काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो। सबभन्दा ठूलो तरंग सत्तारुढ नेकपाभित्रै आएको चर्चा भयो।
मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको पार्टी विभानजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्धलाई लिएर यो चर्चा नेकपामै सोझिनु अस्वाभाविक थिएन।तर, यो निर्णय नेकपाका लागि भएको थिएन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठक शुरु हुनसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले 'म आज एउटा कुरा गर्दैछु, तर यो चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि होइन है' भनेका थिए। बैठकले त्यही निर्णय गर्यो। यो निर्णय बाहिरिएसँगै नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पंक्ति बाहिरिनलागेको हो या प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लागेका हुन् भन्ने अड्कलबाजी तीब्र बन्यो।
"यो चर्चा भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं", ती मन्त्रीले भने, "उहाँले फेरि पनि यो व्यवस्था नेकपाका लागि होइन भन्ने प्रष्ट पार्नुभो। कुनै अर्को दलले अनुनय विनय गरेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभो।"
आफ्नो पार्टी पंक्ति तरंगित बनेपछि यसबारे प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ केन्द्रिय सचिवालयको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका लागि यो व्यवस्था नगरिएको प्रष्ट पारेपछि प्रश्न उठेको छ, त्यसो भए कुन पार्टी फुट्दैछ ? त्यो कुन पार्टी हो जसले विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पारिदिन अनुनय विनय गर्यो ?
ती मन्त्रीले भने, "प्रधानमन्त्रीले समय आएपछि मात्र यसबारे बताउँला, अहिले किन हतार भन्नुभो।"
पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा केही समस्या देखिएका छन्। तर, ती विभाजनमै जानेगरी होलान् त?
" />
काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो। सबभन्दा ठूलो तरंग सत्तारुढ नेकपाभित्रै आएको चर्चा भयो।
मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको पार्टी विभानजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्धलाई लिएर यो चर्चा नेकपामै सोझिनु अस्वाभाविक थिएन।तर, यो निर्णय नेकपाका लागि भएको थिएन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठक शुरु हुनसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले 'म आज एउटा कुरा गर्दैछु, तर यो चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि होइन है' भनेका थिए। बैठकले त्यही निर्णय गर्यो। यो निर्णय बाहिरिएसँगै नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पंक्ति बाहिरिनलागेको हो या प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लागेका हुन् भन्ने अड्कलबाजी तीब्र बन्यो।
"यो चर्चा भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं", ती मन्त्रीले भने, "उहाँले फेरि पनि यो व्यवस्था नेकपाका लागि होइन भन्ने प्रष्ट पार्नुभो। कुनै अर्को दलले अनुनय विनय गरेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभो।"
आफ्नो पार्टी पंक्ति तरंगित बनेपछि यसबारे प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ केन्द्रिय सचिवालयको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका लागि यो व्यवस्था नगरिएको प्रष्ट पारेपछि प्रश्न उठेको छ, त्यसो भए कुन पार्टी फुट्दैछ ? त्यो कुन पार्टी हो जसले विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पारिदिन अनुनय विनय गर्यो ?
ती मन्त्रीले भने, "प्रधानमन्त्रीले समय आएपछि मात्र यसबारे बताउँला, अहिले किन हतार भन्नुभो।"
पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा केही समस्या देखिएका छन्। तर, ती विभाजनमै जानेगरी होलान् त?
">
नेकपा होइन, अर्को कुन पार्टी फुट्दैछ ?: Dekhapadhi
नेकपा होइन, अर्को कुन पार्टी फुट्दैछ ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो। सबभन्दा ठूलो तरंग सत्तारुढ नेकपाभित्रै आएको चर्चा भयो।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको पार्टी विभानजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय चिसिएको सम्बन्धलाई लिएर यो चर्चा नेकपामै सोझिनु अस्वाभाविक थिएन।तर, यो निर्णय नेकपाका लागि भएको थिएन।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठक शुरु हुनसाथै प्रधानमन्त्री ओलीले 'म आज एउटा कुरा गर्दैछु, तर यो चाहिँ हाम्रो पार्टीका लागि होइन है' भनेका थिए। बैठकले त्यही निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय बाहिरिएसँगै नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पंक्ति बाहिरिनलागेको हो या प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लागेका हुन् भन्ने अड्कलबाजी तीब्र बन्यो।</p>
<p style="text-align:justify">"यो चर्चा भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं", ती मन्त्रीले भने, "उहाँले फेरि पनि यो व्यवस्था नेकपाका लागि होइन भन्ने प्रष्ट पार्नुभो। कुनै अर्को दलले अनुनय विनय गरेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभो।"</p>
<p style="text-align:justify">आफ्नो पार्टी पंक्ति तरंगित बनेपछि यसबारे प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीले आजै साँझ केन्द्रिय सचिवालयको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका लागि यो व्यवस्था नगरिएको प्रष्ट पारेपछि प्रश्न उठेको छ, त्यसो भए कुन पार्टी फुट्दैछ ? त्यो कुन पार्टी हो जसले विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पारिदिन अनुनय विनय गर्‍यो ?</p>
<p style="text-align:justify">ती मन्त्रीले भने, "प्रधानमन्त्रीले समय आएपछि मात्र यसबारे बताउँला, अहिले किन हतार भन्नुभो।"</p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा केही समस्या देखिएका छन्। तर, ती विभाजनमै जानेगरी होलान् त?</p>
.jpg)
