काठमाडौं। कोभिड-१९ को महामारीप्रति सावधानी अपनाउँदै सर्वोच्च अदालतले रुघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रामक रोगका लक्षण देखिएका वा त्यस प्रकारको शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, प्रहरी तथा अभियुक्त कसैलाई पनि अदालतभित्र प्रवेश नगराउन देशैभरका अदालतहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
२८ चैतमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउनको अवधिभर जिल्ला र उच्च अदालतहरुले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रणालीसहित २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
मुख्य रजिष्टार नृपध्वन निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महामारीको अवस्था कायम रहेसम्म न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, इजलासभित्र प्रवेश गर्ने कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगीसमेत सवैले मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, संयुक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु बीचको दुरी एकमिटर भन्दा बढी कायम राख्ने, त्यस्तै अभियोगपत्र दर्ता गर्न ल्याउने प्रहरी कर्मचारी, सरकारी वकिल, अभियुक्त, अदालतका कर्मचारी लगायतका सवै सरोकारवाला मानिसहरुबीचको दूरी कम्तिमा एक मिटर र सम्भव भएमा स भन्दा बढी कायम रहने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
चारजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला र उच्च अदालतमा पालो-पालो गरेर एकदिनमा बढीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश र सोही अनुसार न्यूनतम संख्याका कर्मचारी उपस्थित रहने व्यवस्था मिलाउने, इन्टरनेटबाट गर्न सकिने कामहरू आफू रहेको ठाउँबाटै गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
अदालतभित्र प्रवेश गर्ने सवैका लागि पञ्जा, अल्कोहोलजन्य सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाई गर्दा इजलासमा एक पटकमा सम्बन्धित अभियुक्त र निजको एकजना कानून व्यवसायी तथा एकजना सरकारी वकिल मात्र उपस्थित हुन पाउने, अरुले पालैपालो आउने व्यवस्था मिलाउने, कुनै पनि मुद्दाका एउटा पक्षको तर्फवाट बढीमा दुईजना कानून व्यवसायीले वहस पैरवी गर्ने प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
कानून व्यवसायीले २० मिनेट मात्र बहस गर्ने समय पाउने र उनीहरुले थप बुँदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए लिखित रुपमा पेश गर्ने अवसर दिइने छ।
निर्देशनमा कुनै कानून व्यवसायीले स्वयं इजलासमा उपस्थित नभई ईमेल वा सम्भव भए भिडिओ कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट पनि वहस गर्नसक्ने प्रवन्ध मिलाउन सर्वोच्चको निर्देशनमा भनिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वमोजिमका प्रतिवेदनहरु उपरको सुनुवाई स्थगीतका लागि मुद्दाका पक्ष वा निजका कानून व्यवसायीले अदालतमा आएर निवेदन दिनुपर्ने छैन।
उनीहरुले ईमेल वा फ्याक्सको माध्यमवाट पनि अनुरोध गरी पठाएमा सुनुवाई स्थगित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ।
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ को महामारीप्रति सावधानी अपनाउँदै सर्वोच्च अदालतले रुघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रामक रोगका लक्षण देखिएका वा त्यस प्रकारको शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, प्रहरी तथा अभियुक्त कसैलाई पनि अदालतभित्र प्रवेश नगराउन देशैभरका अदालतहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
२८ चैतमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउनको अवधिभर जिल्ला र उच्च अदालतहरुले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रणालीसहित २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
मुख्य रजिष्टार नृपध्वन निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महामारीको अवस्था कायम रहेसम्म न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, इजलासभित्र प्रवेश गर्ने कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगीसमेत सवैले मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, संयुक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु बीचको दुरी एकमिटर भन्दा बढी कायम राख्ने, त्यस्तै अभियोगपत्र दर्ता गर्न ल्याउने प्रहरी कर्मचारी, सरकारी वकिल, अभियुक्त, अदालतका कर्मचारी लगायतका सवै सरोकारवाला मानिसहरुबीचको दूरी कम्तिमा एक मिटर र सम्भव भएमा स भन्दा बढी कायम रहने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
चारजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला र उच्च अदालतमा पालो-पालो गरेर एकदिनमा बढीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश र सोही अनुसार न्यूनतम संख्याका कर्मचारी उपस्थित रहने व्यवस्था मिलाउने, इन्टरनेटबाट गर्न सकिने कामहरू आफू रहेको ठाउँबाटै गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
अदालतभित्र प्रवेश गर्ने सवैका लागि पञ्जा, अल्कोहोलजन्य सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाई गर्दा इजलासमा एक पटकमा सम्बन्धित अभियुक्त र निजको एकजना कानून व्यवसायी तथा एकजना सरकारी वकिल मात्र उपस्थित हुन पाउने, अरुले पालैपालो आउने व्यवस्था मिलाउने, कुनै पनि मुद्दाका एउटा पक्षको तर्फवाट बढीमा दुईजना कानून व्यवसायीले वहस पैरवी गर्ने प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
कानून व्यवसायीले २० मिनेट मात्र बहस गर्ने समय पाउने र उनीहरुले थप बुँदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए लिखित रुपमा पेश गर्ने अवसर दिइने छ।
निर्देशनमा कुनै कानून व्यवसायीले स्वयं इजलासमा उपस्थित नभई ईमेल वा सम्भव भए भिडिओ कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट पनि वहस गर्नसक्ने प्रवन्ध मिलाउन सर्वोच्चको निर्देशनमा भनिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वमोजिमका प्रतिवेदनहरु उपरको सुनुवाई स्थगीतका लागि मुद्दाका पक्ष वा निजका कानून व्यवसायीले अदालतमा आएर निवेदन दिनुपर्ने छैन।
उनीहरुले ईमेल वा फ्याक्सको माध्यमवाट पनि अनुरोध गरी पठाएमा सुनुवाई स्थगित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ।
">
संक्रामक रोगका लक्षण देखिए न्यायाधीशसहित कसैलाई अदालत प्रवेश नगराउन सर्वोच्चको निर्देशन: Dekhapadhi
संक्रामक रोगका लक्षण देखिए न्यायाधीशसहित कसैलाई अदालत प्रवेश नगराउन सर्वोच्चको निर्देशन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड-१९ को महामारीप्रति सावधानी अपनाउँदै सर्वोच्च अदालतले रुघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रामक रोगका लक्षण देखिएका वा त्यस प्रकारको शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, प्रहरी तथा अभियुक्त कसैलाई पनि अदालतभित्र प्रवेश नगराउन देशैभरका अदालतहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२८ चैतमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउनको अवधिभर जिल्ला र उच्च अदालतहरुले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रणालीसहित २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्य रजिष्टार नृपध्वन निरौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महामारीको अवस्था कायम रहेसम्म न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, इजलासभित्र प्रवेश गर्ने कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगीसमेत सवैले मास्क लगाउने व्यवस्था गर्ने, संयुक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु बीचको दुरी एकमिटर भन्दा बढी कायम राख्ने, त्यस्तै अभियोगपत्र दर्ता गर्न ल्याउने प्रहरी कर्मचारी, सरकारी वकिल, अभियुक्त, अदालतका कर्मचारी लगायतका सवै सरोकारवाला मानिसहरुबीचको दूरी कम्तिमा एक मिटर र सम्भव भएमा स भन्दा बढी कायम रहने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">चारजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला र उच्च अदालतमा पालो-पालो गरेर एकदिनमा बढीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश र सोही अनुसार न्यूनतम संख्याका कर्मचारी उपस्थित रहने व्यवस्था मिलाउने, इन्टरनेटबाट गर्न सकिने कामहरू आफू रहेको ठाउँबाटै गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अदालतभित्र प्रवेश गर्ने सवैका लागि पञ्जा, अल्कोहोलजन्य सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाई गर्दा इजलासमा एक पटकमा सम्बन्धित अभियुक्त र निजको एकजना कानून व्यवसायी तथा एकजना सरकारी वकिल मात्र उपस्थित हुन पाउने, अरुले पालैपालो आउने व्यवस्था मिलाउने, कुनै पनि मुद्दाका एउटा पक्षको तर्फवाट बढीमा दुईजना कानून व्यवसायीले वहस पैरवी गर्ने प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कानून व्यवसायीले २० मिनेट मात्र बहस गर्ने समय पाउने र उनीहरुले थप बुँदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए लिखित रुपमा पेश गर्ने अवसर दिइने छ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्देशनमा कुनै कानून व्यवसायीले स्वयं इजलासमा उपस्थित नभई ईमेल वा सम्भव भए भिडिओ कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट पनि वहस गर्नसक्ने प्रवन्ध मिलाउन सर्वोच्चको निर्देशनमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ वमोजिमका प्रतिवेदनहरु उपरको सुनुवाई स्थगीतका लागि मुद्दाका पक्ष वा निजका कानून व्यवसायीले अदालतमा आएर निवेदन दिनुपर्ने छैन।</p>
<p style="text-align:justify">उनीहरुले ईमेल वा फ्याक्सको माध्यमवाट पनि अनुरोध गरी पठाएमा सुनुवाई स्थगित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1KLq1EfKV24BD7dSDQIoWfP4_G1QCG72d/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
