काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा उपचार कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब कट्टा नगर्ने सरकारको निर्णयसहितको पत्र सबै निकायमा पठाइएको छ।
सरकारले सबै मन्त्रालयमा निर्णयसहितको पत्र पठाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले राहत कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब नकाट्ने निर्णय गरेको थियो।
केहीसाता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असईदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तीनदिनेदखि सातदिनसम्मको तल कट्टा गरेर कोषमा जम्मा गर्न बजेट सञ्चालन गर्ने तालुक निकायमा पत्राचार गरेको थियो।
कोषमा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट भने ओहोदा अनुसार तीन देखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा अनिवार्य नभएको र कसैले स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्न भने सक्ने बताए।
" />
काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा उपचार कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब कट्टा नगर्ने सरकारको निर्णयसहितको पत्र सबै निकायमा पठाइएको छ।
सरकारले सबै मन्त्रालयमा निर्णयसहितको पत्र पठाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले राहत कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब नकाट्ने निर्णय गरेको थियो।
केहीसाता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असईदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तीनदिनेदखि सातदिनसम्मको तल कट्टा गरेर कोषमा जम्मा गर्न बजेट सञ्चालन गर्ने तालुक निकायमा पत्राचार गरेको थियो।
कोषमा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट भने ओहोदा अनुसार तीन देखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा अनिवार्य नभएको र कसैले स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्न भने सक्ने बताए।
सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनका कर्मचारीको तलब कट्टा नगर्न पत्राचार
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड-१९ रोकथाम तथा उपचार कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब कट्टा नगर्ने सरकारको निर्णयसहितको पत्र सबै निकायमा पठाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सबै मन्त्रालयमा निर्णयसहितको पत्र पठाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले राहत कोषमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसहित फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब नकाट्ने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">केहीसाता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असईदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तीनदिनेदखि सातदिनसम्मको तल कट्टा गरेर कोषमा जम्मा गर्न बजेट सञ्चालन गर्ने तालुक निकायमा पत्राचार गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">कोषमा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट भने ओहोदा अनुसार तीन देखि सात दिनसम्मको तलब कट्टा गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा अनिवार्य नभएको र कसैले स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्न भने सक्ने बताए।</p>
.jpg)
