काठमाडौं। संसद् अधिवेशन सकिनुअघिका बैठकमा केही सांसद्ले फाट्टफुट्ट रूपमा भनेका थिए- 'कोभिड-१९ विरूद्धको लडाईंमा समन्वय गर्न सर्वदलीय सहभागिताको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔं।' २८ फागुनमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी केही नेताले पनि त्यही आसय व्यक्त गरे। तर, पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएपछि भने यसमाथि तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्।
२८ चैतमा ईमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष दाहालले ‘संकटका बेला’ सबै दलको सहमतिमा एउटा संरचना बनाउनुपर्ने बताए। उनले भनेका छन्-‘मैले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने संरचना बनाउनुपर्छ भनेको छु। त्यस्तो संरचनाले मात्र यो चुनौति सामना गर्न सघाउँछ। प्रधानमन्त्री र अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसतर्फ सोच्न अपील गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राख्दा उनी यसमा सकारात्मक नभएपछि दाहालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बुझिएको छ। तर, यसबारे आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अधिकांश धारणा विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र स्थानीय निकायसम्म भागबन्डामार्फत् भ्रष्टाचार झांगिन सहयोग पुर्याएको ठानिने यस्तो संयन्त्रको विपरीत देखिएका छन्।
संघदेखि स्थानीय तहसम्ममा तीन तहमा निर्वाचित सरकार रहेको समयमा त्यसैमार्फत् काम गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति प्रभावहीन देखिएकाले संयन्त्र निर्माणको माग उठेको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। “यस्तोबेला सरकारले काम गर्ने, उसलाई जनता र पार्टीहरूले सुझाव दिने/सहयोग गर्ने हो तर, सरकारी समिति भरोसायोग्य भएन”, आचार्यले देखापढीसँग भने, “समितिले निर्णय गर्न नसक्ने, गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न नसक्ने, अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने देखियो। ‘सिभिलियन अथोरिटी’ नै कमजोर पार्न थाल्यो। त्यसैले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठेको होला। तर त्यस्तो संयन्त्र विकल्प होइन। संविधान र कानूनले चिन्दैन। सरकारले नै गर्नुपर्छ।”
नेकपा अध्यक्ष दाहालको विगत हेर्ने हो भने उनले बेलाबेलामा यस्ता असान्दर्भिक प्रस्ताव ल्याइरहन्छन्। कतिपयले त यसलाई उनको अस्थिरता निम्त्याएर खेल्ने चाहना भएको टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्ता प्रस्ताव आएको बताउँछन्। “जे जस्ता संयन्त्र बनाए पनि देखिनुपर्ने/काम गर्नुपर्ने सरकारले हो, सरकारले महशुस नगरेसम्म केही संयन्त्र बन्दैन, सरकारले के महशुस गरेको छ भनेर हेर्दा त्यस्तो देखिदैन,” उनले भने, “कोही पनि जिम्मेवार नेताले हावामा बेलुन फोडेजस्तो गरी कुनै प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यसले निष्कर्ष पनि दिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन।”
प्राध्यापक पाेखरेलले नेकपा अध्यक्ष दाहालले साँच्चै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहेका भए पनि त्यसको प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त स्थान आम सञ्चारका माध्यम नभएको बताए। “जिम्मेवार नेताले कुनै कुरा उठाउँदा टुंगोमा पुग्नेगरी उठाउनुपर्छ। राजनीतिक तरंग ल्याइदिने तर, निष्कर्ष नदिने प्रस्तावको कुनै तुक हुन्न्”, उनले भने, “त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको हो भने कि सरकारलाई मनाएर निर्णय गराउनुपर्यो कि पार्टीको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्याे। त्यसले निष्कर्ष दिन्छ। बाँकी कुराको कुनै तुक छैन।”
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि संकटका बेला बहुनेतृत्व भन्दा एकल नेतृत्व नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। अहिले चरम संकटको अवस्था रहेको भन्दै यस्तो बेला सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, सरकारले कैंयौं कुरा ‘मिस’ गरिरहेको उनको धारणा छ। “स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा मात्र परिचालन गरिएको छ। मुख्य सडकबाहेकका ठाउँमा लकडाउनको परिपालना राम्रोसँग भइराखेको छैन। हजारौं मानिस बाहिरबाट आएर बस्तीमा पसेका छन्। यसमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यी सबै काम दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। वडा तहसम्मका समितिहरू परिचालन गर्ने काम राजनीतिक दलले गर्ने र वडा तहसम्मको सरकार परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्ने। त्यसबाहेक अरू विकल्प छैन।”
संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ।
यसअघि कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने कम्पनीको छनोट प्रक्रियादेखि खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमाथि प्रशस्त प्रश्न उठे र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। त्यसपछि सरकारले सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितले २८ र २९ चैतमा काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई दुई दिनका लागि जान दिनेगरी गरेको निर्णय केही समयमै उल्ट्याउनुपर्याे। प्रधानमन्त्री बिरामी परेको तथा कोभिड-१९ बारे समग्र रणनिति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जिम्मा दिइएको समितिमा यस्तो प्रश्न उठेपछि विभिन्न प्रस्ताव आउन थालेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।
“सरकार नागरिकको भरोसाबाट टाढियो, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा विश्वासयोग्य भएनन्। संघको दुई तिहाईको सरकार र ६ प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा भएको सरकारले परीक्षण बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई 'मुभ' गराउने, कोभिड-१९ नियन्त्रणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनेक कुरा आएका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले ‘बेस्ट रिजल्ट’ चाहिएको छ। त्यो सरकारले दिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा बसेर पाइने लाभ लिन सक्नुपर्याे। उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्याे। चिकित्सकहरूलाई भरोसा दिनुपर्याे र आम नागरिकको विश्वास जित्नुपर्याे। यति गरे सर्वदलीय संयन्त्र चाँहिदैन।”
संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ।
विकल्प संसदीय समिति
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको चर्चापछि पत्रकार शिव गाउँलेले ट्वीटरमा लेखेका छन्- 'वर्तमान संविधानले नचिन्ने ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्र हुँदै होइन।२०५६ साल यता गाउँ-गाउँमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन प्रयोग भएको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ कोभिड-१९ समाधानको औजार कसरी हुनसक्छ ? जवकी अहिले हामीसंग संसद र स्थानीय सरकार दुवै छन्, कोभिड-१९ संग लड्ने औजार।’
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन।
जनताका प्रतिनिधिले जनजिविकाका सवाल उठाउनेदेखि सरकारी जवाफदेहिता खोज्ने थलो संसदको अधिवेशन लतातारको स्थगनपछि अन्त्य भएको छ। ७ चैतलाई बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक ‘कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै’ भन्दै ६ चैतमा सभामुख अग्नी सापकोटाले एकसाताका लागि स्थगित गरेका थिए। ११ चैतदेखि गरिएको देशब्यापी लकडाउनलाई कारण देखाउँदै १२ चैतमा अर्को सूचना निकालेर १३ चैतलाई डाकिएको बैठक २३ चैतका लागि सारिएको थियो।
२१ चैतमा संसद सचिवालयले अर्को सूचना निकालेर पहिलेकै कारण देखाउँदै सभा बैठक ३० चैतका लागि तोकेको थियो। यसरी तीनपटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यसपछि बैठक नै नभई अधिवेशन अन्त्य भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक त ७ चैतबाट नै स्थगित थियो।
यसरी स्थगति भएका दुवै सदनका चालु अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २४ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्त्य गरिन्। फागुन अन्त्यतिरका दुवै सभाका बैठकमा सांसदहरूले कोभिड-१९ लाई कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै आएका थिए। अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन।
२५ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। त्यसमा आफ्ना केही सवाल रहेको भन्दै सांसद गगन थापाले २६ चैतमा फेसबुकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ११ प्रश्न सोधे। संसद अधिवेशन सकिएको अवस्थामा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रबाट नै प्रश्न राख्नुपरेको थापाले उल्लेख गरेका थिए। पत्रको भूमिकामा थापाले लेखेका थिए-‘प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद चलिरहेको भए तपाईंको सम्बोधन र सांसदसँगको प्रश्नोत्तर त्यहीं हुन्थ्यो।’
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल संसदीय समितले यस्तै बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीकहाँ संसदीय समितिको भूमिका राम्रोसँग स्थापित भइसकेको छैन। लामो अभ्यासले त्यसको महत्व स्थापित हुँदै जाने हो”, उनले भने, “समितिका विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्र देखिएका छन्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्न सक्नुपर्छ।”
यस्तो संकटको बेला संसदीय समितिको आवश्यकता अझ बढेको भए पनि समितिहरूले त्यसलाई बुझ्न नसकेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “जनस्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञ, भूराजनीतिका जानकार र अन्य उपयुक्त व्यक्तिहरूसँग छलफलका लागि समितिले अग्रसरता देखाउनुपर्यो”, उनी भन्छन्, “सबै क्षेत्रको ‘इन्टेलेक्चुयल रिसोर्स’ प्रयोग गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समय यही हो।”
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्। राष्ट्रिसभाका समितिहरू तुलनात्मक रूपमा साना छन्। दुवै सदनको संयुक्त समिति १५ सदस्यीय छ भने प्रतिनिधिसभाको समितिमा पनि२५-२७ सदस्य छन्।
संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगी भेला हुन गाह्रो रहेको अहिलेको समयमा समितिहरूले सूचना-प्रविधिको माध्यमबाट बैठक बस्ने एउटा विकल्प हुनसक्ने बताउँछन्। समितिहरूले अनलाईनबाटै बैठक बस्न चाहेमा आफूहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने उनले बताए। “सचिवालयको काम नै त्यही हो। हामी व्यवस्थापनका लागि सँधै तयार छौं”, उनले भने।
विश्लेषक श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूको निस्क्रियता उचित नहुने बताउँछन्। “अहिले जति पनि विषय बाहिर आएका छन्, त्यसमा घरमै बसेको भए पनि सांसद र तिनका समितिका सभापतिहरू सूचित छन्। बोल्नुपर्ने हो तर, बोलिरहेका छैनन्”, उनले भने, “समितिका सभापतिहरू जिउँदै छन् त, उनीहरूले हो नि गलत काम समात्ने। सरकारका गतिविध नै बन्द हुनेगरी समात्ने होइन, बेथिति बन्द हुनेगरी समात्ने हो।”
" />
काठमाडौं। संसद् अधिवेशन सकिनुअघिका बैठकमा केही सांसद्ले फाट्टफुट्ट रूपमा भनेका थिए- 'कोभिड-१९ विरूद्धको लडाईंमा समन्वय गर्न सर्वदलीय सहभागिताको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔं।' २८ फागुनमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी केही नेताले पनि त्यही आसय व्यक्त गरे। तर, पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएपछि भने यसमाथि तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्।
२८ चैतमा ईमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष दाहालले ‘संकटका बेला’ सबै दलको सहमतिमा एउटा संरचना बनाउनुपर्ने बताए। उनले भनेका छन्-‘मैले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने संरचना बनाउनुपर्छ भनेको छु। त्यस्तो संरचनाले मात्र यो चुनौति सामना गर्न सघाउँछ। प्रधानमन्त्री र अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसतर्फ सोच्न अपील गर्न चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राख्दा उनी यसमा सकारात्मक नभएपछि दाहालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बुझिएको छ। तर, यसबारे आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अधिकांश धारणा विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र स्थानीय निकायसम्म भागबन्डामार्फत् भ्रष्टाचार झांगिन सहयोग पुर्याएको ठानिने यस्तो संयन्त्रको विपरीत देखिएका छन्।
संघदेखि स्थानीय तहसम्ममा तीन तहमा निर्वाचित सरकार रहेको समयमा त्यसैमार्फत् काम गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति प्रभावहीन देखिएकाले संयन्त्र निर्माणको माग उठेको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। “यस्तोबेला सरकारले काम गर्ने, उसलाई जनता र पार्टीहरूले सुझाव दिने/सहयोग गर्ने हो तर, सरकारी समिति भरोसायोग्य भएन”, आचार्यले देखापढीसँग भने, “समितिले निर्णय गर्न नसक्ने, गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न नसक्ने, अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने देखियो। ‘सिभिलियन अथोरिटी’ नै कमजोर पार्न थाल्यो। त्यसैले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठेको होला। तर त्यस्तो संयन्त्र विकल्प होइन। संविधान र कानूनले चिन्दैन। सरकारले नै गर्नुपर्छ।”
नेकपा अध्यक्ष दाहालको विगत हेर्ने हो भने उनले बेलाबेलामा यस्ता असान्दर्भिक प्रस्ताव ल्याइरहन्छन्। कतिपयले त यसलाई उनको अस्थिरता निम्त्याएर खेल्ने चाहना भएको टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्ता प्रस्ताव आएको बताउँछन्। “जे जस्ता संयन्त्र बनाए पनि देखिनुपर्ने/काम गर्नुपर्ने सरकारले हो, सरकारले महशुस नगरेसम्म केही संयन्त्र बन्दैन, सरकारले के महशुस गरेको छ भनेर हेर्दा त्यस्तो देखिदैन,” उनले भने, “कोही पनि जिम्मेवार नेताले हावामा बेलुन फोडेजस्तो गरी कुनै प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यसले निष्कर्ष पनि दिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन।”
प्राध्यापक पाेखरेलले नेकपा अध्यक्ष दाहालले साँच्चै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहेका भए पनि त्यसको प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त स्थान आम सञ्चारका माध्यम नभएको बताए। “जिम्मेवार नेताले कुनै कुरा उठाउँदा टुंगोमा पुग्नेगरी उठाउनुपर्छ। राजनीतिक तरंग ल्याइदिने तर, निष्कर्ष नदिने प्रस्तावको कुनै तुक हुन्न्”, उनले भने, “त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको हो भने कि सरकारलाई मनाएर निर्णय गराउनुपर्यो कि पार्टीको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्याे। त्यसले निष्कर्ष दिन्छ। बाँकी कुराको कुनै तुक छैन।”
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि संकटका बेला बहुनेतृत्व भन्दा एकल नेतृत्व नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। अहिले चरम संकटको अवस्था रहेको भन्दै यस्तो बेला सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, सरकारले कैंयौं कुरा ‘मिस’ गरिरहेको उनको धारणा छ। “स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा मात्र परिचालन गरिएको छ। मुख्य सडकबाहेकका ठाउँमा लकडाउनको परिपालना राम्रोसँग भइराखेको छैन। हजारौं मानिस बाहिरबाट आएर बस्तीमा पसेका छन्। यसमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यी सबै काम दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। वडा तहसम्मका समितिहरू परिचालन गर्ने काम राजनीतिक दलले गर्ने र वडा तहसम्मको सरकार परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्ने। त्यसबाहेक अरू विकल्प छैन।”
संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ।
यसअघि कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने कम्पनीको छनोट प्रक्रियादेखि खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमाथि प्रशस्त प्रश्न उठे र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। त्यसपछि सरकारले सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितले २८ र २९ चैतमा काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई दुई दिनका लागि जान दिनेगरी गरेको निर्णय केही समयमै उल्ट्याउनुपर्याे। प्रधानमन्त्री बिरामी परेको तथा कोभिड-१९ बारे समग्र रणनिति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जिम्मा दिइएको समितिमा यस्तो प्रश्न उठेपछि विभिन्न प्रस्ताव आउन थालेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।
“सरकार नागरिकको भरोसाबाट टाढियो, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा विश्वासयोग्य भएनन्। संघको दुई तिहाईको सरकार र ६ प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा भएको सरकारले परीक्षण बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई 'मुभ' गराउने, कोभिड-१९ नियन्त्रणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनेक कुरा आएका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले ‘बेस्ट रिजल्ट’ चाहिएको छ। त्यो सरकारले दिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा बसेर पाइने लाभ लिन सक्नुपर्याे। उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्याे। चिकित्सकहरूलाई भरोसा दिनुपर्याे र आम नागरिकको विश्वास जित्नुपर्याे। यति गरे सर्वदलीय संयन्त्र चाँहिदैन।”
संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ।
विकल्प संसदीय समिति
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको चर्चापछि पत्रकार शिव गाउँलेले ट्वीटरमा लेखेका छन्- 'वर्तमान संविधानले नचिन्ने ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्र हुँदै होइन।२०५६ साल यता गाउँ-गाउँमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन प्रयोग भएको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ कोभिड-१९ समाधानको औजार कसरी हुनसक्छ ? जवकी अहिले हामीसंग संसद र स्थानीय सरकार दुवै छन्, कोभिड-१९ संग लड्ने औजार।’
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन।
जनताका प्रतिनिधिले जनजिविकाका सवाल उठाउनेदेखि सरकारी जवाफदेहिता खोज्ने थलो संसदको अधिवेशन लतातारको स्थगनपछि अन्त्य भएको छ। ७ चैतलाई बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक ‘कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै’ भन्दै ६ चैतमा सभामुख अग्नी सापकोटाले एकसाताका लागि स्थगित गरेका थिए। ११ चैतदेखि गरिएको देशब्यापी लकडाउनलाई कारण देखाउँदै १२ चैतमा अर्को सूचना निकालेर १३ चैतलाई डाकिएको बैठक २३ चैतका लागि सारिएको थियो।
२१ चैतमा संसद सचिवालयले अर्को सूचना निकालेर पहिलेकै कारण देखाउँदै सभा बैठक ३० चैतका लागि तोकेको थियो। यसरी तीनपटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यसपछि बैठक नै नभई अधिवेशन अन्त्य भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक त ७ चैतबाट नै स्थगित थियो।
यसरी स्थगति भएका दुवै सदनका चालु अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २४ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्त्य गरिन्। फागुन अन्त्यतिरका दुवै सभाका बैठकमा सांसदहरूले कोभिड-१९ लाई कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै आएका थिए। अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन।
२५ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। त्यसमा आफ्ना केही सवाल रहेको भन्दै सांसद गगन थापाले २६ चैतमा फेसबुकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ११ प्रश्न सोधे। संसद अधिवेशन सकिएको अवस्थामा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रबाट नै प्रश्न राख्नुपरेको थापाले उल्लेख गरेका थिए। पत्रको भूमिकामा थापाले लेखेका थिए-‘प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद चलिरहेको भए तपाईंको सम्बोधन र सांसदसँगको प्रश्नोत्तर त्यहीं हुन्थ्यो।’
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल संसदीय समितले यस्तै बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीकहाँ संसदीय समितिको भूमिका राम्रोसँग स्थापित भइसकेको छैन। लामो अभ्यासले त्यसको महत्व स्थापित हुँदै जाने हो”, उनले भने, “समितिका विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्र देखिएका छन्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्न सक्नुपर्छ।”
यस्तो संकटको बेला संसदीय समितिको आवश्यकता अझ बढेको भए पनि समितिहरूले त्यसलाई बुझ्न नसकेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “जनस्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञ, भूराजनीतिका जानकार र अन्य उपयुक्त व्यक्तिहरूसँग छलफलका लागि समितिले अग्रसरता देखाउनुपर्यो”, उनी भन्छन्, “सबै क्षेत्रको ‘इन्टेलेक्चुयल रिसोर्स’ प्रयोग गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समय यही हो।”
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्। राष्ट्रिसभाका समितिहरू तुलनात्मक रूपमा साना छन्। दुवै सदनको संयुक्त समिति १५ सदस्यीय छ भने प्रतिनिधिसभाको समितिमा पनि२५-२७ सदस्य छन्।
संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगी भेला हुन गाह्रो रहेको अहिलेको समयमा समितिहरूले सूचना-प्रविधिको माध्यमबाट बैठक बस्ने एउटा विकल्प हुनसक्ने बताउँछन्। समितिहरूले अनलाईनबाटै बैठक बस्न चाहेमा आफूहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने उनले बताए। “सचिवालयको काम नै त्यही हो। हामी व्यवस्थापनका लागि सँधै तयार छौं”, उनले भने।
विश्लेषक श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूको निस्क्रियता उचित नहुने बताउँछन्। “अहिले जति पनि विषय बाहिर आएका छन्, त्यसमा घरमै बसेको भए पनि सांसद र तिनका समितिका सभापतिहरू सूचित छन्। बोल्नुपर्ने हो तर, बोलिरहेका छैनन्”, उनले भने, “समितिका सभापतिहरू जिउँदै छन् त, उनीहरूले हो नि गलत काम समात्ने। सरकारका गतिविध नै बन्द हुनेगरी समात्ने होइन, बेथिति बन्द हुनेगरी समात्ने हो।”
">
जननिर्वाचित संस्था हुँदाहुँदै किन हुँदैछ बेलगाम संयन्त्रको वकालत ?: Dekhapadhi
जननिर्वाचित संस्था हुँदाहुँदै किन हुँदैछ बेलगाम संयन्त्रको वकालत ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संसद् अधिवेशन सकिनुअघिका बैठकमा केही सांसद्ले फाट्टफुट्ट रूपमा भनेका थिए- 'कोभिड-१९ विरूद्धको लडाईंमा समन्वय गर्न सर्वदलीय सहभागिताको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔं।' २८ फागुनमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी केही नेताले पनि त्यही आसय व्यक्त गरे। तर, पछिल्लोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएपछि भने यसमाथि तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">२८ चैतमा <a href="https://imagekhabar.com/news/30905/Coronavirus?fbclid=IwAR38NYBsaAxrKxQNeJcbypPx0KK8_DrhUIRxZCjPHVK7op5yocYgBH9POf0" target="_blank">ईमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ता</a>मा अध्यक्ष दाहालले ‘संकटका बेला’ सबै दलको सहमतिमा एउटा संरचना बनाउनुपर्ने बताए। उनले भनेका छन्-‘मैले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने संरचना बनाउनुपर्छ भनेको छु। त्यस्तो संरचनाले मात्र यो चुनौति सामना गर्न सघाउँछ। प्रधानमन्त्री र अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसतर्फ सोच्न अपील गर्न चाहन्छु।’</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राख्दा उनी यसमा सकारात्मक नभएपछि दाहालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बुझिएको छ। तर, यसबारे आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अधिकांश धारणा विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र स्थानीय निकायसम्म भागबन्डामार्फत् भ्रष्टाचार झांगिन सहयोग पुर्‍याएको ठानिने यस्तो संयन्त्रको विपरीत देखिएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संघदेखि स्थानीय तहसम्ममा तीन तहमा निर्वाचित सरकार रहेको समयमा त्यसैमार्फत् काम गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति प्रभावहीन देखिएकाले संयन्त्र निर्माणको माग उठेको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। “यस्तोबेला सरकारले काम गर्ने, उसलाई जनता र पार्टीहरूले सुझाव दिने/सहयोग गर्ने हो तर, सरकारी समिति भरोसायोग्य भएन”, आचार्यले <em>देखापढी</em>सँग भने, “समितिले निर्णय गर्न नसक्ने, गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न नसक्ने, अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने देखियो। ‘सिभिलियन अथोरिटी’ नै कमजोर पार्न थाल्यो। त्यसैले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठेको होला। तर त्यस्तो संयन्त्र विकल्प होइन। संविधान र कानूनले चिन्दैन। सरकारले नै गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">नेकपा अध्यक्ष दाहालको विगत हेर्ने हो भने उनले बेलाबेलामा यस्ता असान्दर्भिक प्रस्ताव ल्याइरहन्छन्। कतिपयले त यसलाई उनको अस्थिरता निम्त्याएर खेल्ने चाहना भएको टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्ता प्रस्ताव आएको बताउँछन्। “जे जस्ता संयन्त्र बनाए पनि देखिनुपर्ने/काम गर्नुपर्ने सरकारले हो, सरकारले महशुस नगरेसम्म केही संयन्त्र बन्दैन, सरकारले के महशुस गरेको छ भनेर हेर्दा त्यस्तो देखिदैन,” उनले भने, “कोही पनि जिम्मेवार नेताले हावामा बेलुन फोडेजस्तो गरी कुनै प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यसले निष्कर्ष पनि दिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन।”</p>
<p style="text-align:justify">प्राध्यापक पाेखरेलले नेकपा अध्यक्ष दाहालले साँच्चै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहेका भए पनि त्यसको प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त स्थान आम सञ्चारका माध्यम नभएको बताए। “जिम्मेवार नेताले कुनै कुरा उठाउँदा टुंगोमा पुग्नेगरी उठाउनुपर्छ। राजनीतिक तरंग ल्याइदिने तर, निष्कर्ष नदिने प्रस्तावको कुनै तुक हुन्न्”, उनले भने, “त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको हो भने कि सरकारलाई मनाएर निर्णय गराउनुपर्‍यो कि पार्टीको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्‍याे। त्यसले निष्कर्ष दिन्छ। बाँकी कुराको कुनै तुक छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि संकटका बेला बहुनेतृत्व भन्दा एकल नेतृत्व नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। अहिले चरम संकटको अवस्था रहेको भन्दै यस्तो बेला सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, सरकारले कैंयौं कुरा ‘मिस’ गरिरहेको उनको धारणा छ। “स्थानीय तहलाई राहत वितरणमा मात्र परिचालन गरिएको छ। मुख्य सडकबाहेकका ठाउँमा लकडाउनको परिपालना राम्रोसँग भइराखेको छैन। हजारौं मानिस बाहिरबाट आएर बस्तीमा पसेका छन्। यसमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यी सबै काम दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। वडा तहसम्मका समितिहरू परिचालन गर्ने काम राजनीतिक दलले गर्ने र वडा तहसम्मको सरकार परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्ने। त्यसबाहेक अरू विकल्प छैन।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">यसअघि कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने कम्पनीको छनोट प्रक्रियादेखि खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमाथि प्रशस्त प्रश्न उठे र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। त्यसपछि सरकारले सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितले २८ र २९ चैतमा काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई दुई दिनका लागि जान दिनेगरी गरेको निर्णय केही समयमै उल्ट्याउनुपर्‍याे। प्रधानमन्त्री बिरामी परेको तथा कोभिड-१९ बारे समग्र रणनिति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जिम्मा दिइएको समितिमा यस्तो प्रश्न उठेपछि विभिन्न प्रस्ताव आउन थालेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">“सरकार नागरिकको भरोसाबाट टाढियो, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा विश्वासयोग्य भएनन्। संघको दुई तिहाईको सरकार र ६ प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा भएको सरकारले परीक्षण बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई 'मुभ' गराउने, कोभिड-१९ नियन्त्रणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनेक कुरा आएका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले ‘बेस्ट रिजल्ट’ चाहिएको छ। त्यो सरकारले दिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा बसेर पाइने लाभ लिन सक्नुपर्‍याे। उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्‍याे। चिकित्सकहरूलाई भरोसा दिनुपर्‍याे र आम नागरिकको विश्वास जित्नुपर्‍याे। यति गरे सर्वदलीय संयन्त्र चाँहिदैन।”</p>
<p style="text-align:justify">संकटका बेला अन्तर सरकारी निकायका बिचमा गर्नुपर्ने समन्वय अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै संकटमा पनि सरकारी काममा पारदर्शिता चाहिन्छ भने त्यसमा जवाफदेहीता पनि खोजिन्छ। तर, यस्तो काम संविधान वा कानूननमा व्यवस्था नै नभएको र कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनितिक संयन्त्र’ ले भन्दा जननिर्वाचित संसदको समितिहरूले गर्न उपयुक्त हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>विकल्प संसदीय समिति</strong></p>
<p style="text-align:justify">उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको चर्चापछि पत्रकार शिव गाउँलेले <a href="https://twitter.com/GaunleShiva/status/1248513448293490688" target="_blank">ट्वीटरमा लेखेका छन्</a>- 'वर्तमान संविधानले नचिन्ने ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न आवश्यक संयन्त्र हुँदै होइन।२०५६ साल यता गाउँ-गाउँमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन प्रयोग भएको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ कोभिड-१९ समाधानको औजार कसरी हुनसक्छ ? जवकी अहिले हामीसंग संसद र स्थानीय सरकार दुवै छन्, कोभिड-१९ संग लड्ने औजार।’</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">जनताका प्रतिनिधिले जनजिविकाका सवाल उठाउनेदेखि सरकारी जवाफदेहिता खोज्ने थलो संसदको अधिवेशन लतातारको स्थगनपछि अन्त्य भएको छ। ७ चैतलाई बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक ‘कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै’ भन्दै ६ चैतमा सभामुख अग्नी सापकोटाले एकसाताका लागि स्थगित गरेका थिए। ११ चैतदेखि गरिएको देशब्यापी लकडाउनलाई कारण देखाउँदै १२ चैतमा अर्को सूचना निकालेर १३ चैतलाई डाकिएको बैठक २३ चैतका लागि सारिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">२१ चैतमा संसद सचिवालयले अर्को सूचना निकालेर पहिलेकै कारण देखाउँदै सभा बैठक ३० चैतका लागि तोकेको थियो। यसरी तीनपटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यसपछि बैठक नै नभई अधिवेशन अन्त्य भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक त ७ चैतबाट नै स्थगित थियो। </p>
<p style="text-align:justify">यसरी स्थगति भएका दुवै सदनका चालु अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २४ चैतमा <a href="https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/xi1gkssqqshlmrju.pdf" target="_blank">राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्त्य गरिन्</a>। फागुन अन्त्यतिरका दुवै सभाका बैठकमा सांसदहरूले कोभिड-१९ लाई कारण देखाउँदै <a href="https://dekhapadhi.com/news/7981" target="_blank">बैठक स्थगित गर्न माग</a> गर्दै आएका थिए। अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि अहिलेको जटिल अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन पाएको छैन। सरकारी काममा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व पनि संसद्ले खोज्न सकेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">२५ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा <a href="https://dekhapadhi.com/news/9991" target="_blank">सम्बोधन गरे</a>। त्यसमा आफ्ना केही सवाल रहेको भन्दै सांसद गगन थापाले २६ चैतमा <a href="https://www.facebook.com/thapagk/photos/pcb.2992478760796016/2992478217462737/?type=3&theater" target="_blank">फेसबुकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ११ प्रश्न सोधे</a>। संसद अधिवेशन सकिएको अवस्थामा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रबाट नै प्रश्न राख्नुपरेको थापाले उल्लेख गरेका थिए। पत्रको भूमिकामा थापाले लेखेका थिए-‘प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद चलिरहेको भए तपाईंको सम्बोधन र सांसदसँगको प्रश्नोत्तर त्यहीं हुन्थ्यो।’</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल संसदीय समितले यस्तै बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीकहाँ संसदीय समितिको भूमिका राम्रोसँग स्थापित भइसकेको छैन। लामो अभ्यासले त्यसको महत्व स्थापित हुँदै जाने हो”, उनले भने, “समितिका विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्र देखिएका छन्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गर्न सक्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो संकटको बेला संसदीय समितिको आवश्यकता अझ बढेको भए पनि समितिहरूले त्यसलाई बुझ्न नसकेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “जनस्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञ, भूराजनीतिका जानकार र अन्य उपयुक्त व्यक्तिहरूसँग छलफलका लागि समितिले अग्रसरता देखाउनुपर्यो”, उनी भन्छन्, “सबै क्षेत्रको ‘इन्टेलेक्चुयल रिसोर्स’ प्रयोग गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समय यही हो।”</p>
<p style="text-align:justify">विभिन्न मुलुकका संसदले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित विषय मात्र डिल गर्न पनि संसदीय समिति बनाएका छन्। न्यूजिल्याण्डको संसदले १२ चैतमा गठन गरेको <a href="https://www.parliament.nz/en/pb/sc/scl/epidemic-response/tab/mp" target="_blank">विशेष समितिले अहिले अनलाईनबाटै बैठक बस्ने र सरकारका काम-कारवाहीलाई निगरानी गर्ने</a> गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सूचना-प्रविधिको प्रयोगमार्फत् संसदीय समितिले नियमित बैठक गर्न सक्छन्। राष्ट्रिसभाका समितिहरू तुलनात्मक रूपमा साना छन्। दुवै सदनको संयुक्त समिति १५ सदस्यीय छ भने प्रतिनिधिसभाको समितिमा पनि२५-२७ सदस्य छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संसदका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगी भेला हुन गाह्रो रहेको अहिलेको समयमा समितिहरूले सूचना-प्रविधिको माध्यमबाट बैठक बस्ने एउटा विकल्प हुनसक्ने बताउँछन्। समितिहरूले अनलाईनबाटै बैठक बस्न चाहेमा आफूहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने उनले बताए। “सचिवालयको काम नै त्यही हो। हामी व्यवस्थापनका लागि सँधै तयार छौं”, उनले भने। </p>
<p style="text-align:justify">विश्लेषक श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूको निस्क्रियता उचित नहुने बताउँछन्। “अहिले जति पनि विषय बाहिर आएका छन्, त्यसमा घरमै बसेको भए पनि सांसद र तिनका समितिका सभापतिहरू सूचित छन्। बोल्नुपर्ने हो तर, बोलिरहेका छैनन्”, उनले भने, “समितिका सभापतिहरू जिउँदै छन् त, उनीहरूले हो नि गलत काम समात्ने। सरकारका गतिविध नै बन्द हुनेगरी समात्ने होइन, बेथिति बन्द हुनेगरी समात्ने हो।”</p>
.jpg)
