसले आफूमाथि पर्ने भवितव्यको सामना गर्छ। तर, यी पूँजी एक अर्कासँग गाँसिएका हुन्छन्। आर्थिक पूँजीले सामाजिक र राजनीतिक पूँजी निर्माणमा सघाउँछ। त्यसैले आर्थिक पूँजी नभएका व्यक्ति यी तीनवटै आयामबाट सामाजिक सोपानमा तल्लो सिँढीमा पारिन्छन्। हाम्रोजस्तो वर्गीय र जातीय सोपानीकृत समाजमा यो विभाजन झनै सघन हुन्छ। र, कोभिड-१९ को महामारीले उनीहरूलाई पार्ने असर तिनै तल्लो सिँढीमा पारिएका जनतामा बढी पर्छ। </p>
<p>भुईंतहका जनतामा जीविकोपार्जनकै समस्या पर्छ। कोभिड-१९ को महामारी फैलिएलगत्तै बजारमा अभाव सिर्जना हुनसक्ने अफवाह फैलियो। त्यो अफवाह पछ्याउँदै मानिसहरू हतार-हतार केही समयका लागि पुग्ने खाद्यान्न जुटाउन हतारिए। अवश्य नै त्यसरी हतारिने लर्कोमा रामेछापका प्रदीप श्रेष्ठ थिएनन्। काठमाडौंमा जुत्ता पालिस गर्ने सप्तरीका राम फेकन हुन् या ज्यामी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उर्मिला खत्री, उनीहरू कोही पनि त्यो हतारोमा थिएनन्। दैनिक छाक किनेर टार्ने ज्यालादारी श्रमिकहरूले अतिरिक्त जुगाड गर्न सक्दैनन्। तर, उनीहरू महामारीको पहिलो मारमा पर्छन्। महामारीको मारमा पर्न संक्रमित नै भइरहनुपर्दैन। यसले उब्जाएका अरू कैयन् समस्यामा पीडित हुनु पनि महामारीको मारमा पर्नु हो।</p>
<p>कामना गरौं, त्यस्तो नहोस्। तर, महामारी फैलिइहाले यसको प्रताडनामा पर्ने पनि भुँईतहका जनता नै हुनेछन्। अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरूको सहज पहुँच छैन। स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच भनेको घरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसम्म पुग्न सक्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने, परीक्षणपछि आवश्यक उपचार गर्न सक्नेसम्मको क्षमता हुनु हो। </p>
<p>जगजाहेर छ, अहिलेको अवस्थामा भुँईतहका मानिसहरूसँग त्यो क्षमता छैन। त्यो पहुँच पनि छैन। यो पहुँचविहीनताले जटिल भुँईतहका जनतामा महामारी फैलिने खतरा बढाउँछ। पक्कै पनि कोभिड-१९ को औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर, निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिएका औषधि नै उपचारका लागि प्रयोग गरिएको छ। घरमा बसेर दालको तातो झोल खाँदैमा उपचार हुन्छ भन्ने आश्वासनमा बस्न पनि हुँदैन। त्यस्तो आश्वासन दिन पनि हुँदैन। संक्रमण भएपछि आवश्यक सबैखाले उपचार र स्याहार हरेकले पाउनुपर्छ। हरेकले किनभने कोही पनि संक्रमित उपचारविहीन रहनु महामारीलाई निरन्तरता दिनु हो।</p>
<blockquote>
<p>सरकारले ५ चैतमा गरेका निर्णय स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो।</p>
</blockquote>
<p>कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हिसाबले सबभन्दा जोखिममा रहेको यो वर्गका निम्ति ‘हामीलाई जोगाउने राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गराउन ढिलो गर्नु हुन्न।</p>
<p>संक्रमणलाई छाडेर रहने कोभिड-१९ को बाँकी असर यत्तिमै सीमित भने छैन। विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि न्यून रहने, महामन्दी आउन सक्ने लगायतका अनुमान गरिएका छन्। यसको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र पनि जोगिने छैन। त्यो असरको आयतन कत्रो हुनेछ, ढिलाचाँडो अर्थशास्त्रीहरूले हिसाब पनि गर्लान्, गर्दै पनि छन्। तर, महामारीबाट जोगिन थालिने/थालिएका सुरक्षाका उपायको असर भुँईतहका जनतापछि अर्को वर्गलाई पर्छ। त्यो हो– निम्न मध्यम वा मध्यमवर्गमा रहेको स्वरोजगार समूह।</p>
<p>नेपाली अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदैजाँदा यो वर्गको उल्लेखनीय हिस्सा स्वरोजगारमा सहभागी छ। कसैले परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिएका छन् भने नयाँ पुस्ता सिर्जनशील ‘स्टार्टअप’मा सामेल छ। यो त्यही वर्ग हो जसले देशमै भविष्य छ भन्ने आशा सँगसँगै सञ्चार गरिरहेछ। असाध्य उर्जाशील यो पुस्ता नै महामारीका कारण जोखिममा पर्ने खतरा बढी छ।</p>
<p>यस्तो जोखिमको दर किन पनि बढी छ भने उनीहरू ऋण र सापटीमा आश्रित छन्। साना व्यवसाय र साना दरका ऋण भए पनि यसले समेटेको दायरा फराकिलो छ। अहिले ठूला उद्योगी, व्यवसायी आफ्ना चिन्ता सरकारसमक्ष पुर्‍याइरहेछन्। तर, चोकमा चिया पसल राखेको युवा वा घर–घरमा मगाएको सामग्री दैलोमै पुर्‍याइदिने स्टार्टअप शुरू गरेको अर्को युवाको पहुँच सरकारसँग छैन।</p>
<p>यी सबै सन्दर्भले सरकारको शीघ्र भूमिकाको माग गर्छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले ५ चैतमा गरेका <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/8712" target="_blank"><span style="color:#c0392b">निर्णयहरू</span></a><span style="color:#c0392b"> </span>अवश्य पनि स्वागतयोग्य छन्। तर, ती सबै उपाय संक्रमणबाट जोगिनका लागि मात्र हुन्। कोभिड-१९को महामारीका कारण सिर्जना हुने अन्य जोखिमहरूबाट जोगाउने दायित्व पनि सरकारको हो। जबसम्म सरकारले यो दायित्व गम्भीरतापूर्वक लिँदैन तबसम्म संक्रमणको जोखिम कायम नै रहन्छ। किनभने दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित श्रमिक संक्रमणको प्रत्यक्ष लक्षण नदेखिँदासम्म र उसको श्रम बिक्ने अवस्था रहँदासम्म काममा गइरहन्छ यदि सरकारले उसको जीवन सुरक्षाको जिम्मा लिएन भने। </p>
<p>पक्कै पनि सरकारलाई अहिले चाप थपिएको छ। एकातिर उसले सिंगो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। अर्कोतिर उसले आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरिदिनुपर्नेछ। संकटको यो घडीमा सरकारले यी दुवै भूमिका पूरा गर्नैपर्छ। किनभने महामारीसँग जुध्न यी दुवै कर्म सँगसँगै गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहले मात्र महामारीबाट जोगाउँदैन। र, अर्को पक्ष, आपत्‌मा नै हो सरकार चाहिने ।</p>
<p>जबसम्म सरकारले भुँईतहका जनताको जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्दैन, तबसम्म महामारीविरुद्धको लडाईं एकपक्षीय हुनेछ। हाम्रो बुझाईमा सरकारले तत्काल भुँईतहका जनताको दैनिक जीवनयापन र उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम र सेवाप्रवाह संयन्त्र घोषणा र निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ। </p>
.jpg)
