काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ। 

हिजो ४ वैशाखमा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आज राति १२ बजेदेखि संसद अधिवेन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र निर्णय गरेको छ।

उक्त राहत सम्बन्धितु स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अुनरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सरकारकारी प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन्।

आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र शुरूआती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको छ। 

बैठकले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्न सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन पनि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री केसीले बताएकी छन्। 

स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र पार्ने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउधनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो।

" /> काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ। 

हिजो ४ वैशाखमा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आज राति १२ बजेदेखि संसद अधिवेन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र निर्णय गरेको छ।

उक्त राहत सम्बन्धितु स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अुनरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सरकारकारी प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन्।

आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र शुरूआती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको छ। 

बैठकले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्न सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन पनि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री केसीले बताएकी छन्। 

स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र पार्ने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउधनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो।

"> कर्णालीको पाँचौं अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै: Dekhapadhi
कर्णालीको पाँचौं अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै <p style="text-align:justify">काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">हिजो ४ वैशाखमा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आज राति १२ बजेदेखि संसद अधिवेन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।</p> <p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरस (कोभिड&mdash;१९) प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने र निर्णय गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">उक्त राहत सम्बन्धितु स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।</p> <p style="text-align:justify">लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अुनरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सरकारकारी प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन्।</p> <p style="text-align:justify">आवागमनको कारणबाट कोरोनाको सामुदायिक संक्रमणको सम्भावना रोकथामका लागि जहाँ जुन स्थानमा छन् सोही स्थानमा नागरिकहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाउने र शुरूआती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">बैठकले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र सुरक्षा प्रदान गर्न सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन पनि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री केसीले बताएकी छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका वासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सीमाना कटाइ अलपत्र पार्ने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिले जनताको जीउधनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्