सबैजसो सञ्चार माध्यमले यो समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ स्थान दिए। खासगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाका अनलाइन संस्करणमा यो समाचार प्रकाशित भयो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए।
कतिपयले सरकारले ‘गाउँमा कोरोना सार्ने भयो’ भनेर चिन्ता व्यक्त गरे भने कतिपयले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरे। कतिले झोलागुन्टी तयार पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताले निर्णयको प्रशंसा गर्दै घर जान चाहनेले सम्पर्क गर्नसमेत भने।
तर, सरकारको निर्णय दुई घण्टा पनि टिकेन।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवं कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर निर्णय नभएको दाबी गरे।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि निर्णयका बारेमा जानकारी दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमा शुरूमा राखिएको सूचना।
‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो फेसबुकमा लेख्यो।
तर, त्यही सूचनालाई एक घण्टापछि अपडेट गर्दै निर्णय फिर्ता लिइएको जानकारी दिइयो। र, भनियो–‘स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’
पछि सम्पादित गरिएको सूचना।
उसो त उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयको समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तकै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै भएको उन्दै उनले अरु वेखर्चीलाई राहतको व्यवस्था गर्न भनेका थिए।
अन्ततः यातायात व्यवासायी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साथ नदिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो।
सबैजसो सञ्चार माध्यमले यो समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ स्थान दिए। खासगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाका अनलाइन संस्करणमा यो समाचार प्रकाशित भयो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए।
कतिपयले सरकारले ‘गाउँमा कोरोना सार्ने भयो’ भनेर चिन्ता व्यक्त गरे भने कतिपयले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरे। कतिले झोलागुन्टी तयार पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताले निर्णयको प्रशंसा गर्दै घर जान चाहनेले सम्पर्क गर्नसमेत भने।
तर, सरकारको निर्णय दुई घण्टा पनि टिकेन।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवं कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर निर्णय नभएको दाबी गरे।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि निर्णयका बारेमा जानकारी दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमा शुरूमा राखिएको सूचना।
‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो फेसबुकमा लेख्यो।
तर, त्यही सूचनालाई एक घण्टापछि अपडेट गर्दै निर्णय फिर्ता लिइएको जानकारी दिइयो। र, भनियो–‘स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’
पछि सम्पादित गरिएको सूचना।
उसो त उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयको समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तकै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै भएको उन्दै उनले अरु वेखर्चीलाई राहतको व्यवस्था गर्न भनेका थिए।
अन्ततः यातायात व्यवासायी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साथ नदिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो।
">
प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ- प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमानेपछि निर्णय फिर्ता भयो: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ- प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमानेपछि निर्णय फिर्ता भयो
<p style="text-align:justify">काठाडौं। आज दिउँसो साढे तीन बजेपछि एउटा खबर फैलियो- सरकारले <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10167" target="_blank"><span style="color:#c0392b">भोलि र पर्सि काठमाडौंबाट बाहिरिन चाहनेलाई जान दिने</span></a> भयो। साँझसम्म गृहमन्त्रालयले कार्यविधि सार्वजनिक गर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">सबैजसो सञ्चार माध्यमले यो समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ स्थान दिए। खासगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाका अनलाइन संस्करणमा यो समाचार प्रकाशित भयो।</p>
<p style="text-align:justify">समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। </p>
<p style="text-align:justify">कतिपयले सरकारले ‘गाउँमा कोरोना सार्ने भयो’ भनेर चिन्ता व्यक्त गरे भने कतिपयले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरे। कतिले झोलागुन्टी तयार पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे।</p>
<p style="text-align:justify">सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताले निर्णयको प्रशंसा गर्दै घर जान चाहनेले सम्पर्क गर्नसमेत भने। </p>
<p style="text-align:justify">तर, सरकारको निर्णय दुई घण्टा पनि टिकेन। </p>
<p style="text-align:justify">उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री एवं कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10184" target="_blank"><span style="color:#c0392b">निर्णय नभएको दाबी </span></a>गरे। </p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि निर्णयका बारेमा जानकारी दिइएको थियो। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/pm-office-notice-frist.jpg" />
<figcaption>प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमा शुरूमा राखिएको सूचना। </figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो फेसबुकमा लेख्यो। </p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यही सूचनालाई एक घण्टापछि अपडेट गर्दै निर्णय फिर्ता लिइएको जानकारी दिइयो। र, भनियो–‘स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="402" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/pm-office-notice.png" width="960" />
<figcaption>पछि सम्पादित गरिएको सूचना।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">उसो त उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयको समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तकै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10180" target="_blank"><span style="color:#c0392b">लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै भएको</span></a> उन्दै उनले अरु वेखर्चीलाई राहतको व्यवस्था गर्न भनेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">अन्ततः यातायात व्यवासायी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साथ नदिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। </p>
.jpg)
