काठमाडौं। कोभिड–१९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीले सयौं आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र कयौंलाई स्वेच्छाचारी तरिकाले निष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।
२९ र ३० फागुनमा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेका २० नेपाली श्रमिकसँग एम्नेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काएको बताएका छन् ।
नेपाली कामदारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले सबैलाई कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ–आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको श्रमिकका भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टिकरण अझैसम्म नपाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्, “न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनविरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए। अमानवीयरुपमा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउन पनि दिइएको थिएन।”
कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् भएको एम्नेस्टीले टिप्पणी गरेको छ। “यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन्।
कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन”, एम्नेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूले चाहेको खण्डमा कतार फर्कन दिनुपर्ने जनाएको छ। “उनीहरू कार्यरत कम्पनीहरूले श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायत अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ”, एमनेस्टीले भनेको छ।
कसरी भयो गिरफ्तारी ?
२९ र ३० फागुनमा सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी खाद्यान्नलगायत सरसामान किनमेल गर्न गएको बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो।
केही श्रमिकले प्रहरीले उनीहरूलाई खासगरी कोभिड–१९ परीक्षणको लागि लान लागेको र पछि उनीहरूको आवासमै फर्काइदिने भनी भनेको बताएका थिए। अन्य श्रमिकले भने प्रहरीले अरेबिक भाषामा कुरा गरेको र आफूले ‘कोरोना’ भन्ने शब्द मात्र बुझेको बताएका थिए।
“हामीलाई भाइरस परीक्षणका लागि रोकिएको भनियो। प्रहरीले डाक्टर आएर भाइरस जाँच्ने भनी बतायो तर उनीहरूले हामीलाई ढाँटेका रहेछन्”, पीडित आप्रवासी कामदारको भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेष्टीले भनेको छ। त्यसपछि ती श्रमिकलाई बसमा राखियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासत स्थलमा लगियो। जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन जफत गरियो। उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो।
श्रमिकलाई विभिन्न देशका सयौँ अन्य मानिसहरूसँगै अमानवीय अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भीडभाडयुक्त कोठाहरूमा पर्याप्त पानी र खानासमेत नदिएर राखिएको थियो।
“जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो। हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो। सबै मानिसलाई भूँइमा राखिएको हुन्थ्यो र खाना प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो। भीडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा लिनसमेत सक्दैनथे”, एक श्रमिकले एमनेस्टीसँग भनेका छन्।
अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका थिए।
महीना भयो, श्रमिक निष्कासन भएको
हिरासतमा रहेको बेलामा एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएको श्रमिकलाई देशबाट निष्कासन गरिन लागेको बताइएको थियो। केहीले त विमानस्थल लगिँदै गर्दा मात्रै आफूलाई निष्कासन गर्न लागेको थाहा पाएका थिए। कतिलाई २ चैतमा निष्कासन गरिएको थियो भने कतिपयलाई चैत ६ मा निष्कासन गरिएको थियो।
कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न नपाएको बताइएको छ। “कतिपयलाई आफ्नो सरसामान मिलाउन लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन”, एक आप्रवासी श्रमिकले भनेका छन्, “मलाई हतकडी लगाएर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। मलाई मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर हतकडी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ गर्नु ?”
प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको उनीहरुले बताएका थिए।
प्रहरीद्वारा नै ठगिए
एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिइएका २० मध्ये दुई जनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने जनाएको छ। एकजना श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले ‘सुरक्षाका लागि’ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताएका थिए।
सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुबिधाहरू नलिइकन कतार छाडेका एम्नेष्टीले जनाएको छ। अर्का श्रमिकले एम्नेस्टीसँग भनेका छन्, “अहिले कठिन छ। मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन। उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ।”
अर्का एकजनाले आफूलाई ऋणदाताले धम्काइरहेको र आफ्ना पाँच जना बालबालिकाको लालनपालनका लागि संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए।
यता कतारी अधिकारीले भने कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरु गैरकानूनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अवस्थामा फेला परेको जवाफ दिएका एम्नेस्टीले जनाएको छ।
प्रतिवाद गर्ने अवसर देऊ
एम्नेस्टीले हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीसमक्ष आह्वान गरेको छ। कतारी अधिकारीले कोभिड–१९ को संकटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा पनि एमनेस्टीले जोड दिएको छ। रासस
२९ र ३० फागुनमा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेका २० नेपाली श्रमिकसँग एम्नेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काएको बताएका छन् ।
नेपाली कामदारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले सबैलाई कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ–आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको श्रमिकका भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टिकरण अझैसम्म नपाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्, “न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनविरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए। अमानवीयरुपमा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउन पनि दिइएको थिएन।”
कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् भएको एम्नेस्टीले टिप्पणी गरेको छ। “यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन्।
कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन”, एम्नेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूले चाहेको खण्डमा कतार फर्कन दिनुपर्ने जनाएको छ। “उनीहरू कार्यरत कम्पनीहरूले श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायत अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ”, एमनेस्टीले भनेको छ।
कसरी भयो गिरफ्तारी ?
२९ र ३० फागुनमा सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी खाद्यान्नलगायत सरसामान किनमेल गर्न गएको बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो।
केही श्रमिकले प्रहरीले उनीहरूलाई खासगरी कोभिड–१९ परीक्षणको लागि लान लागेको र पछि उनीहरूको आवासमै फर्काइदिने भनी भनेको बताएका थिए। अन्य श्रमिकले भने प्रहरीले अरेबिक भाषामा कुरा गरेको र आफूले ‘कोरोना’ भन्ने शब्द मात्र बुझेको बताएका थिए।
“हामीलाई भाइरस परीक्षणका लागि रोकिएको भनियो। प्रहरीले डाक्टर आएर भाइरस जाँच्ने भनी बतायो तर उनीहरूले हामीलाई ढाँटेका रहेछन्”, पीडित आप्रवासी कामदारको भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेष्टीले भनेको छ। त्यसपछि ती श्रमिकलाई बसमा राखियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासत स्थलमा लगियो। जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन जफत गरियो। उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो।
श्रमिकलाई विभिन्न देशका सयौँ अन्य मानिसहरूसँगै अमानवीय अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भीडभाडयुक्त कोठाहरूमा पर्याप्त पानी र खानासमेत नदिएर राखिएको थियो।
“जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो। हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो। सबै मानिसलाई भूँइमा राखिएको हुन्थ्यो र खाना प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो। भीडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा लिनसमेत सक्दैनथे”, एक श्रमिकले एमनेस्टीसँग भनेका छन्।
अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका थिए।
महीना भयो, श्रमिक निष्कासन भएको
हिरासतमा रहेको बेलामा एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएको श्रमिकलाई देशबाट निष्कासन गरिन लागेको बताइएको थियो। केहीले त विमानस्थल लगिँदै गर्दा मात्रै आफूलाई निष्कासन गर्न लागेको थाहा पाएका थिए। कतिलाई २ चैतमा निष्कासन गरिएको थियो भने कतिपयलाई चैत ६ मा निष्कासन गरिएको थियो।
कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न नपाएको बताइएको छ। “कतिपयलाई आफ्नो सरसामान मिलाउन लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन”, एक आप्रवासी श्रमिकले भनेका छन्, “मलाई हतकडी लगाएर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। मलाई मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर हतकडी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ गर्नु ?”
प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको उनीहरुले बताएका थिए।
प्रहरीद्वारा नै ठगिए
एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिइएका २० मध्ये दुई जनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने जनाएको छ। एकजना श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले ‘सुरक्षाका लागि’ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताएका थिए।
सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुबिधाहरू नलिइकन कतार छाडेका एम्नेष्टीले जनाएको छ। अर्का श्रमिकले एम्नेस्टीसँग भनेका छन्, “अहिले कठिन छ। मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन। उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ।”
अर्का एकजनाले आफूलाई ऋणदाताले धम्काइरहेको र आफ्ना पाँच जना बालबालिकाको लालनपालनका लागि संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए।
यता कतारी अधिकारीले भने कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरु गैरकानूनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अवस्थामा फेला परेको जवाफ दिएका एम्नेस्टीले जनाएको छ।
प्रतिवाद गर्ने अवसर देऊ
एम्नेस्टीले हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीसमक्ष आह्वान गरेको छ। कतारी अधिकारीले कोभिड–१९ को संकटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा पनि एमनेस्टीले जोड दिएको छ। रासस