काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका कारण मजदुर, बिरामी, सीमान्तकृत वर्गका समुदायहरू अलपत्र परेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका नागरिकहरू घर फर्कने क्रममा बाटोमै अलपत्ररूपमा फेला परेको आयोगले जनाएको हो।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘लकडाउनका कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा राजमार्गहरूमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख, हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षितरूपमा हिँडिरहेको पाइएको छ।’
काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको आयोगको भनाइ छ।
मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
आयोगका अनुसार लकडाउनका बेला मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघबीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरू गठन गरिएकाे छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका कारण मजदुर, बिरामी, सीमान्तकृत वर्गका समुदायहरू अलपत्र परेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका नागरिकहरू घर फर्कने क्रममा बाटोमै अलपत्ररूपमा फेला परेको आयोगले जनाएको हो।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘लकडाउनका कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा राजमार्गहरूमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख, हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षितरूपमा हिँडिरहेको पाइएको छ।’
काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको आयोगको भनाइ छ।
मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
आयोगका अनुसार लकडाउनका बेला मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघबीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरू गठन गरिएकाे छ।
">
मानव अधिकार आयोगले भन्यो– ‘अलपत्र नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराऊ’: Dekhapadhi
मानव अधिकार आयोगले भन्यो– ‘अलपत्र नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराऊ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका कारण मजदुर, बिरामी, सीमान्तकृत वर्गका समुदायहरू अलपत्र परेको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुगमनका क्रममा देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका नागरिकहरू घर फर्कने क्रममा बाटोमै अलपत्ररूपमा फेला परेको आयोगले जनाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘लकडाउनका कारण सीमित खर्च लिई घर छोडी हिँडेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणसमेत हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा राजमार्गहरूमा लामो पैदल यात्रा तय गरी दुःख, हैरानीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्पm असुरक्षितरूपमा हिँडिरहेको पाइएको छ।’</p>
<p style="text-align:justify">काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको आयोगको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगका अनुसार लकडाउनका बेला मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघबीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरू गठन गरिएकाे छ।</p>
.jpg)
