काठमाडाैं। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चितताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ।
विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको संख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरूपमा केही अवधिका लागि उनीहरूको सेवा लिन सार्वजनिक आह्वान गर्न लागेको हो। सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रूपमा खटाएर आमजनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागिपरेको बताए।
ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महीनाका लागि खटाइनेछ। मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री ढकालले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन सबै उपाय अलवम्बन गरिने जनाए।
‘‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंमसेवीरूपमा परिचालन गर्ने तयारीमा छौं’’, उनले भने।
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरूका अवधिमा सीमित संख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो।
हालसम्म काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौं बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ। यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पीसीआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइँदैछ। यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘ र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडीटी) पनि शुरू भइसकेको छ।
काेभिड-१९ विरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार-सरकार (जीटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरू भएको मन्त्री ढकालले बताए। उनले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरूलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरू नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गरे।
‘‘अहिलेको युद्धको कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ कोरोना नियन्त्रण अभियानको अगुवाइ गरिरहनुभएको छ। राज्यले उहाँहरुको अभिभावकत्व लिन्छ’’, मन्त्री ढकालले भने, “अग्रमोर्चामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले नै यो लडाइमा विजय प्राप्त गर्ने हो । राज्य उहाँहरूको अभिभावक भएकोले उहाँहरूलाई सुरक्षित हुन लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँछ।’’
चीनमा रहेका नेपालीले १० हजार थान पीपीई दिने
मन्त्री ढकालले चीनमा रहेका गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) लगायत कतिपय संघसंस्थाले १० हजार व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई)सहित तीन टन स्वास्थ्य सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिए। सो तीन टन सामानमा चीनको ज्याग्मा फाउण्डेशनको पनि सहयोग रहेको छ। ती सामान केही व्यवसायीले चार्टर गरेको हवाइजहाजबाट काठमाडौं आइपुग्नेछ। सरकारले पछिल्ला समयमा विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट गरी तीन हजार थान पीपीई ग्रहण गरिसकेको छ।
मन्त्रालयमा दैनिक ‘हाइकमाण्ड’
कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागि मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्यसचिव, जनस्वासथ्य सल्लाहकार र विज्ञहरूसहितको हाइकमाण्ड बैठक बस्न थालेको छ। सो कमाण्डामा विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. खेम कार्की, डा. लोचन कार्की पनि छन्। रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सीसीएमजी) अन्तर्गतका चार कार्यकारी कार्यदलमध्ये जनस्वास्थ्य, सामग्री, सञ्चारजस्ता कार्यदलको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकाले मन्त्रालयमा नियमित समीक्षा हुन थालेको हो। रासस
" /> काठमाडाैं। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चितताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ।विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको संख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरूपमा केही अवधिका लागि उनीहरूको सेवा लिन सार्वजनिक आह्वान गर्न लागेको हो। सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रूपमा खटाएर आमजनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागिपरेको बताए।
ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महीनाका लागि खटाइनेछ। मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री ढकालले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन सबै उपाय अलवम्बन गरिने जनाए।
‘‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंमसेवीरूपमा परिचालन गर्ने तयारीमा छौं’’, उनले भने।
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरूका अवधिमा सीमित संख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो।
हालसम्म काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौं बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ। यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पीसीआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइँदैछ। यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘ र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडीटी) पनि शुरू भइसकेको छ।
काेभिड-१९ विरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार-सरकार (जीटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरू भएको मन्त्री ढकालले बताए। उनले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरूलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरू नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गरे।
‘‘अहिलेको युद्धको कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ कोरोना नियन्त्रण अभियानको अगुवाइ गरिरहनुभएको छ। राज्यले उहाँहरुको अभिभावकत्व लिन्छ’’, मन्त्री ढकालले भने, “अग्रमोर्चामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले नै यो लडाइमा विजय प्राप्त गर्ने हो । राज्य उहाँहरूको अभिभावक भएकोले उहाँहरूलाई सुरक्षित हुन लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँछ।’’
चीनमा रहेका नेपालीले १० हजार थान पीपीई दिने
मन्त्री ढकालले चीनमा रहेका गैह्रआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) लगायत कतिपय संघसंस्थाले १० हजार व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई)सहित तीन टन स्वास्थ्य सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिए। सो तीन टन सामानमा चीनको ज्याग्मा फाउण्डेशनको पनि सहयोग रहेको छ। ती सामान केही व्यवसायीले चार्टर गरेको हवाइजहाजबाट काठमाडौं आइपुग्नेछ। सरकारले पछिल्ला समयमा विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट गरी तीन हजार थान पीपीई ग्रहण गरिसकेको छ।
मन्त्रालयमा दैनिक ‘हाइकमाण्ड’
कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागि मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्यसचिव, जनस्वासथ्य सल्लाहकार र विज्ञहरूसहितको हाइकमाण्ड बैठक बस्न थालेको छ। सो कमाण्डामा विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. खेम कार्की, डा. लोचन कार्की पनि छन्। रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सीसीएमजी) अन्तर्गतका चार कार्यकारी कार्यदलमध्ये जनस्वास्थ्य, सामग्री, सञ्चारजस्ता कार्यदलको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकाले मन्त्रालयमा नियमित समीक्षा हुन थालेको हो। रासस
">