अयोग्य लाडाकुलाई २ लाख रकम दिने विवादको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं, १६ साउन। सशस्त्र ‘जनयुद्ध’मा सहभागी भएका, तर अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भएका लडाकुहरुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णको लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सबै अङ्ग पुगेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकी सरकारी पक्षलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ।
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्