Others

गृहपृष्ठ

काेभिड-१९ सँग लड्न बागमती प्रदेशकाे १४ बुँदे याेजना हेटौंडा। बागमती प्रदेशको कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न तयार पारेका विभिन्न योजना आज सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन ठोस निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। आज सार्वजनिक १४ बुँदे योजनामा उद्धार, राहत तथा उपचारलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेटिएका छन्। जसअनुसार यही १५ वैशाखसम्मका लागि घोषणा भएको लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र सो लकडाउन पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तह र निकायलाई अनुरोध गर्नेलगायतका योजना छन्। समितिले कृषि उत्पादनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कृषि कार्यसँग सम्बन्धित कृषि उपकरण र औजारको सहज ओसारपसार र मल, बीउबिजन जस्ता सामग्रीलाई सहज ढङ्गबाट आपूर्ति हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, बाली लगाउने र उठाउने कामलाई निरन्तरता दिने र यस्तो गर्दा सामाजिक भौतिक दूरी कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।     त्यस्तै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यलाई सामाजिक दूरीको मान्यतालाई परिपालन गर्दै सञ्चालन गर्ने, गराउने, राहत वितरण कार्यलाई संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार गर्ने, स्थानीय तहबाहेक अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाबाट राहत वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने तथा एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले मात्र राहत वितरण गर्ने, राहत प्राप्त गर्नेको तीनपुस्ते विवरण हरेक वडाले सोही दिन वडा कार्यालयमा र स्थानीय तहले भोलिपल्ट अनिवार्यरूपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई समेत इमेलमार्फत् जानकारी गराउने निर्णय गरिएको छ।    समितिले १ चैत २०७६ पछि विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको कोरोना भाइरस परीक्षणलाई व्यापकता दिने योजना बनाएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण किटको उपलब्धता प्रदेश सरकारमार्फत् गरिनेछ। समितिले लकडाउनको अवधिमा बाटोमा अलपत्र परेका र लामो दूरीको यात्रामा हिँडेका पैदलयात्रुको स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। देशका जुनसुकै स्थानमा रहेका प्रदेशका नागरिकलाई घर आउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले गन्तव्यमा पुगेपछि होम क्वारेन्टाइनमा रहने गरी यातायात स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।           त्यस्तै जिल्लाभित्र रहेका एम्बुलेन्स जिल्ला कमाण्ड पोष्टअन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्ने र सोको पालना नगर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन वा चालकलाई स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक थप जनशक्तिको आकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारसँग माग गर्ने, प्रदेश र जिल्लाभित्र आउने सवारीसाधनलाई विषाणुमुक्त (डिस्इन्फेक्टेड) गरी जिल्ला प्रवेश गर्ने व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गर्ने, जुवा तास र मदिरा सेवनलाई कानूनबमोजिम नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने जनाएकाे छ। रासस