काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई १५ देखि ३० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अुनसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख र अन्य नगरपालिकालाई २० तथा गाउँपालिकाहरूलाई १५ लाखका दरले प्रदेश सरकारले रकम उलब्ध गराउनेछ।
प्रदेशको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताइन्।
यसैगरी, देश बहिर र प्रदेशबाहिर अलपत्र परेका कर्णालीवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाइपूर्वक कार्यन्वयन गर्ने, गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्री केसीका अनुसार ठूलो संख्यामा भारतलगायत अन्य देशबाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकमा कोभिड–१९को संक्रमण भएको हुन सक्ने तथा एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रदेश भित्रका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न रहेको र गर्मीयाम शुरूआतसँगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखि आवश्यक परेको बेला प्रदेशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
" /> काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ।आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई १५ देखि ३० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अुनसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख र अन्य नगरपालिकालाई २० तथा गाउँपालिकाहरूलाई १५ लाखका दरले प्रदेश सरकारले रकम उलब्ध गराउनेछ।
प्रदेशको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताइन्।
यसैगरी, देश बहिर र प्रदेशबाहिर अलपत्र परेका कर्णालीवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाइपूर्वक कार्यन्वयन गर्ने, गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्री केसीका अनुसार ठूलो संख्यामा भारतलगायत अन्य देशबाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकमा कोभिड–१९को संक्रमण भएको हुन सक्ने तथा एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रदेश भित्रका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न रहेको र गर्मीयाम शुरूआतसँगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखि आवश्यक परेको बेला प्रदेशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
">