Others

गृहपृष्ठ

अन्योलमा कर्णालीको प्रदेश सभा अधिवेशन सुर्खेत। कोरना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको छ।  १३ चैतमा सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक लकडाउन लम्बिँदै गएपछि निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ। लकडाउनका कारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर ठप्प भएपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन। गएको २४ माघदेखि शुरू प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनमा ६ बैठक सम्पन्न भएका थिए। प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले आठ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।  उनका अनुसार खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको , सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको , प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।   त्यस्तै, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलकै क्रममा छन्।  प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयकहरू पारित हुने अपेक्षा राखेको थियो। प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले चालू अधिवेशन सञ्चालन गर्ने या अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो।      “अब त बजेट अधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो,” उनले भने, “सरकारले अधिवेशन अन्त्यका सम्बन्धमा प्रदेश सभासँग परामर्श गरेर उचित निर्णय गर्छ होला।” रासस