काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट वञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्।
‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’, आयोगका पदाधिकारीलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईंहरूको भूमिका निम्न वर्गहरूको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’
विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्।
सरकार सुशासनको पक्षमा शुरूदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्।
३ वर्षको आयोगको कार्यवधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के-के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिइन्।
‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन्। ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन्। त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस्।’
विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानून बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताइन्। समस्याहरू जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही विवाद, समस्याहरू आए। समस्या जटिल छन्’, उनले भनिन्, ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषय पनि आउँछन्। तर, राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस्।’
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए।
भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता जनाए। याे सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले आधारभूत वर्गको हितमा काम गरेर देखाउने बताए। अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखि रहँदैआएको भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताए।
गएको ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यहरूमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत् भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ।
" />
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट वञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्।
‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’, आयोगका पदाधिकारीलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईंहरूको भूमिका निम्न वर्गहरूको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’
विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्।
सरकार सुशासनको पक्षमा शुरूदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्।
३ वर्षको आयोगको कार्यवधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के-के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिइन्।
‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन्। ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन्। त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस्।’
विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानून बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताइन्। समस्याहरू जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही विवाद, समस्याहरू आए। समस्या जटिल छन्’, उनले भनिन्, ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषय पनि आउँछन्। तर, राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस्।’
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए।
भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता जनाए। याे सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले आधारभूत वर्गको हितमा काम गरेर देखाउने बताए। अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखि रहँदैआएको भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताए।
गएको ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यहरूमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत् भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ।
">
भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री अर्यालको निर्देशन- ‘आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्नुस्’: Dekhapadhi
भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री अर्यालको निर्देशन- ‘आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्नुस्’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट वञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’, आयोगका पदाधिकारीलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईंहरूको भूमिका निम्‍न वर्गहरूको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’</p>
<p style="text-align:justify">विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सरकार सुशासनको पक्षमा शुरूदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन्। </p>
<p style="text-align:justify">३ वर्षको आयोगको कार्यवधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के-के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिइन्।</p>
<p style="text-align:justify">‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन्। ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन्। त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस्।’</p>
<p style="text-align:justify">विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानून बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताइन्। समस्याहरू जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।</p>
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1">
<p data-widget="image" style="text-align:center"><span><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Bhumi-Aayog-Padhadhkari-meetting.jpg" width="960" /><span title="Click and drag to resize"></span></span></p>
<span style="background:rgba(220,220,220,0.5);background-image:url(https://cdn.ckeditor.com/4.12.1/full-all/plugins/widget/images/handle.png)"><img height="15" role="presentation" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="Click and drag to move" width="15" /></span></div>
<p style="text-align:justify">‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही विवाद, समस्याहरू आए। समस्या जटिल छन्’, उनले भनिन्, ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषय पनि आउँछन्। तर, राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस्।’</p>
<p style="text-align:justify">भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए।</p>
<p style="text-align:justify">भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता जनाए। याे सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले आधारभूत वर्गको हितमा काम गरेर देखाउने बताए। अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखि रहँदैआएको भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">गएको ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यहरूमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्‍जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत् भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ।</p>
.jpg)
