Others

गृहपृष्ठ

‘महामारीसिर्जित आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै संस्था आवश्यक पर्न सक्छ’ अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक उत्पादन वा आर्थिक वृद्धिको कुरा महत्वपूर्ण होइन। नेपालले पहिले यति ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपरेको थिएन। तर, नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि कमजोर नै हो। कमजोर मान्छेलाई जहिले पनि संकट नै पर्छ। हामी जहिले पनि संकटकै अवस्थामा छौँ। विश्वले भोगेको आर्थिक संकटको चरित्र हेर्दा कतिपय अवस्थामा ‘एग्रिगेटेड डिमान्ड’ खस्किएको कारण, कहिले ‘सप्लाई सर्ट’को कारण, कहिले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस’ र कहिले ‘लिक्विडिटी क्राइसिस’को कारण संकट आएको छ। <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="300" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Rameshwor-Khanal.png" width="300" /> <figcaption>रामेश्वर खनाल</figcaption> </figure> अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने चारवटै कारणहरू एकैपटक देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ‘एग्रिगेट डिमान्ड’ खस्किएको छ। उद्योग, खुद्रा व्यापार, निर्माण, रियल इस्टेट लगायतका क्षेत्रमा ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस’ देखिएको छ। उनीहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएर गएको छ।  अर्थतन्त्रलाई समस्यामा नपार्नको निमित्त आर्थिक सहयोगको वा राहतको प्याकेज बनाउनुपर्छ। तर, त्यो सबै क्षेत्रका लाागि एकै किसिमको चाहिँ हुनु हुँदैन। एकातिर ‘एग्रिगेट डिमान्ड’ बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतिर कृषिमा ‘सप्लाई सर्ट’पनि देखिएको छ। कृषिमा उत्पादकत्व गुमेको छ। यी सबै किसिमका कारणलाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज’ सरकारले ल्याउनुपर्छ।  यही बेलामा फिस्कल स्पेस खुम्चिएको छ। राजश्व घटिरहेको छ। बजारमा तरलता अभाव भएको अवस्थामा सरकारले अत्यधिक ऋण उठाउन सक्दैन र उठाउनु पनि हुँदैन। त्यसकारण ऋण उठाउने सामर्थ्यमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ। बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने तत्वहरू खुम्चिदै गएका छन्।  <blockquote> कृषकले उत्पादन गरेपछि प्राथमिक वस्तु नै बजारमा पुर्&zwj;याउँछन्। प्रशोधनमा सरकारले लगानी बढाइदिनुपर्छ। त्यसो हुँदा एक तहको प्रशोधन गाउँमै हुन्छ। </blockquote> रेमिट्यान्स घट्ने लक्षण देखिइसक्यो। विदेशी लगानी आउने अवस्था छैन। प्रतिबद्धता भएको विदेशी लगानी पनि आउन सक्दैन। किनभने, निर्माण सम्बन्धी कामहरू रोकिएका छन्। काम सञ्चालन भए मात्रै त्यो पैसा आउने हो। विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरू नै खुम्चिदै गएको छ।  अब बजेटबाट मात्रै होइन, मौद्रिक नीतिलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले बेरोजगारलाई भत्ता दिन सक्दैनौँ। कतिपय विकसित मुलुकले संकटबाट माथि उठ्न यस्तो विकल्प पनि लागू गरेका थिए। त्यो सामर्थ्य हामीसँग छैन। नेपाल चाहिँ पूवार्धारमा लगानी बढाउने र त्यस्तो पूर्वाधारलक्षित खालको हुनुपर्छ। कृषकले उत्पादन गरेपछि प्राथमिक वस्तु नै बजारमा पुर्&zwj;याउँछन्। प्रशोधनमा सरकारले लगानी बढाइदिनुपर्छ। त्यसो हुँदा एक तहको प्रशोधन गाउँमै हुन्छ। गाउँमा तीन/चार महीनालाई पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण हुन सक्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी सरकारले प्रशस्त बजेट सबै स्थानीय तहमा प्रवाह गर्न सक्यो भने यसले कृषिलाई एक हदसम्म आधुनिकीकरण गर्छ र विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारीको अवसर पनि दिन्छ। यही कारण खाद्यान्नको सुनिश्चितता पनि हुन्छ। कृषिले अरु थप रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ। रोजगारीको सिर्जना भएपछि माग पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसले उद्योगलाई उत्पादन बृद्धिका लागि सहयोग पुर्&zwj;याउँछ। तर, अहिले माग मात्रै सिर्जना गरेर हुँदैन। अहिले कतिपय उद्योगहरूको मौज्दात राख्ने सामार्थ्य छैन। उद्योगले ‘वर्किङ क्यापिटल’ प्राप्त गर्न  सकेनन् भने मागअनुसारको वस्तु उत्पादन हुँदैन। त्यसो हुँदा भारत लगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। र, त्यसले वैदेशिक विनियममा प्रभाव पर्छ।  <blockquote> सांसद विकास कोष लगायत सार्वजनिक खर्चको कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेकै जस्तो संकट आउँदा भविष्यका लागि पनि पूर्वतयारी अपनाइ राख्न काठमाडौं केन्द्रित सेवालाई विकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ। </blockquote> त्यसकारण, उद्योगहरूलाई कार्यशिल पूँजी सुलभ ब्याजदरमा तुरुन्त प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह चाँडो गराउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाएर लैजानुपर्छ। त्यस्तो पुनर्कर्जाको ब्याजदर कम पनि हुुनुपर्छ। अर्कोतिर, हाम्रोमा ब्याजदरको सीमा छ। ब्याजदर कम भयो भने मानिसहरूले निक्षेप गर्न छोड्छन्। त्यसबाट पूँजी पलायन पनि हुनसक्छ। त्यसकारण, भारतको भन्दा कम नहुने गरी ब्याजदर तय गर्नुपर्छ। यसका लागि बजेट र मौद्रिक नीति सँगसँगै जानुपर्छ। सांसद विकास कोष लगायत सार्वजनिक खर्चको कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेकै जस्तो संकट आउँदा भविष्यका लागि पनि पूर्वतयारी अपनाइ राख्न काठमाडौं केन्द्रित सेवालाई विकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ। अब प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा सबैखालको स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्&zwj;यो। त्यसकारण, क्षेत्रगत रूपमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सांसद विकास कोष जस्ता फजुल खर्च गराउने अरू कार्यक्रम रोकेर गतिलो काममा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसकारण, यस वर्षको बजेट निर्माण चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ। जुन जुन निकायलाई ब्यालेन्स अफ क्राइसिस छ ती निकायमध्येमा जसले मौज्दात राख्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन, खासगरी, उत्पादनशील उद्योगहरूको मौज्दात राख्न सक्ने सामर्थ्य छ। उनीहरूलाई ‘बेल आउट’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। उनीहरूको ऋण तिर्ने तालिकालाई मात्रै पछाडि सारिदिए हुन्छ। <blockquote> ‘सेलेक्टिभ पोलिसी’ कार्यन्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता संघीय सरकारको कमजोर भएको हुनाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने कि स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउने भन्नेमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ।  </blockquote> हवाई क्षेत्र, होटल, रेष्टुरेन्ट, साना उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन्। उनीहरूको व्यवसाय गुमेको छ। कतिपयले घरभाडा तिर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण, ऋण मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिने दृष्टिकोण मात्रै लिन आवश्यक छैन। यसमध्येका कपितय व्यवसाय पछि ‘रिभाइभ’हुन सक्छन्। ‘रिभाइभ’ हुन सक्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको प्याकेज दिनुपर्छ। ‘रिभाइभ’ हुन गाह्रो पर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द नै हुने वा डुब्ने अवस्थामै पुगेका घरेलु उद्योगहरूलाई अनुदान सहायता गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। त्यसकारण सबै क्षेत्रमा एउटै नीतिले काम गर्दैन। यो अवस्थामा ‘सेलेक्टिभ पोलिसी’ अपनाउनु पर्ने हुन्छ।  तर, ‘सेलेक्टिभ पोलिसी’ कार्यन्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता संघीय सरकारको कमजोर भएको हुनाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने कि स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउने भन्नेमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ।  भूकम्प पछाडि पुननिर्माणको लागि अलग्गै संस्था खडा गरेको जस्तैगरी अलग्गै संस्था पनि चाहिन्छ कि ? अब त्यस विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ। (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कोरोनाको महामारी र नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौती विषयको भिडिओ कन्फ्रेन्समा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यक्त गरेको विचारको सारसंक्षेप)