राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसँगै अब परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य मात्रै पनि बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था भएको हो।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ।त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ ९३० मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्रपतिले आजै जारी गरेको अध्यादेशमा भने यही प्रावधान संशोधन गरेर ‘अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना अन्य सदस्यहरू‘’ बनाइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय लिन मिल्ने छ। उक्त ऐनमा सर्वसम्मतिमा परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने तर सर्वसम्मति कायम हुन नसके अर्को बैठकमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उपसभामुख नभएको अवस्थामा परिषद्को बहुमत केलाई मान्ने, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने अलमल भएकाले त्यसलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको देखापढीलाई बताए। थुप्रै आयोगहरू खाली भएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ।
यी हुन् संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारी:
१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश,
२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
३) महालेखा परीक्षक,
४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरु,
६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
७) राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१०) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
११) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१२) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु ।
" />
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसँगै अब परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य मात्रै पनि बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था भएको हो।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ।त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ ९३० मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्रपतिले आजै जारी गरेको अध्यादेशमा भने यही प्रावधान संशोधन गरेर ‘अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना अन्य सदस्यहरू‘’ बनाइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय लिन मिल्ने छ। उक्त ऐनमा सर्वसम्मतिमा परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने तर सर्वसम्मति कायम हुन नसके अर्को बैठकमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उपसभामुख नभएको अवस्थामा परिषद्को बहुमत केलाई मान्ने, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने अलमल भएकाले त्यसलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको देखापढीलाई बताए। थुप्रै आयोगहरू खाली भएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ।
यी हुन् संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारी:
१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश,
२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
३) महालेखा परीक्षक,
४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरु,
६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
७) राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१०) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
११) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१२) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
१४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु ।
">
प्रधानमन्त्री र तीन सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री र तीन सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने
<p>काठमाडौं। सरकारले विभिन्न १४ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्या फेर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०७७ लाई <a href="https://dekhapadhi.com/news/10948" target="_blank">राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरे</a>सँगै अब परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य मात्रै पनि बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था भएको हो। </p>
<p>संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ।त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ ९३० मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो। </p>
<p>राष्ट्रपतिले आजै जारी गरेको अध्यादेशमा भने यही प्रावधान संशोधन गरेर ‘अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना अन्य सदस्यहरू‘’ बनाइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय लिन मिल्ने छ। उक्त ऐनमा सर्वसम्मतिमा परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने तर सर्वसम्मति कायम हुन नसके अर्को बैठकमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। </p>
<p>उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उपसभामुख नभएको अवस्थामा परिषद्को बहुमत केलाई मान्ने, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने अलमल भएकाले त्यसलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको <em>देखापढी</em>लाई बताए। थुप्रै आयोगहरू खाली भएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ। </p>
<p>यी हुन् संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारी:</p>
<p>१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश,</p>
<p>२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,</p>
<p>३) महालेखा परीक्षक,</p>
<p>४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरु,</p>
<p>६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>७) राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>१०) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>११) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>१२) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>१३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,</p>
<p>१४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु ।<br />
</p>
.jpg)
