काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान छ। सरकारले यसलाई फेरेर पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए हुने व्यवस्था गर्न लागेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले देखापढीलाई बताए।
अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत् नै ऐनमा यो व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए। “छिटै संसदमा यो प्रस्ताव पुगिहाल्छ”, उनले भने।
अहिले अध्यादेशमार्फत् नै यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था के आयो ? पोखरेलले भने, “आवश्यक परेरै यसो गर्न लागिएको हो। कोरोना महामारी भए पनि अरु नियमित कुरा पनि चलिरहन्छन्।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन-२०७३ को दफा ३३ (२) मा 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन', भन्ने व्यवस्था छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले...' बनाउन लागेको हो।
" />
काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान छ। सरकारले यसलाई फेरेर पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए हुने व्यवस्था गर्न लागेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले देखापढीलाई बताए।
अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत् नै ऐनमा यो व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए। “छिटै संसदमा यो प्रस्ताव पुगिहाल्छ”, उनले भने।
अहिले अध्यादेशमार्फत् नै यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था के आयो ? पोखरेलले भने, “आवश्यक परेरै यसो गर्न लागिएको हो। कोरोना महामारी भए पनि अरु नियमित कुरा पनि चलिरहन्छन्।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन-२०७३ को दफा ३३ (२) मा 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन', भन्ने व्यवस्था छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले...' बनाउन लागेको हो।
पार्टी फोड्ने प्रावधान खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान छ। सरकारले यसलाई फेरेर पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए हुने व्यवस्था गर्न लागेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले <em><strong>देखापढी</strong></em>लाई बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत् नै ऐनमा यो व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए। “छिटै संसदमा यो प्रस्ताव पुगिहाल्छ”, उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले अध्यादेशमार्फत् नै यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था के आयो ? पोखरेलले भने, “आवश्यक परेरै यसो गर्न लागिएको हो। कोरोना महामारी भए पनि अरु नियमित कुरा पनि चलिरहन्छन्।”</p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन-२०७३ को दफा ३३ (२) मा 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन', भन्ने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर 'कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले...' बनाउन लागेको हो। </p>
.jpg)
