काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीसँग भिडिओ कन्फ्रेन्स गरेका छन्।
लकडाउनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायसँगको समन्वय अझ बढाउने विषमया उनीहरूबीच छलफल भएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई अझै सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पनि बैठकमा समझदारी भएको छ।
प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आकलन र राहतको प्रस्ताव भोलिसम्म सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
उक्त राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिने उनीहरूबीच समझदारी भएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसमा संघ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशले योजनाका खाका संघ सरकारलाई चाँडै उपलब्ध गराउने पनि समझदारी भएको कृषिमन्त्री भुसालको सचिवालयले जनाएको छ।
सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीले पहल गर्ने र सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गर्ने विषयमा पनि कन्फ्रेन्समा छलफल भएको छ।
" />
काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीसँग भिडिओ कन्फ्रेन्स गरेका छन्।
लकडाउनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायसँगको समन्वय अझ बढाउने विषमया उनीहरूबीच छलफल भएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई अझै सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पनि बैठकमा समझदारी भएको छ।
प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आकलन र राहतको प्रस्ताव भोलिसम्म सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
उक्त राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिने उनीहरूबीच समझदारी भएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसमा संघ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशले योजनाका खाका संघ सरकारलाई चाँडै उपलब्ध गराउने पनि समझदारी भएको कृषिमन्त्री भुसालको सचिवालयले जनाएको छ।
सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीले पहल गर्ने र सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गर्ने विषयमा पनि कन्फ्रेन्समा छलफल भएको छ।
सातै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग कृषिमन्त्री भुसालको भिडिओ कन्फ्रेन्स
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीसँग भिडिओ कन्फ्रेन्स गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायसँगको समन्वय अझ बढाउने विषमया उनीहरूबीच छलफल भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई अझै सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पनि बैठकमा समझदारी भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आकलन र राहतको प्रस्ताव भोलिसम्म सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिने उनीहरूबीच समझदारी भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसमा संघ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशले योजनाका खाका संघ सरकारलाई चाँडै उपलब्ध गराउने पनि समझदारी भएको कृषिमन्त्री भुसालको सचिवालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीले पहल गर्ने र सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गर्ने विषयमा पनि कन्फ्रेन्समा छलफल भएको छ। </p>
.jpg)
