Others

गृहपृष्ठ

कोरोना भाइरससँग लड्न प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई साढे १३ करोड अनुदान दिने काठमाडौं। प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरससँग लड्न आफू मातहतका १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ५-५ लाख रुपैयाँका दरले दिने भएको छ। आज बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले देखापढीलाई जानकारी दिए। बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दिने निर्णय गरेको प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई भने २५ लाख रुपैंया अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।  त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने छ। प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने छ भने ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। समाजिक विकास मन्त्री बरालका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका पालिका नेपालगन्ज र सिद्धार्थनगर तुलनात्मकरुपमा अन्यभन्दा बढी जोखिममा रहेको हुँदा अतिरिक्त ५ लाख रुपैयाँ  दिइएको हो। यसैगरी १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने छ। समन्वय समितिले अनुगमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी बैठक र अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउन पनि भनेको छ। कोरोना विशेष अनुदानको रकम खर्चने विधि पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई सुझाएको छ। अनुदान रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्न भनिएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्न यो अनुदान खर्च गरिनेछ। राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान र राहत वितरण वडा कार्यालयमार्फत खर्च गर्न भनिएको छ।