आकासिँदै गरेको संक्रमणको विस्तार रोक्नलाई भने ३ वैशाखपछि पनि लकडाउन थपिने सम्भावना छ।
संसद् बैठक चैत शुरूदेखि नै स्थगित गरिँदै आएकोमा २४ चैतबाट भने अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सबै अधिकारसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। यद्यपि अहिलेको जस्तो महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारी समिति मात्र पर्याप्त नभएको र कुनै न कुनै रूपमा संसदको भूमिका खोज्न थालिएको छ। संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य भएको अहिलेको जस्तै अवस्थामा ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
“महामारी नेपालमा मात्र होइन, संसारभर फैलिएको छ। अन्यत्रका संसद्का समितिहरूले काम गरिरहेका छन् भने नेपालका समितिले काम नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन”, उनले देखापढीसँग भने, “आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाउने होडबाजी हुन्छ, अरूबेला नेपालका समितिले प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन। अहिले त्यसो गर्नलाई अवसर भने छ।”
संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्।
न्यूजिल्याण्डको संसद्ले २५ मार्चमा गठन गरेको ‘एपिडेमिक रेस्पोन्स कमिटी’ले कोभिड-१९ को व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका कामबारे अध्ययन, छलफल गरी संसद्लाई जानकारी गराउँछ। उक्त समितिको बैठक लाइभ तथा भिडिओ रेकर्डिङ र अन्य कागजातहरू अनलाइनमै हेर्न पाइन्छ।
१५ मार्चमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्समा सहभागी हुँदा वा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गर्दा नेपाली नेताहरूले ढिलै भए पनि विस्तारै यसको अभ्यास गर्न पनि शुरू गरेका छन्। त्यसैले अनलाइन बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कुरा आफैंमा अप्ठ्यारो पनि छैन।
२९ चैतमा संसद्को अर्थ समितिका केही सदस्यले ‘जुम’ एपमार्फत् करीब डेढ घण्टा छलफल पनि गरेका थिए। सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेताहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, रामबाबु यादवलगायत नेताले परामर्श गरेका थिए।
परामर्शपछि नेता भट्टराईले आफ्नो तस्वीरसहित ट्वीट गरेका थिए- ‘कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारी निम्ति अर्थ समितिको बैठक बस्नेबारे सांसद्हरूले जुम एपमार्फत् परामर्श गरेको र अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधिबारे सभामुखसँग सभापतिले परामर्श गरेर अघि बढ्ने तय भयो।’
अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आफूहरूले समितिको बैठकको आवश्यकता महसुस गरेको, कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई कम गर्न बजेटमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने भएको देखापढीसँग बताए। “छलफल चलाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने बेला यही हो”, सभापति दाहालले भने, “यसको विधिबारे अहिलेसम्म कुनै नियम कानून बनेको छैन, त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने छ। साइबर सुरक्षाको पनि प्रश्न छ। यी सबैबारे बुझेर अनलाइनबाटै बैठक बस्ने तयारीकै लागि परामर्श तीव्र पारेका छौं।”
अर्थ समिति सभापति दाहालले भनेजस्तो अनलाइनबाट संसदीय समितिको बैठक बस्ने नियम वा कार्यविधि नभएको साँचो हो। तर, त्यो बैठक बस्न नै रोक्ने गरीको कानूनी अड्चन होइन। सभामुखले चाहे भने सजिलै नियम निलम्बन गर्न वा नयाँ प्रचलन शुरू गराउन सक्छन्। “हामीले सभामुखबाट त्यस्तो पहलको अपेक्षा पनि गरेका छौं। उहाँले केही न केही गर्नुहोला त्यो विश्वासमा पनि छौं”, सभापति दाहालले भने।
संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्।
२८ चैतमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले पनि ट्वीट गर्दै भर्चुअल समिति बैठकका लागि आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएको बताएका थिए। उनले लेखेका थिए-अहिले सक्रिय संसद् चाहिएको छ। भर्चुअल संसद बैठक बस्न नसके पनि भर्चुअल समिति बैठक संभव छ। संसद बैठक नभएको बेला ‘मिनी संसद’को क्रियाशिलता झनै अपेक्षित हुन्छ। यससन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाएका छौं।’
अर्को एउटा ट्वीटमा उनले आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिसँग समितिको भर्चुअल बैठक राख्ने प्रस्तावसहित छलफल गरेको र सबै मिलेर संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समिति सदस्यहरूसँग कसरी बैठक बस्ने भन्नेबारे छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइन्। “अहिले पहिलेजस्तो भेला भएर बैठक बस्न लगभग असम्भव छ, तर इन्टरनेटको माध्यमबाट बैठक बस्न सकिन्छ। त्यसका लागि समिति सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्श गरिरहेका छौं”,उनले भनिन्, “अहिले नै पनि फोनबाटै समिति सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र परेका ठाउँमा समन्वय गर्ने गरिरहेकै छौं।”
संसद्को महासचिवबाट हालै सेवानिवृत्त मनोहरप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटका बेला संसदीय गतिविध स्थगित भएको बताउँदै ‘नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका नेताहरूले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने’ सुझाउँछन्।
संसद्का कार्यवाहक महाचिव गोपालनाथ योगी पनि भेला भएर बैठक बस्न करीब-करीब असम्भव भएको अवस्थामा भर्चुअल बैठक एउटा विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्। “प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्नु एउटा उपयुक्त विकल्प हो। यद्यपि अहलेसम्म हाम्रो संसद्मा त्यस्तो भएको भने छैन”, उनले भने, “संसद्का कुनै पनि समितिले त्यसरी बैठक बस्ने आवश्यकता महसुस गरे भने त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं। तत्कालै सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं।”
" />
आकासिँदै गरेको संक्रमणको विस्तार रोक्नलाई भने ३ वैशाखपछि पनि लकडाउन थपिने सम्भावना छ।
संसद् बैठक चैत शुरूदेखि नै स्थगित गरिँदै आएकोमा २४ चैतबाट भने अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सबै अधिकारसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। यद्यपि अहिलेको जस्तो महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारी समिति मात्र पर्याप्त नभएको र कुनै न कुनै रूपमा संसदको भूमिका खोज्न थालिएको छ। संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य भएको अहिलेको जस्तै अवस्थामा ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
“महामारी नेपालमा मात्र होइन, संसारभर फैलिएको छ। अन्यत्रका संसद्का समितिहरूले काम गरिरहेका छन् भने नेपालका समितिले काम नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन”, उनले देखापढीसँग भने, “आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाउने होडबाजी हुन्छ, अरूबेला नेपालका समितिले प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन। अहिले त्यसो गर्नलाई अवसर भने छ।”
संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्।
न्यूजिल्याण्डको संसद्ले २५ मार्चमा गठन गरेको ‘एपिडेमिक रेस्पोन्स कमिटी’ले कोभिड-१९ को व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका कामबारे अध्ययन, छलफल गरी संसद्लाई जानकारी गराउँछ। उक्त समितिको बैठक लाइभ तथा भिडिओ रेकर्डिङ र अन्य कागजातहरू अनलाइनमै हेर्न पाइन्छ।
१५ मार्चमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्समा सहभागी हुँदा वा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गर्दा नेपाली नेताहरूले ढिलै भए पनि विस्तारै यसको अभ्यास गर्न पनि शुरू गरेका छन्। त्यसैले अनलाइन बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कुरा आफैंमा अप्ठ्यारो पनि छैन।
२९ चैतमा संसद्को अर्थ समितिका केही सदस्यले ‘जुम’ एपमार्फत् करीब डेढ घण्टा छलफल पनि गरेका थिए। सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेताहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, रामबाबु यादवलगायत नेताले परामर्श गरेका थिए।
परामर्शपछि नेता भट्टराईले आफ्नो तस्वीरसहित ट्वीट गरेका थिए- ‘कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारी निम्ति अर्थ समितिको बैठक बस्नेबारे सांसद्हरूले जुम एपमार्फत् परामर्श गरेको र अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधिबारे सभामुखसँग सभापतिले परामर्श गरेर अघि बढ्ने तय भयो।’
अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आफूहरूले समितिको बैठकको आवश्यकता महसुस गरेको, कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई कम गर्न बजेटमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने भएको देखापढीसँग बताए। “छलफल चलाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने बेला यही हो”, सभापति दाहालले भने, “यसको विधिबारे अहिलेसम्म कुनै नियम कानून बनेको छैन, त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने छ। साइबर सुरक्षाको पनि प्रश्न छ। यी सबैबारे बुझेर अनलाइनबाटै बैठक बस्ने तयारीकै लागि परामर्श तीव्र पारेका छौं।”
अर्थ समिति सभापति दाहालले भनेजस्तो अनलाइनबाट संसदीय समितिको बैठक बस्ने नियम वा कार्यविधि नभएको साँचो हो। तर, त्यो बैठक बस्न नै रोक्ने गरीको कानूनी अड्चन होइन। सभामुखले चाहे भने सजिलै नियम निलम्बन गर्न वा नयाँ प्रचलन शुरू गराउन सक्छन्। “हामीले सभामुखबाट त्यस्तो पहलको अपेक्षा पनि गरेका छौं। उहाँले केही न केही गर्नुहोला त्यो विश्वासमा पनि छौं”, सभापति दाहालले भने।
संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्।
२८ चैतमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले पनि ट्वीट गर्दै भर्चुअल समिति बैठकका लागि आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएको बताएका थिए। उनले लेखेका थिए-अहिले सक्रिय संसद् चाहिएको छ। भर्चुअल संसद बैठक बस्न नसके पनि भर्चुअल समिति बैठक संभव छ। संसद बैठक नभएको बेला ‘मिनी संसद’को क्रियाशिलता झनै अपेक्षित हुन्छ। यससन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाएका छौं।’
अर्को एउटा ट्वीटमा उनले आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिसँग समितिको भर्चुअल बैठक राख्ने प्रस्तावसहित छलफल गरेको र सबै मिलेर संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समिति सदस्यहरूसँग कसरी बैठक बस्ने भन्नेबारे छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइन्। “अहिले पहिलेजस्तो भेला भएर बैठक बस्न लगभग असम्भव छ, तर इन्टरनेटको माध्यमबाट बैठक बस्न सकिन्छ। त्यसका लागि समिति सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्श गरिरहेका छौं”,उनले भनिन्, “अहिले नै पनि फोनबाटै समिति सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र परेका ठाउँमा समन्वय गर्ने गरिरहेकै छौं।”
संसद्को महासचिवबाट हालै सेवानिवृत्त मनोहरप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटका बेला संसदीय गतिविध स्थगित भएको बताउँदै ‘नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका नेताहरूले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने’ सुझाउँछन्।
संसद्का कार्यवाहक महाचिव गोपालनाथ योगी पनि भेला भएर बैठक बस्न करीब-करीब असम्भव भएको अवस्थामा भर्चुअल बैठक एउटा विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्। “प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्नु एउटा उपयुक्त विकल्प हो। यद्यपि अहलेसम्म हाम्रो संसद्मा त्यस्तो भएको भने छैन”, उनले भने, “संसद्का कुनै पनि समितिले त्यसरी बैठक बस्ने आवश्यकता महसुस गरे भने त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं। तत्कालै सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं।”
संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक
<p>काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को विस्तार रोक्नका लागि भन्दै ११ चैतदेखि गरिएको लकडाउनको तीन साता बितिसकेको छ। शुरूमा एकसाताका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन बीचमा दुईपटक एक-एक साताका लागि थपिएको छ। पछिल्लोपटकको घोषणा ३ वैशाख २०७७ सम्मका लागि छ। तर, नेपालमा सानो संख्यामै भए पनि निरन्तर बढिरहेका संक्रमित र खुला सीमा भएको भारतमा गुणात्मकरूपमै <a href="https://dekhapadhi.com/news/10450" target="_blank">आकासिँदै गरेको संक्रमण</a>को विस्तार रोक्नलाई भने ३ वैशाखपछि पनि लकडाउन थपिने सम्भावना छ। </p>
<p>संसद् बैठक चैत शुरूदेखि नै स्थगित गरिँदै आएकोमा २४ चैतबाट भने <a href="https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/xi1gkssqqshlmrju.pdf" target="_blank">अधिवेशन नै अन्त्य</a> गरिएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सबै अधिकारसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। यद्यपि अहिलेको जस्तो महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारी समिति मात्र पर्याप्त नभएको र कुनै न कुनै रूपमा संसदको भूमिका खोज्न थालिएको छ। संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य भएको अहिलेको जस्तै अवस्थामा ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। </p>
<p>“महामारी नेपालमा मात्र होइन, संसारभर फैलिएको छ। अन्यत्रका संसद्का समितिहरूले काम गरिरहेका छन् भने नेपालका समितिले काम नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन”, उनले <em>देखापढी</em>सँग भने, “आफ्ना मान्छेलाई सभापति बनाउने होडबाजी हुन्छ, अरूबेला नेपालका समितिले प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन। अहिले त्यसो गर्नलाई अवसर भने छ।”</p>
<p>संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्। </p>
<p>न्यूजिल्याण्डको संसद्ले २५ मार्चमा गठन गरेको ‘एपिडेमिक रेस्पोन्स कमिटी’ले कोभिड-१९ को व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका कामबारे अध्ययन, छलफल गरी संसद्लाई जानकारी गराउँछ। उक्त समितिको बैठक <a href="https://www.parliament.nz/en/pb/sc/scl/epidemic-response/news-archive/watch-public-meetings-of-the-epidemic-response-committee/" target="_blank">लाइभ तथा भिडिओ रेकर्डिङ र अन्य कागजातहरू अनलाइनमै हेर्न पाइन्छ</a>। </p>
<p>१५ मार्चमा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच भिडिओ कन्फ्रेन्समा सहभागी हुँदा वा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गर्दा नेपाली नेताहरूले ढिलै भए पनि विस्तारै यसको अभ्यास गर्न पनि शुरू गरेका छन्। त्यसैले अनलाइन बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कुरा आफैंमा अप्ठ्यारो पनि छैन। </p>
<p>२९ चैतमा संसद्को अर्थ समितिका केही सदस्यले ‘जुम’ एपमार्फत् करीब डेढ घण्टा छलफल पनि गरेका थिए। सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेताहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, रामबाबु यादवलगायत नेताले परामर्श गरेका थिए।</p>
<p>परामर्शपछि नेता भट्टराईले आफ्नो <a href="https://twitter.com/brb1954/status/1248870765031755776" target="_blank">तस्वीरसहित ट्वीट गरेका थिए</a>- ‘कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा राज्यले लिनुपर्ने तत्कालीन राहतको नीति र आगामी बजेटको तयारी निम्ति अर्थ समितिको बैठक बस्नेबारे सांसद्हरूले जुम एपमार्फत् परामर्श गरेको र अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधिबारे सभामुखसँग सभापतिले परामर्श गरेर अघि बढ्ने तय भयो।’</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="562" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/92947277_1889159897888178_1615136942880456704_n.jpg" width="750" /></p>
<p>अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आफूहरूले समितिको बैठकको आवश्यकता महसुस गरेको, कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई कम गर्न बजेटमा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने भएको <em>देखापढी</em>सँग बताए। “छलफल चलाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने बेला यही हो”, सभापति दाहालले भने, “यसको विधिबारे अहिलेसम्म कुनै नियम कानून बनेको छैन, त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने छ। साइबर सुरक्षाको पनि प्रश्न छ। यी सबैबारे बुझेर अनलाइनबाटै बैठक बस्ने तयारीकै लागि परामर्श तीव्र पारेका छौं।”</p>
<p>अर्थ समिति सभापति दाहालले भनेजस्तो अनलाइनबाट संसदीय समितिको बैठक बस्ने नियम वा कार्यविधि नभएको साँचो हो। तर, त्यो बैठक बस्न नै रोक्ने गरीको कानूनी अड्चन होइन। सभामुखले चाहे भने सजिलै नियम निलम्बन गर्न वा नयाँ प्रचलन शुरू गराउन सक्छन्। “हामीले सभामुखबाट त्यस्तो पहलको अपेक्षा पनि गरेका छौं। उहाँले केही न केही गर्नुहोला त्यो विश्वासमा पनि छौं”, सभापति दाहालले भने। </p>
<blockquote>
<p>संसदीय समितिको आवश्यकता अरूबेला भन्दा बढी भए पनि लकडाउनका कारण र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमका कारण भेला भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने गर्न भने सक्छन्। </p>
</blockquote>
<p>२८ चैतमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले पनि <a href="https://twitter.com/thapagk/status/1248608620599595008" target="_blank">ट्वीट गर्दै </a>भर्चुअल समिति बैठकका लागि आफूहरूले छलफल अगाडि बढाएको बताएका थिए। उनले लेखेका थिए-अहिले सक्रिय संसद् चाहिएको छ। भर्चुअल संसद बैठक बस्न नसके पनि भर्चुअल समिति बैठक संभव छ। संसद बैठक नभएको बेला ‘मिनी संसद’को क्रियाशिलता झनै अपेक्षित हुन्छ। यससन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाएका छौं।’</p>
<p>अर्को <a href="https://twitter.com/thapagk/status/1248959909103726592" target="_blank">एउटा ट्वीट</a>मा उनले आफूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिसँग समितिको भर्चुअल बैठक राख्ने प्रस्तावसहित छलफल गरेको र सबै मिलेर संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। </p>
<p>संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समिति सदस्यहरूसँग कसरी बैठक बस्ने भन्नेबारे छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइन्। “अहिले पहिलेजस्तो भेला भएर बैठक बस्न लगभग असम्भव छ, तर इन्टरनेटको माध्यमबाट बैठक बस्न सकिन्छ। त्यसका लागि समिति सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्श गरिरहेका छौं”,उनले भनिन्, “अहिले नै पनि फोनबाटै समिति सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र परेका ठाउँमा समन्वय गर्ने गरिरहेकै छौं।”</p>
<p>संसद्को महासचिवबाट हालै सेवानिवृत्त मनोहरप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटका बेला संसदीय गतिविध स्थगित भएको बताउँदै ‘नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका नेताहरूले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने’ सुझाउँछन्। </p>
<p>संसद्का कार्यवाहक महाचिव गोपालनाथ योगी पनि भेला भएर बैठक बस्न करीब-करीब असम्भव भएको अवस्थामा भर्चुअल बैठक एउटा विकल्प हुन सक्ने बताउँछन्। “प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्नु एउटा उपयुक्त विकल्प हो। यद्यपि अहलेसम्म हाम्रो संसद्‍मा त्यस्तो भएको भने छैन”, उनले भने, “संसद्का कुनै पनि समितिले त्यसरी बैठक बस्ने आवश्यकता महसुस गरे भने त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं। तत्कालै सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं।”</p>
.jpg)
