समस्यामा रहेका ऋणीले कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने
काठमाडौं, २२ मंसिर। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा बैंकहरुले कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
