कामाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालभर बैठक भत्ता नलिने भएका छन्।
साथै, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक समेत नलिने उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिने आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताएका छन्।
गएको ९ चैतमा सरकारले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले हिजो, ४ वैशाखदेखि विधिवत काम शुरू गरेको छ। आयोगको कार्यविधि एवं कार्ययोजनाका विषयमा छलफल प्रारम्भ भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगको लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्ने पनि बताएका छन्। उनले आयोगका लागि काम चलाउ पुरानै गाडी उपलब्ध गराउन र सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताएका छन्। कार्यालयका लागि छुट्टै घर भाडामा लिँदा राज्यलाई व्यभार बढ्ने भएकाले कुनै सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको ज्ञवालीले बताए।
‘राष्ट्र संकटपूर्ण परिस्थितिमा रहेको र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै नागरिकको आवासको अधिकार र भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नपर्ने परिस्थिति रहेकाले आयोगले आफ्नो कार्य मितव्ययी, पारदर्शी र जनअपेक्षा अनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई राम्ररी बुझेको छ’, आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले कार्य शुरू गर्नु पहिले र गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकम्वासी वस्ती उठाउने, उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने आदि भइरहेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने उनले बताएका छन्।
उनले सुकुम्वासी र भूमिहीनाकाका लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै तत्काल वस्ती उठाउने सूचना निकाल्ने वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई अपील गरेका छन्। कानून अनुसार ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने उनले बताएका छन्।
आयोगको सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव छन्।
" />
कामाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालभर बैठक भत्ता नलिने भएका छन्।
साथै, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक समेत नलिने उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिने आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताएका छन्।
गएको ९ चैतमा सरकारले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले हिजो, ४ वैशाखदेखि विधिवत काम शुरू गरेको छ। आयोगको कार्यविधि एवं कार्ययोजनाका विषयमा छलफल प्रारम्भ भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगको लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्ने पनि बताएका छन्। उनले आयोगका लागि काम चलाउ पुरानै गाडी उपलब्ध गराउन र सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताएका छन्। कार्यालयका लागि छुट्टै घर भाडामा लिँदा राज्यलाई व्यभार बढ्ने भएकाले कुनै सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको ज्ञवालीले बताए।
‘राष्ट्र संकटपूर्ण परिस्थितिमा रहेको र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै नागरिकको आवासको अधिकार र भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नपर्ने परिस्थिति रहेकाले आयोगले आफ्नो कार्य मितव्ययी, पारदर्शी र जनअपेक्षा अनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई राम्ररी बुझेको छ’, आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले कार्य शुरू गर्नु पहिले र गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकम्वासी वस्ती उठाउने, उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने आदि भइरहेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने उनले बताएका छन्।
उनले सुकुम्वासी र भूमिहीनाकाका लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै तत्काल वस्ती उठाउने सूचना निकाल्ने वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई अपील गरेका छन्। कानून अनुसार ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने उनले बताएका छन्।
आयोगको सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव छन्।
">
भूमि आयोगका पदाधिकारीले कार्यकालभर भत्ता र लकडाउन अवधिको तलब नलिने: Dekhapadhi
भूमि आयोगका पदाधिकारीले कार्यकालभर भत्ता र लकडाउन अवधिको तलब नलिने
<p style="text-align:justify">कामाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालभर बैठक भत्ता नलिने भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"> साथै, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक समेत नलिने उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिने आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">गएको ९ चैतमा सरकारले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले हिजो, ४ वैशाखदेखि विधिवत काम शुरू गरेको छ। आयोगको कार्यविधि एवं कार्ययोजनाका विषयमा छलफल प्रारम्भ भइसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगको लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्ने पनि बताएका छन्। उनले आयोगका लागि काम चलाउ पुरानै गाडी उपलब्ध गराउन र सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताएका छन्। कार्यालयका लागि छुट्टै घर भाडामा लिँदा राज्यलाई व्यभार बढ्ने भएकाले कुनै सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको ज्ञवालीले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">‘राष्ट्र संकटपूर्ण परिस्थितिमा रहेको र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै नागरिकको आवासको अधिकार र भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नपर्ने परिस्थिति रहेकाले आयोगले आफ्नो कार्य मितव्ययी, पारदर्शी र जनअपेक्षा अनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई राम्ररी बुझेको छ’, आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले कार्य शुरू गर्नु पहिले र गठन भइसकेपछि पनि केही स्थानमा भूमिहीन एवं सुकम्वासी वस्ती उठाउने, उठ्नको लागि सूचना जारी गर्ने आदि भइरहेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने उनले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनले सुकुम्वासी र भूमिहीनाकाका लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै तत्काल वस्ती उठाउने सूचना निकाल्ने वा मौखिक रूपमा धम्की दिने जस्ता कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई अपील गरेका छन्। कानून अनुसार ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने उनले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगको सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव छन्। </p>
.jpg)
