काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीको जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तह आफ्नै प्रयत्नमा जुधिरहेका छन्। तर, उनीहरूसँग आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री छैनन्। अधिकांश स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने मास्क, पन्जा र थर्मल गन पनि छैन। केही थान पीपीई महंगोमा किनेका स्थानीय सरकारहरू विपत्को अवस्थामा भगवान भरोसामै देखिन्छन्।
यस्तो छ डडेल्धुराका स्थानीय सरकारहरूको तयारी:
१) अमरगढी नगरपालिका
अमरगढी नगरपालिकाले विदेशबाट आएकाहरूको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने, राहत वितरण गर्ने लगायतका आवश्यक कामहरू गरिरहेको नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले जानकारी दिए।
नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स नभए पनि रेडक्रम, डडेल्धुरा अस्पताल लगायत विभिन्न संघसंस्थाको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नगरपालिकाको एउटा गाडी पनि निःशुल्करूपमा बिरामी ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको ओझाले बताए। राहत विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम आवश्यक कामका लागि खर्च भइरहेको उनले बताए।
तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, विभिन्न संघ संस्था लगायतसँग समन्वय र सहकार्यबाट महामारीसँग जुध्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
अमरगढी नगरपालिका-३, चिरकिट्टेको बाटो हुँदै भारतबाट मानिसहरू आउने गरेको भन्दै त्यहाँ हेल्थ डेस्क राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यही दिन अमरगढीका १४ जना पनि सोही नाका भएर आएका थिए। उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरू बस्ने वडाहरू १० र ११ पूर्णरूपमा सिल गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए।
“उनीहरूलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको थिएन। पछि थाहा पाउँदासम्म सबैसँग घुलमिल भइसकेका रहेछन्। त्यही भएर पूरै वडा नै सिल गरेर राखेका छौं। त्यहाँ नियमितरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। उनीहरूलाई घर बाहिर आउन जान समेत दिइएको छैन”, नगर प्रमुख ओझाले भने।
दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि राहत वितरणका लागि फरक शैली अपनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “विभिन्न खाद्य पसललाई हामीले अनुमति दिएका छौं। कुपन लिएर आएको खण्डमा ती पसलबाट सामान दिइन्छ। घर-घरमै गएर राहत वितरण गर्नुभन्दा यसरी व्यवस्थापन गरेका छौं।”
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः २१ हजार
क्वारेन्टाइन संख्याः ६८
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः चारजना
भारतबाट फर्किएकाः ३२३ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा
स्वास्थ्यकर्मीः ४० जना
स्वयंसेविकाः ७८ जना
सुरक्षा अवस्थाः आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित।
पीपीई सेटः ३२ थान
२) परशुराम नगरपालिका
डडेल्धुरा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका परशुरामले ५० लाख रूपैयाँ बजेट रहेको आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्यक खर्च गरिहरको छ। यो नगरपालिकाको एउटा सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने अर्को सिमाना कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लासँग जोडिएको छ। त्यसैले यहाँ बाहिरबाट आवतजावत हुन सक्ने जोखिम बढी छ। बाहिरबाट आएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहीं पठाउने गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर साउँदले जानकारी दिए। नगरक्षेत्रभित्रका क्वारेन्टाइनको नियमित अनुगमन, वडा कार्यालयबाट समेत अनुगमन तथा समन्वयको काम भइरहेको उनले बताए।
त्यस्तै सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने गाडी, इन्धनलगायतका सामान पनि सहयोग भइरहेको भन्दै उनले भने, “नेपाली सेनाको व्यारेकभित्र हेलिप्याड निर्माण गरेका छौं। यो महामारीबाट पीडित वा अन्य कसैलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्यो भने सेनाको हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिएको छ।”
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको लगत संकलन गरेर उनीहरूलाई राहत वितरणको काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर यो महामारीविरुद्ध तयारी गरेको उनले बताए।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः ५० हजार
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ६४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १२
पीपीई सेटः पाँच थान
एम्बुलेन्सः दुईवटा
३) नवदुर्गा गाउँपालिका
नवदुर्गा गाउँपालिकाले जुनसुकै शीषर्कबाट बजेट छुट्याउन सक्ने गरी महामारी रोकथाम नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायतलाई परिचालन गरिरहेको भए पनि उनीहरूका लागि आवश्यक पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अध्यक्ष कबिन्द्रबहादुर विष्टले बताए।
धेरै महंगोमा पीपीई किनेर ल्याइएको भन्दै अन्य सामग्री नपाइएको उनले बताए। “१८ हजार रूपैयाँसम्म तिरेर पीपीई सेट किनेका छौं। स्यानिटाइजर, सर्जिकल मास्क, थर्मोमिटरलगायतका अन्य सामान किन्दा पनि पाइएको छैन। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यत्तिकै खटाएका छौं”, उनले भने।
राहत वितरणमा पनि एकदम समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। “तोकिएको मापदण्डअनुसार नै वितरण गरिरहेका छौं। तर पनि धेरैले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। राहत वितरणको काम सबैभन्दा झन्झटिलो रहेछ”, उनले भने।
बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न निकै गाह्रो भइरहेको उनी बताउँछन्। “भनेको नटेर्ने। सुरक्षाकर्मी लगाएर उनीहरूलाई ल्याउनका लागि पर्याप्त मात्रामा छैनन्”, उनले गुनासो गरे।
“शंकास्पद देखिएकालाई परीक्षण गर्न कीटको व्यवस्था छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कुनै परीक्षणबिना १४ दिन बसाएर घर पठाउनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको परीक्षण गर्ने साधन छैन। कसरी ? के परीक्षण गरेर घर पठाउने ? अब समस्या छ”, अध्यक्ष विष्टले भने।
पर्याप्त बजेट नहुँदा गाउँपालिकाले उधारोमा काम गरिरहेको उनले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः १५ हजार
क्वारेन्टाइन संख्याः ३० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ११ जना
भारतबाट आएकाः ४४८ जना
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा
स्वास्थ्यकर्मीः २५ जना
एम्बुलेन्सः दुईवटा
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा चौकी
४) गन्यापधुरा गाउँपालिका
डडेल्धुरा जिल्लामा एक वडाबाट अर्कोमा जान रोक लगाउने पहिलो स्थानीय सरकार गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका बाबजुद कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तयारी गरिरहेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष राहत कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उक्त विशेष राहत कोषमार्फत् नै २४६ परिवारलाई विशेष राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ४६० परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
“भयावह अवस्था आयो भने त अमेरिका जस्तो देशले यो महामारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। हामीले सक्ने त कुरै भएन। तर पनि गाउँपालिकाले आफूले सक्ने जति तयारी गरेको छ”, उनले भने।
उनले अन्य व्यवस्थापन आफैंले गरे पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरे। गाउँघरमा स्वयंसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर जनचेतना फैलाउने, रोगबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिने, घर बाहिर ननिस्किन भन्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउने जस्ता काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले भने, “यदि महामारी गाउँपालिकामा पसिहाल्यो भने त भगवान भरोसा भइन्छ। कुनै साधन छैन। औषधि उपकरण छैनन्। विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। सबै एचए, अनमी, स्वास्थ्य स्यवंसेविकाको भरमा छौं। कसरी रोकथाम हुन्छ ?”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्था
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना
भारतबाट आएकाः २०४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः एउटा
५) अजयमेरु गाउँपालिका
अजयमेरु गाउँपालिकाले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका १३ जनाको स्वाब परीक्षण बिना नै घर पठायो। २१ दिने क्वारेन्टाइन बसाइँका क्रममा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ज्वरो आएको, रुघाखोकी लागे/नलागेको हेर्ने बाहेक केही काम भएको छैन। उनीहरूलाई घर पठाउँदा स्वाब परीक्षण गर्न पाएको खण्डमा राम्रो हुने गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट बताउँछन्।
महाकाली नदीबाट ट्यूब, डुंगालगायतमा तरेर नेपाल आउने क्रम नरोकिएको भन्दै अध्यक्ष भट्टले सीमा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नसकिएको बताए। लुकिछिपी आउनेहरू पनि स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा नआउँदा त्यसले जोखिम झन बढिरहेको उनको भनाइ छ।
“लुकिछिपी आउँछन्। अनि घर परिवारसँग घुलमिल भइहाल्छन्। जसले गर्दा जोखिम झन बढ्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्दा मान्दैनन्। उनीहरूलाई जबरजस्ती ल्याउन पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी छैनन्”, उनले भने।
कार्यपालिकाको बैठक बसेर खर्च हुन नसकेको शीर्षकको बजेट यो महामारीमा प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। ८ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष कोष स्थापना गरेर काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
अजयमेरु गाउँपालिकामा राहत तीन किसिमले वितरण भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार स्थानीय खाद्यान्न व्यापारीसँग समन्व्य गरेर टोलटोलमा वितरण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत अनुदान दिएर व्यापारीहरूलाई नै टोलटोलमा राहत वितरण गरिएको थियो। तेस्रो चरणमा निःशुल्करूपमा खाद्यान्न, नुन, तेललगायतका सामग्री वितरण भइरहेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १२५ जना
भारतबाट आएकाः २५५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा (पाँच स्वास्थ्यचौकी, पाँच स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एउटा
पीपीई सेटः सात सेट (१०० थान प्लास्टिकका)
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा प्रहरी चौकी
६) भागेश्वर गाउँपालिका
भागेश्वर गाउँपालिका पनि पर्याप्त स्वाथ्य सुरक्षा सामग्री बिना नै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ। ज्वरो परीक्षणमा आवश्यक पर्ने थर्मल गन, सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामान नभएको जानकारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमबहादुर बोहराले दिए। गाउँपालिकाले सर्जिकल मास्क नहुँदा कपडाको सिलाएर वितरण गरेको छ। जति खोज्दा पनि थर्मल गन नपाइएको उपाध्यक्ष बोहराको भनाइ छ। पीपीई सेट त १८ हजारका दरले किनेर ल्याएको छ। महंगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकिएको उपाध्यक्ष बोहरा बताउँछन्।
टाढा टाढाको वस्ती हुँदा गाउँवस्तीसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको भन्दै गाउँपालिकासँग भएको एउटै गाडीको सहायताले यातायातको काम भइरहेको उनले बताए।
भारतसँग सीमा नाका भएकाले ती क्षेत्रबाट मानिसहरू लुकेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए। १० लाख रूपैयाँको आर्थिक कोष स्थापना गरेर महामारीविरुद्धको कामका लागि खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोगको लागि आह्वानसमेत गरेको छ।
राहत वितरणमा समस्या हुने भन्दै सहुलियत मूल्यका पसल टोल-टोलमा राख्ने योजना रहेको उनी बताउँछन्।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः २१ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना
भारतबाट आएकाः २१५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (तीन स्वास्थ्यचौकी, दुई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)
एम्बुलेन्सः एउटा
पीपीई सेटः आठ सेट
सुरक्षाकर्मीः तीनवटा प्रहरी चौकी
७) आलिताल गाउँपालिका
आलिताल गाउँपालिका पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी बिना नै महामारीविरुद्ध होमिएको छ। “न हस्पिटल छ। न डाक्टर नै छन्। यदि कोही आशंकाका बिरामी नै देखियो भने पनि जोगबुढा या धनगढी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पनि के को तयारी भन्ने”, गाउँपालिका अध्यक्ष बल बहादुर गुरुङले भने।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने राहत वितरण, जनचेतना फैलाउने काम, सरकारको निर्देशन पालना गर्ने गराउने काम भइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
दार्चुला र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो गाउँपालिकाका नागरिकहरू रोकिएको भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट छुट्नेबित्तिकै व्यवस्थापन गरिने बताए। महाकाली नदीमा हाम फालेर आएका तीनजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्दै अरू विदेशबाट आउनेहरू घरमै सुरक्षित बसिरहेको बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ४० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः तीनजना
भारतबाट आएकाः २०४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः दुई स्वास्थ्यचौकी
एम्बुलेन्सः एउटा
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीको जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तह आफ्नै प्रयत्नमा जुधिरहेका छन्। तर, उनीहरूसँग आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री छैनन्। अधिकांश स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने मास्क, पन्जा र थर्मल गन पनि छैन। केही थान पीपीई महंगोमा किनेका स्थानीय सरकारहरू विपत्को अवस्थामा भगवान भरोसामै देखिन्छन्।
यस्तो छ डडेल्धुराका स्थानीय सरकारहरूको तयारी:
१) अमरगढी नगरपालिका
अमरगढी नगरपालिकाले विदेशबाट आएकाहरूको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने, राहत वितरण गर्ने लगायतका आवश्यक कामहरू गरिरहेको नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले जानकारी दिए।
नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स नभए पनि रेडक्रम, डडेल्धुरा अस्पताल लगायत विभिन्न संघसंस्थाको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नगरपालिकाको एउटा गाडी पनि निःशुल्करूपमा बिरामी ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको ओझाले बताए। राहत विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम आवश्यक कामका लागि खर्च भइरहेको उनले बताए।
तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, विभिन्न संघ संस्था लगायतसँग समन्वय र सहकार्यबाट महामारीसँग जुध्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
अमरगढी नगरपालिका-३, चिरकिट्टेको बाटो हुँदै भारतबाट मानिसहरू आउने गरेको भन्दै त्यहाँ हेल्थ डेस्क राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यही दिन अमरगढीका १४ जना पनि सोही नाका भएर आएका थिए। उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरू बस्ने वडाहरू १० र ११ पूर्णरूपमा सिल गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए।
“उनीहरूलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको थिएन। पछि थाहा पाउँदासम्म सबैसँग घुलमिल भइसकेका रहेछन्। त्यही भएर पूरै वडा नै सिल गरेर राखेका छौं। त्यहाँ नियमितरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। उनीहरूलाई घर बाहिर आउन जान समेत दिइएको छैन”, नगर प्रमुख ओझाले भने।
दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि राहत वितरणका लागि फरक शैली अपनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “विभिन्न खाद्य पसललाई हामीले अनुमति दिएका छौं। कुपन लिएर आएको खण्डमा ती पसलबाट सामान दिइन्छ। घर-घरमै गएर राहत वितरण गर्नुभन्दा यसरी व्यवस्थापन गरेका छौं।”
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः २१ हजार
क्वारेन्टाइन संख्याः ६८
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः चारजना
भारतबाट फर्किएकाः ३२३ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा
स्वास्थ्यकर्मीः ४० जना
स्वयंसेविकाः ७८ जना
सुरक्षा अवस्थाः आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित।
पीपीई सेटः ३२ थान
२) परशुराम नगरपालिका
डडेल्धुरा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका परशुरामले ५० लाख रूपैयाँ बजेट रहेको आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्यक खर्च गरिहरको छ। यो नगरपालिकाको एउटा सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने अर्को सिमाना कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लासँग जोडिएको छ। त्यसैले यहाँ बाहिरबाट आवतजावत हुन सक्ने जोखिम बढी छ। बाहिरबाट आएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहीं पठाउने गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर साउँदले जानकारी दिए। नगरक्षेत्रभित्रका क्वारेन्टाइनको नियमित अनुगमन, वडा कार्यालयबाट समेत अनुगमन तथा समन्वयको काम भइरहेको उनले बताए।
त्यस्तै सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने गाडी, इन्धनलगायतका सामान पनि सहयोग भइरहेको भन्दै उनले भने, “नेपाली सेनाको व्यारेकभित्र हेलिप्याड निर्माण गरेका छौं। यो महामारीबाट पीडित वा अन्य कसैलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्यो भने सेनाको हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिएको छ।”
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको लगत संकलन गरेर उनीहरूलाई राहत वितरणको काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर यो महामारीविरुद्ध तयारी गरेको उनले बताए।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः ५० हजार
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ६४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १२
पीपीई सेटः पाँच थान
एम्बुलेन्सः दुईवटा
३) नवदुर्गा गाउँपालिका
नवदुर्गा गाउँपालिकाले जुनसुकै शीषर्कबाट बजेट छुट्याउन सक्ने गरी महामारी रोकथाम नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायतलाई परिचालन गरिरहेको भए पनि उनीहरूका लागि आवश्यक पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अध्यक्ष कबिन्द्रबहादुर विष्टले बताए।
धेरै महंगोमा पीपीई किनेर ल्याइएको भन्दै अन्य सामग्री नपाइएको उनले बताए। “१८ हजार रूपैयाँसम्म तिरेर पीपीई सेट किनेका छौं। स्यानिटाइजर, सर्जिकल मास्क, थर्मोमिटरलगायतका अन्य सामान किन्दा पनि पाइएको छैन। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यत्तिकै खटाएका छौं”, उनले भने।
राहत वितरणमा पनि एकदम समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। “तोकिएको मापदण्डअनुसार नै वितरण गरिरहेका छौं। तर पनि धेरैले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। राहत वितरणको काम सबैभन्दा झन्झटिलो रहेछ”, उनले भने।
बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न निकै गाह्रो भइरहेको उनी बताउँछन्। “भनेको नटेर्ने। सुरक्षाकर्मी लगाएर उनीहरूलाई ल्याउनका लागि पर्याप्त मात्रामा छैनन्”, उनले गुनासो गरे।
“शंकास्पद देखिएकालाई परीक्षण गर्न कीटको व्यवस्था छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कुनै परीक्षणबिना १४ दिन बसाएर घर पठाउनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको परीक्षण गर्ने साधन छैन। कसरी ? के परीक्षण गरेर घर पठाउने ? अब समस्या छ”, अध्यक्ष विष्टले भने।
पर्याप्त बजेट नहुँदा गाउँपालिकाले उधारोमा काम गरिरहेको उनले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
जनसंख्याः १५ हजार
क्वारेन्टाइन संख्याः ३० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ११ जना
भारतबाट आएकाः ४४८ जना
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा
स्वास्थ्यकर्मीः २५ जना
एम्बुलेन्सः दुईवटा
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा चौकी
४) गन्यापधुरा गाउँपालिका
डडेल्धुरा जिल्लामा एक वडाबाट अर्कोमा जान रोक लगाउने पहिलो स्थानीय सरकार गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका बाबजुद कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तयारी गरिरहेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष राहत कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उक्त विशेष राहत कोषमार्फत् नै २४६ परिवारलाई विशेष राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ४६० परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
“भयावह अवस्था आयो भने त अमेरिका जस्तो देशले यो महामारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। हामीले सक्ने त कुरै भएन। तर पनि गाउँपालिकाले आफूले सक्ने जति तयारी गरेको छ”, उनले भने।
उनले अन्य व्यवस्थापन आफैंले गरे पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरे। गाउँघरमा स्वयंसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर जनचेतना फैलाउने, रोगबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिने, घर बाहिर ननिस्किन भन्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउने जस्ता काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले भने, “यदि महामारी गाउँपालिकामा पसिहाल्यो भने त भगवान भरोसा भइन्छ। कुनै साधन छैन। औषधि उपकरण छैनन्। विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। सबै एचए, अनमी, स्वास्थ्य स्यवंसेविकाको भरमा छौं। कसरी रोकथाम हुन्छ ?”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्था
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना
भारतबाट आएकाः २०४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः एउटा
५) अजयमेरु गाउँपालिका
अजयमेरु गाउँपालिकाले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका १३ जनाको स्वाब परीक्षण बिना नै घर पठायो। २१ दिने क्वारेन्टाइन बसाइँका क्रममा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ज्वरो आएको, रुघाखोकी लागे/नलागेको हेर्ने बाहेक केही काम भएको छैन। उनीहरूलाई घर पठाउँदा स्वाब परीक्षण गर्न पाएको खण्डमा राम्रो हुने गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट बताउँछन्।
महाकाली नदीबाट ट्यूब, डुंगालगायतमा तरेर नेपाल आउने क्रम नरोकिएको भन्दै अध्यक्ष भट्टले सीमा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नसकिएको बताए। लुकिछिपी आउनेहरू पनि स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा नआउँदा त्यसले जोखिम झन बढिरहेको उनको भनाइ छ।
“लुकिछिपी आउँछन्। अनि घर परिवारसँग घुलमिल भइहाल्छन्। जसले गर्दा जोखिम झन बढ्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्दा मान्दैनन्। उनीहरूलाई जबरजस्ती ल्याउन पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी छैनन्”, उनले भने।
कार्यपालिकाको बैठक बसेर खर्च हुन नसकेको शीर्षकको बजेट यो महामारीमा प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। ८ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष कोष स्थापना गरेर काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
अजयमेरु गाउँपालिकामा राहत तीन किसिमले वितरण भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार स्थानीय खाद्यान्न व्यापारीसँग समन्व्य गरेर टोलटोलमा वितरण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत अनुदान दिएर व्यापारीहरूलाई नै टोलटोलमा राहत वितरण गरिएको थियो। तेस्रो चरणमा निःशुल्करूपमा खाद्यान्न, नुन, तेललगायतका सामग्री वितरण भइरहेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १२५ जना
भारतबाट आएकाः २५५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा (पाँच स्वास्थ्यचौकी, पाँच स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एउटा
पीपीई सेटः सात सेट (१०० थान प्लास्टिकका)
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा प्रहरी चौकी
६) भागेश्वर गाउँपालिका
भागेश्वर गाउँपालिका पनि पर्याप्त स्वाथ्य सुरक्षा सामग्री बिना नै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ। ज्वरो परीक्षणमा आवश्यक पर्ने थर्मल गन, सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामान नभएको जानकारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमबहादुर बोहराले दिए। गाउँपालिकाले सर्जिकल मास्क नहुँदा कपडाको सिलाएर वितरण गरेको छ। जति खोज्दा पनि थर्मल गन नपाइएको उपाध्यक्ष बोहराको भनाइ छ। पीपीई सेट त १८ हजारका दरले किनेर ल्याएको छ। महंगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकिएको उपाध्यक्ष बोहरा बताउँछन्।
टाढा टाढाको वस्ती हुँदा गाउँवस्तीसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको भन्दै गाउँपालिकासँग भएको एउटै गाडीको सहायताले यातायातको काम भइरहेको उनले बताए।
भारतसँग सीमा नाका भएकाले ती क्षेत्रबाट मानिसहरू लुकेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए। १० लाख रूपैयाँको आर्थिक कोष स्थापना गरेर महामारीविरुद्धको कामका लागि खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोगको लागि आह्वानसमेत गरेको छ।
राहत वितरणमा समस्या हुने भन्दै सहुलियत मूल्यका पसल टोल-टोलमा राख्ने योजना रहेको उनी बताउँछन्।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः २१ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना
भारतबाट आएकाः २१५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (तीन स्वास्थ्यचौकी, दुई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)
एम्बुलेन्सः एउटा
पीपीई सेटः आठ सेट
सुरक्षाकर्मीः तीनवटा प्रहरी चौकी
७) आलिताल गाउँपालिका
आलिताल गाउँपालिका पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी बिना नै महामारीविरुद्ध होमिएको छ। “न हस्पिटल छ। न डाक्टर नै छन्। यदि कोही आशंकाका बिरामी नै देखियो भने पनि जोगबुढा या धनगढी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पनि के को तयारी भन्ने”, गाउँपालिका अध्यक्ष बल बहादुर गुरुङले भने।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने राहत वितरण, जनचेतना फैलाउने काम, सरकारको निर्देशन पालना गर्ने गराउने काम भइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
दार्चुला र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो गाउँपालिकाका नागरिकहरू रोकिएको भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट छुट्नेबित्तिकै व्यवस्थापन गरिने बताए। महाकाली नदीमा हाम फालेर आएका तीनजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्दै अरू विदेशबाट आउनेहरू घरमै सुरक्षित बसिरहेको बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ४० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः तीनजना
भारतबाट आएकाः २०४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः दुई स्वास्थ्यचौकी
एम्बुलेन्सः एउटा
डडेल्धुरामा कोभिड-१९ विरुद्ध तयारीः सेना र हतियारबिनाको युद्धमा स्थानीय सरकार
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीको जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तह आफ्नै प्रयत्नमा जुधिरहेका छन्। तर, उनीहरूसँग आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री छैनन्। अधिकांश स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने मास्क, पन्जा र थर्मल गन पनि छैन। केही थान पीपीई महंगोमा किनेका स्थानीय सरकारहरू विपत‍्को अवस्थामा भगवान भरोसामै देखिन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्तो छ डडेल्धुराका स्थानीय सरकारहरूको तयारी:</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong>१) अमरगढी नगरपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">अमरगढी नगरपालिकाले विदेशबाट आएकाहरूको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने, राहत वितरण गर्ने लगायतका आवश्यक कामहरू गरिरहेको नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स नभए पनि रेडक्रम, डडेल्धुरा अस्पताल लगायत विभिन्न संघसंस्थाको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नगरपालिकाको एउटा गाडी पनि निःशुल्करूपमा बिरामी ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको ओझाले बताए। राहत विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम आवश्यक कामका लागि खर्च भइरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, विभिन्न संघ संस्था लगायतसँग समन्वय र सहकार्यबाट महामारीसँग जुध्ने तयारी गरिएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अमरगढी नगरपालिका-३, चिरकिट्टेको बाटो हुँदै भारतबाट मानिसहरू आउने गरेको भन्दै त्यहाँ हेल्थ डेस्क राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यही दिन अमरगढीका १४ जना पनि सोही नाका भएर आएका थिए। उनीहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरू बस्ने वडाहरू १० र ११ पूर्णरूपमा सिल गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“उनीहरूलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको थिएन। पछि थाहा पाउँदासम्म सबैसँग घुलमिल भइसकेका रहेछन्। त्यही भएर पूरै वडा नै सिल गरेर राखेका छौं। त्यहाँ नियमितरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। उनीहरूलाई घर बाहिर आउन जान समेत दिइएको छैन”, नगर प्रमुख ओझाले भने।</p>
<p style="text-align:justify">दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि राहत वितरणका लागि फरक शैली अपनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “विभिन्न खाद्य पसललाई हामीले अनुमति दिएका छौं। कुपन लिएर आएको खण्डमा ती पसलबाट सामान दिइन्छ। घर-घरमै गएर राहत वितरण गर्नुभन्दा यसरी व्यवस्थापन गरेका छौं।”</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः</em></p>
<p style="text-align:justify">जनसंख्याः २१ हजार<br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ६८<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः चारजना<br />
भारतबाट फर्किएकाः ३२३ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा<br />
स्वास्थ्यकर्मीः ४० जना<br />
स्वयंसेविकाः ७८ जना<br />
सुरक्षा अवस्थाः आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित।<br />
पीपीई सेटः ३२ थान</p>
<p style="text-align:justify"><strong>२) परशुराम नगरपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">डडेल्धुरा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका परशुरामले ५० लाख रूपैयाँ बजेट रहेको आपत‍्कालीन विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्यक खर्च गरिहरको छ। यो नगरपालिकाको एउटा सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने अर्को सिमाना कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लासँग जोडिएको छ। त्यसैले यहाँ बाहिरबाट आवतजावत हुन सक्ने जोखिम बढी छ। बाहिरबाट आएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहीं पठाउने गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर साउँदले जानकारी दिए। नगरक्षेत्रभित्रका क्वारेन्टाइनको नियमित अनुगमन, वडा कार्यालयबाट समेत अनुगमन तथा समन्वयको काम भइरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="800" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/parshuram nagarpalika 4.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने गाडी, इन्धनलगायतका सामान पनि सहयोग भइरहेको भन्दै उनले भने, “नेपाली सेनाको व्यारेकभित्र हेलिप्याड निर्माण गरेका छौं। यो महामारीबाट पीडित वा अन्य कसैलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्‍यो भने सेनाको हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको लगत संकलन गरेर उनीहरूलाई राहत वितरणको काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर यो महामारीविरुद्ध तयारी गरेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः</em></p>
<p style="text-align:justify">जनसंख्याः ५० हजार<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ६४ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः १२<br />
पीपीई सेटः पाँच थान<br />
एम्बुलेन्सः दुईवटा</p>
<p style="text-align:justify"><strong>३) नवदुर्गा गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">नवदुर्गा गाउँपालिकाले जुनसुकै शीषर्कबाट बजेट छुट्याउन सक्ने गरी महामारी रोकथाम नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायतलाई परिचालन गरिरहेको भए पनि उनीहरूका लागि आवश्यक पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अध्यक्ष कबिन्द्रबहादुर विष्टले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">धेरै महंगोमा पीपीई किनेर ल्याइएको भन्दै अन्य सामग्री नपाइएको उनले बताए। “१८ हजार रूपैयाँसम्म तिरेर पीपीई सेट किनेका छौं। स्यानिटाइजर, सर्जिकल मास्क, थर्मोमिटरलगायतका अन्य सामान किन्दा पनि पाइएको छैन। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यत्तिकै खटाएका छौं”, उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">राहत वितरणमा पनि एकदम समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। “तोकिएको मापदण्डअनुसार नै वितरण गरिरहेका छौं। तर पनि धेरैले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। राहत वितरणको काम सबैभन्दा झन्झटिलो रहेछ”, उनले भने। </p>
<p style="text-align:justify">बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न निकै गाह्रो भइरहेको उनी बताउँछन्। “भनेको नटेर्ने। सुरक्षाकर्मी लगाएर उनीहरूलाई ल्याउनका लागि पर्याप्त मात्रामा छैनन्”, उनले गुनासो गरे।</p>
<p style="text-align:justify">“शंकास्पद देखिएकालाई परीक्षण गर्न कीटको व्यवस्था छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कुनै परीक्षणबिना १४ दिन बसाएर घर पठाउनुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको परीक्षण गर्ने साधन छैन। कसरी ? के परीक्षण गरेर घर पठाउने ? अब समस्या छ”, अध्यक्ष विष्टले भने।</p>
<p style="text-align:justify">पर्याप्त बजेट नहुँदा गाउँपालिकाले उधारोमा काम गरिरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः </em></p>
<p style="text-align:justify">जनसंख्याः १५ हजार<br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ३० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ११ जना<br />
भारतबाट आएकाः ४४८ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा<br />
स्वास्थ्यकर्मीः २५ जना<br />
एम्बुलेन्सः दुईवटा<br />
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा चौकी</p>
<p style="text-align:justify"><strong>४) गन्यापधुरा गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">डडेल्धुरा जिल्लामा एक वडाबाट अर्कोमा जान रोक लगाउने पहिलो स्थानीय सरकार गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका बाबजुद कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तयारी गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष राहत कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उक्त विशेष राहत कोषमार्फत् नै २४६ परिवारलाई विशेष राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ४६० परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">“भयावह अवस्था आयो भने त अमेरिका जस्तो देशले यो महामारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। हामीले सक्ने त कुरै भएन। तर पनि गाउँपालिकाले आफूले सक्ने जति तयारी गरेको छ”, उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">उनले अन्य व्यवस्थापन आफैंले गरे पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरे। गाउँघरमा स्वयंसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर जनचेतना फैलाउने, रोगबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिने, घर बाहिर ननिस्किन भन्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउने जस्ता काम भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले भने, “यदि महामारी गाउँपालिकामा पसिहाल्यो भने त भगवान भरोसा भइन्छ। कुनै साधन छैन। औषधि उपकरण छैनन्। विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। सबै एचए, अनमी, स्वास्थ्य स्यवंसेविकाको भरमा छौं। कसरी रोकथाम हुन्छ ?”</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्था</em></p>
<p style="text-align:justify">क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना<br />
भारतबाट आएकाः २०४ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा<br />
एम्बुलेन्सः एउटा</p>
<p style="text-align:justify"><strong>५) अजयमेरु गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">अजयमेरु गाउँपालिकाले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका १३ जनाको स्वाब परीक्षण बिना नै घर पठायो। २१ दिने क्वारेन्टाइन बसाइँका क्रममा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ज्वरो आएको, रुघाखोकी लागे/नलागेको हेर्ने बाहेक केही काम भएको छैन। उनीहरूलाई घर पठाउँदा स्वाब परीक्षण गर्न पाएको खण्डमा राम्रो हुने गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">महाकाली नदीबाट ट्यूब, डुंगालगायतमा तरेर नेपाल आउने क्रम नरोकिएको भन्दै अध्यक्ष भट्टले सीमा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नसकिएको बताए। लुकिछिपी आउनेहरू पनि स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा नआउँदा त्यसले जोखिम झन बढिरहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">“लुकिछिपी आउँछन्। अनि घर परिवारसँग घुलमिल भइहाल्छन्। जसले गर्दा जोखिम झन बढ्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्दा मान्दैनन्। उनीहरूलाई जबरजस्ती ल्याउन पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी छैनन्”, उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यपालिकाको बैठक बसेर खर्च हुन नसकेको शीर्षकको बजेट यो महामारीमा प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। ८ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १० लाख रूपैयाँको विशेष कोष स्थापना गरेर काम भइरहेको उनी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">अजयमेरु गाउँपालिकामा राहत तीन किसिमले वितरण भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार स्थानीय खाद्यान्न व्यापारीसँग समन्व्य गरेर टोलटोलमा वितरण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत अनुदान दिएर व्यापारीहरूलाई नै टोलटोलमा राहत वितरण गरिएको थियो। तेस्रो चरणमा निःशुल्करूपमा खाद्यान्न, नुन, तेललगायतका सामग्री वितरण भइरहेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em></p>
<p style="text-align:justify">क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १२५ जना<br />
भारतबाट आएकाः २५५ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः १० वटा (पाँच स्वास्थ्यचौकी, पाँच स्वास्थ्य इकाई)<br />
एम्बुलेन्सः एउटा<br />
पीपीई सेटः सात सेट (१०० थान प्लास्टिकका)<br />
सुरक्षाकर्मीः पाँचवटा प्रहरी चौकी</p>
<p style="text-align:justify"><strong>६) भागेश्वर गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">भागेश्वर गाउँपालिका पनि पर्याप्त स्वाथ्य सुरक्षा सामग्री बिना नै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ। ज्वरो परीक्षणमा आवश्यक पर्ने थर्मल गन, सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामान नभएको जानकारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमबहादुर बोहराले दिए। गाउँपालिकाले सर्जिकल मास्क नहुँदा कपडाको सिलाएर वितरण गरेको छ। जति खोज्दा पनि थर्मल गन नपाइएको उपाध्यक्ष बोहराको भनाइ छ। पीपीई सेट त १८ हजारका दरले किनेर ल्याएको छ। महंगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकिएको उपाध्यक्ष बोहरा बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">टाढा टाढाको वस्ती हुँदा गाउँवस्तीसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको भन्दै गाउँपालिकासँग भएको एउटै गाडीको सहायताले यातायातको काम भइरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">भारतसँग सीमा नाका भएकाले ती क्षेत्रबाट मानिसहरू लुकेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए। १० लाख रूपैयाँको आर्थिक कोष स्थापना गरेर महामारीविरुद्धको कामका लागि खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोगको लागि आह्वानसमेत गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राहत वितरणमा समस्या हुने भन्दै सहुलियत मूल्यका पसल टोल-टोलमा राख्ने योजना रहेको उनी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em></p>
<p style="text-align:justify">क्वारेन्टाइन संख्याः २१ बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः सातजना<br />
भारतबाट आएकाः २१५ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (तीन स्वास्थ्यचौकी, दुई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)<br />
एम्बुलेन्सः एउटा<br />
पीपीई सेटः आठ सेट<br />
सुरक्षाकर्मीः तीनवटा प्रहरी चौकी</p>
<p style="text-align:justify"><strong>७) आलिताल गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">आलिताल गाउँपालिका पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी बिना नै महामारीविरुद्ध होमिएको छ। “न हस्पिटल छ। न डाक्टर नै छन्। यदि कोही आशंकाका बिरामी नै देखियो भने पनि जोगबुढा या धनगढी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पनि के को तयारी भन्ने”, गाउँपालिका अध्यक्ष बल बहादुर गुरुङले भने।</p>
<p style="text-align:justify">स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने राहत वितरण, जनचेतना फैलाउने काम, सरकारको निर्देशन पालना गर्ने गराउने काम भइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">दार्चुला र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो गाउँपालिकाका नागरिकहरू रोकिएको भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट छुट्नेबित्तिकै व्यवस्थापन गरिने बताए। महाकाली नदीमा हाम फालेर आएका तीनजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्दै अरू विदेशबाट आउनेहरू घरमै सुरक्षित बसिरहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ४० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः तीनजना<br />
भारतबाट आएकाः २०४ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः दुई स्वास्थ्यचौकी<br />
एम्बुलेन्सः एउटा</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/10123" target="_blank">‘रेड जोन’को कथाः यस्तो छ कोभिड-१९ सँग जुध्ने कञ्चनपुरको तयारी </a></strong></p>
.jpg)
.jpg)
