काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन बेलैमा नेपालले बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, अन्तरराष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले महामारीले विशाल रूप लिन नसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आज विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्याइएको तथा सङ्क्रमित र सङ्क्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडीटी र पीसीआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएकाले नेपालमा रोगले भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको दाबी गरे।
“नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ”, उनले भने।
लकडाउन नभएका देशमा बर्बादी भएको र भएका ठाउँमा सङ्क्रमण कम भएकाले विश्वस्तरमै यस्तो उपाय अपनाइएको बताउँदै उनले प्रभावकारी यो विधि नअपनाइएको विषयलाई अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिन नहुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै विषयमा गरेको आग्रह तथा आगामी मे ५ (वैशाख २३) मा असंलग्न मुलुकहरूको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको समर्थन गर्दै साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्वसमुदायलाई आह्वान गरे।
कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन खुकुलो पारिने मात्र नभई अन्त्य गरिने स्पष्ट गर्दै उनले कोरोना अन्त्य सुनिश्चित हुनका लागि कडाइका साथ लागिने दृढता व्यक्त गरे।
“विश्वमा करीब डेढ लाख मानिस बितेका छन्, बीसौँ लाख सङ्क्रमित छन्, हिजो मात्र चार हजार मानिसको निधन भएको छ, यस्तो स्थिति हामी नेपालमा नआओस् भन्नाका लागि हाल कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन कायम नै गर्छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँमा मन्त्रिपरिषद्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेण्टर जस्तै सबै निकायलगायत सबैको जिम्मेवारी र भूमिका उत्तिकै रहने बताउँदै उनले यसको अन्त्यमा लाग्ने सबै व्यक्ति र निकायलाई फुटबल प्रतियोगितामा सबैको उत्तिकै भूमिका हुने फुटबल खेलाडीसँग तुलना गरे।
कोरोना नियन्त्रणपछि नेपालले स्वास्थ्योपचार क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि हरेक जिल्लामा आवश्यक अस्पताल, शय्या, सघन उपचार कक्ष, आइसोलेसन वार्ड, पीपीई जस्ता स्वास्थ्य विषय आधार बनेको बताए।
दुई तिहाइ नजीकको जनादेशप्राप्त सरकार हुँदाहुँदै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खास अर्थ नरहेको जनाउँदै उनले आफूले सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, राष्ट्रियअन्तरराष्ट्रिय गैसस, नागरिक समाज, व्यक्ति र जनतासँग सहकार्य गर्नाका साथै बैठक, भेला गरी परामर्श गरेको एवं रायसुझाव लिएको र राम्रो सुझाव ग्रहण गर्ने गरेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सम्पत्तिको कुनै लोभ नभएको र आफ्नो घर पनि दानमा दिइएको बताउँदै परिवारका सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो तलब र पत्नी राधिकाको निवृत्तिभरण मात्र रहेको जानकारी पनि दिए।
प्रधानमन्त्रीले ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करीब ७३ जना कारागारमा रहेको र धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२ –२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि सांसद भएर बसेकामा छानबिन भएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभागका तर्फबाट हुने बताउँदै उनले त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनुलाई केही कर्कश धुनसँग तुलना गरे।
“त्यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनशायबाट प्रेरित हुन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। श्याम रिमाल र प्रकाश सिलवाल/रासस
" /> काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन बेलैमा नेपालले बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, अन्तरराष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले महामारीले विशाल रूप लिन नसक्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आज विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्याइएको तथा सङ्क्रमित र सङ्क्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडीटी र पीसीआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएकाले नेपालमा रोगले भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको दाबी गरे।
“नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ”, उनले भने।
लकडाउन नभएका देशमा बर्बादी भएको र भएका ठाउँमा सङ्क्रमण कम भएकाले विश्वस्तरमै यस्तो उपाय अपनाइएको बताउँदै उनले प्रभावकारी यो विधि नअपनाइएको विषयलाई अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिन नहुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै विषयमा गरेको आग्रह तथा आगामी मे ५ (वैशाख २३) मा असंलग्न मुलुकहरूको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको समर्थन गर्दै साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्वसमुदायलाई आह्वान गरे।
कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन खुकुलो पारिने मात्र नभई अन्त्य गरिने स्पष्ट गर्दै उनले कोरोना अन्त्य सुनिश्चित हुनका लागि कडाइका साथ लागिने दृढता व्यक्त गरे।
“विश्वमा करीब डेढ लाख मानिस बितेका छन्, बीसौँ लाख सङ्क्रमित छन्, हिजो मात्र चार हजार मानिसको निधन भएको छ, यस्तो स्थिति हामी नेपालमा नआओस् भन्नाका लागि हाल कोरोना नियन्त्रणसँगै लकडाउन कायम नै गर्छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँमा मन्त्रिपरिषद्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेण्टर जस्तै सबै निकायलगायत सबैको जिम्मेवारी र भूमिका उत्तिकै रहने बताउँदै उनले यसको अन्त्यमा लाग्ने सबै व्यक्ति र निकायलाई फुटबल प्रतियोगितामा सबैको उत्तिकै भूमिका हुने फुटबल खेलाडीसँग तुलना गरे।
कोरोना नियन्त्रणपछि नेपालले स्वास्थ्योपचार क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि हरेक जिल्लामा आवश्यक अस्पताल, शय्या, सघन उपचार कक्ष, आइसोलेसन वार्ड, पीपीई जस्ता स्वास्थ्य विषय आधार बनेको बताए।
दुई तिहाइ नजीकको जनादेशप्राप्त सरकार हुँदाहुँदै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खास अर्थ नरहेको जनाउँदै उनले आफूले सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, राष्ट्रियअन्तरराष्ट्रिय गैसस, नागरिक समाज, व्यक्ति र जनतासँग सहकार्य गर्नाका साथै बैठक, भेला गरी परामर्श गरेको एवं रायसुझाव लिएको र राम्रो सुझाव ग्रहण गर्ने गरेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सम्पत्तिको कुनै लोभ नभएको र आफ्नो घर पनि दानमा दिइएको बताउँदै परिवारका सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो तलब र पत्नी राधिकाको निवृत्तिभरण मात्र रहेको जानकारी पनि दिए।
प्रधानमन्त्रीले ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करीब ७३ जना कारागारमा रहेको र धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२ –२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि सांसद भएर बसेकामा छानबिन भएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभागका तर्फबाट हुने बताउँदै उनले त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनुलाई केही कर्कश धुनसँग तुलना गरे।
“त्यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनशायबाट प्रेरित हुन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। श्याम रिमाल र प्रकाश सिलवाल/रासस
">