केही व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर लगानी नपुगेर परेशान हुनुहुन्छ ?
नआत्तिनुस । सम्भावना तपाईंको वरिपरि खेलिरहेको हुन सक्छ ।
तपाईंकै पाखा पखेरा र परित्यक्त बारीहरु जीवनका नयाँ स्रोत बन्न सक्छन् ।
सोच्नुस् त, ती पाखा पखेरामा मौसमी फलफूलका बिरुवा लगाइदिए ?
फलफूल खेती गर्न पनि त पूँजी चाहिन्छ नि । बिना लगानी केही हुन्छ र ?
नआत्तिनुस् । अब सम्भावनाले लगानी बिना रोकिनु पर्दैन । फलफूल खेतीका लागि त झनै रोकिनु पर्दैन। सरकारले निजी क्षेत्रमा फलपूmल खेती विस्तार कार्यक्रम ल्याएको छ ।
तपाईंले आफ्नो व्यवसायिक योजना पेश गर्नुभयो र त्यो योजना पारित भयो भने सरकारले तपाईंको कूल लागतको आधा रकम अनुदानस्वरुप दिनेछ । अर्थात् तपाईंलाई एक लाख पूँजी चाहिएको छ भने ५० हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर यो कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
कसरी दिने निवेदन?
व्यवसायका लागि विभिन्न माध्यममार्फत् निवेदन दिन सकिन्छ । फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कृषक समूह र सहकारीले निवेदन दिन सक्छन् । तर, फलफूल खेतीका लागि जग्गा पहिलो शर्त हो ।
यसका लागि न्यूनतम जग्गा १० हेक्टर हुुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । अर्थात् पहाडी क्षेत्रमा दुई सय रोपनी र तराईमा कम्तीमा १५ विघा जग्गा हुनैपर्छ ।
त्यसरी तय गरिएको जग्गा फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने आशय समेटिएको कृषि ज्ञान केन्द्र वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र सहितको निवेदन दिनुपर्छ । यो सहितका आवश्यक कागजात समावेश गरी तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ ।
कसरी पाइन्छ अनुदान?
सबभन्दा पहिला अनुदानका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुदान सिफारिस समितिले पारित गर्नुपर्छ । पारित भएमा फलफूलको विरूवामा सरकारी दर रेट अनुसार नै अनुदान पाइन्छ । जस्तै, एउटा बिरुवाको सरकारी मूल्य २० रुपैयाँ छ भने प्रतिबिरुवा १० रुपैयाँ अनुदान पाइन्छ ।
बिरुवा बाहेक सिचाई तथा कृषि मेसिन, औजार, उपकरण, मल लगायतमा भने स्थानीय दर रेटलाई आधार मानेर त्यसको आधा रकम अनुदान पाइन्छ ।
कहाँ लागू हुँदैछ, अनुदान कार्यक्रम ?
मुस्ताङ, कालीकोट लगायतका हिमाली जिल्लामा स्याउ खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ । रौतहट, सर्लाही र बारामा आँप खेतीका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।
त्यस्तै झापा, गोरखा, दैलेख, अर्घाखाची, भोजपुर, तेह्रथुम, सुनसरी, कैलाली, नवलपरासी, सल्यान, गुल्मी, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका पहाडी जिल्लामा सुन्तला वा कागती खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ ।
जग्गा कसरी जुटाउने?
कार्यक्रम अनुसार फलफूल खेती गर्न कुल १० हेक्टर जग्गा एउटै प्लटमा आवश्यक पर्छ । जग्गा भाडामा लिने हो भने १५ वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने कागज पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा एक जनाको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कृषकहरुले समूह गठन गरेर, सहकारी बनाएर वा शेयरबाट कम्पनी निर्माण गरेर पनि व्यवसाय शुरु गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरका कृषि प्रसार अधिकृत सरद पाण्डेका अनुसार युवाहरु मिलेर सहकारी वा कृषि समूह बनाएर पनि यो योजनामा जोडिन सकिन्छ ।
चिन्ता छैन बजारको
धेरैजसो कृषकको गुनासो नै बजारको अभाव हो । के फलफूलको बजार छ त ? कालिमाटी फलफूल बजारको एक तथ्याङ्क अनुसार गत बर्ष भारतबाट कागती मात्र २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ । त्यो हामीले खपत गर्ने कूल कागतीको ९० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ६ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको स्याउ आयात भएको छ । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्याउको आयातमा करिब २१ हजार मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ । हामीले नै उत्पादन ग¥यौं भने पक्कै पनि आयात गरिरहनुपर्ने छैन । त्यसो भए किन नगर्ने फलफूल खेती ? किन नहुने आत्मनिर्भर ?
" />
जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ?
केही व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर लगानी नपुगेर परेशान हुनुहुन्छ ?
नआत्तिनुस । सम्भावना तपाईंको वरिपरि खेलिरहेको हुन सक्छ ।
तपाईंकै पाखा पखेरा र परित्यक्त बारीहरु जीवनका नयाँ स्रोत बन्न सक्छन् ।
सोच्नुस् त, ती पाखा पखेरामा मौसमी फलफूलका बिरुवा लगाइदिए ?
फलफूल खेती गर्न पनि त पूँजी चाहिन्छ नि । बिना लगानी केही हुन्छ र ?
नआत्तिनुस् । अब सम्भावनाले लगानी बिना रोकिनु पर्दैन । फलफूल खेतीका लागि त झनै रोकिनु पर्दैन। सरकारले निजी क्षेत्रमा फलपूmल खेती विस्तार कार्यक्रम ल्याएको छ ।
तपाईंले आफ्नो व्यवसायिक योजना पेश गर्नुभयो र त्यो योजना पारित भयो भने सरकारले तपाईंको कूल लागतको आधा रकम अनुदानस्वरुप दिनेछ । अर्थात् तपाईंलाई एक लाख पूँजी चाहिएको छ भने ५० हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर यो कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
कसरी दिने निवेदन?
व्यवसायका लागि विभिन्न माध्यममार्फत् निवेदन दिन सकिन्छ । फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कृषक समूह र सहकारीले निवेदन दिन सक्छन् । तर, फलफूल खेतीका लागि जग्गा पहिलो शर्त हो ।
यसका लागि न्यूनतम जग्गा १० हेक्टर हुुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । अर्थात् पहाडी क्षेत्रमा दुई सय रोपनी र तराईमा कम्तीमा १५ विघा जग्गा हुनैपर्छ ।
त्यसरी तय गरिएको जग्गा फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने आशय समेटिएको कृषि ज्ञान केन्द्र वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र सहितको निवेदन दिनुपर्छ । यो सहितका आवश्यक कागजात समावेश गरी तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ ।
कसरी पाइन्छ अनुदान?
सबभन्दा पहिला अनुदानका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुदान सिफारिस समितिले पारित गर्नुपर्छ । पारित भएमा फलफूलको विरूवामा सरकारी दर रेट अनुसार नै अनुदान पाइन्छ । जस्तै, एउटा बिरुवाको सरकारी मूल्य २० रुपैयाँ छ भने प्रतिबिरुवा १० रुपैयाँ अनुदान पाइन्छ ।
बिरुवा बाहेक सिचाई तथा कृषि मेसिन, औजार, उपकरण, मल लगायतमा भने स्थानीय दर रेटलाई आधार मानेर त्यसको आधा रकम अनुदान पाइन्छ ।
कहाँ लागू हुँदैछ, अनुदान कार्यक्रम ?
मुस्ताङ, कालीकोट लगायतका हिमाली जिल्लामा स्याउ खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ । रौतहट, सर्लाही र बारामा आँप खेतीका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।
त्यस्तै झापा, गोरखा, दैलेख, अर्घाखाची, भोजपुर, तेह्रथुम, सुनसरी, कैलाली, नवलपरासी, सल्यान, गुल्मी, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका पहाडी जिल्लामा सुन्तला वा कागती खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ ।
जग्गा कसरी जुटाउने?
कार्यक्रम अनुसार फलफूल खेती गर्न कुल १० हेक्टर जग्गा एउटै प्लटमा आवश्यक पर्छ । जग्गा भाडामा लिने हो भने १५ वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने कागज पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा एक जनाको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कृषकहरुले समूह गठन गरेर, सहकारी बनाएर वा शेयरबाट कम्पनी निर्माण गरेर पनि व्यवसाय शुरु गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरका कृषि प्रसार अधिकृत सरद पाण्डेका अनुसार युवाहरु मिलेर सहकारी वा कृषि समूह बनाएर पनि यो योजनामा जोडिन सकिन्छ ।
चिन्ता छैन बजारको
धेरैजसो कृषकको गुनासो नै बजारको अभाव हो । के फलफूलको बजार छ त ? कालिमाटी फलफूल बजारको एक तथ्याङ्क अनुसार गत बर्ष भारतबाट कागती मात्र २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ । त्यो हामीले खपत गर्ने कूल कागतीको ९० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ६ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको स्याउ आयात भएको छ । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्याउको आयातमा करिब २१ हजार मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ । हामीले नै उत्पादन ग¥यौं भने पक्कै पनि आयात गरिरहनुपर्ने छैन । त्यसो भए किन नगर्ने फलफूल खेती ? किन नहुने आत्मनिर्भर ?
">
फलफूल खेती गर्न चाहनुहुन्छ ? अब सरकारले गरिदिन्छ आधा लगानी (भिडिओ रिपोर्ट): Dekhapadhi
फलफूल खेती गर्न चाहनुहुन्छ ? अब सरकारले गरिदिन्छ आधा लगानी (भिडिओ रिपोर्ट)
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/316YV6xbCbU" width="560"></iframe></p>
<p style="text-align:justify">जागिर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ?</p>
<p style="text-align:justify">केही व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर लगानी नपुगेर परेशान हुनुहुन्छ ?</p>
<p style="text-align:justify">नआत्तिनुस । सम्भावना तपाईंको वरिपरि खेलिरहेको हुन सक्छ । </p>
<p style="text-align:justify">तपाईंकै पाखा पखेरा र परित्यक्त बारीहरु जीवनका नयाँ स्रोत बन्न सक्छन् । </p>
<p style="text-align:justify">सोच्नुस् त, ती पाखा पखेरामा मौसमी फलफूलका बिरुवा लगाइदिए ? </p>
<p style="text-align:justify">फलफूल खेती गर्न पनि त पूँजी चाहिन्छ नि । बिना लगानी केही हुन्छ र ? </p>
<p style="text-align:justify">नआत्तिनुस् । अब सम्भावनाले लगानी बिना रोकिनु पर्दैन । फलफूल खेतीका लागि त झनै रोकिनु पर्दैन। सरकारले निजी क्षेत्रमा फलपूmल खेती विस्तार कार्यक्रम ल्याएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">तपाईंले आफ्नो व्यवसायिक योजना पेश गर्नुभयो र त्यो योजना पारित भयो भने सरकारले तपाईंको कूल लागतको आधा रकम अनुदानस्वरुप दिनेछ । अर्थात् तपाईंलाई एक लाख पूँजी चाहिएको छ भने ५० हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर यो कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>कसरी दिने निवेदन?</strong><br />
व्यवसायका लागि विभिन्न माध्यममार्फत् निवेदन दिन सकिन्छ । फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कृषक समूह र सहकारीले निवेदन दिन सक्छन् । तर, फलफूल खेतीका लागि जग्गा पहिलो शर्त हो । </p>
<p style="text-align:justify">यसका लागि न्यूनतम जग्गा १० हेक्टर हुुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । अर्थात् पहाडी क्षेत्रमा दुई सय रोपनी र तराईमा कम्तीमा १५ विघा जग्गा हुनैपर्छ ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसरी तय गरिएको जग्गा फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने आशय समेटिएको कृषि ज्ञान केन्द्र वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र सहितको निवेदन दिनुपर्छ । यो सहितका आवश्यक कागजात समावेश गरी तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="394" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/WORKING.00_02_08_23.Still004.jpg" width="700" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>कसरी </strong>पाइन्छ <strong>अनुदान?</strong><br />
सबभन्दा पहिला अनुदानका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुदान सिफारिस समितिले पारित गर्नुपर्छ । पारित भएमा फलफूलको विरूवामा सरकारी दर रेट अनुसार नै अनुदान पाइन्छ । जस्तै, एउटा बिरुवाको सरकारी मूल्य २० रुपैयाँ छ भने प्रतिबिरुवा १० रुपैयाँ अनुदान पाइन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">बिरुवा बाहेक सिचाई तथा कृषि मेसिन, औजार, उपकरण, मल लगायतमा भने स्थानीय दर रेटलाई आधार मानेर त्यसको आधा रकम अनुदान पाइन्छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="518" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/WORKING.00_02_44_15.Still006.jpg" width="920" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>कहाँ लागू हुँदैछ, अनुदान कार्यक्रम ? </strong><br />
मुस्ताङ, कालीकोट लगायतका हिमाली जिल्लामा स्याउ खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ । रौतहट, सर्लाही र बारामा आँप खेतीका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै झापा, गोरखा, दैलेख, अर्घाखाची, भोजपुर, तेह्रथुम, सुनसरी, कैलाली, नवलपरासी, सल्यान, गुल्मी, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका पहाडी जिल्लामा सुन्तला वा कागती खेतीका लागि अनुदान छुट्याइएको छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="405" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/WORKING.00_00_58_03.Still005.jpg" width="720" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>जग्गा कसरी जुटाउने?</strong><br />
कार्यक्रम अनुसार फलफूल खेती गर्न कुल १० हेक्टर जग्गा एउटै प्लटमा आवश्यक पर्छ । जग्गा भाडामा लिने हो भने १५ वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने कागज पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा एक जनाको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कृषकहरुले समूह गठन गरेर, सहकारी बनाएर वा शेयरबाट कम्पनी निर्माण गरेर पनि व्यवसाय शुरु गर्न सकिन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरका कृषि प्रसार अधिकृत सरद पाण्डेका अनुसार युवाहरु मिलेर सहकारी वा कृषि समूह बनाएर पनि यो योजनामा जोडिन सकिन्छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="405" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/WORKING.00_03_01_07.Still002.jpg" width="720" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>चिन्ता छैन बजारको </strong><br />
धेरैजसो कृषकको गुनासो नै बजारको अभाव हो । के फलफूलको बजार छ त ? कालिमाटी फलफूल बजारको एक तथ्याङ्क अनुसार गत बर्ष भारतबाट कागती मात्र २ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ । त्यो हामीले खपत गर्ने कूल कागतीको ९० प्रतिशत हो । </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै ६ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको स्याउ आयात भएको छ । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्याउको आयातमा करिब २१ हजार मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ । हामीले नै उत्पादन ग¥यौं भने पक्कै पनि आयात गरिरहनुपर्ने छैन । त्यसो भए किन नगर्ने फलफूल खेती ? किन नहुने आत्मनिर्भर ? </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/316YV6xbCbU" width="560"></iframe></p>
.jpg)
