कोभिड-१९ महामारीबाट विश्व समुदाय सन्त्रस्त छ। आम नागरिक सुरक्षित हुनका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने क्रम जारी छ भने सरकारका तर्फबाट अनिवार्य लकडाउनको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
अहिलेसम्म औषधि पत्ता नलागिसकेको र यसको रोकथामका लागि आवश्यक भ्याक्सिनको अध्ययन–अनुसन्धान समेत प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण यो महामारीको प्रभाव र अस्तित्वबारे अनुमान मात्र लगाउन सक्ने अवस्था छ। यसमा वैज्ञानिकहरू समेत अन्योलमा छन्।
मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको यो महामारीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यमध्ये किर्गिस्तान र उत्तर कोरियाबाहेक सबै देश प्रभावित भएको दाबी गरिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संंख्या हजारौंमा पुगेको छ र संक्रमित हुनेको संंख्या लाखौंमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा हरेक उमेर समूहका सबैखाले मानिस रहेको विशेषज्ञहरू बताइरहेका छन्।
वुहानबाट शुरू यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको चीनको दाबी छ। विश्वमा अहिलेसम्म ६ लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएका शंकास्पदमध्ये २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या बढ्दोक्रममा छ। सूचना प्रणालीमा विश्वास नभएपनि लकडाउनमा राखिएका शहरहरू खोल्नेक्रम शुरू भएको दाबीसँगै चीन कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरूप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ।
तर, चीनको पाठलाई समयमा सिक्न नसक्दा र सतर्कता नअपनाउँदा इटलीले अनिवार्य लकडाउन अपनाएको तीन हप्ताको अवधि नाघेपनि अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या घट्दोक्रममा छैन। परीक्षण र क्वारेन्टाइन दुवै विधि अपनाएपनि नियन्त्रणमा नआएसँगै इरान, स्पेन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, आयल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य हुँदै अमेरिकामा भयावह स्वरूप लिइरहेको छ।
संयुक्त अधिराज्यका राजकुमार चार्ल्स र प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। कोभिड-१९बाट सुरक्षित रहन क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन थियोड्रो र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेन सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। अमेरिकाका सिनेटर मिट रोम्नीमा सेल्फ आइसोलेसन पश्चात्को परीक्षण नेगेटिभ देखिएको छ। इरानका सुप्रिम लिडरका सल्लाहकारको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति पेन्सको परीक्षण प्रतिवेदन नेगेटिभ देखिएको छ। यसको अर्थ हो, कोभिड-१९बाट कोही पनि अछुतो हुनसक्ने सम्भावना छैन र कोही पनि सुरक्षित छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको यो प्रकोप मच्चाउने कोरोना भाइरसलाई सन् १९१८ को स्पेन फ्लूपछिको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाइरसको रूपमा आत्मसात गरिएको छ। साथै पछिल्ला केही दशकमा देखिएका बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला, एच१एन१ जस्ता भाइरसका भन्दा अत्यन्त फरक लक्षणहरू देखिएका छन्। समयमा सतर्कता नअपनाउँदा यो भाइरस मृत्युजन्य भएको वैज्ञानिकहरूको राय रहेको छ। यसको मुख्यतया जोखिमपूर्ण समूहमा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगीहरूलाई मानिएको छ। कारणवश यो भाइरसले बालबालिकामा पार्ने असर अत्यन्त न्यून रहेको वैज्ञानिकहरू बताइरहेका छन्।
यो महामारीबाट जोगिन हरेक देशले आ–आफूले सामना गर्ने रणनीति तयार पारिरहेका छन्। कसैले समयमा रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अधिकांश मुलुक कोरोना संक्रमणको तुलनामा सुस्त देखिएका छन् र ठूलो क्षति वेहोर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
व्यवस्थापनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वहरू उपयोगी भए पनि कोभिड–१९ महामारीसँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। कोभिड–१९बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्छ।
यो आलेख भने समाजशास्त्रीय विश्लेषणमा सीमित हुनेछ। यसले नीतिगत सवाललाई वहसको विषय बनाउने प्रयास गरेको छ भने देशको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताका केही पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले जनजीवन त्रासमय बनाइसकेको छ। सौभाग्य, अहिलेसम्म कुनै पनि मानव जीवनको क्षति भएको छैन। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार हालसम्म ९९३ जनाको परीक्षण भएकोमा पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने चार जनालाई आइसाेलेसनमा राखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको सामनाका लागि आफ्नो तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय समितिलगायत स्वास्थ्य मन्त्री एवम् अन्य निकायको नेतृत्वमा नीतिगत र प्राविधिक समितिहरूले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन्। चीनबाट विद्यार्थाीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको सरकारले अन्तत्वगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा निषेध लगाएको छ भने रोकथाममूलक कदमका रूपमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर, सरकारका कदमहरू प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासा यत्रतत्र सुनिन्छन्। फलस्वरूप कोरोनाको सन्त्रास हरेक नागरिकमा व्याप्त छ।
कोरोना सन्त्रासको कहरलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा हामी अत्यन्त सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छौँ। अनेकौं चुनौतीका बावजुद नेपाललाई कोरोना संक्रमणको सम्बोधनका लागि पर्याप्त आधार तयार भइसकेका छन्। हो, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा उन्नत स्तरको छैन र व्यापारिकरणका कारण आम नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही पनि छैन।
तर, अति विकसित र समुन्नतस्तरको स्वास्थ्य सेवा भएका मुलुकले समेत हरेश खाएको कोरोना भाइसलाई नियन्त्रणमा राख्न सोचेजस्तो सजिलो छैन। कुनै निश्चित औषधि अन्वेषण हुन नसकेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको रोकथामका लागि सेल्फ आइसोलेसन, पूर्ण आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र लकडाउन पद्दति अपनाएको पाईन्छ भने उपचारात्मक व्यवस्थाका लागि श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई काबुमा राख्नुपर्ने देखिएको छ, जसका लागि भेन्टिलेटर अपरिहार्य मानिन्छ। फलतः विश्वले अपनाएको अभ्यास नेपालले पनि आत्मसात् गरेको छ र मुलुकलाई पूर्णरूपमा लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
संख्यात्मक रूपमा कोरोना भाइरस नेपालका लागि चुनौती नदेखिएपनि विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो संक्रमणलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका तर्फबाट तत्काल प्रभावकारी कदमहरू चालिनुपर्ने हुन्छ। समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरुप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ। वर्तमान आँँकडा अनुसार अहिले नै हतासिनुपर्ने अवस्था नभएपनि विस्तृत कार्ययोजनाको निर्माण र त्यसको तत्काल कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। तथापि, विश्वमा प्रविधि, विज्ञान, अन्वेषण, पूर्वाधार र विकासका दृष्टिकोणले सुविधा सम्पन्न महाशक्ति राष्ट्रहरूले अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा सम्बोधनका रणनीतिहरू बनाउने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसको समयमा नै भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
केही रणनीति यस्ता छन्ः
पहिलो, कोभिड–१९ महामारी मुलुकको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। राज्यले यो रणनीति आत्मसात गरिसकेको छ। तर, बनाइएका सबैजसो संयन्त्रहरूको नेतृत्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाट भएको छ। व्यवस्थापनका सवालमा उल्लिखित नेतृत्वहरू उपयोगी भएपनि अब कोभिड–१९सँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक र साधनस्रोत लगायत सुरक्षाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो, कोभिड–१९ बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्दछ। साथै, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रत्यक्ष कार्य गर्न र समन्वय गर्नका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी ‘एम्ब्यासडर एट लार्ज (विना विभागीय मन्त्री)’ नियुक्त गर्नुपर्छ।
दोस्रो, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्दछ। नेपाल टेलिकमको रिङटोनमा राखिएको सूचना अन्यन्त सन्देशमूलक रहेको छ। यसैगरी, टेलिभिजन र रेडियोलाई सूचना प्रवाहमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिनुपर्छ। विशेषगरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरू पनि यस कार्यमा लाभप्रद हुनसक्दछन्। उदाहरणका लागि टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमार्फत् आम नागरिकका जिज्ञासा मेटाउनसक्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नसक्छ। साथै, मन्त्रालयले हरेक दिन आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, जसमा भर्चुअल मिडियालाई अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ।
तेस्रो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै प्रोत्साहन भत्ता र उपचारमा संलग्न अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारी एवं एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिएको छ। सरकारको यो कदम सह्राहनीय छ। यसका अलावा उनीहरूलाई आवश्यक हुने मास्क, पीपीई, स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने अन्य चिकित्सा सामाग्री तत्काल पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नुपर्छ। चीनबाट आइपुगेका सामग्रीले केही हदसम्म समस्या निराकरण भए पनि त्यसको गुणस्तरमा शंका उब्जिएकाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल नबढ्न सक्छ। तसर्थ, पर्याप्त र गुणस्तरीय चिकित्सा सामग्रीको आयातका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान खकुलो पार्नुपर्ने हुनसक्छ भने नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तर, यसको नाममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र असीमित फाइदामा संलग्न हुनेसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
चौथो, कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र सेल्फ आइसोलेसनका अलावा उपचारका लागि सुविधायुक्त अस्पताल जस्ता पूर्वाधार तयार गरिनुपर्छ। सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि पर्याप्त छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरेपनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार वैदशिक सहायताका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। पोर्टेबल अस्पताल निर्माणमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग उल्लेखनीय हुन सक्छ।
पाचौं, मुलुक ठप्प छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका राज्यका अन्य कुनै संयन्त्रहरू चलायमान छैनन्। देशको संसद स्थगित छ। सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने संसद संकटका समयमा थप सक्रिय रहनुपर्छ र नीतिगत तहमा समस्याको सम्बोधनमा तल्लिन रहनुपर्छ। संक्रमणबाट सुरक्षित रहन संसद् स्थगित गर्नु उत्तम विकल्प भएपनि सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने र जनताप्रतिको जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने सवालमा संसद् असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
छैठौं, कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय सरकार सक्रिय रहनुपर्छ। सन्देशमुलक सूचना प्रवाह, हात धुने, मास्क लगाउने, विदेशबाट फर्केकाको विवरण संकलन गर्ने र अभिलेख राख्नुका साथै शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउने कार्यमा कतिपय स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारको समन्वयमा सक्रिय भएको पाइन्छ। साथै, कतिपय स्थानहरूमा आइसोलेसन एवं क्वारेन्टाइन कक्षहरू तयार गरेपनि परिचालन कार्य व्यस्थित हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बेलका नगरपालिकाले महामारी सम्बोधनका लागि उल्लेखनिय काम गरेका समाचार सम्प्रेषित भएका छन्। उनीहरूले महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक हुने सबै तहको व्यवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सातौं, महामारीबाट जोगिन देशमा लकडाउन घोषणा भएको छ। तर, शहरमा पालना भएसरी गाउँमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट फर्किएका श्रमिकका कारण गाउँहरू उच्च जोखिममा रहेको कतिपयको आकलन छ। स्वास्थ्य सुविधा सहज नभएको र चेतनाको स्तर कम हुने भएकाले गाउँहरू संक्रमित भएमा यसले महामारीको स्वरूप ग्रहण गर्न कुनै समय लाग्ने छैन।
आठौं, यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने एकमात्र उपाय सहज र प्रभावकारी परीक्षण हो। समयमा र सही रूपमा संक्रमणको परीक्षण भएमा यसलाई काबुमा राख्न सहज हुने विश्वव्यापी अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। चीनले परीक्षण र क्वारेन्टाइन विधिबाट नियन्त्रणमा ल्याएको दाबी गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले प्रभावकारी परीक्षणका माध्यमबाट आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएको छ। परीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा इटली, स्पेन, अमेरिका लगायतका देशहरूले विकराल स्थितिको सामना गरिरहेका छन्। तसर्थ, नेपालले परीक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि व्यापक लगानी गर्नुपर्छ। चीनबाट आएका परीक्षण किटले केही राहत हुनसक्छ। अहिलेसम्म काठमाडौं र धरानमा मात्र भइरहेको परीक्षण कार्यलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुर्याउनुपर्छ। साथै, परीक्षणका लागि आवश्यक थप सामग्री समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। परीक्षणलाई इटली र अमेरिकाले जस्तो वेवास्ता गरेमा हाम्रो स्थिति भयावह हुने निश्चित छ।
विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ।
नवौैं, विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ, अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती पर्याप्त मात्रामा सक्षम तथा व्यावसायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हो। कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त जोखिममा रहेकाले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न, समयमा सट्टा जनशक्ति उपलब्ध गराउन र उनीहरूले निरन्तर सेवा दिनसक्ने वातावरण तयार गर्नका लागि जनशक्तिको सम्भावित अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई तम्तयार राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसको न्यूनता पूर्ति गर्नका लागि सेवा निवृत्त र निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थिती अनुसार विदेशी स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको सहयोगका लागि गृहकार्य गर्नुपर्दछ।
दशौं, विश्व समुदाय महामारीका कारण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तहमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। विश्वका वैज्ञानिक र चिकित्सा विशेषज्ञहरू हायलकायल भइसकेका छन्। फलस्वरूप सबैको प्राथमिकता र सोंच कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहायता कोष’लाई सक्रिय बनाइनुपर्छ र जनस्तरमा समेत सहयोगका लागि थप आह्वान गर्नुपर्छ।
महामारीसँग जुध्न रोकथाममुलक गतिविधि मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले उपचारात्मक व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाइनुपर्दछ। नेपालमा पछिल्लो चरणमा यो महामारीका सन्दर्भमा चीन र अमेरिकाका बीचमा चलेको जस्तो आरोप–प्रत्यारोप र सहकार्यको नाटक हामीलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। विज्ञान, अनुसन्धान–अन्वेषण र स्वास्थ्यकर्मीको निष्कर्षलाई विश्वास गर्नु हामी सबैका लागि लाभपरक हुन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापकीय, नीतिगत र आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्यथा, इटली र अमेरिकामा देखिएको भयावह हामीले पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ।
(द्वन्द्व तथा सुरक्षा विशेषज्ञ र मानव अधिकारकर्मी लेखक बुढाथोकीलाई [email protected] र ट्वीटरमा @ShobhakarB मार्फत् सम्पर्क गर्न सकिन्छ।)
" />
कोभिड-१९ महामारीबाट विश्व समुदाय सन्त्रस्त छ। आम नागरिक सुरक्षित हुनका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने क्रम जारी छ भने सरकारका तर्फबाट अनिवार्य लकडाउनको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
अहिलेसम्म औषधि पत्ता नलागिसकेको र यसको रोकथामका लागि आवश्यक भ्याक्सिनको अध्ययन–अनुसन्धान समेत प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण यो महामारीको प्रभाव र अस्तित्वबारे अनुमान मात्र लगाउन सक्ने अवस्था छ। यसमा वैज्ञानिकहरू समेत अन्योलमा छन्।
मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको यो महामारीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यमध्ये किर्गिस्तान र उत्तर कोरियाबाहेक सबै देश प्रभावित भएको दाबी गरिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संंख्या हजारौंमा पुगेको छ र संक्रमित हुनेको संंख्या लाखौंमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा हरेक उमेर समूहका सबैखाले मानिस रहेको विशेषज्ञहरू बताइरहेका छन्।
वुहानबाट शुरू यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको चीनको दाबी छ। विश्वमा अहिलेसम्म ६ लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएका शंकास्पदमध्ये २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या बढ्दोक्रममा छ। सूचना प्रणालीमा विश्वास नभएपनि लकडाउनमा राखिएका शहरहरू खोल्नेक्रम शुरू भएको दाबीसँगै चीन कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरूप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ।
तर, चीनको पाठलाई समयमा सिक्न नसक्दा र सतर्कता नअपनाउँदा इटलीले अनिवार्य लकडाउन अपनाएको तीन हप्ताको अवधि नाघेपनि अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या घट्दोक्रममा छैन। परीक्षण र क्वारेन्टाइन दुवै विधि अपनाएपनि नियन्त्रणमा नआएसँगै इरान, स्पेन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, आयल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य हुँदै अमेरिकामा भयावह स्वरूप लिइरहेको छ।
संयुक्त अधिराज्यका राजकुमार चार्ल्स र प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। कोभिड-१९बाट सुरक्षित रहन क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन थियोड्रो र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेन सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। अमेरिकाका सिनेटर मिट रोम्नीमा सेल्फ आइसोलेसन पश्चात्को परीक्षण नेगेटिभ देखिएको छ। इरानका सुप्रिम लिडरका सल्लाहकारको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति पेन्सको परीक्षण प्रतिवेदन नेगेटिभ देखिएको छ। यसको अर्थ हो, कोभिड-१९बाट कोही पनि अछुतो हुनसक्ने सम्भावना छैन र कोही पनि सुरक्षित छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको यो प्रकोप मच्चाउने कोरोना भाइरसलाई सन् १९१८ को स्पेन फ्लूपछिको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाइरसको रूपमा आत्मसात गरिएको छ। साथै पछिल्ला केही दशकमा देखिएका बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला, एच१एन१ जस्ता भाइरसका भन्दा अत्यन्त फरक लक्षणहरू देखिएका छन्। समयमा सतर्कता नअपनाउँदा यो भाइरस मृत्युजन्य भएको वैज्ञानिकहरूको राय रहेको छ। यसको मुख्यतया जोखिमपूर्ण समूहमा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगीहरूलाई मानिएको छ। कारणवश यो भाइरसले बालबालिकामा पार्ने असर अत्यन्त न्यून रहेको वैज्ञानिकहरू बताइरहेका छन्।
यो महामारीबाट जोगिन हरेक देशले आ–आफूले सामना गर्ने रणनीति तयार पारिरहेका छन्। कसैले समयमा रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अधिकांश मुलुक कोरोना संक्रमणको तुलनामा सुस्त देखिएका छन् र ठूलो क्षति वेहोर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
व्यवस्थापनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वहरू उपयोगी भए पनि कोभिड–१९ महामारीसँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। कोभिड–१९बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्छ।
यो आलेख भने समाजशास्त्रीय विश्लेषणमा सीमित हुनेछ। यसले नीतिगत सवाललाई वहसको विषय बनाउने प्रयास गरेको छ भने देशको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताका केही पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले जनजीवन त्रासमय बनाइसकेको छ। सौभाग्य, अहिलेसम्म कुनै पनि मानव जीवनको क्षति भएको छैन। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार हालसम्म ९९३ जनाको परीक्षण भएकोमा पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने चार जनालाई आइसाेलेसनमा राखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको सामनाका लागि आफ्नो तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय समितिलगायत स्वास्थ्य मन्त्री एवम् अन्य निकायको नेतृत्वमा नीतिगत र प्राविधिक समितिहरूले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन्। चीनबाट विद्यार्थाीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको सरकारले अन्तत्वगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा निषेध लगाएको छ भने रोकथाममूलक कदमका रूपमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर, सरकारका कदमहरू प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासा यत्रतत्र सुनिन्छन्। फलस्वरूप कोरोनाको सन्त्रास हरेक नागरिकमा व्याप्त छ।
कोरोना सन्त्रासको कहरलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा हामी अत्यन्त सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छौँ। अनेकौं चुनौतीका बावजुद नेपाललाई कोरोना संक्रमणको सम्बोधनका लागि पर्याप्त आधार तयार भइसकेका छन्। हो, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा उन्नत स्तरको छैन र व्यापारिकरणका कारण आम नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही पनि छैन।
तर, अति विकसित र समुन्नतस्तरको स्वास्थ्य सेवा भएका मुलुकले समेत हरेश खाएको कोरोना भाइसलाई नियन्त्रणमा राख्न सोचेजस्तो सजिलो छैन। कुनै निश्चित औषधि अन्वेषण हुन नसकेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको रोकथामका लागि सेल्फ आइसोलेसन, पूर्ण आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र लकडाउन पद्दति अपनाएको पाईन्छ भने उपचारात्मक व्यवस्थाका लागि श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई काबुमा राख्नुपर्ने देखिएको छ, जसका लागि भेन्टिलेटर अपरिहार्य मानिन्छ। फलतः विश्वले अपनाएको अभ्यास नेपालले पनि आत्मसात् गरेको छ र मुलुकलाई पूर्णरूपमा लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
संख्यात्मक रूपमा कोरोना भाइरस नेपालका लागि चुनौती नदेखिएपनि विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो संक्रमणलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका तर्फबाट तत्काल प्रभावकारी कदमहरू चालिनुपर्ने हुन्छ। समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरुप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ। वर्तमान आँँकडा अनुसार अहिले नै हतासिनुपर्ने अवस्था नभएपनि विस्तृत कार्ययोजनाको निर्माण र त्यसको तत्काल कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। तथापि, विश्वमा प्रविधि, विज्ञान, अन्वेषण, पूर्वाधार र विकासका दृष्टिकोणले सुविधा सम्पन्न महाशक्ति राष्ट्रहरूले अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा सम्बोधनका रणनीतिहरू बनाउने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसको समयमा नै भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
केही रणनीति यस्ता छन्ः
पहिलो, कोभिड–१९ महामारी मुलुकको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। राज्यले यो रणनीति आत्मसात गरिसकेको छ। तर, बनाइएका सबैजसो संयन्त्रहरूको नेतृत्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाट भएको छ। व्यवस्थापनका सवालमा उल्लिखित नेतृत्वहरू उपयोगी भएपनि अब कोभिड–१९सँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक र साधनस्रोत लगायत सुरक्षाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो, कोभिड–१९ बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्दछ। साथै, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रत्यक्ष कार्य गर्न र समन्वय गर्नका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी ‘एम्ब्यासडर एट लार्ज (विना विभागीय मन्त्री)’ नियुक्त गर्नुपर्छ।
दोस्रो, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्दछ। नेपाल टेलिकमको रिङटोनमा राखिएको सूचना अन्यन्त सन्देशमूलक रहेको छ। यसैगरी, टेलिभिजन र रेडियोलाई सूचना प्रवाहमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिनुपर्छ। विशेषगरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरू पनि यस कार्यमा लाभप्रद हुनसक्दछन्। उदाहरणका लागि टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमार्फत् आम नागरिकका जिज्ञासा मेटाउनसक्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नसक्छ। साथै, मन्त्रालयले हरेक दिन आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, जसमा भर्चुअल मिडियालाई अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ।
तेस्रो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै प्रोत्साहन भत्ता र उपचारमा संलग्न अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारी एवं एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिएको छ। सरकारको यो कदम सह्राहनीय छ। यसका अलावा उनीहरूलाई आवश्यक हुने मास्क, पीपीई, स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने अन्य चिकित्सा सामाग्री तत्काल पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नुपर्छ। चीनबाट आइपुगेका सामग्रीले केही हदसम्म समस्या निराकरण भए पनि त्यसको गुणस्तरमा शंका उब्जिएकाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल नबढ्न सक्छ। तसर्थ, पर्याप्त र गुणस्तरीय चिकित्सा सामग्रीको आयातका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान खकुलो पार्नुपर्ने हुनसक्छ भने नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तर, यसको नाममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र असीमित फाइदामा संलग्न हुनेसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
चौथो, कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र सेल्फ आइसोलेसनका अलावा उपचारका लागि सुविधायुक्त अस्पताल जस्ता पूर्वाधार तयार गरिनुपर्छ। सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि पर्याप्त छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरेपनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार वैदशिक सहायताका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। पोर्टेबल अस्पताल निर्माणमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग उल्लेखनीय हुन सक्छ।
पाचौं, मुलुक ठप्प छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका राज्यका अन्य कुनै संयन्त्रहरू चलायमान छैनन्। देशको संसद स्थगित छ। सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने संसद संकटका समयमा थप सक्रिय रहनुपर्छ र नीतिगत तहमा समस्याको सम्बोधनमा तल्लिन रहनुपर्छ। संक्रमणबाट सुरक्षित रहन संसद् स्थगित गर्नु उत्तम विकल्प भएपनि सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने र जनताप्रतिको जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने सवालमा संसद् असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
छैठौं, कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय सरकार सक्रिय रहनुपर्छ। सन्देशमुलक सूचना प्रवाह, हात धुने, मास्क लगाउने, विदेशबाट फर्केकाको विवरण संकलन गर्ने र अभिलेख राख्नुका साथै शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउने कार्यमा कतिपय स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारको समन्वयमा सक्रिय भएको पाइन्छ। साथै, कतिपय स्थानहरूमा आइसोलेसन एवं क्वारेन्टाइन कक्षहरू तयार गरेपनि परिचालन कार्य व्यस्थित हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बेलका नगरपालिकाले महामारी सम्बोधनका लागि उल्लेखनिय काम गरेका समाचार सम्प्रेषित भएका छन्। उनीहरूले महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक हुने सबै तहको व्यवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सातौं, महामारीबाट जोगिन देशमा लकडाउन घोषणा भएको छ। तर, शहरमा पालना भएसरी गाउँमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट फर्किएका श्रमिकका कारण गाउँहरू उच्च जोखिममा रहेको कतिपयको आकलन छ। स्वास्थ्य सुविधा सहज नभएको र चेतनाको स्तर कम हुने भएकाले गाउँहरू संक्रमित भएमा यसले महामारीको स्वरूप ग्रहण गर्न कुनै समय लाग्ने छैन।
आठौं, यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने एकमात्र उपाय सहज र प्रभावकारी परीक्षण हो। समयमा र सही रूपमा संक्रमणको परीक्षण भएमा यसलाई काबुमा राख्न सहज हुने विश्वव्यापी अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। चीनले परीक्षण र क्वारेन्टाइन विधिबाट नियन्त्रणमा ल्याएको दाबी गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले प्रभावकारी परीक्षणका माध्यमबाट आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएको छ। परीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा इटली, स्पेन, अमेरिका लगायतका देशहरूले विकराल स्थितिको सामना गरिरहेका छन्। तसर्थ, नेपालले परीक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि व्यापक लगानी गर्नुपर्छ। चीनबाट आएका परीक्षण किटले केही राहत हुनसक्छ। अहिलेसम्म काठमाडौं र धरानमा मात्र भइरहेको परीक्षण कार्यलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुर्याउनुपर्छ। साथै, परीक्षणका लागि आवश्यक थप सामग्री समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। परीक्षणलाई इटली र अमेरिकाले जस्तो वेवास्ता गरेमा हाम्रो स्थिति भयावह हुने निश्चित छ।
विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ।
नवौैं, विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ, अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती पर्याप्त मात्रामा सक्षम तथा व्यावसायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हो। कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त जोखिममा रहेकाले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न, समयमा सट्टा जनशक्ति उपलब्ध गराउन र उनीहरूले निरन्तर सेवा दिनसक्ने वातावरण तयार गर्नका लागि जनशक्तिको सम्भावित अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई तम्तयार राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसको न्यूनता पूर्ति गर्नका लागि सेवा निवृत्त र निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थिती अनुसार विदेशी स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको सहयोगका लागि गृहकार्य गर्नुपर्दछ।
दशौं, विश्व समुदाय महामारीका कारण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तहमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। विश्वका वैज्ञानिक र चिकित्सा विशेषज्ञहरू हायलकायल भइसकेका छन्। फलस्वरूप सबैको प्राथमिकता र सोंच कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहायता कोष’लाई सक्रिय बनाइनुपर्छ र जनस्तरमा समेत सहयोगका लागि थप आह्वान गर्नुपर्छ।
महामारीसँग जुध्न रोकथाममुलक गतिविधि मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले उपचारात्मक व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाइनुपर्दछ। नेपालमा पछिल्लो चरणमा यो महामारीका सन्दर्भमा चीन र अमेरिकाका बीचमा चलेको जस्तो आरोप–प्रत्यारोप र सहकार्यको नाटक हामीलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। विज्ञान, अनुसन्धान–अन्वेषण र स्वास्थ्यकर्मीको निष्कर्षलाई विश्वास गर्नु हामी सबैका लागि लाभपरक हुन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापकीय, नीतिगत र आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्यथा, इटली र अमेरिकामा देखिएको भयावह हामीले पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ।
(द्वन्द्व तथा सुरक्षा विशेषज्ञ र मानव अधिकारकर्मी लेखक बुढाथोकीलाई [email protected] र ट्वीटरमा @ShobhakarB मार्फत् सम्पर्क गर्न सकिन्छ।)
कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न यसो गरौँ
<p style="text-align:justify">कोभिड-१९ महामारीबाट विश्व समुदाय सन्त्रस्त छ। आम नागरिक सुरक्षित हुनका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने क्रम जारी छ भने सरकारका तर्फबाट अनिवार्य लकडाउनको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिलेसम्म औषधि पत्ता नलागिसकेको र यसको रोकथामका लागि आवश्यक भ्याक्सिनको अध्ययन–अनुसन्धान समेत प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण यो महामारीको प्रभाव र अस्तित्वबारे अनुमान मात्र लगाउन सक्ने अवस्था छ। यसमा वैज्ञानिकहरू समेत अन्योलमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको यो महामारीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यमध्ये किर्गिस्तान र उत्तर कोरियाबाहेक सबै देश प्रभावित भएको दाबी गरिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संंख्या हजारौंमा पुगेको छ र संक्रमित हुनेको संंख्या लाखौंमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा हरेक उमेर समूहका सबैखाले मानिस रहेको विशेषज्ञहरू बताइरहेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">वुहानबाट शुरू यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको चीनको दाबी छ। विश्वमा अहिलेसम्म ६ लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएका शंकास्पदमध्ये २९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या बढ्दोक्रममा छ। सूचना प्रणालीमा विश्वास नभएपनि लकडाउनमा राखिएका शहरहरू खोल्नेक्रम शुरू भएको दाबीसँगै चीन कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरूप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">तर, चीनको पाठलाई समयमा सिक्न नसक्दा र सतर्कता नअपनाउँदा इटलीले अनिवार्य लकडाउन अपनाएको तीन हप्ताको अवधि नाघेपनि अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या घट्दोक्रममा छैन। परीक्षण र क्वारेन्टाइन दुवै विधि अपनाएपनि नियन्त्रणमा नआएसँगै इरान, स्पेन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, आयल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य हुँदै अमेरिकामा भयावह स्वरूप लिइरहेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त अधिराज्यका राजकुमार चार्ल्स र प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। कोभिड-१९बाट सुरक्षित रहन क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन थियोड्रो र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेन सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। अमेरिकाका सिनेटर मिट रोम्नीमा सेल्फ आइसोलेसन पश्चात‍्‌को परीक्षण नेगेटिभ देखिएको छ। इरानका सुप्रिम लिडरका सल्लाहकारको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति पेन्सको परीक्षण प्रतिवेदन नेगेटिभ देखिएको छ। यसको अर्थ हो, कोभिड-१९बाट कोही पनि अछुतो हुनसक्ने सम्भावना छैन र कोही पनि सुरक्षित छैनन्। </p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको यो प्रकोप मच्चाउने कोरोना भाइरसलाई सन् १९१८ को स्पेन फ्लूपछिको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाइरसको रूपमा आत्मसात गरिएको छ। साथै पछिल्ला केही दशकमा देखिएका बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला, एच१एन१ जस्ता भाइरसका भन्दा अत्यन्त फरक लक्षणहरू देखिएका छन्। समयमा सतर्कता नअपनाउँदा यो भाइरस मृत्युजन्य भएको वैज्ञानिकहरूको राय रहेको छ। यसको मुख्यतया जोखिमपूर्ण समूहमा ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगीहरूलाई मानिएको छ। कारणवश यो भाइरसले बालबालिकामा पार्ने असर अत्यन्त न्यून रहेको वैज्ञानिकहरू बताइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">यो महामारीबाट जोगिन हरेक देशले आ–आफूले सामना गर्ने रणनीति तयार पारिरहेका छन्। कसैले समयमा रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अधिकांश मुलुक कोरोना संक्रमणको तुलनामा सुस्त देखिएका छन् र ठूलो क्षति वेहोर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">व्यवस्थापनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वहरू उपयोगी भए पनि कोभिड–१९ महामारीसँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। कोभिड–१९बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">यो आलेख भने समाजशास्त्रीय विश्लेषणमा सीमित हुनेछ। यसले नीतिगत सवाललाई वहसको विषय बनाउने प्रयास गरेको छ भने देशको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताका केही पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछ। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले जनजीवन त्रासमय बनाइसकेको छ। सौभाग्य, अहिलेसम्म कुनै पनि मानव जीवनको क्षति भएको छैन। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार हालसम्म ९९३ जनाको परीक्षण भएकोमा पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने चार जनालाई आइसाेलेसनमा राखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको सामनाका लागि आफ्नो तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय समितिलगायत स्वास्थ्य मन्त्री एवम् अन्य निकायको नेतृत्वमा नीतिगत र प्राविधिक समितिहरूले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन्। चीनबाट विद्यार्थाीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको सरकारले अन्तत्वगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा निषेध लगाएको छ भने रोकथाममूलक कदमका रूपमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर, सरकारका कदमहरू प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासा यत्रतत्र सुनिन्छन्। फलस्वरूप कोरोनाको सन्त्रास हरेक नागरिकमा व्याप्त छ। </p>
<p style="text-align:justify">कोरोना सन्त्रासको कहरलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा हामी अत्यन्त सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छौँ। अनेकौं चुनौतीका बावजुद नेपाललाई कोरोना संक्रमणको सम्बोधनका लागि पर्याप्त आधार तयार भइसकेका छन्। हो, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा उन्नत स्तरको छैन र व्यापारिकरणका कारण आम नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही पनि छैन। </p>
<p style="text-align:justify">तर, अति विकसित र समुन्नतस्तरको स्वास्थ्य सेवा भएका मुलुकले समेत हरेश खाएको कोरोना भाइसलाई नियन्त्रणमा राख्न सोचेजस्तो सजिलो छैन। कुनै निश्चित औषधि अन्वेषण हुन नसकेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको रोकथामका लागि सेल्फ आइसोलेसन, पूर्ण आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र लकडाउन पद्दति अपनाएको पाईन्छ भने उपचारात्मक व्यवस्थाका लागि श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई काबुमा राख्नुपर्ने देखिएको छ, जसका लागि भेन्टिलेटर अपरिहार्य मानिन्छ। फलतः विश्वले अपनाएको अभ्यास नेपालले पनि आत्मसात् गरेको छ र मुलुकलाई पूर्णरूपमा लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">संख्यात्मक रूपमा कोरोना भाइरस नेपालका लागि चुनौती नदेखिएपनि विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो संक्रमणलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका तर्फबाट तत्काल प्रभावकारी कदमहरू चालिनुपर्ने हुन्छ। समयमा उपर्युक्त कदम नचालिएको अवस्थामा महामारीले भयावह स्वरुप लिने निश्चित छ। त्यतिबेला नियन्त्रणका लागि हाम्रो विद्यमान क्षमता पूर्णतः निकम्मा सावित हुनेछ। वर्तमान आँँकडा अनुसार अहिले नै हतासिनुपर्ने अवस्था नभएपनि विस्तृत कार्ययोजनाको निर्माण र त्यसको तत्काल कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। तथापि, विश्वमा प्रविधि, विज्ञान, अन्वेषण, पूर्वाधार र विकासका दृष्टिकोणले सुविधा सम्पन्न महाशक्ति राष्ट्रहरूले अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा सम्बोधनका रणनीतिहरू बनाउने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसको समयमा नै भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>केही रणनीति यस्ता छन्ः </strong></p>
<p style="text-align:justify">पहिलो, कोभिड–१९ महामारी मुलुकको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। राज्यले यो रणनीति आत्मसात गरिसकेको छ। तर, बनाइएका सबैजसो संयन्त्रहरूको नेतृत्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाट भएको छ। व्यवस्थापनका सवालमा उल्लिखित नेतृत्वहरू उपयोगी भएपनि अब कोभिड–१९सँग सम्बन्धित सवालको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीबाट गरिनुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक र साधनस्रोत लगायत सुरक्षाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो, कोभिड–१९ बारे हरेक नीतिगत निर्णय तहमा स्वास्थ्यकर्मी नेतृत्व तहमा रहनुपर्छ र उनीहरूको निर्णय अन्तिम हुनुपर्दछ। साथै, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रत्यक्ष कार्य गर्न र समन्वय गर्नका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी ‘एम्ब्यासडर एट लार्ज (विना विभागीय मन्त्री)’ नियुक्त गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">दोस्रो, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्दछ। नेपाल टेलिकमको रिङटोनमा राखिएको सूचना अन्यन्त सन्देशमूलक रहेको छ। यसैगरी, टेलिभिजन र रेडियोलाई सूचना प्रवाहमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिनुपर्छ। विशेषगरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरू पनि यस कार्यमा लाभप्रद हुनसक्दछन्। उदाहरणका लागि टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमार्फत् आम नागरिकका जिज्ञासा मेटाउनसक्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नसक्छ। साथै, मन्त्रालयले हरेक दिन आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, जसमा भर्चुअल मिडियालाई अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">तेस्रो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै प्रोत्साहन भत्ता र उपचारमा संलग्न अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारी एवं एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिएको छ। सरकारको यो कदम सह्राहनीय छ। यसका अलावा उनीहरूलाई आवश्यक हुने मास्क, पीपीई, स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने अन्य चिकित्सा सामाग्री तत्काल पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नुपर्छ। चीनबाट आइपुगेका सामग्रीले केही हदसम्म समस्या निराकरण भए पनि त्यसको गुणस्तरमा शंका उब्जिएकाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल नबढ्न सक्छ। तसर्थ, पर्याप्त र गुणस्तरीय चिकित्सा सामग्रीको आयातका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान खकुलो पार्नुपर्ने हुनसक्छ भने नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तर, यसको नाममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र असीमित फाइदामा संलग्न हुनेसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">चौ‌थो, कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र सेल्फ आइसोलेसनका अलावा उपचारका लागि सुविधायुक्त अस्पताल जस्ता पूर्वाधार तयार गरिनुपर्छ। सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि पर्याप्त छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हरेक तहमा यस्ता पूर्वाधार तयार गरेपनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। तसर्थ पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय र संख्याको दृष्टिकोणमा उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत बाध्यकारी हुने नीति सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार वैदशिक सहायताका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। पोर्टेबल अस्पताल निर्माणमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग उल्लेखनीय हुन सक्छ। </p>
<p style="text-align:justify">पाचौं, मुलुक ठप्प छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका राज्यका अन्य कुनै संयन्त्रहरू चलायमान छैनन्। देशको संसद स्थगित छ। सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुर्‍याउने संसद संकटका समयमा थप सक्रिय रहनुपर्छ र नीतिगत तहमा समस्याको सम्बोधनमा तल्लिन रहनुपर्छ। संक्रमणबाट सुरक्षित रहन संसद् स्थगित गर्नु उत्तम विकल्प भएपनि सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने र जनताप्रतिको जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने सवालमा संसद् असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">छैठौं, कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय सरकार सक्रिय रहनुपर्छ। सन्देशमुलक सूचना प्रवाह, हात धुने, मास्क लगाउने, विदेशबाट फर्केकाको विवरण संकलन गर्ने र अभिलेख राख्नुका साथै शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउने कार्यमा कतिपय स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारको समन्वयमा सक्रिय भएको पाइन्छ। साथै, कतिपय स्थानहरूमा आइसोलेसन एवं क्वारेन्टाइन कक्षहरू तयार गरेपनि परिचालन कार्य व्यस्थित हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बेलका नगरपालिकाले महामारी सम्बोधनका लागि उल्लेखनिय काम गरेका समाचार सम्प्रेषित भएका छन्। उनीहरूले महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक हुने सबै तहको व्यवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुलुकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">सातौं, महामारीबाट जोगिन देशमा लकडाउन घोषणा भएको छ। तर, शहरमा पालना भएसरी गाउँमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट फर्किएका श्रमिकका कारण गाउँहरू उच्च जोखिममा रहेको कतिपयको आकलन छ। स्वास्थ्य सुविधा सहज नभएको र चेतनाको स्तर कम हुने भएकाले गाउँहरू संक्रमित भएमा यसले महामारीको स्वरूप ग्रहण गर्न कुनै समय लाग्ने छैन। </p>
<p style="text-align:justify">आठौं, यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने एकमात्र उपाय सहज र प्रभावकारी परीक्षण हो। समयमा र सही रूपमा संक्रमणको परीक्षण भएमा यसलाई काबुमा राख्न सहज हुने विश्वव्यापी अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। चीनले परीक्षण र क्वारेन्टाइन विधिबाट नियन्त्रणमा ल्याएको दाबी गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले प्रभावकारी परीक्षणका माध्यमबाट आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएको छ। परीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा इटली, स्पेन, अमेरिका लगायतका देशहरूले विकराल स्थितिको सामना गरिरहेका छन्। तसर्थ, नेपालले परीक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि व्यापक लगानी गर्नुपर्छ। चीनबाट आएका परीक्षण किटले केही राहत हुनसक्छ। अहिलेसम्म काठमाडौं र धरानमा मात्र भइरहेको परीक्षण कार्यलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुर्‍याउनुपर्छ। साथै, परीक्षणका लागि आवश्यक थप सामग्री समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। परीक्षणलाई इटली र अमेरिकाले जस्तो वेवास्ता गरेमा हाम्रो स्थिति भयावह हुने निश्चित छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">नवौैं, विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ, अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती पर्याप्त मात्रामा सक्षम तथा व्यावसायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हो। कोरोना भाइरसबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त जोखिममा रहेकाले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न, समयमा सट्टा जनशक्ति उपलब्ध गराउन र उनीहरूले निरन्तर सेवा दिनसक्ने वातावरण तयार गर्नका लागि जनशक्तिको सम्भावित अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई तम्तयार राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यसको न्यूनता पूर्ति गर्नका लागि सेवा निवृत्त र निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थिती अनुसार विदेशी स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको सहयोगका लागि गृहकार्य गर्नुपर्दछ। </p>
<p style="text-align:justify">दशौं, विश्व समुदाय महामारीका कारण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तहमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। विश्वका वैज्ञानिक र चिकित्सा विशेषज्ञहरू हायलकायल भइसकेका छन्। फलस्वरूप सबैको प्राथमिकता र सोंच कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। विश्वका कतिपय मुलुकले जस्तै नेपालले पनि प्राथमिकता र लगानी केन्द्रिकृत गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’को घोषणा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षा, स्रोतसाधनको व्यवस्था र आर्थिक स्रोतको परिचालन गर्नमा सहज बनाउनेछ। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहायता कोष’लाई सक्रिय बनाइनुपर्छ र जनस्तरमा समेत सहयोगका लागि थप आह्वान गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">महामारीसँग जुध्न रोकथाममुलक गतिविधि मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले उपचारात्मक व्यवस्थालाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाइनुपर्दछ। नेपालमा पछिल्लो चरणमा यो महामारीका सन्दर्भमा चीन र अमेरिकाका बीचमा चलेको जस्तो आरोप–प्रत्यारोप र सहकार्यको नाटक हामीलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। विज्ञान, अनुसन्धान–अन्वेषण र स्वास्थ्यकर्मीको निष्कर्षलाई विश्वास गर्नु हामी सबैका लागि लाभपरक हुन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापकीय, नीतिगत र आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्यथा, इटली र अमेरिकामा देखिएको भयावह हामीले पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ। </p>
<p style="text-align:justify"><em>(द्वन्द्व तथा सुरक्षा विशेषज्ञ र मानव अधिकारकर्मी लेखक बुढाथोकीलाई <span style="color:#0563c1"><u><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></span></u></span> र ट्वीटरमा <span style="color:#0563c1"><u><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif">@ShobhakarB </span></span></u></span> मार्फत् सम्पर्क गर्न सकिन्छ।)</em><br />
</p>
.jpg)
