काठमाडौं। एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नपर्ने पूँजीगत लाभकर मध्येको बाँकी सबै रकम आज तिरेको छ।
ठूला करदाता सेवा कार्यलयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलबाट सबै रकम प्राप्त भएको र अहिले बैंकमा जम्मा गर्ने क्रममा रहेको बताए।
एनसेलले आज ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा पुगेर १४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको हो।
एनसेलले यसअघि पहिलो र दोस्रो किस्तामा गरेर नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ तिरेको थियो।
टेलियासोनेराबाट आजियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दाको पूँजीगत लाभकर वापत एनसले नेपाल सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।
दोस्रो किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्न गएको एनसेललाई ठूला करदाता कार्यलयले बाँकी रकम तिर्नको लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो।
एनसेलले अहिलेसम्मको ब्याज वापत ९९ करोड रूपैयाँ करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएको छ। “१५ प्रतिशत ब्याजले हुने ९९ करोड रूपैयाँ सहित १३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ एनसेलले बुझाएको छ”, अधिकारीले देखापढीसँग भने।
एनसेलको स्वामित्व १२औं पटक खरिद बिक्री हुँदाको पूँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आलटाल गरेपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो।
गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिँदै पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत मंसिरमा कर निर्धारण गरेर ताकेता थालेको थियो।
करदाता कार्यालयले गत १९ मंसिरमा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेर पत्रकार गरेको थियो।
एनसेलले गत पुस अघि नै दुईवटा मितिमा अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाएको थियो। यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो। यसमा सर्वोच्च अदालते एनसेललाई १८ अर्ब छुट दिने फैसला गत ९ भदौमा सुनाएको थियो।
त्यसपछि एनसेलले भने विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन।
तर, कर कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपाल सरकारका लागि लागू नहुने भन्दै कर असुली गरेका हुन्।
" />
काठमाडौं। एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नपर्ने पूँजीगत लाभकर मध्येको बाँकी सबै रकम आज तिरेको छ।
ठूला करदाता सेवा कार्यलयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलबाट सबै रकम प्राप्त भएको र अहिले बैंकमा जम्मा गर्ने क्रममा रहेको बताए।
एनसेलले आज ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा पुगेर १४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको हो।
एनसेलले यसअघि पहिलो र दोस्रो किस्तामा गरेर नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ तिरेको थियो।
टेलियासोनेराबाट आजियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दाको पूँजीगत लाभकर वापत एनसले नेपाल सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।
दोस्रो किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्न गएको एनसेललाई ठूला करदाता कार्यलयले बाँकी रकम तिर्नको लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो।
एनसेलले अहिलेसम्मको ब्याज वापत ९९ करोड रूपैयाँ करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएको छ। “१५ प्रतिशत ब्याजले हुने ९९ करोड रूपैयाँ सहित १३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ एनसेलले बुझाएको छ”, अधिकारीले देखापढीसँग भने।
एनसेलको स्वामित्व १२औं पटक खरिद बिक्री हुँदाको पूँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आलटाल गरेपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो।
गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिँदै पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत मंसिरमा कर निर्धारण गरेर ताकेता थालेको थियो।
करदाता कार्यालयले गत १९ मंसिरमा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेर पत्रकार गरेको थियो।
एनसेलले गत पुस अघि नै दुईवटा मितिमा अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाएको थियो। यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो। यसमा सर्वोच्च अदालते एनसेललाई १८ अर्ब छुट दिने फैसला गत ९ भदौमा सुनाएको थियो।
त्यसपछि एनसेलले भने विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन।
तर, कर कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपाल सरकारका लागि लागू नहुने भन्दै कर असुली गरेका हुन्।
">
एनसेलले बुझायो बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड पूँजीगत लाभकर: Dekhapadhi
एनसेलले बुझायो बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड पूँजीगत लाभकर
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नपर्ने पूँजीगत लाभकर मध्येको बाँकी सबै रकम आज तिरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता सेवा कार्यलयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलबाट सबै रकम प्राप्त भएको र अहिले बैंकमा जम्मा गर्ने क्रममा रहेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले आज ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा पुगेर १४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले यसअघि पहिलो र दोस्रो किस्तामा गरेर नौ अर्ब १० करोड रूपैयाँ तिरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">टेलियासोनेराबाट आजियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दाको पूँजीगत लाभकर वापत एनसले नेपाल सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">दोस्रो किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्न गएको एनसेललाई ठूला करदाता कार्यलयले बाँकी रकम तिर्नको लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले अहिलेसम्मको ब्याज वापत ९९ करोड रूपैयाँ करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएको छ। “१५ प्रतिशत ब्याजले हुने ९९ करोड रूपैयाँ सहित १३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ एनसेलले बुझाएको छ”, अधिकारीले <em><strong>देखापढी</strong></em>सँग भने। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलको स्वामित्व १२औं पटक खरिद बिक्री हुँदाको पूँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आलटाल गरेपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिँदै पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत मंसिरमा कर निर्धारण गरेर ताकेता थालेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">करदाता कार्यालयले गत १९ मंसिरमा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेर पत्रकार गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले गत पुस अघि नै दुईवटा मितिमा अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाएको थियो। यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो। यसमा सर्वोच्च अदालते एनसेललाई १८ अर्ब छुट दिने फैसला गत ९ भदौमा सुनाएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसपछि एनसेलले भने विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">तर, कर कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपाल सरकारका लागि लागू नहुने भन्दै कर असुली गरेका हुन्। </p>
.jpg)
