बुटवल। प्रदेश नं. ५ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ११ करोड ७५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड जम्मा गरेको छ। कोषमा सर्वसाधारणले मोबाइल बैंकिङमार्फत् समेत रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोषमा बुटवलस्थित साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले २५ लाख ५० हजार जम्मा गरेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि २५ लाख, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकले १०१० लाख जम्मा गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सिटिजन बैंक सात लाख, कृषि विकास बैंक, गरिमा बैंक, मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पाँच÷पाँच लाख जम्मा गरेका छन्। कोषमा गण्डकी विकास बैंक र निर्धन उत्थान बैंकले चार÷चार लाख रूपैयाँ जम्मा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन लाख ९६ हजार ९७, क्रिमसन कलेजले दुई लाख ५५ हजार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश समितिले दुई लाख ५१ हजार, लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटले दुई लाख २२ हजार २२२, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुई लाख ५० हजार, सामूहिक वचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले दुई लाख रकम जम्मा गरेको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए।
व्यक्तिगतरूपमा बुटवल–११ निवासी शेरबहादुर गुरुङबाट एक लाख पाँच हजार, प्रतिनिधि सभा सदस्य राधा ज्ञवालीबाट एक लाख, लीलामणि पौडेलबाट ५० हजार र कृष्णबहादुर केसीबाट ४० हजार ५५५ जम्मा भएको छ।
जनप्रतिनिधिले ६ महीनाको बैठक भत्ता नलिने
यसैबीच, बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत लिने ६ महीनाको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ। बुटवलको राहत कोषमा यसअघि ५० लाख जम्मा भइसकेको छ।
उपमहानगरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएका छैनन्। उनीहरूका लागि कार्यपालिका बैठकको भत्ता मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको छ।
सोहीबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए। उपमहानगरको हालै बसेको सङ्कटकालीन व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। बैठक भत्ताबापतको एक लाख ४२ हजार हुन आउँछ।
यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि पारिश्रमिकको केही हिस्सा रकम विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। उपमहानगरका ३०६ कर्मचारीले एकमुष्ट ११ लाख दुई हजार ९३७ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए।
विभिन्न सङ्घसंस्था र नागरिक अगुवाले समेत उक्त कोषमा करीब १० लाख जम्मा गरेका छन्। रासस
" />
बुटवल। प्रदेश नं. ५ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ११ करोड ७५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड जम्मा गरेको छ। कोषमा सर्वसाधारणले मोबाइल बैंकिङमार्फत् समेत रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोषमा बुटवलस्थित साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले २५ लाख ५० हजार जम्मा गरेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि २५ लाख, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकले १०१० लाख जम्मा गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सिटिजन बैंक सात लाख, कृषि विकास बैंक, गरिमा बैंक, मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पाँच÷पाँच लाख जम्मा गरेका छन्। कोषमा गण्डकी विकास बैंक र निर्धन उत्थान बैंकले चार÷चार लाख रूपैयाँ जम्मा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन लाख ९६ हजार ९७, क्रिमसन कलेजले दुई लाख ५५ हजार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश समितिले दुई लाख ५१ हजार, लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटले दुई लाख २२ हजार २२२, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुई लाख ५० हजार, सामूहिक वचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले दुई लाख रकम जम्मा गरेको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए।
व्यक्तिगतरूपमा बुटवल–११ निवासी शेरबहादुर गुरुङबाट एक लाख पाँच हजार, प्रतिनिधि सभा सदस्य राधा ज्ञवालीबाट एक लाख, लीलामणि पौडेलबाट ५० हजार र कृष्णबहादुर केसीबाट ४० हजार ५५५ जम्मा भएको छ।
जनप्रतिनिधिले ६ महीनाको बैठक भत्ता नलिने
यसैबीच, बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत लिने ६ महीनाको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ। बुटवलको राहत कोषमा यसअघि ५० लाख जम्मा भइसकेको छ।
उपमहानगरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएका छैनन्। उनीहरूका लागि कार्यपालिका बैठकको भत्ता मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको छ।
सोहीबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए। उपमहानगरको हालै बसेको सङ्कटकालीन व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। बैठक भत्ताबापतको एक लाख ४२ हजार हुन आउँछ।
यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि पारिश्रमिकको केही हिस्सा रकम विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। उपमहानगरका ३०६ कर्मचारीले एकमुष्ट ११ लाख दुई हजार ९३७ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए।
विभिन्न सङ्घसंस्था र नागरिक अगुवाले समेत उक्त कोषमा करीब १० लाख जम्मा गरेका छन्। रासस
">
प्रदेश ५ को कोरोना रोकथाम कोषमा ११ करोड रकम: Dekhapadhi
प्रदेश ५ को कोरोना रोकथाम कोषमा ११ करोड रकम
<p style="text-align:justify">बुटवल। प्रदेश नं. ५ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ११ करोड ७५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड जम्मा गरेको छ। कोषमा सर्वसाधारणले मोबाइल बैंकिङमार्फत् समेत रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोषमा बुटवलस्थित साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले २५ लाख ५० हजार जम्मा गरेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि २५ लाख, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकले १०­१० लाख जम्मा गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, सिटिजन बैंक सात लाख, कृषि विकास बैंक, गरिमा बैंक, मेगा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पाँच÷पाँच लाख जम्मा गरेका छन्। कोषमा गण्डकी विकास बैंक र निर्धन उत्थान बैंकले चार÷चार लाख रूपैयाँ जम्मा गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन लाख ९६ हजार ९७, क्रिमसन कलेजले दुई लाख ५५ हजार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश समितिले दुई लाख ५१ हजार, लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटले दुई लाख २२ हजार २२२, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुई लाख ५० हजार, सामूहिक वचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले दुई लाख रकम जम्मा गरेको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">व्यक्तिगतरूपमा बुटवल–११ निवासी शेरबहादुर गुरुङबाट एक लाख पाँच हजार, प्रतिनिधि सभा सदस्य राधा ज्ञवालीबाट एक लाख, लीलामणि पौडेलबाट ५० हजार र कृष्णबहादुर केसीबाट ४० हजार ५५५ जम्मा भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>जनप्रतिनिधिले ६ महीनाको बैठक भत्ता नलिने </strong> </p>
<p style="text-align:justify">यसैबीच, बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत लिने ६ महीनाको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ। बुटवलको राहत कोषमा यसअघि ५० लाख जम्मा भइसकेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">उपमहानगरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएका छैनन्। उनीहरूका लागि कार्यपालिका बैठकको भत्ता मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सोहीबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए। उपमहानगरको हालै बसेको सङ्कटकालीन व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। बैठक भत्ताबापतको एक लाख ४२ हजार हुन आउँछ। </p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि पारिश्रमिकको केही हिस्सा रकम विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। उपमहानगरका ३०६ कर्मचारीले एकमुष्ट ११ लाख दुई हजार ९३७ कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">विभिन्न सङ्घसंस्था र नागरिक अगुवाले समेत उक्त कोषमा करीब १० लाख जम्मा गरेका छन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
