Others

गृहपृष्ठ

रेमिट्यान्स एक खर्ब घट्ने केन्द्रिय बैंकको आकलन काठमाडौं। कोभिड–१९ को दुस्प्रभावको कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स आय करीब १० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लक डाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन्। कतिपय मुलुकले कामदार कटौंतीको नीति समेत लिइरहेका छन्। यसको सिधा प्रभाव नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा पर्ने देखिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले यो बर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान केन्द्रिय बैंकको रहेको बताए। गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। केन्द्रिय बैकले चालु आवमा ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरेको थियो। “गत बर्ष १६ दशमलव ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धि भएको थियो, यो बर्ष हामीले सामान्य ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा  पुग्ने अनुमान गरेका थियौ,” भट्टले भने, “तर, कोरोना महामारीले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेका कारण रेमिटयान्स आय पनि घट्ने देखिएको छ।” रेमिट्यान्स कमी भएर अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव क मगर्न बहुपक्षीय साझेदारसँग ऋण सहयोग लिएर उपयोग गर्नुपर्ने बताए। “सामान्य अवस्थामा आईएमएफ जस्तो संस्थासँग सहयोग लिदैनौ। आईएमएफले नै सरकारको बजेटरी सपोर्टमा प्रयोग गर्न सकिने शर्तमा सहयोग गर्न सक्ने भनेको छ । त्यसैले त्यस्तो सहयोगलाई पनि सरकारको साधन परिचालनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” भट्टले भने। आगामी दिनमा कृषि उत्पादन बढाएर आयात कम गर्नुपर्ने र विद्युतको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई केही राहत हुने उनले बताए।  कोरोनाको दुस्प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, बैदेशिक सन्चितबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुने उनले बताए। कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदार विचल्लीमा परेको श्रम आप्रवासन विज्ञ एवम् इक्वीडेम रिसर्च सेन्टरका दक्षिण एशिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए। श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुले समेत आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गरेको उनको भनाई छ।  “धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन्। यदि यही अवस्थामा नेपाल आफैले लगानी गरी कामदार फिर्ता ल्याउँनु भनेका मुलुकको आर्थिक भार थपिनु हो। त्यसैले सरकारले कुटनीतिक तवरबाट नै छलफल चलाउनुपर्छ,” उनले भने। इक्वीडेम रिसर्च सेन्टरले खाडी क्षेत्रका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनमा कतिपय नेपाली कामदारलाई बेतलवी विदामा रहन रोजगारदाताले दबाब दिइरहेको तथ्य पत्ता लागेको उनले बताए। “केही कामदारले भुक्तानी पाए पनि अधिकाशं कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन्। त्यसैले यतिबेला संक्रमणको अवस्था सामान्य भए पनि नेपाल फर्कन चाहने नेपाली कामदारको संख्या अत्याधिक छ”, नेपालले भने। कतिपय व्यवसायीलाई अनुदान दिएजस्तै कामदारलाई पनि निब्र्याजी कर्जा दिएर मुलुक भित्रै रहन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने नेपालले बताए।