Others

गृहपृष्ठ

प्रदेश २ का किसानको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने, तरकारीदेखि दूध ढुवानीसम्म सरकारी अनुदान काठमाडौं। प्रदेश–२ का किसानले सहकारी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमार्फत् कृषि प्रयोजनको लागि लिएको ऋणको चार महीनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ।  प्रदेश सरकारले राहत निर्देशिका बनाएर किसानको ऋणको ब्याज तिरिदिने कार्यक्रम तय गरेको हो।  राहत निर्देशिका मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको प्रदेश–२ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले देखापढीलाई बताए। प्रदेश सरकारले कृषि, पुशपंछी तथा मत्स्य विकासतर्फ राहत र ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि चार करोड ४० लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। राहतको लागि संघीय सरकार वा अन्य स्रोतबाट आएको रकम पनि सोही कोषमा राखी मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार खर्च हुने साहले बताए। प्रदेश सरकारले पारित गरेको निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा राहत तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि जिल्ला समन्वय समितिका सभापति संयोजक रहने गरी ६ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। निर्देशिकाअनुसार, पाँच लाख सम्मको ऋण लिएका कृषकको अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदरसम्मको ऋणको चार महीनाको ब्याज सरकारले तिरिदिने छ। पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्मको ऋणमा ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशत ब्याजदरले हिसाब गर्दा जुन कम हुन्छ त्यही रकम सरकारले व्यहोर्ने छ।  त्यसैगरी, १५ देखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ त्यही प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  कृषकले लिएको ३० लाखभन्दा माथिको ऋणमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे बमोजिमको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।  मन्त्रालयले क्षतिको स्थलगत आकलन गरी बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।  त्यसैगरी, प्रदेश–२ सरकारले कृषकहरूलाई दिने राहतलाई पनि सोही निर्देशिकामा समावेश गरेको छ। जसअनुसार, ब्रोइलर कुखुरा/हाँस फर्ममा एक हजार कुखुरा र हाँससम्मको क्षतिमा प्रतिगोटा १०० रूपैयाँको दरले राहत दिने र एक हजारदेखि तीन हजारसम्म कुखुरा र हाँस पाल्ने फर्मले भने अतिरिक्त क्षतिका लागि प्रतिगोटा ५० रूपैयाँको दरले राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।  प्रदेश–२ सरकारले कुखुरा र हाँस पाल्ने फर्म पुनः सञ्चालनको लागि प्रतिफलमा आधारित भएर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, १०० वटासम्म लेयर्स कुखुरा र हाँस पाल्ने फर्मको लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनको लागि प्रतिगोटा ५० रूपैयाँका दरले राहत दिने भएको छ।  दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई लकडाउनको अवधिमा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणको आधारमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।  मौसमी तरकारीको क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनको लागि उत्पादन सामग्री खरिद गर्न ५०० कठ्ठासम्म प्रति कठ्ठा ७५० रूपैयाँका दरले अनुदान सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। यी सबै राहत वितरणको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यिय समिति गठन गरिएको छ।  त्यसैगरी, ताजा तरकारी र दूध कृषकको उत्पादनस्थलबाट नजिकको बजारसम्म पुर्&zwj;याउने सवारी साधनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तोके बमोजिमको अनुदान सोही निर्देशिका अनुसार दिने व्यवस्था गरिएको छ।   <iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1GO0NPwyz0h15NYdZDRYWIziF5JLF5xCE/preview" width="640"></iframe>