Others

गृहपृष्ठ

प्रहरीको तलब काटेर राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयको चर्को आलोचना काठमाडौं। कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिएको छ, नेपाल प्रहरी। सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनको कार्यान्वयन गराउन पनि प्रहरी नै अगाडि छ।  संक्रमण फैलिन नदिन सर्वसाधारण आफैंले लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा दिनहुँ प्रहरीले यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता छ। ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । संक्रमणको जोखिम मोलेर दैनिक १८ घण्टासम्म ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई यस्तो कठिन समयमा सरकारले आवश्यक थप सेवासुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले मासिक पाउने तबलभत्ताको केही रकम कट्टा गरेर राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ।  नेपाल प्रहरीको मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरी बजेट सञ्चालन गर्ने देशभरीका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको हो।  सरकारले भने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत कोषमा सहयोग गराउने निर्णय गरेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले राहत कोषमा सहयोग गर्न भन्दै संगठनात्मक निर्णय गरेर रकम जम्मा गर्न देशैभर बजेट कार्यान्वयन हुने कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो।  नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लेख्छन्, ‘संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ।’ 'मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र ?' उनले प्रश्न गरेका छन्।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले पनि ट्विट गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी&zwj;लगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने बेलामा के नमिलेको कुरा पढ्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। पत्रकार गनी अन्सारी लेख्छन्, ‘यो हो नि तरिका। तलब काट्ने भनेकै अहोरात्र खटिरहनेहरूको हो। हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायत नाममा राज्यकोषको दोहन गर्नेहरूको तलबबाट त एक सुको पनि काट्नु हुन्न। अझ सर र म्यामहरूको योगदानको तुलनामा यहाँहरूले पाउने तलब सुविधा कति नै छ र?' पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ट्विट गर्दै संकटको यस घडीमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँग सरकारले कुनै आर्थिक सहयोगको आशा राख्न नहुने बताएका छन्।  ‘यस्तो गर्दा उनीहरूलाई कर्तव्य पथमा विचलित पार्ने काम नहोस्। राज्यले आफ्नो श्रोत, साधनको सही सदुपयोग र इच्छुक व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र यस्तो अपेक्षा राख्नु उत्तम हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्। असईदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको वैशाख महिनाको तलबबाट केही रकम गर्ने निर्णयबाट प्रहरी कर्मचारी पनि असन्तुष्ट छन्।  “एक त अहिलेको समयमा जोखिम मोलेर १८ दिन दिनहुँ काममा खटिनुपर्छ। यस्तो परिस्थितिमा सेवासुविधा बढाउनुपर्नेमा उल्टै तलब काट्ने निर्णय गर्नु उचित होइन,” एक प्रहरी निरीक्षकले भने, “असई, सई र प्रहरी निरीक्षकसम्म कति गाह्रो छ। त्यसभन्दा माथिका सरहरूलाई त दुई-चार हजारले के फरक पर्छ।” प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार असईको तीन दिनको तलब दुई हजार ६ सय ५८, सईको तीन दिनको तलब दुई हजार आठ सय २०, इन्सपेक्टरको पाँच दिनको ६ हजार, डीएसपीको पाँच दिनको ६ हजार सात सय ३०, एसपीको पाँच दिनको सात हजार दुई  सय ४५, एसएसपीको सात दिनको ११ हजार ५३, डीआईजीको सात दिनको एघार हजार नौ सय, एआईजीको सात दिनको १४ हजार एक सय ६१ र आईजीपीकोको सात दिनको १४ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा हुनेछ।