Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्च अदालतको आदेश- 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नू' काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आज अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट बहुसंख्यक जनताको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षाको हितलाई समेत संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न’ आदेश दिएको हो।  कोभिड-१९ को महामारीबाट विश्व नै कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित, अस्वस्थ अवस्थामा बस्नु परेको यथार्थतालाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन’ भनेको छ।  प्रवासी मजदुरहरू एकातिर संक्रमणको जोखिममा रहेको र अर्कोतिर संक्रमित हुँदा उपचारमा पहुच नभएको अवस्थामा रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दवाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारी रहेको अवस्थामा राज्यले टुलुटुलु हेरर बस्न सक्ने देखिंदैन’ आदेशमा भनिएको छ।  महामारीको अवस्थामा सरकारले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विभिन्न उपाय अवलम्वन गर्दागर्दै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ-‘सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन राज्यको सरोकारको विषय हो। तर, सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जीवन मात्र जोखिममा नरही उनीहरूमा आश्रित रहेका परिवारको समेत जीवन जोखिममा पुग्न जाने हुँदा नेपाल बाहिर वा नेपालभित्र जहाँ रहे बसे पनि उनको जिम्मेवारी राज्यको प्राथमिकताको विषय रहेको हुन्छ।’  कोभिड-१९ को महामारी फैलिएको मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको नेपाली राजदुताबास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाई डब्ल्यूएचओको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवारउपचार भेदभाव रहित तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनैतिक सञ्चार र समन्यवय गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।