काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आयोगका सचिव वेद भट्टराई, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौड्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्ट र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्। आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेल रहेका छन्।      

वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्य, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिन चारवटै संस्थाका पदाधिकारी रहेको समिति बनाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको अनुगमन समितिसहित सातवटै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख, नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष रहने गरी प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिने तयारी पनि आयोगले गरेको छ।

यसैगरी देशका ७७ वटै जिल्लामा नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रहने गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी कार्य गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा छ। रासस    

" /> काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आयोगका सचिव वेद भट्टराई, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौड्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्ट र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्। आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेल रहेका छन्।      

वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्य, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिन चारवटै संस्थाका पदाधिकारी रहेको समिति बनाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको अनुगमन समितिसहित सातवटै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख, नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष रहने गरी प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिने तयारी पनि आयोगले गरेको छ।

यसैगरी देशका ७७ वटै जिल्लामा नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रहने गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी कार्य गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा छ। रासस    

"> मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन: Dekhapadhi
मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन <p style="text-align:justify">काठमाडौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड&ndash;१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आयोगका सचिव वेद भट्टराई, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौड्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्ट र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्। आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेल रहेका छन्। &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">वर्तमान जटिल परिस्थितिमा कोभिड&ndash;१९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्य, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिन चारवटै संस्थाका पदाधिकारी रहेको समिति बनाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरको अनुगमन समितिसहित सातवटै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख, नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष रहने गरी प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिने तयारी पनि आयोगले गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">यसैगरी देशका ७७ वटै जिल्लामा नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रहने गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी कार्य गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा छ। <em>रासस &nbsp; &nbsp;</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्