Others

गृहपृष्ठ

‘कर्मचारी आउन मानेनन्, उद्योग चलाउन सकेनौँ’ काठमाडौं। उद्योगका कर्मचारी काममा फर्कन नचाहेकोले उद्योगीले चाहेर पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको बताएका छन्।  नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारीबाट निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव र आगामी कदमहरू’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले कर्मचारी नआएका कारण उद्योग चलाउन नसकेको बताए।  उनले भने, “अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन चाहेका छौँ। तर, कर्मचारीहरू लकडाउन हुनुअगाडी नै विदा लिएर घर गएका थिए। उनीहरू फेरि काममा फर्किन तत्पर नभएपछि उद्योग चलाउन सकिएको छैन।” सरकारले कामदारलाई चैत महीनाको तलब अनिवार्य रूपमा उद्योगले दिनुपर्ने भनेपछि कर्मचारी काममा फर्कन बाध्य नभएको मोरले बताए।  “काममा नगए पनि तलब पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा भयो। वैशाखमा चाहिँ जो काममा आउँछ उसैलाई मात्र तबल दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ”, मोरले भने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बैंकको ब्याज तिर्न र कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताइन्।  “निजी क्षेत्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समस्यामा परेको छ। कर्मचारीलाई तलब दिनै नसकिने अवस्था आएको छ। सरकारले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ”, राणाले भनिन्।  उद्योग सञ्चालन गर्न खाजेपनि कामदारलाई उद्योगसम्म आउनका लागि अनुमतिको समस्या हुने गरेको र त्यसको सहजिकरणको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग निरन्तर संवादमा रहेको राणाले बताइन्। कोरोना महामारीबाट जोगिनका लागि निजी क्षेत्रले खुलेर सरकारलाई सहयोग गरेको र अब सरकारले पनि निजी क्षेत्रको लागि औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सहज हुनेगरी राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने राणाले बताइन्। राहत प्याकेजको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक सुझाव अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिइसकेको उनको भनाइ छ।   व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गरेको रकम कम्पनीको खर्चमा देखाउन पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सीएसआरका खर्च गरेको रकम उद्योगको खर्चमा देखाउँदा उक्त रकमको आयकर तिर्नुपर्दैन। आयकर उन्मुक्तिका लागि पनि उद्योगीहरूले सरकारी कोषमा जम्मा गरेको पैसालाई पनि सीएसआर मान्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।  त्यसैगरी, बैंक वित्तीय संस्थाबाट उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणलाई पुर्नसंरचित गरेर ५ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउनुपर्ने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष मोरले बताए।  उद्योगी व्यवसायीका संस्था एकजुट  कोभिड-१९ को दुस्प्रभावको कारण अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा पुगेपछि निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका संस्था एकजुट भएर समस्या समाधानका उपाय खोज्न थालेका छन्।  अरू बेला एकअर्काको उपस्थितिलाई समेत अस्वीकार गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा समस्याको समाधान खोज्ने काम गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।  “हामी संयुक्त रूपमा सरकारलाई दिने सुझाव र उपायका बारेका अध्ययन गरिरहेका छौँ। आगामी बजेटका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सुझाव दिन पनि संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ”, राणाले भनिन्।  अहिलेको आवश्यकता नै एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै मिलेर नै काम गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले बताए।